काठमाडौं : संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका प्रावधान सच्याउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमतिविना ल्याइएको विधेयकका प्रावधानले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने र मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित गरेको भन्दै महासंघले संसद अगाडि विरोध प्रदर्शनसम्मको संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइ संसदमा दर्ता भएको सो विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकाय बनाउने र पत्रकारलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बैशाख २७ गते अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको महासंघको आकस्मिक बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सहमतिमा संविधानको भावना र प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताका आधारमा विधेयक पुन मस्यौदा गर्न माग गरेको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठकअघि सञ्चारसंवद्ध विभिन्न संघ, संगठन र संस्थाका प्रतिनिधिको बैठकका सुझावका आधारमा महासंघले एक हप्ते विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । वैशाख २९ गते महासंघका पूर्वपदाधिकारी, सञ्चार माध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञसँग छलफल गर्ने, ३० गते सभामुख, राष्ट्रियसभाका अधयक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र वैशाख ३१ गते संसदीय समितिका सभापति र सदस्यसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै जेठ १ गते कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, महासंघको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने र जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसदबाहिर र जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चार साधनसहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको महासचिव रमेश विष्टले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
महासंघले संसदमा विचाराधीन विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनमा प्रेसविरोधी दफा सच्याउन माग गरेको छ । त्यस्तै मस्यौदाकै क्रममा रहेको आमसञ्चार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रशारण ऐनका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल र सहमति गर्न माग गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ उपलब्ध केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा २०७६ बैशाख २७ गते केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले गरेका निर्णय जानकारीकालागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
संघर्षका पूर्णपाठ –
१. नेपाल सरकार मन्त्री परिषदवाट पारित भई संसदमा बैशाख २६ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने महासंघको ठहर छ । महासंघ उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
२. संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी ऐन र सूचना प्रविधि सम्वन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउन माग गर्दछ । साथै मस्यौदा हुँदै गरेका आम संचार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्वन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गर्दछ । यी कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि महासंघ सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदछ ।
३. केन्द्रीय समितिको बैठक अघि पत्रकार महासंघको आयोजनामा संचार सम्वद्ध विभिन्न संघ, संगठन र संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुसँग संयुक्त बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानका विरुद्ध महासंघले निम्नाअनुसार विरोधका कार्यक्रम तय गरेको छ ।
संघर्षका कार्यक्रमहरु
बैशाख २९ गते : महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञहरुसँग छलफल ।
बैशाख ३० गते : संसदका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने ।
बैशाख ३१ गते : संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल ।
जेठ १ गते : कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने । महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।
जेठ ३ गते : काठमाडौंमा संसद वाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा संचार साधनसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने ।
२०७६ वैशाख २८ गते शनिबार प्रकाशित