अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान भन्ने गरिन्छ : ‘अ सिक माइन्ड ह्याज अ सिक सोलुसन’ अथवा एउटा अस्वस्थ मस्तिष्कसँग अस्वस्थ समाधान हुने गर्छ । यो उखान अहिले नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ताको राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक चरित्रसँग पूर्ण रूपले मेल खान्छ । नेपालमा चलिरहेको दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्यव्यवस्था मरणासन्न अवस्थामा छ । बिरामी परेको छ । थला परेर मृतशैयामा पल्टिरहेको छ र यसको सम्पूर्ण विसर्जनका लागि विशाल जनप्रतिरोधको पट्यारिलो पर्खाइमा छट्पटाइरहेको छ । उसो त देशका प्रधानमन्त्री पनि बिरामी छन् र उनलाई शल्यशैयामा सुतेको देख्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले उनी दिनको चौबीस घण्टामा अठाह्र घण्टा ओछ्यानमा सुत्छन् भनेका छन् । तर सत्ता नै दलाल चरित्रको छ र स्वयम् मरणासन्न अवस्थामा छ भने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू व्यक्तिगत रूपमा स्वस्थ वा अस्वस्थ रहनुको कुनै औचित्य हुँदैन । दलाल पुँजीवाद आफैँमा मरणासन्न अवस्था हो ।
भनिरहनु आवश्यक छैन, दलाल संसदीय उपरिसंरचना अथवा व्यवस्थाको आधार भनेको दलाल पुँजीवाद हो । दलाल पुँजीवाद एकाधिकार पुँजीवादको एउटा अभिन्न अङ्ग हो । यसले मानिसमाथिको उत्पीडनका नयाँ तरिका अपनाएको हुन्छ । सङ्क्षेपमा परिभाषा दिने हो भने साम्राज्यवादी पुँजीले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूमा वित्तीय पुँजी लगानी गरी बीचमा गरिने अतिरिक्त मुनाफा दलाल पुँजी हो । यसले यसप्रकारको मुनाफाका लागि त्यही देशको सत्ता र शासकहरूको प्रयोग गरेको हुन्छ । यसप्रकारको पुँजीको द्वैतचरित्र हुन्छ । देशमा प्रयोग भएको अथवा विदेशीहरूबाट लगानी गरिएको एकाधिकारवादी पुँजी साम्राज्यवादी पुँजी हो जसको चरित्र उत्तरसाम्राज्यवादी हुन्छ । तर देशभित्र यसको चरित्र दलाल प्रकारको हुन्छ । नेपालजस्ताले देशमा उत्पादन सम्बन्ध अर्धसामन्ती प्रकारको हुन्छ भने परिचालित पुँजी एकाधिकारवादी साम्राज्यवादी हुन्छ र देशको उपयोगमा आउने पुँजी दलाल हुने प्रकृतिको हुन्छ । यही कारण हो, नेपालका कतिपय बुद्धिजीवीहरू नेपाललाई पुँजीवादी देश भएको देख्न पुग्छन् । यसप्रकारको देशमा त्यहाँको शासक वर्ग तथा सत्ताले एकाधिकार पुँजीको दलाली गर्ने काम गरेको हुन्छ र त्यही दलालीबाट प्राप्त रकमबाट देशको प्रशासन, जनजीवन, विकास निर्माण आदि चल्ने गरेको हुन्छ ।
हामीले राजनीतिक रूपमा उठाइरहेको मुद्दा के हो भने नेपाली जनतालाई सरकारले अघि सारेको आकर्षक नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ वास्तवमै लागू गर्ने हो भने त्यसको पहिलो सर्त अथवा न्यूनतम् रूपमा पुँजीवादी क्रान्तिले समाधान गर्नुपर्ने सर्त राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने आधार तयार गर्नु हो । तर नेपालका सामाजिक दलाल पुँजीवादीहरूले संविधानमा ‘सामाजवाद उन्मुख’ भन्ने त लेखेका छन् तर त्यसमा समाजवादको सिङ–पुच्छर कतै भेटिँदैन ।
दलाल पुँजी र राष्ट्रिय पुँजीका बीचको भिन्नता के हो भने व्यापार सन्तुलनमा चल्न सक्षम पुँजी राष्ट्रिय पुँजी हो र सम्पूर्ण रूपले विदेशी सम्पत्ति, उत्पादन र विनिमयमा चल्ने अर्थतन्त्र दलाल पुँजी हो । नेपालको दलाल शासक वर्गले देशका सम्पूर्ण राष्ट्रिय उद्योगहरू बन्द गर्यो र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र आर्थिक प्रणालीलाई परनिर्भर बनायो ।
माथि नै बताइसकिएको छ, दलाल पुँजीवादी व्यवस्था एउटा बिरामी, अस्वस्थ र मरणासन्न व्यवस्था हो । यसको समाज सञ्चालन गर्ने समाधान पनि त्यही प्रकारले बिरामी, अस्वस्थ र मरणासन्न हुने गरेका छन् जो सामान्यतया विश्वका जनताले र विशेषतः नेपाली जनताले सहज रूपले अनुभूति गर्न सक्छन् । यो सत्ताका अस्वस्थ र मरणासन्न समाधानहरू सरकार र सत्ताका हरेक कदममा देख्न सकिन्छ । यहाँ केही उदाहरणहरू लिन सकिन्छ ।
पहिलो, गणतन्त्रको उपहार गाउँगाउँ सिंहदरबारलाई लिऊँ । राणाकाल होस् वा पञ्चायतकाल, सुधारिएको पञ्चायत होस् वा राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था यी सबै व्यवस्थामा भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसनखोरी सिंहदरबारबाट हुने गथ्र्यो । एमाले–माके मिश्रित नेकपाको सरकारले यो सिहदरबारलाई गाउँगाउँमा पुर्याउने उद्घोष गरे जसको परिणाम अहिले गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसनखोरी गएको छ । के यो गाउँगाउँमा सिंहदरबार गएको कारण काठमाडौँको सिंहदरबारमा यी कामहरू नभएको अवस्था हो त ? बिल्कुल होइन, बरु के भएको छ भने गाउँगाउँमा हुने भ्रष्टाचारले सिंहदरबारको भ्रष्टाचारलाई छोप्न खोजिएको छ ।
दोस्रो, अर्थमन्त्रीको उद्घोष छ : सुरुका तीन वर्ष गाली खाने बजेट, पछिका दुई वर्ष ताली खाने बजेट । यी वाक्यांशको संयोजन धेरै सोचविचार गरी गरिएको प्रतीत हुन्छ । यसले बाहिर मानिसले गर्ने आलोचनालाई पहिले नै उजागर गरिएको छ । त्यसको तात्पर्य के प्रस्ट भएको छ भने सुरुका तीन वर्षहरूमा सरकारका प्रमुखहरूले पहिलेको चुनावी खर्च पूरा गर्नुपर्ने छ र आगामी चुनावका लागि खर्च जुटाउनुपर्ने छ । अहिलेको राज्यव्यवस्थामा यो काम भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसनखोरी नगरीकन सम्भव हुन सक्दैन । विगतको चुनावी खर्च र आगामी खर्च जोहो गर्ने काम सकिनसकी तीन वर्षहरूमा पूरा गर्नुपर्ने छ । यसो गर्दा निश्चित रूपले सुरुका तीन वर्षहरूमा देशले गालीको बौछार गर्नेछ । त्यसपछि सुरु हुनेछन् ताली खाने वर्षहरू । पछिका दुई वर्षहरूमा जनताको भोट पनि फकाउनुपर्ने र खर्च पनि मनग्गे जुटिसकेको हुने अवस्थामा अनेक प्रकारका प्रलोभनकारी योजनाहरू तर्जुमा गरिनेछ जसमा मानिसको हातहातमा रुपैयाँको थैली थमाउन सकियोस् । यो प्रक्रियामा तालीको अपेक्षा गरिएको छ ।
तेस्रो, प्रधानमन्त्रीले उद्घोष गरेका छन्, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली र भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ । यो नारा अहिले कङ्गाल नेपाल दुःखी नेपालीमा रूपान्तरित भएको छ र भविष्यमा पनि यही हालत हुनेछ । अनि भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा मजाकको विषय के बनेको छ भने सरकारका कुनै पनि निकाय भ्रष्टाचार नगर्ने भएका छन् किनभने भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिइएको छ र कानुनी रूपमा जे कार्यलाई विगतमा भ्रष्टाचार भनिन्थ्यो, त्यसलाई अहिले भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा नपर्ने बनाइएको छ । यसरी विगत र अहिलेको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको परिभाषा बदलिएको छ ।
चौथो, संविधानमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा गरिएको छ । व्यवहारमा राजनीतिक विषय उठाएको अभियोगमा पाँच लाख, दस लाख धरौटी माग गरिएको छ । संविधान अनैतिक मानिसहरूका लागि कागजको खोस्टो हुने गर्छ । सामाजिक दलाल पुँजीवादी केपी–प्रचण्डको सरकारले सम्पूर्ण राजनीतिक नैतिकता समाप्त गरेर देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका सम्बद्ध समस्या समाधान गर्न वैज्ञानिक विकल्प दिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्तामाथि थुनछेक मात्र गरेको छैन, हत्यासम्म गरेको छ र देशको भ्रष्टाचार, महँगी, तस्करी, मानव बेचबिखन, सीमा समस्या, कालापानी, लिपुलेक, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीनलगायत मुद्दाहरू समाधान गर्नुको सट्टा यी विषय उठाउने राजनीतिक पार्टी, नेताहरूमाथि मुद्दा लगाउने, पाँच लाख, दस लाख धरौटी माग गर्ने र पूरै फासिवाद लागू गर्ने काम गरिएको छ । यसबाट संविधानमा लेखिएको ‘वाक्स्वतन्त्रता’ केबल कागजको खोस्टो बनाइएको छ र सत्तासीनहरूका लागि नेपाली नाजीहरूको प्रशंसा गर्ने साधनबाहेक केही भएको छैन । औपचारिक रूपमा वाक्स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बहुमतको सरकार बनेपछि सत्ताधारीहरूले भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई प्रोत्साहित गर्ने बजेटका विरुद्ध बोल्न खोज्दा, देशलाई कङ्गाल बनाउने, आर्थिक रूपले टाटपल्टाउने सरकारी नियत र तरिकाहरूका बारेमा तर्कहरू अघि सार्दा आफ्नै माननीयहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । देशलाई पराधीन बनाउने सरकारी नीतिलाई आँखा बन्द गरेर ताली बजाउन भनियो । बाहिर सडकमा बोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । वाक्स्वतन्त्रताको योभन्दा मजाक के हुन सक्छ ? वाक्स्वतन्त्रतासम्बन्धी योभन्दा फासिवादी नीति के हुनसक्छ ?
पाँचौँ, देश सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरूलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै ठेकेदारी प्रथामा लगिएको छ । दलाल पुँजीवादको विशेषता दलाली, कमिसन, भ्रष्टाचारमा रमाउनु हो र यसले त्यही प्रकृतिको बुद्धिको विकास गर्ने हुन्छ । माक्र्सले समाजमा चार प्रकारका सङ्घटक प्रवृत्ति अनिवार्य रहने बताउनुभएको थियो : उत्पादन सम्बन्ध, त्यो उत्पादन सम्बन्धको जगमा सामाजिक सम्बन्ध, त्यो सामाजिक सम्बन्धसँग मेल खाने सांस्कृतिक सम्बन्ध र त्यो सांस्कृतिक सम्बन्धले पैदा गर्ने विचार सम्बन्ध । यी चार सम्बन्धहरू जुनसुकै समाज भए पनि त्यो समाजअनुसार विकसित भइरहने कुराहरू हुन् । यी सम्बन्धहरूको आधार भनेको उत्पादन सम्बन्ध हो । जस्तो प्रकारको उत्पादन सम्बन्ध छ त्यसको सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध र विचारको सम्बन्ध पनि त्यही प्रकारको हुन्छ । दास, सामन्त, पुँजीवाद तथा समाजवादी समाजहरूमा त्यहाँको उत्पादन सम्बन्धले अरू सम्बन्धहरू निर्धारण गरेको हुन्छ । अब अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको नेपालमा दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले यहाँको, मूलभूत रूपमा यहाँका शासकहरूको, समाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध र विचार सम्बन्ध पनि दलाल प्रकृतिको विकास भैरहेको हुन्छ । जबसम्म दलाल पुँजीवादी व्यवस्था बदलिँदैन, तबसम्म यो सम्बन्धमा परिवर्तन आउँदैन । त्यही कारण हो– नेपाल सरकारको नसानसामा दलाल प्रवृत्ति हाबी भएको छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएको मन्त्रीलाई फेरि सत्ता सञ्चालन गर्न ठेक्का दिनुपर्ने ? यो अभ्यास विश्वका जुनसुकै मुलुकमा भएको भए पनि त्यसको प्रकृति एकाधिकार पुँजीवादले पैदा गरेको दलाल पुँजीवाद हाबी भएका देशहरूमा मात्र हुन सक्छ ।
यो कुरा प्रस्ट हुन आउँछ– जब देश अस्वस्थ छ, जब यो देशको सोच्ने मस्तिष्क अस्वस्थ छ तब यसले सोच्ने तरिका र निकाल्ने समाधान पनि अस्वस्थ हुन पुग्छ । अहिले चाहे एनसेलको कर मिनाहा गर्ने खेलमा होस् वा देशका प्राकृतिक सम्पदाहरू बिक्री गर्ने सन्दर्भमा, चाहे त्यो अनुत्पादक विदेशी ऋणमा देशलाई डुबाउने सन्दर्भमा होस् वा देशका उद्योगहरू बन्द गर्ने सन्दर्भमा, चाहे त्यो सत्ता सञ्चालन गर्ने विधि तय गर्नेमा होस् वा कार्य सम्पादन गर्ने प्रश्नमा, सबै प्रश्नमा जुन समाधान निकालिन्छ, तीे सबै अस्वस्थ हुन्छन्, मरणासन्न हुन्छन् र तिनले काम गर्न सक्दैनन् ।
यसको वास्तविक समाधान भनेको यो पुरानो, अस्वस्थ, मरणासन्न संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु हुन आउँछ ।
२०७६ असोज १० गते शुक्रबार प्रकाशित