काठमाडौँ : ५२ रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा सत्तारूढ पार्टीले जितेका ठाउँमा काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा सरकारमा रहेको पार्टीले जितेका छन् । चुनाव परिणामले मतादेश परिवर्तनका पक्षमा देखिएको छ । विकल्पहीनताको अवस्थामा मतदाताको विकल्प ‘तावाबाट हाम्फालेर भुङ्ग्रोमा’ भनेझैँ भएको छ ।
महाकाली बेचेको आरोप पखाल्न नसकिरहेका प्रम केपी वलीभन्दा काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाले चर्को राष्ट्रवादको कार्ड प्रयोग गरे । सत्तारूढ पार्टीले देउवाको ‘राष्ट्रवादी’ कार्डलाई छिचोल्न सकेन । भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण र सरकारप्रति अविश्वास पनि कारक बन्न गयो । नेकपामाथिको प्रतिबन्ध, जनविरोधी, अनुदारवादी विधेयक र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि भएका जनप्रतिरोधविरुद्ध सरकारको दमन–नीति प्रत्युत्पादक भयो । चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणले भोलि नै रेल चल्ने, विकासको मूल फुट्ने भनेर गरिएको ‘प्रोपोगान्डा’ पनि पानीको फोकासरह भयो । परिणाम निराशा नै फल्यो । सरकारको आर्थिक भूमिका सचेत तप्कामा ठूलो निराशाको कारण बन्यो । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । अमेरिका, युरोप, चीन र भारतको अर्थव्यवस्था निरन्तर मन्दी बेहोरिरहेका छन् । सन् २००८ स्तरकै मन्दीको अवस्था आउने त्रास उत्पन्न भएको छ । त्यसको प्रभावसमेत नेपालमा परेको छ र सरकारले त्यो भार पनि बोक्नुपरेको छ ।
सरकारको अर्थक्षमता शाही शासनकालको भन्दा फरक देखिएको छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार दोस्रो चौमासिकको पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) ६.७३ प्रतिशत मात्र भएको छ । पहिलो चौमासिकको अवस्था हेरेर समीक्षा बैठकमा प्रम वलीले दोस्रो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च न्यूनतम् ५० प्रतिशत गर्न कडा निर्देशन गरेका थिए तर १० प्रतिशत पनि भएन । विज्ञहरूले सरकारको क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन् भने निजी क्षेत्रले सरकारको इच्छाशक्ति नै कमजोर भएको आरोप लगाएको छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनुलाई पुँजीगत खर्च न्यून हुनुको कारण बताउँदै पन्छिने गरेका थिए । अहिले त्यो बहाना पनि रहेन । चितवन, भक्तपुर, धरानजस्ता सहरी र सचेत मतदाता भएकै क्षेत्रमा सत्तारूढ पार्टीको पराजय र दाङ तथा कास्कीमा घटेको मतले सरकारप्रति बढ्दो अलोकप्रियताको सङ्केत गरेको छ ।
कास्कीमा विरासतलाई मतपेटिका प्रयोग गर्नु तर धरानमा मृतकको परिवारलाई टिकट नदिने दोहोरो मापदण्ड र भक्तपुरमा पार्टीभित्रको गुटबन्दी हारको कारणका रूपमा ठानिएको छ । चितवनमा माधव नेपाल पक्षधरहरू उम्मेदवार बन्नु र कमल पाठक, पार्वती रावल वली गुटका चुनाव प्रचार संयोजक हुनुलगायत गुटगत कारणले नै सरकारमा रहेको दल पराजित भएको ठानिएको छ । पूर्वमाओवादीकै एक पक्ष वर्षमान पुनका निजी सचिव डी.पी. ढकाललाई हराउन लागेको चर्चा पनि अर्थपूर्ण छ । काङ्ग्रेसले थोरै तर रणनीतिक महत्वका र सत्तारूढ दलभित्र मनोवैज्ञानिक दबाब पार्न सक्ने धरान र चितवनमा जित हासिल गरेको छ । मङ्सिर १ गते काठमाडौँको एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डले ‘उपनिर्वाचन सानोतिनो अग्निपरीक्षा’ भनेको सन्दर्भ हेर्दा सरकारी दल र स्वयम् प्रचण्ड परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका छन् । वली र प्रचण्ड नै आआफ्नो क्षेत्रमा पराजित भएका छन् । काङ्ग्रेसले निर्वाचनअगाडि उपनिर्वाचनलाई ‘जनमतसङ्ग्रह’ भनेको थियो तर जनमतसङ्ग्रहमा काङ्ग्रेसले पुराना जितेका क्षेत्रहरू गुमायो । पुराना क्षेत्र कायम राखेर नयाँ खोस्न सकेको भए काङ्ग्रेसको जनमत बढेको मान्न सकिन्थ्यो । त्यस्तो पनि देखिएको छैन । पूर्वपञ्चहरू र कतिपय गैसस रूपका पार्टीहरूलाई पनि मतदाताले पत्याएनन् । मतदाता पछाडि फर्कन नचाहेको जनमत पनि देखियो । सारांशमा भन्दा सत्तारूढ पार्टीको बढ्दो अलोकप्रियता र परिवर्तन तथा देशभक्तिको चाहना नै निर्वाचनमा व्यक्त भयो । यद्यपि जनमतलाई सत्ताले यथार्थ प्रकट हुन दिएको छैन किनकि मतादेश नै जनादेश नहुन पनि सक्छ ।