नेपालको संविधान—२०७२ को प्रस्थापनामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ लेखिएको छ । उक्त संविधान लागू भएको १२ सय १५ दिन पुगिसकेको छ । यी चार वर्षमा तीनजना चारपटक प्रधानमन्त्री भए । चारपटक प्रधानमन्त्री भएकामध्ये तीनपटक आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ भन्नेहरू छन् । त्यसमा पनि गएको चुनावपछि ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीले अत्यधिक मत ल्याई सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यसरी उनीहरूको सरकार चलेको पनि एक वर्ष भएको छ । यसरी संविधानमा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेको भनिएको वर्तमान राज्यप्रणाली के साँच्चै समाजवादीजस्तो छ त ? कि यो सामाजिक दलाल पुँजीवादी रहेको छ ?
यो संविधान घोषणा भएदेखि यसका विरुद्ध देशैभरि आन्दोलन भैराखेका छन् । आन्दोलन र विरोध हुँदाहुँदै लागू गरिएको उक्त संविधानले सत्ताको प्रश्नलाई हल गर्न सकेको थिएन । त्यसैले यो सत्ताले पनि यसअघिका सरकार र सत्ताले गरेका जेजस्ता खराबीहरू थिए ती खराबीहरूमा अरू थपिएर अहिले चलिरहेको छ । व्यवस्थापिका पुरानै ठाउँमा पुग्यो । कार्यपालिकामा पुनरावृत्ति भएको छ । न्यायपालिका उस्तै रहेको छ । केपी ओलीलाई नोकरशाहीतन्त्रले सताएको सतायै छ । कूटनीतिक सम्बन्ध कुनै राष्ट्रिय नीतिबिना चलेको छ ।
यिनै कारणहरूले यो सरकारले आफूले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कुनै पनि पूरा गर्न सकेको छैन । बरु एकपछि अर्का काण्डहरू भइरहेका छन् । कञ्चनपुरकी १३ वर्र्षीया निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेका छैनन् । अहिले आएर वाइडबडी काण्ड थपिएको छ । यी काण्डहरूले यो सत्ता कति भ्रष्ट, फासिस्ट र अनुदार छ भन्ने पुस्टि गर्दछ । प्रधानमन्त्री संसद्मा उभिएर तथ्याङ्क होइन, मिथ्याङ्क गर्वका साथ प्रस्तुत गर्दछन् ।
उनीहरूले बनाएको संविधानको भाग ३ मा राखिएको मौलिक अधिकारलाई उनीहरूले नै कुल्चिरहेका छन् । शान्तिपूर्ण कामकारबाहीलाई विचारका आधारमा प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् । धारा १६ मा उल्लेख सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र धारा १७ को स्वतन्त्रताको अधिकारलाई त उनीहरूले च्यातिदिएका छन् ।
धारा १८ को समानताको हकलाई त यत्ति खिल्ली उडाएको छ, राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथ्याङ्कहरूले मजाक गरिरहेका छन् । यही सत्ताका आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै नेपालमा आर्थिक असमानता बढ्दै गएको देखाएको छ । उनीहरूका अनुसार नेपालका १० प्रतिशत धनी मान्छेसँग ४० प्रतिशत गरिबहरूसँग रहेको कुल सम्पत्तिको २६ गुना बढी रहेको देखाएको छ । सन् २०१८ मा नेपालको सबैभन्दा धनी मान्छे जोसँग २० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सम्पत्ति रहेको छ एकजना औसत नेपालीलाई यत्ति सम्पत्ति कमाउन एक लाख वर्ष लाग्छ । यी दुईवटा तथ्याङ्कले अहिलेका सत्ताधारीहरूले अभ्यास गर्दै आएको समाजवादको विशेषतालाई छर्लङ्ग बनाइदिएको छ । उनीहरूको यो समाजवाद त निकोलाई चाउचेस्कुको समाजवादजस्तो बन्न पुगेको छ ।
अर्को एउटा तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएको छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा वित्तीय र आर्थिक कारोबार गर्ने बैङ्कहरूमा निक्षेप बढी भएको देखाइएको छ । अहिलेको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३० खर्ब ७ अर्ब रहेको छ । तर बैङ्कहरूमा ३० खर्ब २५ अर्ब निक्षेप हुन पुगेको छ । यसले नेपालमा पनि अमेरिकाजस्ता अतिविकसित राष्ट्रमा जस्तै निगम पुँजीवादको बोलवाला हुन पुगेको देखाउँछ । यी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको तलब त्यही बैङ्कमा काम गर्ने सामान्य कर्मचारीहरूको भन्दा सय गुनासम्म बढी रहने गरेको छ ।
यी तथ्य र तथ्याङ्कहरूले विगतका बिग्रिएका समाजवादी देशहरूको झल्को दिलाउँछन् । कमरेड स्टालिनको मृत्युपछि सोभियत सङ्घमा तीव्र आर्थिक असमानता भएको थियो । त्यसको प्रभाव पूर्वी जर्मनी, रुमानियाजस्ता समाजवादी देशहरूमा पर्न गएको थियो । विचारमा माक्र्सवाद छाडेर संशोधनवादमा रूप फेरेपछि विकृत समाजवादमा परिणत भएको थियो । आर्थिक असमानता बढ्दै गएपछि शासकहरू बढी हुन थाले । अहिले नेपालमा ठीक यस्तै भएको छ । शासक र संसदीय नेताहरूले खुलेआम भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति जम्मा गरिराखेका छन् । उनीहरू रातारात अर्बपति बनिराखेका छन् । जसरी चाउचेस्कु सुनको धारा, सुनको बाथरुम प्रयोग गर्दथे । त्यसैले त्यहाँका जनताले उनलाई घेरेर मारेका थिए । अहिले नेपालमा अभ्यास गरिराखिएको समाजवाद पनि चाउचेस्कु समाजवाद हो । यो समाजवादले वास्तविक समाजवादको खिल्ली उडाएको छ । यस्तो समाजवाद जनतालाई चाहिएको छैन । सम्पादकीय
२०७५ माघ २ गते साेमबार प्रकाशित