सुन्निएको रोगी अर्थतन्त्र

- अनिल शर्मा ‘विरही’


आफ्नो प्राविधिक श्रेष्ठता र प्रचुर उत्पादनले विश्व बजार कब्जा गर्ने गैरसैनिक रणनीतिअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका (यो लेखमा ‘अमेरिका’ मात्र भनिनेछ) को नेतृत्वमा खुला र स्वतन्त्र बजार नीति अगाडि सारियो । यसलाई ‘उदारवाद’ को लोकप्रिय वैशाखी टेकाएर उभ्याइएको थियो । जसले तेस्रो विश्वका देशहरूको कृषि र औद्योगिक उत्पादन बन्द गराएर आफ्नो उत्पादन विस्तार गर्ने, ती देशहरूलाई आश्रित बनाउने र कठपुतली सरकार स्थापित गराउने नयाँ औपनिवेशिक प्रणाली विकास गरे । दोस्रो विश्वयुद्धसम्म जर्मनी, इटाली, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रान्स, जापान, बेलायत (मूलतः ब्रिटेन) आदि साम्राज्यवादी देशहरूले फौजी उपनिवेश कायम गरेका थिए भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि बन्दुक र फौजको काम अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कहरूले गर्न थाले । फौजी उपनिवेश हट्यो तर वित्तीय उपनिवेश आयो । सैनिक गुप्तचरीको काम गैरसरकारी संस्थाका नाममा हुन थाल्यो । विश्व– साम्राज्यवादको त्यही माखेसाङ्लोमा नेपाल परेको छ ।

पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्रीय बहुदलीय व्यवस्था र वर्तमान कथित कम्युनिस्ट सरकारको आर्थिक नीति आधारभूत रूपले एउटै रहेको अर्थात् साम्राज्यवादी अर्थतन्त्रको स्थानीय एकाइ मात्र रहेको छ । स्वतन्त्र पुँजीवाद निर्माणको प्रयास नै छैन । निजी र निगम घरानाको उत्पादन बेचेर कमिसन खाने चरित्रको अर्थतन्त्र छ । निगम घरानाको गल्लावाल कर्मचारी नै शासन व्यवस्थामा छन् । नेपाली समाजको मुख्य समस्या यही नै हो । अर्थतन्त्रबाट राज्यको नियन्त्रण हटाएर बबुरो नियामकको स्तरमा झर्ने नियन्त्रण आफ्नो मुठ्ठीमा पार्ने साम्राज्यवादी रणनीति थियो । अमेरिका तथा पश्चिमाहरूले पालेका–पोसेका पछुवाले त्यसको वकालत गर्न थाले । रामशरण महत, भरतमोहन अधिकारीजस्ता उदारवादका प्रतिनिधिहरूले ‘राज्यले व्यापार गर्ने होइन’ भन्दै काङ्ग्रेस र एमाले नामका दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधि दलले २०४७ देखि २०६४ सम्म राष्ट्रिय गौरवका २० वटा ठूला उद्योग निजीकरण गरे । त्यसबापत उनीहरूले मोटो रकम नजराना खाए । यन्त्रहरू बेचेर कमिसन खाए । कारखानाले चर्चेको जमिन चक्लाबन्दी गरेर कमिसन कुम्ल्याए र निगम घरानाको बजार विस्तार गरिदिएबापत पालैपालो सरकार चलाउन आशीर्वाद प्राप्त गरे । सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ तर सुगौली सन्धिपछि आजसम्म त्यही दलाल पुँजीवाद हाबी बन्दै गएको छ । आर्थिक नीतिको दृष्टिले जङ्गबहादुर र केपी वली सरकारका बीचमा आधारभूत अन्तर छैन ।

वली सरकारले देशको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत पुगेको दाबी गरेको छ जसअनुसार अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको बताइन्छ । यद्यपि सरकारी तथ्याङ्क विश्वासयोग्य नहुने परम्परा यथावत् छँदैछ ।

अर्थमन्त्री र सरकारको छायाले टाक्सिने गरेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सूचनालाई आर्थिक सूचकाङ्कहरूले पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुनका लागि उत्पादन, निर्यात र रोजगारी वृद्धि हुनुपर्छ । उत्पादन वृद्धिले आयात घट्छ, निर्यात बढ्छ र विदेशी मुद्रा (मूलतः डलर) सञ्चिति बढ्छ । मूल्य फिर्ती घट्छ । व्यापारघाटा घट्छ र रोजगारको अवसर बढ्छ । रोजगार वृद्धिले ग्राहकको क्रयशक्ति बढ्छ । त्यसप्रकारले आर्थिक चक्रमा सकारात्मक गति पैदा हुन्छ । तर नेपालमा विप्रेषण बढेकाले आर्थिक वृद्धिदर बढेको देखिएको छ । यसप्रकारको वृद्धि न स्थिर हुन्छ, न त समृद्धि नै प्राप्त हुन्छ । विप्रेषणको रकम भारत, चीन, युरोप र खाडी मुलुकको उत्पादन किन्नमै खर्च हुन्छ । तारे होटेलको निर्माणमा गिट्टी, बालुवाबाहेक विदेशी उत्पादन खपत हुन्छ । पर्यटकले प्रयोग गर्ने ७० प्रतिशत सामग्री विदेशको प्रयोग हुन्छ । त्यसकारण नेपाललाई विदेशीको मल–मूत्र र नेपालीको हाडखोर थुपार्ने ‘डम्पिङसाइट’ बनाइएको छ । अर्थतन्त्र मोटाएको होइन, परिसूचक हेर्दा कुपोषणले पेट फुलेको जस्तै दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । तर शासकहरू अर्थतन्त्र उकालो लागेको दाबी गर्छन् र बुद्धिजीवीहरू लाभको पद हेरेर ¥याल काढ्दै मारुनी नृत्यमा रमाउँछन् । त्यही कुपोषित वृद्धिदर पनि वली सरकार बनेपछि होइन, ३ वर्षदेखि बढ्दै आएको छ । गतवर्षसम्म सरदर १ हजार ५ सय युवाहरूले दैनिक राहदानी बनाउँदै आएकोमा कात्तिकबाट २ हजारजना पुगेको छ । यसले विप्रेषण अझै बढ्ने देखिन्छ । भूकम्पपछि आएको विदेशी ऋण, अनुदान र विद्युत् आपूर्तिमा सुधार आर्थिक वृद्धिदरमा एक स्तरमा कारक छन् । यी दुवैमा वली सरकारको विशेष योगदान छैन । २०७४ वैशाख १६ गते अर्थमन्त्रीले मन्त्रालय समाल्दा नै राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तो भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि आजसम्म लगानी आएको छैन । उत्पादन बढेको छैन । निर्यात बढेको छैन अनि राष्ट्रिय ढुकुटीमा पैसा कताबाट आयो त ? सरकारले विकास खर्चमा आएको गिरावट रोक्न सकेको छैन । १३ खर्ब १३ अर्बमध्ये १० खर्ब ३१ अर्ब मात्र खर्च भएको देखिन्छ । विकास खर्चमै मुख्य समस्या छ । खर्च भएको मध्ये मुख्य रकम सवारीसाधन किन्न, भ्रमण खर्च, कार्यालय व्यवस्थापन र भ्रष्टाचारमा खर्चिएको छ जसको कारण व्यापारघाटा झन्झन् बढिरहेको छ । प्राकृतिक साधनको दोहन, डोजर आतङ्क, बन विनास, पर्यावरणको विनास र सामाजिक असन्तुलन तथा पारिवारिक विघटनले भयावह परिस्थिति उत्पन्न गर्दै लगेको छ ।

हरेक वर्ष ५ लाख ६० हजार नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा जान्छ तर वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा रोजगार त्यसअनुसार छैन । शासकहरू सकेजति युवालाई विदेश लखेट्ने र देशभित्र भएकालाई लागूपदार्थमा फसाएर शासन गर्ने सोचाइमा छन् । हालै नेकपाका नेता भरत बमलाई नेपालगन्ज कारागारमा लागूपदार्थको व्यापार नगर भन्दा कुटपिट गरिएकाले सरकार नै लागूपदार्थको व्यापारमा संलग्न भएको पुष्टि हुन्छ ।

नेपालको मुद्रास्फीति दरले धेरै सूचना दिएको छ । २०७४ मा सरदर ४.६ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेकोमा गतवर्ष ६ प्रतिशत पुगेको थियो भने २०७६ भदौमा ७ प्रतिशत पुगेको थियो । दसैँ– तिहारपछि ८ प्रतिशत नाघेको छ ।
नेपालभन्दा खराब अर्थतन्त्र भएका देश संसारमा मात्र ७ वटा छन् । मौरिटानिया, प्यालेस्टाइन, हाइटी, जिबुटी, सोमालिया, गुयना र लाइबेरियापछि खराब अर्थतन्त्र भएको देश नेपाल हो । दक्षिणएसियामा नेपाल खराब अर्थतन्त्रमा पहिलो देश भएको छ । वली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि भुक्तानी असन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक स्थिति यथावत् छ । यसको कारण आर्थिक तथा सामाजिक सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र कूटनीतिक शक्ति सङ्कटमा परेको छ ।

सीप, पुँजी र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादनमा वृद्धि आर्थिक सबलीकरणको अनिवार्य सर्त हो । पानी, विद्युत्, बन पैदावार, खाद्यान्यजस्ता कच्चा पदार्थलाई औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ । कच्चा पदार्थ बेच्ने, तयारी सामान वा औद्योगिक उत्पादन आयात गर्ने कुनै पनि देश समृद्ध हुन सक्दैन । आलु होइन, आलु चिप्स बेच्ने, काठ होइन, फर्निचर बेच्ने, जडीबुटी होइन, औषधी बेच्ने, विद्युत् होइन, पेट्रोल रोक्ने, पानी होइन, ‘मिनरल वाटर’ (प्रशोधित खानेपानी) बेच्नेसरकारी नीति हुनुपर्छ । बजार, वितरण सेवा, विप्रेषण, यातायात र आयात राजस्वले बल्लतल्ल साधारण खर्च धानेको अवस्था छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र जलस्रोतमा प्रचुर सम्भावना छ । तर ती क्षेत्रमा माफियातन्त्रले नियन्त्रण गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सुधार कसरी होला ? चीन र रुसले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ७÷७ प्रतिशत लगानी गर्दै आएका छन् । तर नेपालमा ५ प्रतिशत नाघ्दैन ।

गणतन्त्र स्थापना भएपछि २०६६ र २०७२ मा तत्कालीन सरकारहरूले व्यापार नीति घोषणा गरेकै हुन् । २०६७ मा पनि औद्योगिक नीति घोषणा गरिएकै हो । वली नेतृत्वको सरकार बनेपछि प्रम नेतृत्वमा नै उच्चस्तरीय कार्यदल छ । तर परिणाम नकारात्मक देखिन्छ । वस्तु र सेवाको व्यावसायिक उत्पादन, रोजगारीद्वारा क्रयशक्तिमा सुधार नगरेसम्म हात्तीपाइले रोगले थलिएको अर्थतन्त्रले समृद्धि गँजडीगफ मात्रै हुने हो । सरकारको लगानी सम्मेलनमा अमेरिका र जापान उपस्थित नै नहुनु, २०७५ मा चीनमा निर्यात १३.५ प्रतिशत हुनु (अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै २ अर्ब कम) र आयात त्यही वर्षभन्दा २८ प्रतिशत बढेको छ । यी तथ्याङ्कहरू हेर्दा देशको अर्थतन्त्रमा कुनै नयाँपन छैन । झन्झन् कमजोर बन्दै गएको छ । चीन र अमेरिकाद्वारा अनुदान दिने भनिएका प्रचारहरू सामरिक खिचातानीका अभिव्यक्ति मात्र हुन् भन्न कर लाग्छ जसमध्ये मुख्य भाग प्राविधिक खर्च, सल्लाहकार खर्च, बैठक, गोष्ठी, भ्रमणका नाममा उतै फर्कन्छ । रहलपहलमा चुनावी खर्च उठाइन्छ । त्यसकारण अर्थतन्त्र मोटाएको होइन, सुन्निएको भन्नुपर्ने बाध्यता छ ।
  ९ कात्तिक, २०७६

२०७६ मंसिर ५ गते बिहीबार प्रकाशित