नेपाली राजनीतिमा अमेरिकी योजना एमसीसीबारे तातो बहस छ । सिङ्गै देश एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ । सारा स्वाभिमानी, देशभक्त, लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी, बुद्धिजीवी, कम्युनिस्टहरू एमसीसीका विरुद्ध उभिएका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस, केपी वली समूह, कमल थापालगायत केही दलाल, कमिसनखोरहरू एमसीसीका पक्षमा देखिएका छन् । एमसीसी के हो, यसको उद्देश्य के हो ? र यसलाई संसद्बाट पास गरे के गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारेमा छोटो चर्चा गरौँ ।
१) एमसीसी भनेको
एमसीसीको नेपाली अर्थ सहस्राब्दी चुनौती निगम हुन्छ । यो संस्थाको नामबाट नै स्पष्ट हुन्छ– अमेरिकाले यो सहस्राब्दीमा विश्वव्यवस्थाबारे सैन्य–राजनीतिक दृष्टिले जसरी सोचिरहेको छ त्यसलाई दक्षिणएसियामा कार्यान्वयन गर्ने नै यस संस्थाको ध्येय हो ।
सबैलाई थाहा छ अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि एसियामा कम्युनिस्ट प्रभाव अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति रोक्नका लागि प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति सिक्टु बनाएर काम गर्दै आएको थियो । सिक्टुमा जापान, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलियालगायत देशहरूलाई समाहित गरेको थियो । यसले प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी हैकम र अतिक्रमणलाई कायम गरायो तर अमेरिकाको सोचाइअनुसार दक्षिणएसिया समेटिसकेको थिएन । मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा भारत सोभियत सङ्घतिर ढल्किनुले अमेरिकालाई कठिनाइ भएको थियो । सोभियत सङ्घको विघटनपछि भारतलाई च्याप्न केही सहज भएको वा भारतसमेत अमेरिकी प्रभावमा ढल्किन थालेपछि अमेरिकाले दक्षिणएसियालाई नै केन्द्रितगरेर ट्रम्प प्रशासनले हालै हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) बनाएको छ । यो भनेको दक्षिणएसियामा सैन्य दृष्टिले अरू केन्द्रित भएर काम गर्ने रणनीति हो । एमसीसी भनेको यही आईपीएसको सैन्य राजनीतिक रणनीतिलाई अर्थराजनीतिक मोर्चाबाट लागू गर्ने एकाइ हो । यसले पैसाको पोको बोकेर सेनाको प्रवेश वा हस्तक्षेपलाई ढोका खोलिदिन्छ ।
२) एमसीसीको उद्देश्य
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको मुख्य उद्देश्य दक्षिणएसियामा अमेरिकाले खडा गरेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई अर्थराजनीतिक मोर्चाबाट कार्यान्वयन गर्ने हो । दक्षिणएसिया स्तरबाट यहाँका देशहरूलाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी बनाउने र नेपालका सन्दर्भमा नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा हुल्ने उद्देश्य हो ।
अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको मुख्य उद्देश्य चीनको प्रभाव र विस्तारलाई दक्षिणएसियामा रोक्ने हो भनेकै छ तर हामीले नेपालकेन्द्रित अमेरिकी चासोलाई हेर्दा चारवटा भित्री योजना देख्न सकिन्छ । पहिलो, चीनको प्रभावलाई रोक्ने, दोस्रो दक्षिणएसियामा देखिएको कम्युनिस्ट क्रान्तिको सम्भावनालाई रोक्ने, तेस्रो नेपालको कम्युनिस्ट क्रान्तिलाई रोक्ने र चौथो नेपालमा अमेरिकी सैन्य अड्डा खडा गर्ने ।
३) यसको राष्ट्रघाती चरित्र
एमसीसी लिएर अमेरिका आउनुको उद्देश्य हेर्दा प्रस्ट हुन्छ– यो परियोजना नेपालका लागि राष्ट्रघाती छ । यसको राष्ट्रघाती अनुहार अझ छर्लङ्ग एमसीसी सम्झौतापत्रमा देखिन्छ । जब यो सम्झौता संसद्ले पास गर्नेछ त्यसपछि नेपालमा सम्झौतामा उल्लेख भएका हदसम्म नेपाली कानुनको सट्टा अमेरिकी कानुन (सम्झौता अमेरिकी कानुन नै हो लागू हुनेछ । नेपालका तत्तत् क्षेत्र अमेरिकी कानुनद्वारा निर्देशित र परिचालित हुनेछन् । नेपालका नागरिक नेपालको कानुनबाट होइन, अमेरिकी कानुनबाट शासित हुनेछन् । एमसीसीले विकास हैन, नेपालमा विनाश बोकेर आउँदैछ । भारतमा ब्रिटिसहरू पहिले घुमन्ते बनेर त्यसपछि व्यापारी बनेर त्यसपछि बन्दुक बोकेर त्यसपछि सत्ता खोस्दै आएको जस्तो एमसीसीको पैसापछि अमेरिका त्यसरी नै आउने प्रस्ट छ । के यो तथ्य स्पष्ट छैन र !
विषय यति गम्भीर हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेस, केपी वली समूह, कमल थापा र केही कूटनीतिज्ञ भन्नेहरूले एमसीसीलाई आर्थिक सहयोग र विकाससँग जोडेर यत्रो पैसा खेर जान दिनु नहुने, अमेरिकाको विकास होस् भन्ने चाहनालाई हस्तक्षेपमा बुझ्न नहुने, अमेरिकालाई जिस्क्याउन नहुने, शक्तिराष्ट्रसँग खेल्न नहुनेजस्ता अत्यन्त राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी तर्क गरिरहेका छन् । हामीले बुझ्नुपर्छ एमसीसीको विषय धेरै पैसा र कम पैसा, विकास र अविकास, शक्तिराष्ट्र र कमजोर राष्ट्रसँग जोडिएको वा जोड्नुपर्ने विषय होइन । यस्तो तर्क गर्नु भनेको पद र पैसा पाएपछि देश बेचे पनि हुन्छ भन्ने लेन्डुपे तर्क हुन्छ । एउटा रमाइलो के भयो भने एमसीसीलाई आईपीएससँग सम्बन्धित छैन भनेर काङ्ग्रेस, केपी वलीका मान्छेहरू चिच्याइरहेकै बेला अमेरिकी राजदूतावासबाट आईपीएसकै अङ्ग हो भनेर वक्तव्य आयो । एमसीसीलाई आईपीएससँग सम्बन्धित छैन भनेर अमेरिकी सेवा गर्न चाहने दलालहरूलाई मालिकले यसरी उदाङ्गो बनाइदियो, दलालीको पनि आँट चाहिन्छ, पैसा चाहिएको हो भने खुला अमेरिकाका पक्षमा उभिएर बोल, हैन भने पाउँदैनौ भनिदियो । अब के गर्ने, मुख्यतः केपी गुटलाई चुनौती थपिएको छ ।
४) राष्ट्रघातको सम्भावना
एमसीसीविरुद्ध ठूलो जनमत देखिएपछि केपी सरकारले के गर्ला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर केपी वली, नेपाली काङ्ग्रेस र कमल थापाहरूले एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा संसद्बाट राष्ट्रघात हुने सम्भावना प्रबल बनेको छ । यसलाई प्रचण्डको केही बुँदा सच्याएर पास गर्नुपर्छ भन्ने चरम अवसरवादी, उपयोगितावादी चरित्रले मलजल गर्ने देखिन्छ ।
हामीलाई एमाले पार्टी फुटाएर पनि केपी गुटले महाकाली सम्झौतालाई संसद्बाटै पास गरेर अकल्पनीय क्षति पु¥याएको घटना ताजै छ । त्यसबेला पनि केपी गुट, काङ्ग्रेस र राप्रपाहरूकै गठजोड थियो । आज एक्काईस वर्षपछि केपी गुटले पुनः त्यही कलङ्कित अपराध दोहो¥याउने सम्भावना छ । सार्वभौमिक भनिएको संसद्बाट राष्ट्रघातमा सहीछाप लगाइने सम्भावना बढेको छ । यसको छनक केपी वलीले पूर्वसभामुख कृष्ण महराले गर्दा संसद्मा पेस हुन र पास हुन सकेन भनेर दिइसकेका छन् । एक प्रकारले भन्दा समस्या एमसीसीको भन्दा केपी प्रवृत्तिको बढी देखिन्छ । रूपमा शान्ति, विकास, राष्ट्र बोकेजस्तो तर सारमा पद र कुर्सीका लागि देशलाई नै घात गर्ने प्रवृत्ति जुन प्रवृत्ति काङ्ग्रेस, प्रचण्डहरूभित्र पनि प्रसस्त देखिन्छ । यही प्रवृत्तिका कारण देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने समस्या आउन सक्छ ।
५) यसको प्रतिरोध
साम्राज्यवादी अतिक्रमण हुँदै गर्दा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कुनै पनि पार्टी, नेता, संसद्, सरकारभन्दा माथि हुन्छ । कुनै नेता, पार्टी, संसद् र सरकारले देश र जनताको प्रतिनिधित्व एवम् नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भने तिनको निर्णय, आदेश र नेतृत्व मान्ने हुँदैन । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका लागि वास्तविक देशभक्त एवम् क्रान्तिकारी शक्तिले जनताको बीचबाट नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी रुसमा संसद्को सट्टा सोभियतले र चीनमा च्याङकाई सेकको सट्टा जनवादी सरकारले देशको स्वाधीनताको नेतृत्व गर्नु परेको थियो ।
आज नेपालमा त्यस्तै परिस्थिति र जिम्मेवारी आएको छ । केपी सरकारले संसद्बाट एमसीसी पास गर्ने अवस्था आयो, संसद्ले स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकेन, देशभक्त नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन, नेताहरू दलालकै रूपमा भासिए भने स्वाधीनताको रक्षाका लागि जनताका बीचबाट देशभक्तिको सङ्घर्ष अगाडि बढाउनुपर्छ । देशको रक्षा गर्नु हरेक नागरिकको अधिकार र जिम्मेवारी हो । जनता एक भएर उठे कसैले हराउन नसक्ने तागत पैदा हुन्छ । देशको स्वाधीनताको रक्षा पनि अन्ततः जनताकै तागतले पूरा गर्छ ।
२ माघ, २०७६