स्वास्थ्यसंस्थालाई प्रभावकारी बनाउन जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघको माग (विज्ञप्तिसहित)


काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण विकृति, विसंगती, भष्टाचार, अनियमिताको तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष टिका कडेलले बुधवार विज्ञप्ति जारी गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति नरोकिए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रबाट व्यवस्थापन र संरचनागत बहानाबाजी देखाएर जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दा हरेक दिन बचाउन सकिने अवस्थाका बिरामीहरुको पनि अकालमा मृत्यु हुने गरेको भन्दै यस्तो कार्य बन्द नभए संगठनले त्यसको बिभिन्न स्वरुपमा जवाफ माग्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ । अध्यक्ष कडेलले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, यस्तो रवैला नरोकिए कडा संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछौ ।

यस्तै सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको निशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै महासंघले सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नाम मात्रको निशुल्क सेवाले जनतालाई भ्रमित र सेवामा समेत उत्पीडित बनाएको बताएका छन् । सुत्केरी महिलाले पाउने भत्ता एक वर्षदेखि नपाएको, क्षयरोग कार्यक्रमको व्यवस्थापन र पहुच धरासायी हुँदै गएको, हालसम्म डेङ्गु रोग नियन्त्रण गर्न नसकेको, खोप कार्यक्रमको विजोग कै कारण मुलुकभर दादुराको संक्रमणले बालवालिका प्रभावित भएको, स्वास्थ्य सामग्री, भौतिक संरचना जनशक्ति र औषधि व्यवस्थापनको केन्द्रमा भ्रष्टाचार, कमिशन र दलालीको चरम अभ्यासका कारण आम सर्वसाधारण कुनै पनि सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै अध्यक्ष कडेलले नाम मात्रको निशुल्क सेवा भइरहेको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले व्यवस्थापन समितिको नाममा शुल्क निर्धारण गर्नु निशुल्क सेवाको भद्धा उपहास हो ।’ कुनै पनि अस्पतालले न्युनतम मापदण्ड पुरा गरेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्नुको साटो सेमिनार र गोष्ठीमा व्यस्त रहनेपरिपाटीले पनि प्रभावकारी सेवा जनताले पाउन नसकेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

साथै स्वास्थ्य कार्यक्रमका नाममा दक्षता नभएका एनजीओहरु परिचालन र गैर तार्किक कार्यक्रम संचालन गर्न दाता गुहार्ने, विज्ञहरुको नाममा विदेशी नागरिकलाई जागिर दिने र विदेशी विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गराउन जनतालाई ‘प्रयोगशालाका मुसा’ जस्तो दुरुपयोग गर्ने विभिन्न बहानामा जनसांख्यीक तथ्याङकहरु समर्पण गर्ने कृयाकलाप बन्द गर्न पनि माग गरेको छ । यस्तै विभिन्न दुर्घटनामा घाइते भएर सरकारको निगरानीमा रहेका विरामीहरुको समेत सरकारको दायित्व भएकोले सो कार्यमा समेत जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरेको छ ।
नीजि स्वास्थ्य संस्थालाई निर्वाध तथा मनपरी ढंगले छाड्नु तथा सार्वजनिक संस्थाहरुलाई व्यवस्था गर्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्र धरासायी भएको भन्दै नीजि स्वास्थ्य संस्थाको कडाइकासाथ निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विज्ञप्तिको पूर्णपाठ…

२०७६ जेठ ३० गते बिहीबार प्रकाशित