सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नगरपालिकाको उर्दी, बस्ती हटाए जनकारबाही गर्ने जनपरिषद्को चेतावनी

झापा : झापाको मेचिनगर ६ साठिबिघा गोसखानमा अवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नगरपालिकाले उर्दि जारी गरेको छ भने जिल्ला जनपरिषद् नेपाल, झापाले बस्ती हटाए जनकारबाही गर्ने चेतावनी सहितको विज्ञप्ति र ब्यानर टाँस गरेको छ ।  जिल्ला जनपरिषद् नेपाल, झापाका प्रमुख दिपकले वैशाख २९ गते  जारी गरेकाे विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै चेतावनी दिएका हुन् । गत पुसमा आगलागीबाट सो बस्ती ध्वस्त भएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै पीडितहरुले पटकपटक क्षतिपूर्ति माग गरेपनि नपाएको एक पीडितले जानकारी दिएका छन् ।

उनकाे विज्ञप्तिमा ‘यतिबेला देश गम्भीर संकटको घडिमा परिरहेको हामी सबैलाई थाहा छ । दुई तिहाईको कथित केपी नेतृत्वको सरकार यतिबेला चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको र स्वयं सरकारकै मन्त्री तथा नेताहरुले देशभर जग्गा हडप्नेदेखि लिएर चरम भ्रष्टाचार गर्ने, देशभरका सुकुम्बासी बस्तीहरुमा हस्तक्षेप गर्दै कतै आगजनी त कतै डोजर लगाउने गरेको कुरा सबै नेपाली जनतालाई अवगत छ । हामी यतिबेला नेपाली जनताको हक अधिकारको सुनिस्चित गर्न र नयाँ बैज्ञानिक समाजवाद ल्याउनको निमित्त जनताका माझमा संघर्षरत रहेको कुरा यहाँहरु सबैलाई थाहा छ । झापा जिल्ला मेचिनगर नगरपालिका ६ साठिबिगा स्थित गोसखानमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती ०७५ पुसमा संकास्पद ढंगले आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि सम्बन्धित पक्षलाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित बसोबासको प्रर्वद्धन गर्नका निमित्त हामीले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको विद्धितै छ ।’ भनिएको छ ।

‘उक्त घटना सामान्य आगलागीको घटना मात्रै नभएर सयौं नागरिकको जिवनसँग सम्बन्धित परिघटना हो । उक्त घटनाको छानबिन गरी पिडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिनुको सट्टा यतिका महिनासम्म पिडितहरुलाई बेवास्ता गर्दै छलछाम र षड्यन्त्र गरी भुमाफिया, केही भ्रष्ट जनप्रति र तिनका कर्मचारीको योजना मुताविक सुकुम्बासीहरुलाई विस्थापित गर्ने र उक्त ठाउँ आफु अनुकुल उपयोग गर्ने नियतका साथ अगाडि बढेको प्रष्ट छ । हामी दलालहरुको उक्त हर्कत र बस्ती खाली गर्न नगरपालिकाले जारी गरेको उर्दिको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै खारेजी गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘हामी नागरिकको आधारभुत आवश्यकतासमेत नामेट पार्ने गरी यस सुकुम्बासी बस्तीलाई विस्थापित नगर्न, घर टहरा नहटाउन र हटाउनै परे सर्वपक्षीय छलफलद्वारा पिडितहरु समितिको सहभागीतामा उचित बैकल्पिक ब्यवस्थाको ग्यारेन्टि गरि र पीडितहरुलाई पुर्ण क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्दछौं । अन्यथा जबर्जस्ती बस्ति हटाउने प्रयत्न गरिएमा भ्रष्ट जनप्रतिनिधि, भुमाफिया, दलाल, टोले गुन्डा लगायतका बिरोधी तत्वहरुलाई छानिछानि जनकारबाही गरिने चेतावनीसहित सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’

२०७६ वैशाख ३० गते सोमबार प्रकाशित