जनयुद्धको सैद्धान्तिक पक्ष
२०४८ साल मङ्सिरमा भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकताकेन्द्र) को एकता महाधिवेशनले नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशाका रूपमा ‘गाउँबाट सहर घेर्ने दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा अपनाउनु अनिवार्य’१ पारित गरेको थियो । २०५२ साल असारमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को केन्द्रीय समितिको बैठकमा उक्त पार्टीका तत्कालीन महामन्त्री प्रचण्डले ‘जनयुद्धको पहिलो योजना’ नामको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव पारित भएको थियो । उक्त प्रस्तावमा ‘जनयुद्धको ऐतिहासिक पहलका लागि हाम्रा सैद्धान्तिक प्रतबिद्धताहरू’२ पनि समावेश गरिएको थियो । सातवटा प्रतिबद्धता पारित गरिएका प्रस्तावहरू सबैले सशस्त्र सङ्घर्षलाई प्रमुखता दिइएको छ । त्यहाँ बुँदा ३ मा अझ अघि भनिएको छ, ‘हाम्रो योजना सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई ध्वस्त गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने, त्यसको लगत्तै समाजवादी क्रान्तिमा अघि बढ्ने तथा सर्वहाराको अधिनायकत्वअन्तर्गत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा सांस्कृतिक क्रान्तिहरू चलाउँदै मानव जातिकै सुनौलो भविष्य साम्यवादको स्थापनासम्म जाने उद्देश्यमा आधारित हुनेछ । एकपटक हतियार उठाएपछि त्यसलाई अन्तसम्म लैजाने दृढताबिना सशस्त्र सङ्घर्षको थालनी गर्नु सर्वहारावर्ग एवम् आमजनताप्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढ छौँ । यो सङ्घर्ष जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने, प्रतिक्रियावादीलाई दबाब दिई सामान्य सम्झौतामा टुङ्ग्याउने साधन बन्न कदापि दिइनेछैन । यसरी हाम्रो सशस्त्र सङ्घर्ष सबै प्रकारका निम्नपुँजीवादी, सङ्कीर्ण, राष्ट्रवादी, धार्मिक, साम्प्रदायिक एवम् जातिवादी विभ्रमहरूबाट सम्पूर्ण रूपले मुक्त रहनेछ ।’३
यसरी स्पष्ट कार्यदिशा, सैद्धान्तिक स्पष्टता र प्रतिबद्धताको आवश्यकता किन प¥यो भन्नेबारेमा त्यस समयमा भन्ने गरिन्थ्यो– यसअघि पनि नेपालमा धेरैपटक हतियार उठाइएको थियो । राणा, पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसले हतियार उठाएको थियो । २०२८ सालमा तत्कालीन मालेका सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी, खड्गप्रसाद ओलीहरूले नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि भनेर झापा विद्रोहका नाममा हतियार उठाएका थिए । यी हतियारबद्ध सङ्घर्षहरूले कुनै आकार लिनु त कता हो कता, कुनै जनताका पक्षमा राजनीतिक परिवर्तन गर्न सकेनन् । ती सबै आत्मसमर्पण र सम्झौताहरूमा टुङ्गिएका थिए । यी परिघटनाहरूबाट जनतामा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टप्रतिको विश्वास टुटेको थियो । त्यसैले सशस्त्र क्रान्ति गर्नुभन्दा पहिला नै सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता र सशस्त्र सङ्घर्षप्रतिको स्पष्ट धारणाको आवश्यकता परेको थियो । त्यसैको सेरोफेरोमा ७ बुँदे सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जारी गरिएको थियो ।
जनयुद्धको विकास, विस्तार र प्रभाव
यिनै सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता र कार्यदिशाका आधारमा २०५२ साल फागुन १ गते ‘नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ !’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्वमाथि एकलौटी जस्तो दोहन गरिराखेको थियो । उसले हैकम जमाएको थियो । दक्षिणएसियामा तत्कालीन भारतीय विस्तारवादको हैकम थियो । विश्वमा संशोधनवादी धार समातिसकेका भए पनि सोभियत सङ्घलगायत समाजवादी भनिएका देशहरू ढलेका थिए । यी परिघटनाहरूलाई उत्तरआधुनिकतावादीहरूले इतिहासको अन्त्यको घोषणा गरिराखेका थिए ।
नेपालमा भर्खरै संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएकाले उक्त व्यवस्थाप्रति जनतामा त्यत्ति धेरै मोहभङ्ग भएको थिएन । अझ नेपालमा त संसदीय चुनावबाट तत्कालीन माओवादीले प्रतिक्रियावादी घोषणा गरेको भए पनि कम्युनिस्टका नाममा तत्कालीन एमाले ठूलो दल बन्न पुगेको थियो ।
यति धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता हुँदाहुँदै पनि जनयुद्धले छोटै समयमा दिन दुई गुना, रात चार गुना विकास गर्न पुगेको थियो । केही समयमा नै ग्रामीण क्षेत्रबाट सामन्त, जालीफटाहाहरू लखेटिएका थिए । यति मात्र नभएर सामन्ती राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाका रक्षक सेना, पुलिसहरूले देशको ठूलो भूभागमा हार मानेर छाडेका थिए । हजारौँ सेना र पुसिलहरूले जागिर छाडेर कोही विदेश पुगेका थिए । कैयौँ हतियारसहित जनयुद्धमा सामेल भएका थिए । सेना र पुलिस उच्च ओहोदाका अधिकृतहरूको मनोविज्ञान कस्तो रहेको थियो भन्ने कुरा त जनयुद्धकालमा सेना, पुलिस, हातहतियार र गोलीगट्ठा पु¥याउन हेलिकोप्टरको उडान भर्ने रामेश्वर थापाले आफ्नो पुस्तक ‘बारुदमाथि उड्दा’ मा गरेको व्याख्याले पुष्टि गरेको गरेको छ ।
देशको ८० प्रतिशत भूभागमा जनसत्ताको स्थापना भएर जनताले अभ्यासको अनुभूति गरिरहेका थिए । हजारौँको सङ्ख्यामा अत्याधुनिक हतियारले युक्त अपराजित जनमुक्ति सेना थियो । जनताले सरल, सर्वसुलभ न्याय घरमा नै पाएका थिए । जाँडरक्सी पूर्ण नियन्त्रित थियो । छुवाछूत, लैङ्गिक विभेदको लगभग अन्त्य नै भएको थियो । आधारइलाकाहरूमा जनशिक्षाको अभ्यास भएको थियो । पुरानो सत्ता साँगुरिँदै मात्र गएको थिएन, पछिल्लो क्रममा संसदीय पार्टीका नेताहरूको जीवनरक्षक पनि जनयुद्ध बन्न पुगेको थियो । जनयुद्धले नेपालको भौगोलिक सीमा पार गरेर अन्तर्राष्ट्रियकरण भैराखेर विश्वभरि सर्वहारा तथा मुक्तिकामी वर्गको आशा, भरोसा बनिरहेको थियो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनयुद्धलाई ‘एउटा राम्रो विश्व जन्मको क्रममा’४ भन्न थालिएको थियो । जनयुद्धले सरगमाथाको उचाइ चुम्दै थियो । विश्वले नेपाललाई जनयुद्धको देश भनेर चिन्दै गइराखेको थियो । केन्द्रीय सत्ता कब्जाको सन्निकट पुगेको थियो ।
कहिले, किन र कसरी आयो विचलन
देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरूका संयुक्त र एकोहोरा प्रहारहरूलाई छिचोल्दै अघि बढेको जनयुद्धलाई गोलीले हराउन सकेको थिएन तर कागजमा लेखिएका शान्तिवार्ता र सम्झौताहरूले जनयुद्धको अन्त्य गर्नुका साथै महानायकहरू हेर्दाहेर्दै खलनायक बन्न पुगे । शान्तिप्रक्रिया भनिएका यी १२ वर्षमा महान् जनयुद्ध ‘द्वन्द्वकाल’ मा परिणत भएको छ । जनयुद्धका महान् सहिद, बेपत्ता योद्धा र घाइते योद्धाहरू ‘द्वन्द्वकालमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका र घाइते भएका’ मा सीमित हुन पुगेका छन् । हिजोका महानायकहरू पद, पैसा, प्रतिष्ठा र परिवारको उन्नतिमा लागिपरेका छन् । आफैँले लेखेको ७ बुँदे सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता उनीहरूको मानसपटलबाट हराएको एक दशक भैसक्यो ।
जनयुद्धका मुख्य योजनाकार र पहलकर्ताहरू आज एकाएक किन यति धेरै विचलित हुन पुगे भन्ने प्रश्न सबैतिर छ । तर उनीहरूमा आएको वैचारिक विचलन, राजनीतिक रूपमा आत्मसमर्पण र सांस्कृतिक रूपमा उपभोक्ता र उपयोगितावाद एकाएक देखापरेको होइन । जनयुद्धका मुख्य योजनाकार प्रचण्डमा आत्मसमर्पणवाद र विचलनवाद देखाप¥यो भने बाबुराममा विचलनवाद नै मुख्य रह्यो । उनीहरूमा आएका यी गैरक्रान्तिकारी हर्कतहरू दस वर्षभित्र नदेखिएर एकाएक जनयुद्धको अन्त्यमा मात्र देखिएको भन्ने होइन । सर्वसाधारणहरूले नै थाहा पाउने गरी सतहमा उजागर भएको जनयुद्धको अन्त्यतिर हो भन्न सकिन्छ ।
जनयुद्ध सुरु भएको एक वर्ष नपुग्दै ९ महिनामा नै अर्थात् २०५३ कात्तिक ९ गते केन्द्रीय कार्यालयले निर्देशनपत्र जारी गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यालय भन्नाले महामन्त्री प्रचण्ड भन्ने बुझिन्थ्यो र उक्त निर्देशनपत्रको अन्त्यमा प्रचण्डको नाम र हस्ताक्षर पनि रहेको छ । त्यो निर्देशनपत्रमा ‘नेतृत्वप्रतिको उसको मूल्याङ्कनका आधारमा सम्बन्धित पार्टी कमिटीको समग्र प्रधान काममा नेतृत्वको सक्रियता र सहभागिता होइन, अमूक स्थान, अमूक घटनामा उपस्थिति, अनुपस्थिति बन्न पुग्दछ । परिणाम एकातिर पार्टी र क्रान्तिको समग्र आवश्यकताअनुसार नेतृत्वको क्षमताको विकास अवरुद्ध हुन्छ भने अर्कोतिर प्रारम्भमै नेतृत्व सजिलै दुस्मनको कब्जामा पर्ने खतरा उपस्थित हुन्छ ।’५
प्रचण्डले यो विशेष परिपत्र पठाउनुभन्दा केही महिनाअघि त्यही भदौमा देव गुरुङ गोरखाबाट आफ्नै लापरबाहीका कारण गिरफ्तार भएका थिए । त्यो बेलासम्म प्रचण्ड नेपालमा नै बस्दै आएका थिए । देव गुरुङको गिरफ्तारीले आफ्नो पनि नेपालमा उनको सुरक्षा नहुने देखेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सुरक्षाको कुरालाई मुख्य बनाएर परिपत्र जारी गरी भारत हानिएका थिए । भारतमा सुरक्षित बस्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेका थिए । वास्तवमा यहीँबाट प्रचण्डमा विचलित हुने आधार तयार भएका थिए । आधारहरू केके थिए भने पहिलो कुरा उनी प्रत्यक्ष युद्धमैदानबाट टाढा रहे । दोस्रो कुरा दिनदिनका समस्या, अन्तर्विरोधबाट वञ्चित हुन पुगे । तेस्रो कुरा जोखिमसँग खेल्नबाट वञ्चित हुन पुगे । चौथो कुरा युद्ध क्षेत्रको वास्तविक घटना–परिघटनाका जीवन्त तथ्यहरू पाउन सकेनन् जसले गर्दा प्रचण्डमा आत्मसुरक्षावाद हाबी हुँदै गयो ।
२०५५ साल भदौमा पार्टीको चौथो विस्तारित बैठक हुन गयो । उक्त विस्तारित बैठकले युवाहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याएको थियो । आधारइलाका निर्माणको निर्णय गरेको थियो । प्रचण्डले नेतृत्वको स्थापनाको कुरा गर्दै आफ्नो फोटो सार्वजनिक गर्ने, आफ्ना भनाइहरूलाई नेता÷कार्यकर्ताहरूले लेख लेख्दा वा बोल्दा प्रचण्डका भनाइहरूलाई उद्धृत गर्नुपर्ने अनिवार्य नै बनाएका थिए । यसले प्रचण्डमा चरम व्यक्तिवाद पार्टीभित्र हाबी हुन थालेको थियो । उनीमा वैचारिक, राजनीतिक विकासभन्दा पनि व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा चरम बन्दै गएको देखाउँछ । प्रचण्डमा माक्र्सवादी विचारमा विचलनका सङ्केतहरू देखिन थालेका थिए । तर पनि चौथो विस्तारित बैठकपछि नै जनयुद्धको तीव्र विकास भएको थियो । यसको कारण पार्टीमा भर्ती भएका नयाँ युवा लडाकुको सङ्ख्या बढ्नु, युवाहरू नेतृत्वमा पुग्नु र उनीहरूले युद्धक्षेत्रको नेतृत्व गर्नु रहनुका साथै संसदीय पार्टीमा चरम सङ्कट देखापर्नु थियो । तर चौथो विस्तारित बैठकका निर्णयहरूलाई लिएर बाबुराम र प्रचण्डका बीचमा खुलेरै अन्तर्विरोध सुरु भएको थियो । किरणलाई पनि मूल रूपमा व्यक्ति स्थापनाको निर्णय मन नपरेको बुझिन्छ ।
त्यसको २ वर्षपछि दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । २०५७ साल माघ २६ गतेदेखि फागुन १ गतेसम्म चलेको उक्त राष्ट्रिय सम्मेलनमा बाबुरामको सहयोगमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको ‘महान् अग्रगामी छलाङ ः इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता’ विषयक प्रतिवेदन पारित गरिएको थियो । यो सम्मेलन र त्यहाँ पारित प्रतिवेदनले नै तत्कालीन माओवादीमा वैचारिक विचलनको स्पष्ट र योजनाबद्ध शृङ्खलाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । उक्त सम्मेलनले प्रचण्डलाई सर्वाधिक शक्तिशाली अध्यक्ष बनायो । उनका नाममा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै माक्र्सवाद—लेनिनवाद—माओवाद र प्रचण्डपथ घोषित गरिएको थियो । यही सम्मेलनदेखि प्रचण्ड र बाबुराम नजिक हुन पुगेका थिए । बाबुरामको भनाइमा सम्मेलनले कार्यनीतिक मुख्य नाराहरूमा ‘सर्वपक्षीय सम्मेलनद्वारा अन्तरिम सरकार गठन गर । अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा जनसंविधानको निर्माणको ग्यारेन्टी गर ।’६
यसले जनयुद्धलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने र समाजवादसम्म जाने बाटो अवरुद्ध पारिदिएको थियो । साथै कार्यदिशाका रूपमा ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध र सशस्त्र विद्रोहलाई समायोजन (फ्युजन) गर्ने’ भनियो । नेपाली जनयुद्ध अघि बढ्दै गर्दा त्यसले नयाँ कार्यदिशा विकासको माग त गरिराखेको थियो तर यो फ्युजनको कार्यदिशा सारसङ्ग्रहका रूपमा आयो र यसले संविधानसभालाई कार्यनीतिक प्रश्न नभएर रणनीतिक बनायो जसले गर्दा जनयुद्धको वैचारिक पक्षमा समस्या आयो । त्यसले सङ्घर्षमा त निकै उचाइ हासिल ग¥यो । तर साङ्गठानिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा निकै समस्याहरू देखा पर्नथाले । यो नै प्रचण्ड र बाबुरामको योजनाबद्ध विचलन थियो । उनीहरू भारतमा त्यहाँको राज्यसत्ताको संरक्षणमा बस्न पनि थाले । यसको प्रमाण मार्च २००० मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा गरेको बेलामा भारतीय प्रशासनले प्रचण्ड र बाबुरामलाई दिल्लीको असी किलोमिटरवरपर नरहन खबर पठाएको थियो । स्वयम् प्रचण्डले उक्त कुराको खुलासा गरेका थिए । त्यस्तैगरी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएको स्थानमा भारतीय पुलिस पुग्दा प्रचण्डले अनपेक्षित रूपमा माथि भनिएको थियो त पुलिस कसरी आइपुग्यो भन्न भ्याएका थिए ।
२०६० साल वैशाखमा रोल्पाको गैरीगाउँमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रचण्डले ‘इतिहासका अनुभव र २१ औँ शताब्दीमा जनवादको विकास बारे’ नामक दस्ताबेज प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त दस्ताबेजले दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा वैचारिक र कार्यदिशामा भएको विचलनलाई राजनीतिक, साङ्गठानिक र सङ्घर्षमा विधिवत् प्रतिबिम्बित गरिएको थियो । यसले सर्वहारावर्गीय अधिनायकत्वलाई छाडेको थियो । जनमुक्ति सेनाको विघटनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको थियो । पार्टीलाई बहुलवादी बनाउन सैद्धान्तिक आधार तयार पारिदिएको थियो । यसमा प्रचण्ड र बाबुराम त एकातिर थिए नै, बाबुरामले आफूले उक्त दस्ताबेज तयार पारेको दाबी नै गर्ने गरेका छन् । तर किरणहरूले पनि त्यसको प्रतिवाद गर्न सकेका थिएनन् ।
यी शृङ्खलाबद्ध विचलनको उत्कर्ष रूप २०६२ असोज १८—२२ गतेसम्म रुकुमको चुनबाङमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठक रह्यो । यो बैठकको पूर्ण तयारी भारतमा भएको थियो । भारतीय शासकहरूसँगको सम्पर्क र सहकार्य, नेपालका भारतपरस्त राजनीतिक पार्टीसँगको सहकार्यले चुनबाङ जन्माएको थियो । प्रचण्डले उक्त दस्ताबेजमा भारतीय विस्तारवादको नेपालमा रहेको बढी खतराभन्दा पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको डर बढिरहेको भनेका छन् । दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘साम्राज्यवादी नयाँ विश्वव्यवस्थाले धर्तीमा विशाल बहुसङ्ख्यक जनतालाई एउटै हाँडीमा राखेर भुट्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहेको तथ्य मात्रै स्पष्ट हुन्छ ।’७
उनको यो कथनले भारतीय विस्तारवादविरुद्धको सङ्घर्षको औचित्य नरहेको पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ । खारा कारबाहीपछि बाबुराम र प्रचण्डले भारतीय बुद्धिजीवीहरूसँग तीव्र भेटघाट गरेको कुरा स्वयम् उनीहरूले भन्ने गर्दथे । त्यही समयमा भारतको व्यवस्थापन र प्रायोजनमा नेपालका संसदीय पार्टीहरूसँग उनीहरूले वार्ता गरेको र १२ बुँदे समझदारी तयार पारिएको थियो भन्न सकिन्छ । किनभने उनीहरू रुकुमको चुनबाङको भेरीडाँडामा भएको बैठकमा पेस गरिएको दस्ताबेजमा ‘निश्चय नै त्यसप्रकारको गणतन्त्रलाई प्रतिक्रियावादी गणतन्त्र र तिनका पार्टीहरूले बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रमा बदल्न बल गर्नेछन् भने सर्वहारा वर्गको हाम्रो पार्टीले त्यसलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा बदल्न प्रयत्न गर्नेछ ।’८ हो, यही वाक्यांशले जनयुद्धको कार्यदिशालाई पूर्ण परित्याग गरी पुनः संसदीय व्यवस्थामा फर्किने निर्णय गरेको थियो जसको परिणाम जनयुद्ध विसर्जित हुन पुगेको थियो ।
यसरी २०५३ सालको प्रचण्डको कार्यालयको निर्देशनपत्रबाट नेतृत्वको सुरक्षाको कुराबाट सुरु भएको प्रचण्डको वैचारिक विचलन र बाबुरामले विचलित हुन तयार पारेको वातावरणका कारण विजयको सँघारमा पुगेको जनयुद्धको अन्त्य हुन पुगेको थियो । अहिले फेरि त्यही जनयुद्धको स्पिरिट पछ्याएर नेपालमा पुनः नयाँ क्रान्तिले आकार लिएको छ, नयाँ कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्तिको आविष्कार र विकास गरेर । यो परिघटना नेपालका लागि मात्र नयाँ नभएर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि नै सिक्नयोग्य छ ।
सन्दर्भसामग्री
१–राजनीतिक प्रतिवेदन, २०४८ मङ्सिरमा सम्पन्न एकता÷एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टी महामन्त्री क. प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत भै पारित प्रतिवेदन
२—जनयुद्धको पहिलो योजना
३—ऐ ऐ
४—अ वल्र्ड टु विन अङ्क २९, २००२
५—विशेष परिपत्र, २०५३ कात्तिक ९
६—दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको दस्ताबेज
७—राजनीतिक एवम् सङ्गठनात्मक प्रस्ताव, चुनबाङ बैठक—२०६२
८—ऐ ऐ
२०७५ फागुन २ गते बिहीबार प्रकाशित