काठमाडौं : सङ्घीय संसद्मा सरकारले पेस गरेको सूचना प्रविधि विधेयक गम्भीर विवादको घेरामा तानिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार जोखिममा परेको भन्दै उक्त विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग सर्वत्र उठेको छ । कानुनविद्हरूले उक्त सूचना प्रविधि विधे यक तत्काल खारेज नगरिए यसले भविष्यमा निकै ठूलो समस्या उत्पन्न गर्नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे का छन् ।
कम्युनिस्टको खोल ओढेका सत्ताधारी शासकहरू आफ्नो सत्ता टिकाउने निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन एकपछि अर्को गर्दै निरङ्कुश र तानाशाही शासनको अभ्यास गरिरहेका छन् । यस्तो लाग्छ, वर्तमान केपी वली सरकार निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था र शाहीकालीन सङ्कटकालका दिनहरूको स्मरण गराइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा अश्लील, आपत्तिजनक अथवा समाजमा कुनै ठूलै बर्बादी गराउने खालका सामग्रीमाथि बन्देज लगाउने कुरा सही होला तर सत्ता, सरकार, पार्टी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि आलोचना र व्यङ्ग्यसमे त गर्न नपाइने कानुन बनाउने कोसिस गर्नुले वर्तमान सरकारले निरङ्कुशता तथा फासिवादको अभ्यास गरिरहेको र ऊ कानुनी शासनका विरुद्ध रहेको प्रस्ट हुन्छ । आफ्नै खालको लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहे का देशहरूले पनि व्यक्तिको वाक्स्वतन्त्रतामा बन्देज नगरेका तमाम अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू छन् । तर सर कारद्वारा नागरिकलाई सभा, भेला, सम्मेलन, जुलुस गर्न र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना/व्यङ् ग्य गर्नसमेत बन्देज लगाउने प्रयास हुनु दुःखद् र निन्दनीय विषय बनेको छ ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा स्थापना भएको गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा तहगत अदालत छन् तर पनि छुट्टै सूचना प्रविधि अदालतको अवधारणा अघि सारिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित बनाउनका लागि सूचना प्रविधि अदालतको अवधारणा अघि सारिएको र सत्ता टिकाउने स्वार्थले सरकार प्रेरित भएको कुरा जोकोहीले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्छ । वर्तमान संविधानले नै प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकविपरीत सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएर सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपर ीतको हर्कत गरेको कानुन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।
हाल कानुनको रूप दिन लागिएको उक्त सूचना प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसका प्रयोगकर्तामाथि १५ लाखसम्मको जरिबाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले सरकार तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिका बारेमा विरोध तथा फरक मत सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण अथवा आलोचना गरेकै कारण यसका प्रयोगकर्तामाथि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकका प्रावधानले सरकारी निकायलाई अदालतको आदेशबिना नै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषयवस्तु हटाउने अधिकारसमेत दिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयो गकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्ने प्रावधानसहितको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिन उठेका आवाजहरूप्रति सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । सामान्यतया बोले को वा अभिव्यक्त गरेको आधारमा कसैलाई पनि फौजदारी अभियोग नलगाइने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधार मा यति कठोर सजायको प्रावधान राखिएकाले ने पालमा उक्त विधेयकको सर्वत्र विरोध भएको हो । नजिकैको छिमेकी मुलुक भारतमा सन् २००० मा बनेको सूचना प्रविधि ऐन गम्भीर विवादको घेरामा तानिएपछि अन्ततः खारेज गर्न सरकार बाध्य भएको थियो ।
नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ् कुश लगाउने विवादित सूचना प्रविधि विधेयकको विरोध भइरहँदा संसद्मा अर्को विधेयक पनि दर्ता भएको छ । विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी उक्त विधेयक पारित भएर कानुन बनेमा जोको हीलाई पनि अब फोन प्रयोग गर्न डराउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ । सरकारी सुरक्षा निकायको अङ्ग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जोकोहीले पनि जोकसै को पनि फोन सुन्न सक्नेछन्, इमेल पढ्न सक्नेछन् र फेसबुकमा म्यासेज पढ्न सक्नेछन् । यस्तो अवस्थामा कुनै प्रेमीप्रेमिका, श्रीमान्–श्रीमती अथवा कसैका पनि संवाद गोप्य रहने छैनन् । सरकारी सुरक्षा निकायले निगरानी राख्न चाहेका अथवा उनीहरुले संदिग्ध ठानेका व्यक्तिका फोन र कुराकानी हेर्न र सुन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको भनिए पनि यसबाट पनि संविधानले प्रदत्त गरेको भनिएको गोपनीयताको हक हनन हुने खतरा रहेको छ किनभने यस्तो खालको कानुन निर्माणले सत्ताधारीहरू र शक्तिमा रहने मानिसहरूले आफूअनुकूल अधिकार को दुरुपयोग गर्ने खतरा हुनेछ । यसको जोखिम नागरिकलाई नै हुने निश्चित छ ।
आफ्नो विचार अभिव्यक्त गरेको, लेखेको वा बोलेका कारण कसैको बेइज्जती वा मानहानि भए उपयुक्त तरिकाले क्षतिपूर्ति भराउने अन्तर्राष्ट्रिय चलन भएको भए पनि नेपालमा यस्तो सूचनामा बन्दे ज लगाउनु गलत भएको भन्दै सूचना प्रविधिसम्बन्धी विज्ञहरूले ती विवादित विधेयकहरू खारेजीको माग गरेका छन् । तर सरकार भने जनावाजलाई अटेर गर्दै जबर्जस्ती गरिरहेको छ ।