काठमाडौँ : मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी–माओवादी समूहले मंसिर १४ गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचन बहिष्कार गर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको १ स्थान सहित ३६ जिल्लाको ५० रिक्त स्थानमा उप निर्वाचन हुने भएको हो । साउन २१–२३ गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले सो निर्णय गरेको कमरेड किरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘संसदीय व्यवस्था बदनाम भएको कारण बहिष्कार गर्नु उचित’ भन्दै बहिष्कारको निर्णय गरिएको हो ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन बहिष्कारको समयमा पोखरा बैठकले चुनाव बहिष्कारको निर्णय गरेको भएपनि केही दक्षिणपंथी पात्रहरुको प्रभावमा परेर किरणले आफू नै प्रमुख रहेको पार्टीद्वारा घोषित चुनाव बहिष्कार अभियानलाई कमजोर बनाउने भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि भएको संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा) र प्रदेश तथा स्थानीय निकायको निवाचन ने.क.पा.ले सक्रिय बहिष्कार ग¥यो भने किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी–माओवादीले उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय आन्तरिक पंक्तिभित्रै तीव्र आलोचना र असन्तुष्टिको कारण बन्यो । त्यो निर्णय कार्यकर्ताको भावना विरुद्ध समेत थियो । जसले सो समूहलाई थप रक्षात्मक बनायो । यसपटकको उप निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । संसदीय पुँजीवादी (दलाल पुँजीवादी–नेपालको सन्दर्भ) व्यवस्थाले देशको राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने बढ्दो जनमतको प्रभाव विभिन्न दलहरुमा विस्तार हुँदै गएको प्रमाणको रुपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा हुने निर्वाचनलाई कम्युनिस्टहरुले कार्यनीतिक प्रश्न भन्दै आएका छन् । कार्यनीति रणनीतिको समानान्तर होइन सहयोगी हुनुपर्दछ । तर उपयोगको नाममा संसदीय चुनावमा भाग लिन जानेहरु दलदलमा हात्ती फसे झैं कहिल्यै क्रान्तिको मार्गमा फर्केका छैनन् । २०१५ सालमा आफ्नो पूर्वघोषित संविधान सभाको माग छोडेर संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएको पार्टी र नेतृत्व दरबारको गीत गाउन थाल्यो । तुलसीलाल, पुष्पलाल, मनमोहन हुँदै निर्मल लामासम्म त्यो दलदलबाट बाहिर निस्कन सकेनन् । जनपक्षीय उमेदवारको नाममा पञ्चायती चुनावमा पसेको तत्कालीन माले २०४६ सालपछि दलाल पुँजीवादको प्रतिनिधि बन्न पुग्यो । लेनिनको बोल्सेभिक पार्टी र २०४८ (२०५१ पछि) माओवादीले निर्वाचन उपयोग र बहिष्कारलाई वस्तुपरक रुपले उपयोग गरेको देखिन्छ । अपवाद बाहेक चुनाव उपयोगको अनुभव नकारात्मक छ । साम्राज्यवादी सत्ताको चुनावमा भाग लिइरहेका भारतका कथित कम्युनिस्टहरुको वर्तमान अवस्थाले चुनावी कार्यनीतिको परिणाम देख्न सकिन्छ । त्यसकारण चुनावको प्रश्न कार्यनीति त हो तर सामान्य कार्यनीति होइन । पार्टी कुन दिशामा जान्छ भन्ने लक्ष्मणरेखा पनि हो । चुनाव बहिष्कारले कम्युनिस्ष्ट पार्टीलाई कानुनवादको घेराबाट बाहिर निकाल्छ र समानान्तर सत्ता अभ्यासको दिशामा प्रवृत्त गराउँछ । न पुरानो सत्ताको हिस्सेदार बनेर सुधारात्मक कामको भूमिका न त समानान्तर सत्ताको तयारीको अकर्मण्यतामा फसाएर क्रान्तिकारी धारालाई विसर्जन गराउने कार्य चुनाव उपयोगको कार्यनीतिले गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले पनि चुनाव उपयोगको कार्यनीतिले कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुँजीपति वर्गको सेवा गर्दछ । भारतमा संसदीय व्यवस्थाको होइन चुनावी कम्युनिस्टहरुको नै कालान्तरमा भण्डाफोर भएको छ । भारतीय बामपन्थी नेता सीताराम येचुरीले जमिन र धर्मको मामिलामा पहल कदमी लिन नसक्दा ओरालो लाग्नुपरेको बताएका छन् तर वास्तविक कारण त्यतिमात्र छैन । उत्पादनका साधनहरु जनताको हातमा हस्तान्तरण गर्न नसक्ने, सत्ता ज्यादतीको विरुद्ध संसदमा ‘रत्यौली वा मारुनी नृत्य’ गरेर बस्नुमा निहीत छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पाका नेता किरण नेतृत्वको समूहले संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्नु सकारात्मक कदम त हो नै यो कदम विप्लव नृतृत्वको ने.क.पा.ले लिएको चुनाव बहिष्कार कार्यनीतिको नैतिक विजय पनि हो । दलाल पुँजीपति वर्गका विरुद्धको बढ्दो ध्रुविकरण पनि हो । वर्ग संघर्ष उठाउनै नसकिने कमजोर आत्मगत परिस्थिति या संसदीय व्यवस्था प्रति जनतामा व्यापक भ्रम रहेको दुई अवस्थामा चुनाव उपयोगको कार्यनीति सही हुनसक्छ । तसर्थ चुनाव बहिष्कार प्रति बढ्दो धु्रविकरण क्रान्तिकारी परस्थिति र जनमत निर्माणकै संकेत हो । उप–निर्वाचनको औपचारिक निर्णय नगरीसकेको विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा. का प्रवक्ता प्रकाण्डले क्रान्तिकारी–माओवादीको पछिल्लो निर्णयलाई सकारात्मक कदम भनेका छन् ।
२०७६ साउन २९ गते बुधबार प्रकाशित