भारतको दबाबमा सरकारको लज्जास्पद निर्णय

सरकारी निर्णयको चर्को विरोध


काठमाडौं : केपी वली नेतृत्वको सरकारले असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विदेशबाट नेपाल भित्रिने फलफूल, तरकारी, दलहन, खाद्य पदार्थ तथा जडीबुटीजन्य पदार्थमा जीवाणु तथा विषादी जाँच गर्ने निर्णय ग¥यो । असार ३ गतेदेखि जाँच प्रक्रिया सुरु भयो । तर सरकार आफ्नो उक्त निर्णयमा १५ दिन पनि टिक्न सकेन । अदृश्य शक्तिको दबाबमा असार १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्री मातृका यादवको प्रस्तावमा प्रम वलीले उक्त निर्णय फिर्ता लिएका छन् । अदृश्य शक्तिबाट सरकार ढाल्ने नाकाबन्दी लगाउन बाध्य हुनेसम्मको धम्की आएपछि सरकार झुकेको सरकार निकट स्रोतको दाबी छ ।

सरकारले विषादी जाँचका लागि पर्याप्त संरचना नभएकाले उक्त निर्णय गर्नुपरेको रुन्चे दाबी गरेको छ । तर सरकारको त्यसप्रकारको दाबीलाई सरोकारवालाहरूले मात्र विरोध गरेका होइनन्, असन्तुष्टि मन्त्रिपरिषद्मै छताछुल्ल भएको छ । नेपालमा केन्द्रीय प्रयोगशालासहित ८ स्थानमा क्वारेन्टाइन तथ विषादी परीक्षण केन्द्र (ल्याब) चालू अवस्थामा रहेको जानकारी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । नेपालमा धनगढी र महेन्द्रनगर नाकाबाट आउने पदार्थको जाँच अत्तरियामा रहेको ल्याबमा, नेपालगन्ज, बर्दिया र दाङको कालापानी नाकाको नेपालगन्जमा, सुनौली नाकामा, पोखरामा वीरगन्ज–जनकपुर आसपासको सर्लाही नवलपुरमा, काँकडभिट्टा–हल्दीबारी आसपासको बिर्तामोडमा र काठमाडौँको कालीमाटीमा केन्द्रीय प्रयोगशाला गरी ८ वटा विषादी तथा क्वारेन्टाइन जाँचशाला –ल्याब) रहेका छन् । त्यसैबीच प्रमको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कृषिमन्त्री चन्द्रप्रकाश खनालथप १४ स्थानमा प्रयोगशाला जाँच थपेको र तीन सय १४ कर्मचारी थपेको बताएका छन् । सरकारको दाबी के कारणले पनि अविश्वसनीय छ भने भारतले नेपालबाट निर्यात हुने फलफूल, तरकारी, खाद्यपदार्थ र जडीबुटीको विादी तथा क्वारेन्टाइन जाँचका लागि सीमानाकामा प्रयोगशाला (ल्याब) राखेको छैन । भारतले कलकत्ता, पटना र लखनौबाट जाँच गर्दछ । ती स्थानहरू काठमाडौँभन्दा टाढाको दूरीमा छन् । काठमाडौँमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाटै जाँच गर्दा पनि भारतको सापेक्षतामा अर्घेल्याइँ हुने थिएन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको उक्त विभागमा ‘विषादी अशेष द्रूत विश्लेषण एकाइ’ २९ प्रकारका विषादीको ५ मिनेटभन्दा कम समयमा परीक्षण गर्न सक्छ ।

‘भारतले नेपाली पदार्थ जाँच नगरी निर्बाध प्रवेश अनुमति दिन्छ तर नेपालले किन जाँच गर्छ’ भन्दै झूठो र सार्वभौमिकतामै भारतीय पक्षले आक्रमण गरेको सम्बद्ध पक्षको दाबी छ । सिमानामा रहेका ७ वटा विषादी तथा क्वारेन्टाइन प्रयोगशालामा प्यारामिटर कार्बोनेट र अर्गानोफस्फेट समूहमा पर्ने विषादी जाँच गर्ने गरेका छन् । जहाँ आयातित वस्तुहरू खानलायक भएनभएको, केही दिनपछि खान हुनेनहुने र नष्ट गर्नुपर्ने तीन समूहमा वर्गीकरण गरेर प्रतिवेदन दिने गरिन्छ । भारतीय तरकारी र फलफूल व्यापार विश्वभरि नै बदनाम छ । युरोपियन युनियनले १ मे २०१४ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उसले आर्सेनिक र फर्मालिन विषादी ७ सय ५० गुणा बढी भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको हो । भारतीय फलफूल र तरकारीमा प्रतिबन्ध लगाउने युरोपियन युनियन एक्लो होइन । संयुक्त अरब इमिरेट (यूएई ले सन् २०१८ मा साउदी अरब, सिङ्गापुर र पाकिस्तान र दुबईले सन् २०१७ मा भारतीय फलफूल र तरकारीमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशहरू र खाडी देशहरूमा भारतका ३२ प्रकारका तरकारी, फलफूल र दलहनमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । सरकारले क्याफिनयुक्त शक्तिदायक पेय पदार्थहरू ‘इनर्जी ड्रिङ्क्स’, ‘फ्लेवर सिन्थेटिक ड्रिङ्क्स र जुस मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पूर्वाधार कमजोर भएर फलफूल र तरकारी जाँचकार्य स्थगन गरिएको हो भने ती पेयपदार्थमाथिको प्रतिबन्धबाट सरकार किन पछाडि हट्यो त ? सरकारसँग त्यसको जबाफ छैन । भारतले नेपाली तरकारी, फलफूल, दलहन, जडीबुटी, खाद्यपदार्थ निर्यात निरुत्साहित गर्ने मनसायले विगत ६ वर्षदेखि सिमानाभन्दा धेरै टाढा कोलकाता, पटना र लखनौमा विषादी तथा क्वारेन्टाइन जाँच गर्ने गरेको छ । तर भारतको दबाबमा सरकार लम्पसार परेर विश्वभरि प्रतिबन्धित विषादीयुक्त पदार्थ नेपालको भान्छामा हुलेको छ । नागरिकको स्वास्थ्यमाथि भयानक खेलबाड गरेको छ । यसको जतिसुकै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । कृषिप्रधान देश नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा समेत सरकारले ठूलो अवरोध गर्ने र पूर्वसरकारको दलाल अर्थनीतिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले पनि सरकारको निर्णय निन्दनीय र आपत्तिजनक छ । नेकपा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाली काङ्ग्रेस, उपभोक्ता अधिकार महासङ्घलगायतले सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

चिया, अम्रिसो, अलैँची, अदुवा, सुन्तला, दलहनलगायत फलफूल, तरकारी, जडीबुटीलगायत खाद्य पदार्थमा भारतले निकासीमा अड्चन गरिरहेको अवस्थामा असार १९ गते सरकारले भारतीय फलफूल र तरकारीको विषादी र क्वारेन्टाइन जाँच नगर्ने निर्णयपछि मेची–कोसी–सगरमाथा (१ नं. प्रदेश)का व्यापारी, उद्यमी र राजनीतिक पार्टीहरूले चर्को विरोध गरेको छन् ।

नेकपा कोसी–मेची ब्युरो इन्चार्ज अनुले सरकारले जनविरोधी निर्णय फिर्ता लिन माग गरेकी छिन् । अन्यथा त्यसको चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी उनले दिएकी छिन् ।

त्यसैगरी नेपाली अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी सङ्घ, अलैँची उत्पादक महासङ्घ, जडीबुटी उत्पादक महासङ्घ, कफी उत्पादक सङ्घ, चिया उत्पादक सङ्घ र अग्र्यानिक उत्पादक सङ्घले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय तरकारी र फलफूलको विषादी क्वारेन्टाइन जाँच राख्न माग गरेका छन् ।

भारतले ७९ प्रकारका नेपाली जडीबुटीमाथि गैर भन्सार अवरोध उत्पन्न गरिरहेको, ५३९ किमि टाढाको कलकत्ता पुगी दलालमार्फत एक लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर चार महिनाको इजाजत लिनुपर्ने र फलफूल तथा तरकारी निर्यात गर्ने अवस्था नै नरहेको बताएका छन् ।

भारतीय जूट पैदावारमा सन् २०१७ देखि प्रतीकात्मक कर हटाइएको भएपनि एन्टिडम्पिङ ड्युटी कर यथावत् राखेको छ । त्यसैगरी वनस्पति घ्यू, धागो, तामा र जिङ्क अक्साइडमा परिमाणात्मक बन्देज (कोटा प्रणाली) लागू गरेको कारण ती वस्तुहरूको भारतमा व्यापक माग हुँदाहुँदै पनि निर्यात हुन सकेका छैनन् । अम्रिसोको कुचोको गुणस्तर प्रमाण लिन कलकत्ता जानु पर्दा लागत बढेर अम्रिसो पाखैमा सडिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको निर्णयले चिया, अम्रिसो, अदुवा र तरकारी उत्पादक किसानहरूले सरकारी निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन् ।

त्यसैगरी नेकपा मेची–कोसी ब्युरो अन्तर्गत झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाले अलगअलग विज्ञप्ति जारी गर्दैं सरकारले भारतीय तरकारी, फलफूल तथा खाद्य पदार्थको विषादी तथा क्वारेन्टाइन जाँच नगरी भित्र्याउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । अन्यथा यसको प्रतिकार गर्ने र त्यसप्रकारको अप्रिय स्थितिको जबाफदेही सरकार नै हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

२०७६ असार २५ गते बुधबार प्रकाशित