हाम्रो देशको पश्चिमोत्तर सिमानाको कालापानीलगायत ठूलो भूभागलाई समेटेर भारतले सार्वजनिक गरेको पहिलो राजनीतिक नक्साले सबै स्वाभिमानी नेपालीलाई पुनः एकपटक नराम्ररी झस्काएको छ । यद्यपि यो नक्सा नयाँ भने होइन । परिणामतः सरकारलगायत सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीले त्यसको विरोध गरेका छन् । यसरी पुरानो संवेदनशील राष्ट्रिय समस्यामा बृहत् राष्ट्रिय एकताजस्तै देखिएको छ तर विगत लामो समयदेखि बल्झिरहने र सचेत नेपालीलाई झस्काइरहने यो समस्या अब के साँच्चै समाधान हुन्छ त ? चौतर्फी चिन्ता र चासो छ जो स्वाभाविकै हो । त्यसैले यो समस्याको कारण, समाधानका परम्परागत विधि र सीमाका साथै वैज्ञानिक नयाँ उपाय के हुन सक्छन् ? गम्भीर बहस र सकारात्मक परिणामको आवश्यकता छ । यिनै विषयमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरौँ ।
समस्याको कारण
नेपाल र नेपालीमाथि विदेशी हस्तक्षेप, विशेषतः भारतीय थिचोमिचो नयाँ होइन, यो सुल्झिनेभन्दा पनि बल्झिरहने पीडादायी समस्या बनेको छ । यो समस्या भनेको एक सचेत नागरिकका लागि जवान भैसकेका छोराछोरीका सामु दुस्मनले बाबुलाई बन्धक बनाई आमालाई बलात्कार गर्दा पनि प्रतिवाद गर्न नसक्दा पैदा हुने समस्याजस्तै हो जो अझै हल भैसकेको छैन । त्यसैले संविधानमा ‘एक सार्वभौमसम्पन्न स्वतन्त्र देश नेपाल’ भनेर मात्र नहुने रहेछ । वास्तवमा जसरी हाम्रो देश कुनै पनि साम्राज्यवादी शक्तिको पुनर्उपनिवेश कहिल्यै भएन ठीक त्यसरी सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि पुनस्र्वतन्त्र पनि रहने र अर्धऔपनिवेशिक देश बन्यो । वस्तुतः त्यही अङ्ग्रेज साम्राज्यको विरासतलाई पछ्याउँदै सधैँ भारतले नेपाललाई सताइरह्यो, नियन्त्रण र निर्देशित गरिरह्यो । यही प्रक्रियाको पछिल्लो कडी नक्सा सार्वजनिक गर्ने हो । त्यसैले देशमाथि वैदेशिक हस्तक्षेपको मुख्य कारण भनेको अर्धऔपनिवेशिकता हो साथै देश र जनताको स्वतन्त्रता र प्रगतिको बाधक पनि हो । क्रान्तिको एक अभिभारा यही अर्ध– औपनिवेशिकताको अन्त्य थियो । यसरी विचार गर्दा नेपाली क्रान्ति अधुरै रहेको सजिलै देखिन्छ । क्रान्ति पूरा नहुनुको परिणाम देश अर्ध–उपनिवेशबाट मुक्त हुनुको सट्टा नवउपनिवेश बन्दैछ । आजका साम्राज्यवादी शक्तिहरूको नवउपनिवेशवादी नीति नयाँ रूपमा कायमै छ । स्वयम् भारत एक साम्राज्यवादी शक्तिमा परिणत भएको छ । उसले स्वतन्त्र देश खाएर यही पुष्टि गरेको छ । एकातिर भारतलगायत अन्य साम्राज्यवादी शक्तिहरू नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा नियन्त्रण राखिराख्न चाहन्छन् भने अर्कोतिर देशभित्र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका कारण स्वाधीनताको आन्दोलन कमजोर बन्न गएको छ । तत्कालीन माओवादीको मूल नेतृत्वको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी विचलनसँगै पतन हुनुले यो स्थिति पैदा भएको हो । त्यसैले आजको हाम्रो देश एकदमै परनिर्भर र कमजोर बन्दै गएको छ भने वैदेशिक हस्तक्षेप झन् बढेर गएको छ । यसमा शासकले दिएको ‘आर्थिक क्रान्ति’ को नाराले झन् जटिलता मात्र थपेको छ ।
कुनै पनि समस्याको सही समाधान त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला समस्याको प्रमुख कारण पत्ता लगाई हल गरिन्छ । यसरी हेर्दा हाम्रो देशमाथि बाह्य हस्तक्षेपको प्रमुख कारण अर्ध–औपनिवेशिकता तथा नवऔपनिवेशिकता हो तर यसमा देशभित्र मत एकमत छैन । गैरकम्युनिस्ट शक्तिहरू यो तथ्य मान्दैनन् भने कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका शक्तिहरू पनि सडकबाट सरकारमा पुग्दा बिर्सिदिन्छन् । अझ स्पष्ट भाषामा भन्दा सरकारमा जानका लागि आफ्ना मूल्यमान्यताको परित्याग गर्दछन् । त्यसैले समस्या समाधान हैन जटिल बन्ने गरेको छ समस्याको वैज्ञानिक समग्र स्थायी समाधान भएको छैन ।
परम्परागत मान्यता
विगत कालमा ती तथाकथित कम्युनिस्ट हुन् चाहे ती गैरकम्युनिस्ट, राजावादी वा प्रजातान्त्रिक शक्ति नै किन नहुन्, यिनीहरूमा कहिलेकहीँ कसैकसैले राष्ट्रिय अडान लिए पनि आफ्नै सीमा र मान्यताका कारण वस्तुतः राष्ट्रलाई पूर्णतः स्वतन्त्र बनाउन असफल रहे र देश अर्धऔपनिवेश रहिरह्यो । त्यसैले त्यो सत्ता र शासक वर्गको परम्परागत मान्यता के थिए ? पहिचान गरी परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । ती पुराना मान्यता के थिए त ? पहिलो समस्याको प्रमुख कारण नै पत्ता लगाउन नसक्नु अर्थात् देश अर्धउपनिवेश नमान्नु हो । दोस्रो, शक्ति र सत्ता प्राप्ति र रक्षाका लागि राष्ट्रियतालाई केबल उपयोगको साधन मात्र बनाउनु । तेस्रो, समस्याको कारकलाई खुसी बनाएर हल गर्न खोज्नु । चौथो, समस्या समाधानका लागि जनताको साथ लिनुको सट्टा जनतामा भम्र छर्नु र दमन गर्नु जस्तो कि राजनीतिक क्रान्ति पूरा नहुँदै आर्थिक क्रान्तिको नारा दिनु । पाँचौँ, राष्ट्रियताको समस्याको समग्र वैज्ञानिक समाधान होइन, आंशिक रूपवादी समाधान दिनु…आदि थिए जो प्रभावहीन र असफल साबित भएका छन् ।
हामी सबैलाई थाहा छ– इतिहासमा दासले दासमालिकलाई, किसानले जमिनदारलाई, सर्वहाराले पुँजीपतिलाई र उपनिवेशले साम्राज्यवादीलाई खुसी बनाएर कहिल्यै मुक्ति पाएनन् । नेपाल मात्र त्यसको कसरी अपवाद हुन्छ र ? भारतलाई खुसी बनाएर कालापानीको समस्या कसरी समाधान होला र ? त्यसो भए के उसलाई दुःखी बनाउने हो र ? होइन । त्यसैले फेरि पनि परम्परागत मान्यता दोहोरिनेछन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर रहिआएको भए पनि कालापानी, सुस्तालगायत केही समस्या रहेको तथ्यको स्वीकारोक्तिसहित समस्याको कूटनीतिक समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाइनेछ वा समस्या समाधानको निर्देशन दिइनेछ । जनतालाई यो गम्भीर ऐतिहासिक समस्या समाधानमा धैर्यको अपिल गरिनेछ समयक्रमसँगै जनता पनि सेलाउँदै जानेछन् र समस्या निरन्तर रहिरहनेछ । आजको रोचक पक्ष के छ भने कोही पनि राष्ट्रविरोधी शक्ति देखिएको छैन । यो राष्ट्रवादी प्रतियोगिताको प्रतिस्पर्धाको शीर्ष स्थानमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद वली छन् । त्यसैले उनी भन्दैछन्, ‘कालापानीबाट सेना फिर्ता लैजानुहोस्, हामी एक इन्च भूमि छाड्दैनौँ । अतिक्रमित भूमि सबै फिर्ता लिई छाड्नेछौँ ।’ यो ‘साहसिक’ घोषणाका लागि हामी धन्य छौँ तर यो सन्दर्भमा लेनिन सम्झौता ‘घोषणाका लागि त पुँजीवाद छँदैछ तर कार्यान्वयनको लागि वैज्ञानिक समाजवाद चाहिन्छ ।’ हो, आज सरकार केबल घोषणामै सीमित छ । राष्ट्रवाद पनि घोषणामै हुने हो । जे भए पनि वली सरकारको चासो परीक्षा हुँदैछ । पछिल्लो नाकाबन्दीपछि राष्ट्रवादको पगरी गुथेका वलीको त्यो पगरी श्रीपेचमा परिणत भई जगमगाउनेछ वा धोतीमा परिणत भई फुस्केर उदाङ्गिनेछ त्यो हेर्न केही समय कुर्न पर्नेछ तर सबैले भन्दैछन् सिमानाको समस्या यतिबेला हल भएन भने कहिल्यै हुँदैन । हाम्रो कटुसत्य के छ भने वर्तमान सत्ता र सरकारले यो समस्या हल गन सक्दैन । मात्र अझ कलात्मक ढङ्गले जनतालाई भुलभुलैयामा पार्न सक्छ किनभने देश नवउपनिवेश छ । दलाल पुँजीवादले शासन गरिरहेछ समस्या समाधानका परम्परागत मान्यता निरन्तरतामा छन् ।
वैज्ञानिक समाधान
राष्ट्रियताको समस्या विदेशी शक्तिद्वारा प्रभावित र नियन्त्रित सत्ता र सरकारबाट होइन, जनताद्वारा नियन्त्रित सत्ताबाट मात्र समाधान हुनसक्छ । वर्तमान सरकार जननिर्वाचित हो तर जननियन्त्रित होइन । यो विदेशी प्रभावबाट मुक्त छैन । त्यसैले समस्या समाधानका लागि वैकल्पिक वैज्ञानिक विधि अपनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सडकको जनदबाब अपरिहार्य छ । विज्ञ–बौद्धिकहरूको खबरदारी र युवा–विद्यार्थीहरूको सडकको उपस्थिति कमजोर हुनु हुँदैन तर प्रधानमन्त्रीले सडकलाई लक्षित गर्दै ‘उच्छृङ्खल गतिविधि’ रोक्न भनिसकेका छन् । समस्याको राजनीतिक हल खोज्न र कार्यकारी प्रमुखको उच्च तहमा वार्ता हुन जरुरी थियो तर कर्मचारीतिर सार्दै पुरानै संयन्त्र परिचालन गरिँदैछ । हाम्रो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रश्न मजाकमा उडाइँदैछ । साँच्चै सरकार कालापानीलगायत सीमा समस्या हल गर्न गम्भीर पहल गरी निष्कर्ष दिन चाहन्छ भने तत्काल हाम्रो खुला सिमाना नियमन गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ । अमूर्त कुरा गरेर पन्छिन हुँदैन । एकातिर बेकामे बन्दै गएका भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था– अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ) को सहयोग लिनु पर्दछ । अर्कोतिर निश्चित समयमा समाधान निस्किएन भने विगतका भारतसँगका असमान सन्धिसम्झौता खारेज गर्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ । समस्या समाधान नहुन्जेल जनताको सडकको उपस्थितिको स्वागत गर्नुपर्दछ । तर सरकार ‘कालापानी हाम्रो हो’ भन्दै सडकमा निस्केका विप्लव नेतृत्वको नेकपा सम्बद्ध विद्यार्थीलाई देखिसहँदैन र मुद्दा लगाउँछ । यहाँ स्मरणीय के छ भने लिपुलेकको सम्झौता हुँदा सबैभन्दा अग्रमोर्चामा रहेर सङ्घर्ष गर्ने पार्टी र विद्यार्थी यिनै हुन् । मुख्य कुरा सरकार कालापानीलगायतको सीमासमस्या तुरुन्तै हल भैहाल्ने ठान्दैन, भैहाल्ने भए पनि गर्न चाहँदैन किनभने एकातिर ऊ अर्को चुनावमा एजेन्डाविहीन हुन्छ भने अर्कोतिर ‘आर्थिक क्रान्ति’ को नारा पनि छोड्न सक्दैन हो यसबाट के स्पष्ट हुन्छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भनेझैँ देश नवउपनिवेश बनेको छ । दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्य कायम छ जोसँग जनताको अन्तरविरोध रहेको छ । यही प्रमुख अन्तरविरोध हल गर्न एक अर्को राजनीतिक क्रान्ति आवश्यक छ ।
यसरी हेर्दा हाम्रो देशमाथि वैदेशिक हस्तक्षेपमा साम्राज्यवादी शक्ति जति दोषी छ । त्योभन्दा बढी देशकै दलाल राज्यशक्ति जिम्मेवार छ । त्यसैले नेकपाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्घर्षलाई नयाँ उचाइमा उठाउनुपर्छ । यो सङ्घर्षमा सहयोग र सहकार्यका लागि सेनालाई अपिल गर्नुपर्दछ । भविष्यमा सीमाविद् बौद्धिकहरू, युवा विद्यार्थीहरू, सच्चा देशभक्त, प्रगतिशील वामपन्थी लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक र कम्युनिस्ट शक्तिहरूको एक सर्वपक्षीय जनसम्मेलन आयोजना गर्नुपर्दछ । यसले जनताको न्यायको आवाज सम्बोधन गर्दै सिमाना तारबार लगाउने, राष्ट्रिय स्वयम्सेवा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । आफ्नो भूगोलसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नेपालको पराजयमा भएका विगतका असमान सन्धिसम्झौता नमान्ने र खारेज भएको घोषणा गर्नुपर्दछ । मुख्य कुरा वर्तमान सरकार राष्ट्रियता र जनताको समस्या समाधान गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । जननियन्त्रित एकीकृत शक्ति निर्माणका लागि अघि बढ्नुपर्छ । यसरी जनबलमा खडा जननियन्त्रित नयाँ शक्तिले मात्र राष्ट्रियतालगायत जनताका समस्याको सही समाधान दिनेछ । समस्या समाधानको वैज्ञानिक विधि यही हो । ढिलो–चाँडो नेपालीले आत्मसात गर्नुपर्ने बाटो पनि यही नै हो किनभने क्रान्तिकारी प्रक्रियाबाट नगुज्री ठूला र जटिल समस्या समाधान हुँदैनन् । जनताबाट अलग्गिएको शक्तिले न यो समस्या हल गर्नसक्छ, न त हल गर्न नै जरुरी हुन्छ ।
अन्त्यमा, नेपाली स्वयम् सचेत र आन्दोलित हुँदैनथे भने हाम्रो देश उहिल्यै सिक्किम र भुटानजस्तै भारतको अधीनस्थ भैसकेको हुन्थ्यो । अवश्य पनि हामीले बिर्सनेछैनौँ हाम्रा पुर्खालाई जसको त्याग, तपस्या र बलिदानीमा यो देश बन्यो । हाम्रा पूर्वजप्रतिको सम्मान र गौरवको अर्थ उनका सीमा र कमजोरी स्वीकार्न होइन । त्यसैले राष्ट्रिय समस्या समाधानको परम्परागत तरिकाको ठाउँमा वैकल्पिक वैज्ञानिक विधिको खोजी अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । कालापानीबाट भारतीय सेना सजिलै फिर्ता जान्छ भनी सोच्नु केटाकेटीपन हो । आजको भारतीय संस्थापन पक्षले नेपाललाई सम्मानजनक रूपले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्ला भनेर सोच्नु झन् सतही बुझाइ हो । त्यसैले निर्णयको स्वतन्त्रता नगुमाएको जननियन्त्रित बलियो राष्ट्रिय नेतृत्वको निर्माणले मात्र समस्याको सही समाधान हुन्छ र यस्तो नेतृत्वको निर्माण राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्घर्षको बीचबाट मात्र हुन्छ । वर्तमान सरकारले त समस्या उठान ग¥यो, यतिमा सन्तोष गर्नुपर्छ ।
(नेकपाका पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य रणवीरलाई सरकारले झूट्टा मुद्दा लगाएर बर्दिया कारागारमा बन्दी बनाएको छ– सम्पादक ।)