काठमाडौँ : भक्तपुरको दुवाकोटस्थित नेपाली इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पत्ति दुरुपयोग भइरहेको आवाज उठेपछि छानबिन भइरहेकै समयमा सम्पत्ति हिनामिना गर्ने पक्षले छानबिन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा निवेदकको आशयविपरीत छानबिन रोक्नु नपर्ने आदेश भएको छ । यो आदेशपछि अख्तियारका आयुक्तलाई समेत घूस ख्वाएर गम्भीर विवादमा मुछिएको पक्षको स्वार्थमा ठूलो झड्का लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यही वैशाख २ गते नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज दुवाकोट भक्तपुरको अनियमितताबारे सङ्घीय संसद्ले गरिरहेको छानबिन रोक्नु नपर्ने आदेश गरेको हो । न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर के.सी.को संयुक्त इजलासले कलेजमो भइरहेको अनियमिततामाथि छानबिन गर्नु नपर्ने भन्दै परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै छानबिन रोक्नु नपर्ने आदेश गरेको हो । कलेज संस्थापकमध्येका एक उपेन्द्र गौतमले कलेजमा भइरहेको छानबिन सङ्घीय संसद्ले छानबिन गर्न क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै रोक्न माग गरी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । उनले मागेको अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
‘छानबिन गर्ने सम्बन्धमा पत्राचार भएको देखिन्छ । सर्वाधिक महत्वका शैक्षिक प्रतिष्ठानको कामकारबाहीमा अनियमितता भएनभएको छानबिन गर्न आवश्यक र स्वाभाविक हुने देखिएको’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, निवेदकले उठाएका कानुनी प्रश्न निवेदनको अन्तरिम सुनुवाइका सन्दर्भमा निरूपण गर्न उपयुक्त हुने प्रकृतिको देखियो ।
सङ्घीय संसद्लाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सङ्घीय संसद्को क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएका निवेदकलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको अनियमितताबारे सङ्घीय संसद् र शिक्षा मन्त्रालयले दुई समिति गठन गरी छानबिन गरिरहेका छन् । कलेजमा भएको आर्थिक अनियमितता र कलेज सञ्चालकको मोडालिटीबारे मन्त्रालयबाट गठित दुईवटा समितिले छानबिन गरिरहेका हुन् । छानबिन नै रोक्न माग राखेर कलेज सञ्चालकमध्येका गौतमले अन्तरिम आदेश माग्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पत्ति निजीकरण गर्ने प्रयास असफल भएपछि भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएर फरार रहेका कलेज सञ्चालकमध्येका एक लम्बोदर न्यौपानेको समर्थक रहेका गौतमले निवेदन दर्ता गरेका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस ख्वाएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका फरार न्यौपानेलाई बचाउन कलेज निजीकरण पक्षधरमध्येका गौतम सक्रिय बनिरहेका छन् । कलेज संस्थापकमध्येका गौतमले लम्बोदर कलेज निजीकरणको प्रोत्साहनका लागि लागेका छन् । लम्बोदरलाई जोगाउन गौतमले दौडधुप थालेका हुन् ।
गौतमले पछिल्लो समय सङ्घीय संसद्को कामकारबाहीलाई चुनौती दिँदै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको कागजात दुरुपयोग गर्दै कलेजका तर्फबाट भने रिट निवेदन दर्ता गरेको प्रिन्सिपल हरिकृष्ण श्रेष्ठले बताए । इन्जिनियरिङ कलेज संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएको संस्था हो । सामाजिक संस्थालाई निजीकरण हुनबाट बचाउनका लागि रातो खबर साप्ताहिकले निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको छ ।
२०७६ वैशाख ४ गते बुधबार प्रकाशित