सामाजिक दलाल पुँजीवादका नेपाली विशेषताहरू

- धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’

सर्वविदितै छ– नेपालमा अहिले चलिरहेको सरकारलाई हामीले सामाजिक दलाल पुँजीवादी र फासिवादी भन्ने गरेका छौँ । यो सरकारलाई हामीले किन सामाजिक दलाल पुँजीवादी भन्यौँ ? किन यो फासिवादी हो ? यो भन्नुको पछाडिका सैद्धान्तिक, राजनीतिक एवम् आर्थिक कारणहरू के हुन् ? यसका बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ ।

सामाजिक दलाल पुँजीवाद भन्नुको कारण के हो भने एमाले–माके मिलेर बनेको संशोधनवादी सरकारले नाममा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने गरेको छ तर काममा साम्राज्यवादी एकाधिकारवादी पुँजीपति वर्गको सेवा गर्छ र नेपालमा उसको मुनाफा र नेपाली जनताको उत्पीडनका लागि दलालको काम गरिरहेको हुन्छ । साम्राज्यवाद तथा एकाधिकार पुँजीवादी वर्गको दलाली गर्नु सरकारी नेकपाको राजकीय काम हो । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले यसप्रकारको दलाली तत्कालीन पञ्चायतमा प्रवेश गरेदेखि नै सुरु गरेका थिए । ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को नारा दिने नेपाली काङ्ग्रेस र नयाँ जनवादी क्रान्तिको नारा दिने तत्कालीन नेकपा माले साम्राज्यवाद, विस्तारवादको दलालीमा फस्नुको मुख्य कारण अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको नेपाली सत्तामा परिवर्तन हुन नसक्नु थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादी पनि अहिले त्यही अवस्थाको सिकार बनेको छ जुन काङ्ग्रेस र एमाले बनेका थिए । अहिले एमालेकृत नेकपाले वास्तविक नाराहरू समाप्त पारिसकेको छ र आफूलाई साम्राज्यवादको अब्बल दलालका रूपमा उभ्याउन प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ । यो पार्टीले नाममा आफूलाई समाजवादी भन्ने गरेको छ र काममा एकाधिकार पुँजीवादको सेवा गर्ने र त्यो दलालीबाट प्राप्त निगाहबाट देश चलाउने नीति लिएको छ जसको कारण यो सामाजिक दलाल पुँजीवादी भयो ।

नेपाली जनताले हरेक दिन, हरेक घन्टा, हरेक मिनेट र हरेक सेकेन्डमा अनुभूति गरिरहेका छन्– यो सरकारबाट कुनै पनि नयाँ काम हुन सक्दैन र यसको अन्त्य हुनु आवश्यक भइसकेको छ । विस्तृत रूपमा जनताले बुझिसकेका छन्– यो एमाले नेकपाको सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारका ठाउँमा विशुद्ध दलाल पुँजीवादी नेपाली काङ्ग्रेस वा कुनै अर्को दलाल पुँजीवादी पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले देशको भलो हुन सक्दैन । त्यसकारण दलाल नेतृत्व पैदा गर्ने संसदीय सत्ता नै समाप्त पार्न आवश्यक छ र त्यसको स्थानमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ । त्यही कारण सत्ताको विकल्प होइन, सरकारको विकल्प हुन सक्छ भन्ने बहस अहिले सरकारी नेकपा (अथवा एमाले नेकपा) र नेपाली काङ्ग्रेस सम्बद्ध बुद्धिजीवीहरूले चलाउँदै आएका छन् । उनीहरूले त्यही कारण केही नयाँ गर्नुपर्ने, विकास गर्नुपर्ने तर्कहरू अथवा जालझेलको ‘बौछार’ पनि गरिरहेका छन् तर फेरि पनि यो पुरानै दलाल पुँजीवादी सरकारहरूको निरन्तरता हो । सत्ता पुरानै र सरकार पुरानो वर्गको निरन्तरता भए पनि देशमा जनयुद्धका कारण नयाँ संविधान बन्यो, सरकार पनि पहिलेको भन्दा फरक पार्टीको बहुमतमा बन्यो र संयोगले दुई तिहाइको सरकार पनि बन्यो । केही नयाँ गरेको देखाउनुपर्ने बाध्यता यो सरकारको अगाडि छ । तर पुरानो सत्ता र सरकारको निरन्तरताका कारण जनताको हितमा नयाँ गर्न सकिने केही पनि हुन सक्दैन । त्यसकारण यो नयाँ देखाउनुपर्ने बाध्यताको उपयोग साम्राज्यवादको दलाली गर्ने, एकाधिकार पुँजीपतिहरूको चौकीदारका रूपमा काम गर्ने नीतिमा कैद हुन पुग्यो ।

कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यसले कम्युनिस्ट शैलीको काम गर्नुपथ्र्यो । कम्युनिस्ट शैलीको काम भनेको के हो ? पुँजीवादीहरूले कम्युनिस्ट व्यवस्थालाई एकदलीय, अधिनायकवादी, अप्रजातान्त्रिक भनेर आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरूका यी तर्कहरू नयाँ होइनन् । मूलभूत रूपमा अधिनायकत्वका बारेमा लेनिनले विस्तृत प्रकाश पार्नुभएको थियो । पुँजीवादीहरूले जुन लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भन्ने गरेका छन्, यथार्थमा त्यो बुर्जुवा वर्ग, पुँजीपति वर्ग र जनतामाथि लुट गर्ने लुटेरा वर्गको एकदलीय अधिनायकत्वभन्दा केही फरक होइन । बेलायती शैलीको संसदीय व्यवस्था होस् वा अमेरिकी शैलीको राष्ट्रपतीय, स्विस शैलीको आलोपालो गर्ने उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था होस्, यो आइल्यान्डको महिला प्रधान हुने, सबै व्यवस्थाको मूल प्रश्न एकाधिकारवादी पुँजीपति वर्गको पक्षपोषण गर्नु हो । यी राजनीतिक व्यवस्थाहरूमा एउटा वर्गका धेरै पार्टीहरू हुने गरेका छन् र उनीहरू जनतामाथिको लुटका निम्ति पालोपालो गरी निर्वाचित हुने गर्छन् । के अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीको सरकार बदलिँदा विश्वका मानिसहरूको नरसंहार गर्ने अमेरिकी नीतिमा कुनै परिवर्तन आउँछ ? के बेलायतको टोरी पार्टी र लेबर पार्टीको जित र पराजयले विश्वका जनतामाथि लुटपाट गर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन आउँछ ? के नेपालमा एमाले नेतृत्वको नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी जित र पराजयले नेपाली सत्ताको चरित्रमा कुनै परिवर्तन आउँछ ? यसप्रकारको परिवर्तन किन आउँदैन ? किनकि सारमा एमाले नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेस एउटै वर्गका पार्टीहरू हुन् जसरी अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीका पार्टीहरू एकाधिकारवादी पुँजीवादी वर्गका पार्टीहरू हुन् । त्यसैगरी नेपालका पार्टीहरू दलाल पुँजीवादी वर्गका पार्टीहरू हुन् । देखावटी रूपमा बहुदलीय प्रणाली भए पनि वास्तवमा यो प्रणाली नेपाली काङ्ग्रेसले भनेजस्तो बहुलवादी प्रणाली हो । बहुलवाद भनेको हुल्लडबाजी प्रणाली हो जसमा राष्ट्रको लुट, दलाली, डकैती र जनताका विरुद्धको प्रताडनामा उछिनपाछिन चल्ने गर्छ । त्यो सत्तामा पुग्नका लागि आफ्नै वर्गमा मानिसहरूको खुट्टा तान्ने, उचाल्ने र पछार्ने प्रक्रिया चलिरहेको हुन्छ ।

कम्युनिस्ट राज्यव्यवस्था भनेको सर्वाधिक जनतान्त्रिक राज्यप्रणाली हो । जनतन्त्र भनेको अङ्ग्रेजीको डेमोक्रेसी हो जुन अङ्ग्रेजी शब्दलाई अहिले सबैभन्दा फासिस्ट पुँजीवादीहरूले दुरुपयोग गरेका छन् । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र जनतन्त्र भन्ने शब्दावली कुन सही हुन्छ ? शब्दले क्रिया वा कार्यको अर्थ बोकेको हुन्छ । प्रजा भनेको राजाका रैतीहरू भन्ने बुझिन्छ । लोक भनेको भीड भन्ने बुझिन्छ । नागरिकतन्त्र भन्नाले केवल नगरबासीहरूको तन्त्र भन्ने हुन्छ र त्यसले गाउँबासीको तन्त्रलाई इन्कार गर्छ । जन भनेको मानिस भन्ने बुझिन्छ । तसर्थ सबैभन्दा सही प्रयोग जनतन्त्र हुन्छ । यसको अर्थ सबै मानिसको तन्त्र वा मानवतन्त्र भन्ने हुन्छ । डेमोक्रेसीको सही अर्थ मानवतन्त्र भन्ने हुन्छ । तर तन्त्र भन्ने अर्थ हुन्छ त्यहाँ शासक र शासित भन्ने देखा पर्छन् । मानवतन्त्र वास्तवमा साम्यवादमा मात्र सम्भव हुनेछ जहाँ कोही पनि शासक र कोही पनि शासित हुने छैनन् । त्यहाँको राज्यप्रणाली केवल क्रान्तिकारी प्रशासनबाहेक केही हुनेछैन । त्यसकारण समाजवादी कालमा मानवतन्त्रभन्दा सही शब्द जनतन्त्र अथवा डेमोक्रेसी सर्वाधिक राम्रो हुन्छ र यसप्रकारको तन्त्र भएको व्यवस्था कम्युनिस्ट व्यवस्था हो । यो शैलीको व्यवहार गर्नु कम्युनिस्ट हुनु हो । तर माके–एमाले सरकार त्यसको ठीक विपरीत फासिवादको प्रयोग गर्ने हुन गयो ।

दस वर्ष जनयुद्ध लडेर पैदा भएको संविधानसभाले संविधानमा सामान्य रूपमा ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने शब्द राखेको छ । समाजवादको अर्थ विश्वभरका संशोधनवादी पुँजीवादी लुटेराहरू, युरो कम्युनिस्ट तथा बेलायतको लेबर पार्टी, स्पेनको सोसलिस्ट पार्टीको बुझाइजस्तो पुँजीवादको ‘गन्दकी’ ले भरिएको विकृत समाजवाद भन्ने हुँदैन जुन एमाले नेकपाको विकृत समाजवादभन्दा एकरत्ति फरक छैन र हुन पनि सक्दैन । युरोपको विकृत समाजवाद नर्थ एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन ‘नाटो’ को साम्राज्यवादी सैनिक गठबन्धनबाट बाहिर आउन सक्दैन । साम्राज्यवादीहरूबाट विश्वभर लुटिने जनताको रगत–पसिनाको बर्बरताबाट बाहिर आउन सक्दैन, शोषणरहित विश्व साम्यवादको पैरवी गर्न सक्दैन । नेपालको एमाले नेकपाको सरकार पनि ‘इन्डो–प्यासिफिक’, ‘बिमिस्टेक’ जस्ता साम्राज्यवादीको गठबन्धनमा दासत्वका रूपमा डुब्न पुगेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसजस्तै एमाले नेकपा पनि त्यही दरिद्र नीतिको वकालत गर्छ जसले बजारबिना बजारको नियन्त्रणमा राज्यलाई छाडिदिन्छ । देशको औद्योगिकीकरण नगर्ने, भएका उद्योगहरू एकाधिकारवादी पुँजीपतिको हातमा दिने र बजार नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको कुरा गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नीति बन्यो । अमेरिका, चीन, बेलायत, फान्स र भारतसम्म पनि आफ्नो उद्योगबाट उत्पादन भएको सामानको बजार बनाउने र त्यो बजारबाट देशको अर्थतन्त्र चलाउने नीतिमा छन् । ‘मामाकी घोडी, मेरी हिही’ भन्ने नेपाली उखानजस्तो उद्योगहरू पुँजीवादीहरूको बजार–बजारको कुरा गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नीति । ताजुबको कुरा त के छ भने एमाले नेकपाका लागि यसप्रकारको विकृmत समाजवाद अवलम्बन गर्नु ‘गौरव’ को विषय भएको छ ।

जब हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमाले नेकपालाई कम्युनिस्ट आचरण गर्नका लागि बहस चलायो, देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक क्षेत्रमा कम्युनिस्ट व्यवहार गर्नका लागि सङ्घर्ष चलायो, जब हाम्रो पार्टीले देशको स्वाधीनता, राष्ट्रियताको वास्तविक रक्षा गर्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि दबाब दिने ग¥यो तब सामाजिक दलाल पुँजीवादी एमाले नेकपाको सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सम्पूर्ण राजनीतिक कार्यक्रमहरूमाथि रोक लगायो । देशमा हुने भ्रष्टाचार, तस्करी, चेली बेचबिखन रोक्नुपर्छ, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नुपर्छ, देशको अर्थव्यवस्था जनताको समृद्धि ल्याउने हुनुपर्छ भन्ने नारा लगाउँदा मुद्दा लगाउने काम गर्दै आएको छ र यसप्रकारको आवाज उठाएबापत पाँच लाख रुपैयाँसम्म धरौटीको माग गरिएको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको सवालमा कुनै देशवासीले नारा लगाउँदा, दलाली, भ्रष्टाचारी, तस्करी, कमिसनखोरी, नातावाद, बलात्कार, हत्या, हिंसा राज्यले गर्नु हुँदैन । त्यसको प्रोत्साहन राज्यले गर्नु हुँदैन भन्नेहरूको मुखमा बुजो लगाउने सरकारको यो रबैयाभन्दा फासिवादी नीति अर्को के हुनसक्छ ? त्यसकारण एमाले नेकपाको सरकार भनेको सामाजिक फासिवादी सरकार हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । उनीहरूको शासनप्रणाली नाममा समाजवाद र व्यवहारमा विकृत पुँजीवाद अथवा दलाल पुँजीवाद हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

सामाजिक दलाल पुँजीवादी नेपाली शासकहरूले जसरी नाममा कम्युनिस्ट भन्ने गरेका छन् र व्यवहारमा वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्धित गरेका छन् । त्यस्तैगरी उनीहरूले नाममा समाजवाद तर व्यवहारमा एकाधिकार पुँजीवादको सेवा गर्ने दलाल पुँजीवादको सेवा गरेका छन् ।

हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय पुँजीको विकासले मात्र नेपाली जनताका अहिलेका समस्या समाधान गर्छ भन्दै समस्त देशलाई झकझक्याउँदै आएको छ । यद्यपि यो कुरा शताब्दीयौँदेखि विश्वका अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण र विश्वका तमाम प्रगतिशील शासकहरूको प्रयोगबाट प्रमाणित भइसकेको छ तथापि विश्वसाम्राज्यवाद र एकाधिकारवादी पुँजीपतिवर्गको स्वार्थमा नेपालमा नयाँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कुरा त परै जाओस,् भएका उद्योगहरूसमेत विदेशी कम्पनीहरूलाई बेच्ने काम एमाले–काङ्ग्रेसले गर्दै आए । त्यही एमाले माकेसँग एकता गरेपछि एमाले नेकपा बनेको छ । यसको नीति पनि त्यही पुरानो आत्मसमर्पणवादी, पराधीनवादी, दलाल पुँजीवादीको निरन्तरतामा कायम हुँदै आएको छ । तर यो पार्टीले आफ्ना दस्ताबेज र भाषणहरूमा, जनतासँगको सम्पर्कमा आउँदा गरिने अभिनयमा राष्ट्रिय उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कुरा भन्न छाडेको छैन । भनाइमा उद्योगहरूको स्थापना गर्ने तर व्यवहारमा उद्योगहरूको उन्मूलन गर्ने र देशलाई आर्थिक पराधीन बनाउने सामाजिक दलाल पुँजीवादको चरित्र बनेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा बनेको संसद्वादी एमाले नेकपाले आफ्ना दस्ताबेजहरूमा त्यो पार्टीलाई नेपाली श्रमजीवी जनताको र सर्वहारा वर्गको रक्षा गर्ने बताउँदै आएको छ । तर यसले एकाधिकारवादी पुँजीपति वर्गको, दलालहरूको रक्षा गर्ने व्यवहार गर्दै आएको छ । नेपालको जलस्रोतमा होस् वा कृषिप्रणालीमा आधुनिकीकरण गर्नेमा, कच्चा पदार्थको संरक्षण गर्ने विषयमा होस् वा खानी–खनिजहरूको रक्षा गर्ने सवालमा विगतको नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका दलाल सरकारको निरन्तरता अहिलेको सरकारले गरेको छ । देशमा करिब ५७ लाख नेपाली सुकुमबासी अवस्थामा रहेका छन् । उनीहरूलाई उत्पादनका लागि जमिनको व्यवस्था गर्ने, मजदुरहरूका लागि उद्योगको व्यवस्था गर्ने यो सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारको कुनै चासोको विषय छैन । बरु सम्पूर्ण स्रोतहरू विदेशी एकाधिकारवादी पुँजीपतिको हातमा दिएर देशलाई टाट पल्टाउने अवस्था बनेको छ । यो स्थिति विगतको काङ्ग्रेस–एमालेको सरकारदेखि चल्दै आएको थियो, अहिले पनि त्यसको निरन्तरता रहेको छ । यसरी नाममा कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने, नाममा देशको औद्योगिकीकरणको नारा दिने तर व्यवहारमा दलाल पुँजीवादको पक्षपोषण गर्नु सामाजिक दलाल पुँजीवादको विशेषता हुने गरेको छ ।

सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारको रोचक विशेषता के छ भने यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने नारा दिन–प्रतिदिन रटान लगाउने गरेको छ । व्यवहारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी यही सरकार, यसका सम्पूर्ण निकायहरू, यसको सम्पूर्ण संरचनाहरू रहँदै आएका छन् । यो सरकारले भ्रष्टाचार नगर्ने कुराको वकालत किन गरिरहेको छ ? भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोल्ने र सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो पार्टीलाई किन थुनछेक गरिरहेको छ र भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा उठाएको कारण पाँच लाखसम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने न्याय सम्पादन किन गरिन्छ ? त्यसको एउटै कारण हो, जे भ्रष्टाचार हो, जे तस्करी हो, जे अनियमितता हो त्यो अब कानुनी मान्यता भएको छ र घूसखोरी उनीहरूका लागि कानुनसम्मत भएको छ जुन विषय उठाउनु जनताका लागि गैरकानुनी हुन पुग्छ । के प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कर्मचारीले देश चलाउने ठेक्कापट्टा गर्नु वैधानिक भ्रष्टाचार होइन ? अदालतले कुनै कम्पनीलाई कर तिर्नु पर्दैन भन्दै फैसला गर्नु भ्रष्टाचारको वैधानिकता होइन ? भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने कुरा गर्नु तर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु सामाजिक दलाल पुँजीवादको विशेषता बनेको छ ।

सामाजिक दलाल पुँजीवादको अर्को विशेषता देशमा आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा मिटर ब्याज, चर्को कर असुली, वित्तीय शोषण गर्नु रहेको छ । अहिले देशव्यापी रूपमा मिटर ब्याज लिने र जनताको घरबास उठीबास पार्ने काम भएको छ । यसमा ठूलाठूला बैङ्कतिहरू, स्कुल र कलेजका मालिकहरू, होटेलका मालिकहरू, ठूलाठूला अस्पतालका मालिकहरू र अधिकृतहरूको रकम लगानी गरिएको पाइएको छ । यी मानिसहरू सबै एमाले नेकपामा र नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध छन् । उनीहरूले यसप्रकारको शोषण गर्न पाएबापत पार्टी र नेताहरूलाई अर्बौं रकम बुझाएका छन् । यसको कानुनी संरक्षण यो दलाल फासिवादी सरकारले गरिरहेको छ । मजाकका रूपमा भन्ने हो भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नोपलका लुटेराहरूका लागि भएको छ तर जनताको उठीबास भएको छ । यस हिसाबले कथित आर्थिक वृद्धि पनि अथवा लुटको मात्रा केही वर्षका लागि दस, पन्ध्र र बीस प्रतिशतले बढे पनि भविष्यमा कमजोर हुँदै जानेछ किनभने भाँडोमा सम्पत्ति रहुन्जेल यो लूट चल्नेछ र त्यो सकिनेबित्तिकै यो कथित वृद्धिदर पनि रोकिनेछ । यसप्रकारको आर्थिक अनियमितता सामाजिक दलाल पुँजीवादको विशेषता भएको छ ।

सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारका विशेषता नेपालको सन्दर्भमा निम्नअनुसार देखा पर्छन् : कुरा एउटा गर्ने काम अर्को गर्ने, भ्रम एउटा छर्ने, एक्सन अर्को गर्ने, बोली एउटा गर्ने व्यवहार अर्को गर्ने यसका प्रमुख विशेषताहरू हुन् ।
माके–एमाले मिलेर बनेको सरकारी नेकपाका अहिलेका मूल विशेषताहरू निम्नदेखा पर्छन् :

पहिलो, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने, व्यवहारमा कम्युनिस्टमाथि दमन गर्ने, दोस्रो, पार्टीको नीति समाजवाद भन्ने, व्यवहवारमा एकाधिकार पुँजीवादको सेवा गर्ने, तेस्रो, भनाइमा आफूलाई सर्वहारा वर्ग तथा उत्पीडित जनताका पक्षमा भएको दाबी गर्ने, व्यवहारमा दलाल पुँजीवादको सेवामा उभ्याउने, चौथो, आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने भाषण गरिरहने, व्यवहारमा सम्पूर्ण संयन्त्रलाई भ्रष्टाचारका अखडामा बदल्ने, पाँचौँ, देशमा सुशासन ल्याउने कुराको वकालत गर्ने तर व्यवहारमा नातावाद, कृपावाद, अन्याय, अत्याचार, तस्करी, घूसखोरी गर्ने, छैटौँ, स्वाधीनताको नारा दिने तर व्यवहारमा राष्ट्रिय आत्मसमर्पण गर्ने, सातौँ, देशमा औद्योगिकीकरणको नारा दिने तर व्यवहारमा देशका सम्पूर्ण उद्योगहरूको अन्त्य गर्ने, आठाैँ, आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्ने, व्यवहारमा मिटर ब्याजको प्रयोग गरी जनताको उठीबास लगाउने, नवौँ, राष्ट्रिय सम्मानको कुरा गर्ने, व्यवहारमा साम्राज्यवादीका अगाडि लम्पसार पर्ने र देशको बेइज्जत गर्ने, दसौँ, उच्च प्रकारको संस्कृतिको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा देशभित्र वेस्यालय खोल्नका लागि वकालत गर्ने र अर्काकी श्रीमतीसँग गुपचुप रमाउने, एघारौँ, नाममा लोकतन्त्र, व्यवहारमा फासिवाद लागू गर्ने उनीहरूको चरित्र बनेको छ ।

यसप्रकारको सामाजिक दलाल फासिवादको प्रतिरोध जनताले गर्नु अनिवार्य बनेको छ र यो प्रतिरोध जबसम्म यसको समूल नष्ट हुँदैन अथवा सामाजिक दलाल पुँजीवादी फासिवाद पैदा गर्ने आर्थिक आधार र उपरिसंरचना सडेगलेको संसदीय व्यवस्थाको समूल नष्ट नहुँदासम्म चलाइरहन आवश्यक हुन्छ । यो दालल पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु अहिले नेपाली जनताको भविष्य निर्धारण गर्ने विषय बनेको छ ।