सुशासन र मानवअधिकार

- एकराज भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता

नेपालको यतिखेरको शासकीय स्वरूप संसदीय शासनप्रणाली हो । यसको स्रोत नेपालमा विभिन्न समयमा भएका क्रान्ति जनसङ्घर्ष, जनआन्दोलनलगायत पछिल्लो चरणमा भएको जनयुद्ध तथा जनआन्दोलन नै हो । जनयुद्धको एजेन्डा संसदीय व्यवस्थाको स्थापना भन्ने थिएन । बरु यसको मूल एजेन्डा पुरानो विभेदकारी निरङ्कुश सामन्ती सत्ताको अन्त्य र नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना भन्ने थियो । जनयुद्ध चल्दै गर्दा सशस्त्र युद्धका दुवै पक्ष, एउटा संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षपाती एमाले, काङ्ग्रेस र अर्को जनयुद्धको पक्षपाती माओवादीबीच वार्ता भयो । दिल्लीमा भएको उक्त वार्तामा निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गर्ने, पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संविधान संविधानसभाबाट बनाउने भन्ने समझदारी गरियो ।

समझदारीमा पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधारमा पछि परेका वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय र लैङ्गिक विभेदमा परेको समुदायको सहभागिता राज्य सञ्चालनमा गराउने भन्ने अर्थ गरिएको थियो । समझदारीमा दुवै पक्षले यसलाई आआफ्नो ढङ्गले अथ्र्याएको बुझिन्छ । एउटा पक्षले यो पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्नाले संसदीय व्यवस्था भन्ने बुझी संविधान निर्माणमा त्यतातिर बल गरेको देखियो । अर्को पक्षले यो जनवादी वा समाजवादी व्यवस्थाको नजिक हुने भन्ने बुझी त्यतातिर बल गरेको देखियो । विवाद चल्दै गर्दा संविधान निर्माणमा ८ वर्ष लाग्यो । संविधान पूर्ण संसदीय पद्धतिको बन्यो जसका कारण जनयुद्ध हाँकेको पार्टी विभाजित हुन पुग्यो । एउटा मूल नेतृत्वसहितको पार्टी संसदीय पद्धतिमा रह्यो, अब व्यवस्थाका लागि होइन, विकास र समृद्धि गरी जनताको अवस्था बदल्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ भन्दै संसदीय पद्धतिका पक्षधर काङ्ग्रेस, एमाले पार्टीसँग सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेको छ भने अर्को पार्टी सम्झौता धोका हो, निर ङ्कुश राजतन्त्रको स्थानमा दलालले चलाउने संसदीय पद्धतिका लागि जनयुद्ध भएको थिएन । त्यसका लागि जनयुद्धमा हजारौँ जनताले बलिदानी गरेका थिएनन् । त्यसैले परिवर्तित सन्दर्भमा पुरानो असफल संसदीय पद्धति हैन प्रगतिशील एवम् वैज्ञानिक समाजवादी राज्यप्रणाली अबको आवश्यकता हो । यसका लागि आफूहरू निरन्तर क्रान्तिमा रहेको भन्दै अगाडि बढिरहेको छ । यही मूल राजनीतिक विवाद एवम् द्वन्द्वका बीचमा छ नेपालको राजनीति सुशासन र मानवअधिकारको अवस्था । सुशासन राज्यसंयन्त्रको मूल आधार प्रतिनिधिमूलक संस्था मानिन्छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाइएको छ । तर पनि जनताका आधारभूत मानवअधिकार खासगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रता राजनीतिक वैचारिक आस्थाको स्वतन्त्रतामा सरकार स्वयम्ले उल्लङ्घन गरिरहेको छ । एकातिर कानुनीराजका कुरा गर्ने, अर्कोतिर संसदीय व्यवस्था जनताको हितमा छैन, यसको विकल्प दिन्छौँ भन्नेलाई आस्थाका आधारमा बन्दी बनाउने, यातना दिने कार्यले मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरू सरकारद्वारा पालन भैरहेका छैनन् ।

नेपालको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् हो । संसद् निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको थलो मानिन्छ तर निर्वाचनबाट आउनेहरू अधिकांश अर्थात् निर्णायक सङ्ख्या धनपैसा, राजनीतिक पद आदिको प्रभावबाट आउने गर्छन् । यो कुरा गत निर्वाचनले सिद्ध गरिसकेको छ । त्यसैले यो राज्यसंयन्त्रमा विभिन्न ठेक्कापट्टामा सम्बद्धहरू, विदेशी लगानीकर्ताको स्वार्थमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्दै आएका गैरसरकारी संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू, विदेशीको दलालका रूपमा काम गर्ने, वित्तीय संस्थामा आबद्धहरूको पहुँच बढी छ । यी प्रतिनिधिहरू पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुन् । यी प्रतिनिधिले जनताप्रति धोका दिई जनताले नचाहेमा बीचमा प्रत्याह्वान गर्न सकिने कुनै संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसका लागि फेरि अर्को निर्वाचन पर्खनुपर्छ हो । त्यसैले संसद् र यसका सदस्यहरू आफूकेन्द्रित कानुन बनाउँछन्, संसदीय पद्धति असंशोधनीय ठान्छन् । आफ्नो स्वार्थ नै राष्ट्रको स्वार्थ भन्ने अर्थ गर्छन् र यो संसदीय पद्धतिका विरुद्ध बोल्न नपाउने, विद्रोह गर्न नपाउने कानुन बनाउँछन्, बरु आफैँभित्र सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलको अन्तरविरोधमा लडिरहन्छन् । न्यायालयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्छन् । प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने कानुन बनाउँछन् । त्यसैले नेपाली जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनसक्ने प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसद्को कुनै हैसियत देखिन्न । सुशासनको अर्थ बोक्ने महत्वपूर्ण अङ्ग भनेको सरकार हो । यतिखेर सरकार छ भन्ने हो भने जनताले जनपक्षीय असल सरकारको अनुभूति गर्न पाइरहेको छैनन् । जनताको सुरक्षाको सुनिश्चितता छैन । निर्मला पन्त प्रकरणएउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । प्रायः दैनिकजसो यस्ता घटना भइरहेका छन् । जनजीविकासँग सम्बन्धित वस्तु र सेवाको मूल्य निर्धारण दलालहरूले गर्छन् । उत्पादन र वितरणमा दलालहरूकै हात हुन्छ । त्यसमा सरकारले छाप मात्र लगाउँछ र राज्यको नीति, योजना र कानुन भनेर घोषणा गर्छ । महँगी नियन्त्रण यसको हातमा भए पो गरोस्, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण यसको औकातमा भए पो गरोस् । त्यसैले त सरकारमा भएका दलहरू सम्मिलित संयन्त्रले सिफारिस गरेको अख्तियारको आयुक्तले नै दिनदहाडै भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति कमाएको सरकारका प्रमुखलाई बेलैमा सप्रमाण जानकारी हँुदा पनि चुप लागेर बस्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भयो । सिन्डिकेट हटाउँछु भन्दै डिङ हाँक्ने र तस्करी समाप्त पार्छु भन्दै फूर्ति गर्ने सरकारका मन्त्रीको जागिर नै धरापमा परेपछि कसको के लाग्दो रहेछ ? कठै सरकार ! त्यसैले नेपालको र नेपाली जनताको सरकार कहाँ छ ? सडक जाममा आधा घन्टा कुर्दा थाहा भयो सरकार रहेछ किनकि जाम त सरकार प्रमुख, राष्ट्रप्रमुखको सवारी हुँदै गरेको कारणले त्यो भएको रहेछ । सरकार छ किनकि राष्ट्रको कोष वा रकम सरकारमा बस्नेहरूको पेटमा मात्र जाँदैन । तिनका कार्यकर्ता, आफन्त र आसेपासेका पेटमा समेत जाने रहेछ र यसरी पनि राष्ट्र कोषको व्यय हँुदो रहेछ । सरकार छ किनकि सरकारका गलत रबैयाको विरोध गर्दा खासगरी कर राजस्व छली गर्ने, अकुत सम्पत्ति कमाउने राष्ट्रघात गर्ने, तस्कर र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई जब सरकारले छूट दिन्छ र जनस्तरबाट त्यसमाथि निगरानी गर्दै कारबाहीको आवाज उठ्छ अनि त्यस्ता आवाज उठाउनेहरूलाई र फरक राजनीतिक विचार राख्नेहरूलाई अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले निगरानी गरी अनुसन्धान गरी ठाउँका ठाउँ तुरुन्त पक्राउ गर्छ, यातना दिन्छ, झूट्टा मुद्दा लगाउँछ र अदालतले निर्दोष साबित गरेकालाई समेत पुनः पुनः झूट्टा मुद्दा लगाएर पक्राउ गर्छ । अनि कसरी सरकार छैन भन्ने ? यस अर्थमा सरकार छ । जनताले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको अनुभूति गर्ने अर्को थलो भनेको न्यायालय हो । तर यसको संवैधानिक संरचना हेर्दा र व्यवस्था हेर्दा दुई तिहाइको सरकार जुन पार्टीको छ, त्यही पार्टीको प्रभावमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र कारबाही हुने, त्यसैप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने खालको संवैधानिक प्रावधान छ जसले गर्दा न्यायालयप्रति पनि स्वतन्त्रता, स्वच्छता र जबाफदेहीका प्रश्नहरू उठेका छन् । राज्यको त्यो अङ्ग पनि भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैन । सक्षम, इमानदार, स्वच्छ न्यायकर्तालाई काम गर्न कठिन भैरहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने राज्यको अङ्ग नै जनताप्रति जबाफदेही छैन । संसदीय सुनवाइ र महाअभियोग न्यायाधीश तर्साउने हतियार सिद्ध भएको छ । मन लाग्यो महाअभियोग लगायो, मन लागेन फिर्ता लियो । कुनै औचित्यले काम गर्दैन । न्यायका लागि गुहार माग्न जानेले बर्सौं कुर्नुपर्ने स्थिति छ । बर्सौं कुरेर पनि न्यायको सुनिश्चितताको महसुस गर्नसक्ने आवस्था छैन । न्यायालयका फैसलाहरू कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । समग्र यसको मुख्य जिम्मेवार पक्ष भनेको राजनीतिक प्रणाली हो भनी वर्तमान संसदीय राजनीतिक पद्धतिबाहिर रहेको राजनीतिक शक्तिले यो विषय उठाइरहेको स्थिति छ । त्यसैले नेपालको शासकीय स्वरूप विवादित छ ।

सुशासन छैन । मानवअधिकार भनिन्छ, लोकतन्त्र वा जनतन्त्र वा जुनकुनै शासनप्रणलीको आधारभूत मान्यता भनेको मानवअधिकार हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै नागरिक स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार एवम् मानवअधिकारप्रति राज्यसत्ता सधैँ प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ । मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्र ाष्ट्रिय महासन्धिहरूमा समेत नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाइएको छ । तर पनि जनताका आधारभूत मानवअधिकार खासगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रता राजनीतिक वैचारिक आस्थाको स्वतन्त्रतामा सरकार स्वयम्ले उल्लङ्घन गरिरहेको छ । एकातिर कानुनीराजका कुरा गर्ने, अर्कोतिर संसदीय व्यवस्था जनताको हितमा छैन, यसको विकल्प दिन्छौँ भन्नेलाई आस्थाका आधारमा बन्दी बनाउने, यातना दिने कार्यले मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरू सरकारद्वारा पालन भैरहेका छैनन् । जनयुद्धका क्रममा भएका ज्यादतीका बारेमा सत्यतथ्य छानबिन गरी पत्ता लगाई प्रतिवेदन दिन र त्यसअनुसार समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने, बेपत्ता योद्धाहरूको सार्वजनिक गर्ने, सहिद सम्मान, घाइते, अपाङ्ग योद्धाको समस्या सामाधान गर्ने, विस्थापितका समस्या हल गर्ने, युद्धमा लगाइएका भूट्टा मुद्दाबाट मुक्त गर्ने युद्धका क्रममा माओवादी आधारइलाकाहरूमा भएका जनताका कारोबारलाई नियमन गर्नेजस्ता विषयहरू जहाँका तहीँ छन् । यो विषयका लागि बनेका आयोगहरू बेकामे  साबित भएका देखिए भने सरकार यसबारे मौन देखिएको छ । यसले पनि मानवअधिकारका उल्लङ्घनबाट जनताले उपचार नपाइरहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाहरू, मानवअधिकारकर्मीहरू मानवअधिकार रक्षाका लागि निरन्तर लागिपर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

अतः समाज परिवर्तनशील छ । सहज जीवनयापनका लागि समाजले जहिले पनि सकारात्मक परिवर्तन चाहन्छ । यो समाज विज्ञानको नियम हो । यथास्थितिवादी चिन्तन समाजको अग्रगामी एवम् परिवर्तनका लागि बाधक हो । यथास्थितिवादी सोचाइ र अग्रगामी एवम् परिवर्तनकारी सोचाइका बीच निरन्तर सङ्घर्ष चलिरहन्छ । आज विश्वमा यिनै दुई विचारबीचको द्वन्द्व छ । हामी नेपाली पनि यसबाट अलग रहन सक्दैनौँ । अग्रगामी चेतनालाई कुनै पनि भौतिक विकासका खोक्रा नाराले मात्र रोक्न सक्दैन । यो इतिहास सिद्ध तथ्य हो । यतिखेर नेपालको राजनीतिक परिस्थिति पनि यही रूपले अगाडि बढिरहेको छ । राजनीतिक सङ्घर्ष बहस, छलफल, अन्तरक्रिया यी निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हुन् । मानवअधिकारको हनन गर्ने अधिकार कुनै पनि सर्त एवम् बहानामा कसैलाई छैन ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको यो लेख हामीले यही आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको आधारपत्रबाट लिएका हौँ– सम्पादक ।)

२०७५ फागुन २५ गते शनिबार प्रकाशित