चीन र अमेरिकाको बीचमा व्यापार युद्ध चर्किंदै गएको छ । विश्वको पहिलो र दोस्रो ठूला आर्थिक शक्तिहरूबीचमा व्यापार युद्ध चर्केर गएको कारण विश्वभर चिन्ता गरिएको छ । चीन र अमेरिका दुवै देशको नागरिक जीवन पनि प्रभावित भएको छ । त्यसको पछाडि टार्नै नसकिने आर्थिक कारणहरू रहेका छन् ।
२०७५ पुस २७ गते बेइजिङमा भएको केन्द्रीय सैन्य आयोगको बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले भनेका थिए, ‘विश्वमा अहिले जुन प्रकारका परिवर्तनहरू भइरहेका छन्, बितेको एक दशकमा कहिल्यै भएको थिएन । त्यसैले हामी सचेत रहनुपर्छ, रणनीति विकास गर्नुपर्छ ।’ त्यही समयमा २ जनवरी सन् २०१९ मा चिनियाँ जनकाङ्ग्रेस सन् १९७९ मा ताइवानलाई मातृभूमिमा एकीकरण हुन औपचारिक रूपले आह्वान गरेको ४० औँ वर्षगाँठमा सी जिन पिङले ‘ताइवान शान्तिपूर्ण रूपमा मातृभूमिमा पुनः एकीकरण हुन्छ । त्यसो नभएमा बल प्रयोग गर्नसक्ने अधिकार चीनसँग सुरक्षित छ’ भनेका थिए । चीनको त्यसप्रकारको सोचाइ सार्वजनिक हुनासाथ विश्वमा ठूलो तरङ्ग आएको थियो । पहिलो भनाइले विश्वका पछिल्ला सामरिक चुनौती सामना गर्न चीन तयार छ भन्ने सङ्केत थियो । नेटो सैन्य गठबन्धनको दबाबमा चीनले पहिलो शक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धा छोड्दैन भन्ने हुनसक्छ । सीको दोस्रो भनाइले ताइवानीहरूको कुरा छोडौँ, अमेरिकासमेत तरङ्गित भयो । चीनलाई कमजोर बनाउने एक मात्र अस्त्र अब ताइवान रहेको छ । ताइवानमाथिको हमला अमेरिकामाथि पनि हमला हो भन्ने कुरा विश्वलाई थाहा छ ।
आक्रामक शैलीका अमेरिका राष्ट्रपतिले ट्रम्पले ताइवानलाई धाप मारिरहेकै समयमा सीले आक्रामक जबाफ दिएका छन् । यसबाट चीन र अमेरिकाका बीचमा भइरहेको व्यापार अर्थात् आर्थिक प्रतिस्पर्धा फौजी मोर्चातिर बदलिन खोजेको देखिन्छ ।
एसियामा जापानको आत्मसमर्पण भइरहेको बेला सन् १९४७ मा चीनमा निकट भविष्यमा साम्यवादी सरकार अस्तित्वमा आउने निश्चित भइसकेको थियो । सन् १९१९ मा सोभियत सङ्घले चीनमा आफ्नो औपनिवेशिक वर्चस्व परित्याग गर्दै ५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिसकेको थियो । चीन अर्को पश्चिमी टाउको दुखाइ बन्दै थियो । त्यसकारण अमेरिकाले सन् १९४७ मा नै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा जापानको विरासत कब्जा गर्ने उद्देश्यले ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ घोषणा गर्यो । अमेरिकाले उसबेलादेखि नै नेपाललाई उक्त गठबन्धनमा समावेश गराउन चाहन्थ्यो । तर नेपाल, भारतसहित विश्वका धेरै देशहरू असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा संलग्न रहे । नेपाल वार्सा सैन्य सङ्गठन र नेटो सैन्य सङ्गठन दुवैमा बसेन ।
पछिल्लो समय नेपाल र अमेरिका दुवै देशको परिदृश्य बदलिएको छ । वली नेतृत्वको नेकपा (एमाले र सरकारलाई भाजपाले रुचाएको छैन । एमालेसँग निकट सम्बन्ध रहेको भारतीय काङ्ग्रेस सत्ताबाहिर छ र उसको आकार झन्झन् गिर्दै गएको अवस्था छ । नेपालमा चीन र भारत ‘कार्ड’ को निकै चर्चा हुन्छ । तर २०१७ सालपछि महेन्द्रले भारतका विरुद्ध अमेरिकी कार्ड प्रयोग गरेका थिए । नाकाबन्दीपछि भारतका विरुद्ध वलीको पार्टी र सरकारले अमेरिकी कार्ड प्रयोग गरे ।
यता अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि चीनका विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । त्यसका लागि नेपाल सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण थियो । केपी वलीको अमेरिकी कार्ड क्रिस्चियन धार्मिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणसम्म पुग्दा ‘हिन्द– प्रशान्त रणनीति’ सन् १९४७ मा नेपाल संलग्न भएको देखिन्छ । जनदबाबको कारण सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन । तर अमेरिकी सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरिसकेको छ । चीन र नेपालको सरोकारका विषयमा अमेरिका प्रवेश गरेर नेपालको स्वतन्त्र भूमिका खोसेर संरक्षकको भूमिकामा प्रवेश गरिसकेको छ । दक्षिण तथा पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रीय सैन्य मामिला प्रमुख तथा उपरक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले पुस १३ गते ‘ चीनको मात्रै नभएर नेपालको पनि हित हुने खालको सम्बन्धलाई अमेरिका स्वागत गर्दछ’ भनेका थिए । नेपालमा बढ्दो चिनियाँ लगानी र त्यसमार्फत बढ्दै गएको राजनीतिक प्रभावप्रति अमेरिकी हस्तक्षेप थियो । फेल्टर अझ अगाडि भन्छन्, ‘ हामी चाहन्छौँ हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका सदस्य राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक इच्छालाई कुनै शक्तिले परास्त गर्न नपाओस्’ अब नेपाल अमेरिकी सैन्य गुटमा प्रवेश गर्यो कि गरेन भन्ने बहस नै आवश्यक भएन । बरु सरकारले जनतालाई ढाँटिरहेको छ । यो सरकारको अन्त्य र नयाँ सरकारद्वारा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पुनः निरन्तरता आजको विकल्प हो । चीनले अमेरिकी नीतिको खुलेर विरोध गरिसकेको जगजाहेर छ । यसरी चीन–अमेरिका सङ्घर्षको परकम्प नेपालमा अनुभव भइसकेको छ । हिन्द–प्रशान्त रणनीति र रेसम मार्ग दुवै डुङ्गामा गोडा राख्नु दुर्घटनाको पूर्वसङ्केत मान्नुपर्छ ।
विज्ञान, प्रविधि र आर्थिक दृष्टिले चीन कुनै बेला संसारको अग्रणी देश थियो । बारुद, कागज, छापाखाना चीनले नै विश्वलाई दिएको हो । सामन्तवादको उत्तराद्र्धमा चीनले ढोका बन्द नीति लियो । संसारलाई नदिने–नलिने नीति लियो । ‘अज्ञानतामै पूर्ण आनन्द छ भने ज्ञान प्राप्त गर्नु मूर्खता हो’ अर्थशास्त्री कार्बाइलले भनेका थिए । त्यसरी अन्धकारमा बसिरहेको बेला विश्वले ठूलो फड्को मार्यो । चीन अन्धकारमा डुबेको बेला जापान, रुस, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र पोर्चुगलले टुक्राटुक्रा पारेर चीनलाई उपनिवेश बनाए । अक्टोबर क्रान्तिपछि चीनमा नयाँ जागरण सुरु भयो । सन् १९१९ मा सोभियत सङ्घले चीनमाथिको उपनिवेश परित्याग गर्ने निर्णयसहित ५ बुँदे नीति सार्वजनिक गर्यो । अध्यक्ष माओको नेतृत्वमा साम्यवादी क्रान्ति भएपछि चीनले प्राचीन वैभव फर्काउने अठोट ग¥यो । त्यसका लागि पर्याप्त कच्चा पदार्थ, खनिज पदार्थ, जमिन, जलस्रोत, सामुद्रिक मार्ग, विशाल भूभाग र श्रमशक्ति थियो । दृढ इच्छाशक्ति र नेतृत्वको मात्रै अभाव थियो । कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो कमीलाई पूरा गर्यो । सन् १९५६ मा अध्यक्ष माओले ‘चाइना युथ डेली’ अखबारलाई दिएको अन्तरवार्तामा ‘चीनले आगामी १५ वर्षमा बेलायतलाई उछिन्ने’ घोषणा गरेका थिए । सीले सन् २०३० सम्ममा अमेरिकालाई जित्ने रणनीति लिएका छन् । चीनको गति यसरी नै कायम रहिरहने हो भने एक दशक होइन, केही वर्षमै चीन विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्नेछ । आर्थिक शक्ति कालान्तरमा राजनीतिक तथा सांस्कृतिक शक्ति बन्छ भनिरहनु पर्दैन । त्यही कारणले अमेरिकालाई १०५ डिग्रीको ज्वरो आएको छ ।
दूरसञ्चार प्रदायक संस्था हुवावे निमित्त कारण बन्न गएको छ । अमेरिकाले ओबामा कालमै चीनमाथि प्रविधि चोरेको, गुप्तचरी गरेको, अमेरिकी बजारमा अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएकै हो । डोनाल्ड ट्रम्पले चीनविरोधी ती आरोपहरूलाई चर्काए । अहिले त्यो विवाद व्यापार युद्धमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
खुला र स्वतन्त्र व्यापार नीतिको जननी अमेरिका हो । आज जब अमेरिका विश्व बजारमा कमजोर देखिनासाथ संरक्षणवादी नीतिमा फर्केको छ र चीन भने खुला बजार पक्षपाती देखिएको छ । चीनसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि र चीनसँगको व्यापारघाटा धान्न नसक्ने भएपछि अमेरिका आफ्नै पूर्वअडान र नीतिबाट विचलित भएको छ । अमेरिकाको नैतिक बल र वैचारिक नेतृत्व कमजोर भएको छ ।
सन् १९१८ मा अमेरिकाले चीनसँग आयात ५ खर्ब ४० अर्ब गर्यो भने निर्यात १ खर्ब २० अर्ब मात्र गरेको छ । चीनले आफ्नो कुल निर्यातको २० प्रतिशत अमेरिकामा मात्र निर्यात गर्दै आएको थियो । दुवै देशले एकअर्काका वस्तुमाथि भन्सार महसुल बढाउन थालेपछि दुवै देशमा समस्याहरू हुन थालेका छन् ।
अमेरिकाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू जेटीई र हुवावेलाई सूचना चोरेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जेटीई चीनको विश्वप्रसिद्ध कम्पनी हो । हुवावेको त विश्वमा अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी जन्मिन पनि सकेको छैन । हुवावेले निकट भविष्यमा नै छन् सेवा सुरु गर्ने दाबी गरेको छ । यो सेवा सुरु भयो भने घरमा, कार्यालयमा वा बैठक कोठामा बसेर कुकर, ढोका, फ्रिजलगायत सबै घरेलु सामान १ सेकेन्डमा नै इन्टरनेटीकरण हुनेछन् । अमेरिकासहित अरू देशले भेउ नै नपाएको समयमा हुवावेले ठूलो प्रगति गरेको दाबी गरेको छ । उसले त्यो सेवाको विस्तारका लागि ठेक्कासमेत अघि बढाएको छ । त्यसकारण अमेरिकामा अहिले अक्टोबर क्रान्तिको भन्दा ठूलो ‘हुवावे आतङ्क’ छ । त्यसकारण अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, बेलायत र क्यानाडाले हुवावेको छन् प्रविधि खरिद गर्न आफ्नो देशमा प्रतिबन्ध नै लगाएका छन् । द्धन् प्रविधि अमेरिकाको हो र त्यसबाट उसले वार्षिक ४ सय ४५ अर्ब डलर आम्दानी गर्दछ । चीनले छन् प्रविधि अविष्कार गर्यो भने अमेरिकाको प्रविधिबाट प्राप्त आम्दानी गुम्नेछ । प्रविधि प्रयोग गरेबापत प्राधिकार र सामान बेचेर आउने खर्बौंको हिसाब छँदैछ । यसरी चीनले प्रविधिमा गरिरहेको विकासबाट पश्चिमी देशहरू आतङ्कित छन् । उनीहरू प्रविधिमाथिको बर्चस्व कायम राख्न चाहन्छन् । त्यसका निम्ति चीनलाई झुकाउन चाहन्छन् । सन् २०२५ सम्ममा हुवावेले 5G सेवा सुरु गर्ने लक्ष्यसहित काम सुरु गरेको छ । यसले सम्पूर्ण प्रविधिसहित स्वतन्त्र सेवा दिने र पश्चिमको विकल्प दिने बताएको छ ।
आज अमेरिकाको हतियारको व्यापार घट्दै गएको छ । उसको अर्को स्रोत प्रविधि हो । प्रविधिमा पनि चीन अगाडि आएपछि अमेरिकासहित पश्चिमी देशहरू चिन्तित भएका छन् । उनीहरूको विश्वमाथि कायम रहेको प्रभुत्व कमजोर हुँदैछ । त्यही खस्कँदो वर्चस्वको छट्पटाहट हो चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध ।
२०७६ असार १३ गते शुक्रबार प्रकाशित