सरकारले सीके राउतसँग गरेको सम्झौताको चौतर्फी विरोध

- अम्बिका चन्द

 काठमाडौँ : हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तराई विखण्डनको अभियानमा लागेका सीके राउतबीच फागुन २४ गते शुक्रबार भएको सहमतिलाई लिएर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारसँगको सहमतिपछि तराईमा सीके राउतका कार्यकर्ताकोे गतिविधि र सीके स्वयम्को अभिव्यक्तिले गर्दा ओली सरकार चौतर्फी आलोचनाको सिकार भएको छ ।
राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवाल उठाउँदै आन्दोलन गरिरहेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनस्टि पार्टीलाई लुटेराको संज्ञा दिँदै प्रम केपी ओलीले विखण्डनकारी सीके राउतलाई महान् व्यक्ति भनी दिएको अभिव्यक्ति अहिले सर्वाधिक आलोचनाको विषय बनेको छ । राजनीतिक वृत्तमा ओली सरकार असफल भएको मात्र होइन, यसको भविष्यसमेत धरापमा परेको चर्चा हुन थालेको छ ।

केपी र सीकेबीचको सम्झौतालाई लिएर स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र ठूलो मतभेद र विवाद उत्पन्न भएको छ । ११ बुँदामा गरिएको भनिएको सहमतिलाई लिएर उक्त पार्टीका एकजना प्रभावशाली नेता भीम रावलले खुलेआम उक्त सम्झौताको विरोध गरेका छन् भने अन्य नेताहरू पनि केपी ओलीसँग रुष्ट भएका छन् । भीम रावलले केपी र सीकेबीचको सहमति मृत्युपत्रमा गरिएको हस्ताक्षर भएको बताएका छन् ।

उनले रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दा होस्, टेलिभिजन कार्यक्रममा वा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा सरकार र राष्ट्रविरोधी तथा पृथकतावादी गतिविधि गर्ने सीके राउतबीच भएको सम्झौता दुई देशबीच भएको सहमतिजस्तो भएको र राउतले जनमतसङ्ग्रह गर्न सरकार तयार भएको भन्ने कुरा आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । सरकार राउतले भनेझैँ जनमतसङ्ग्रह गर्न तयार भएकै हो भने सम्झौता मृत्युपत्रसरह भएको रावलले बताएका छन् ।
उक्त सम्झौताले नेपालीको शिर झुकेको बताउँदै नेता रावलले सबैलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् ।

सीमा र जल क्षेत्रका जानकार मानिने सामाजिक अभियन्ता रतन भण्डारीले कथित स्वतन्त्र मधेसका माग राख्दै आएका सीके राउतसँग केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको पछिल्लो ११ बुँदे सम्झौता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई थाङ्नामा सुताई सीके राउत आफ्नो एजेन्डा स्थापित गराउन सफल भएको बताएका छन् ।
भण्डारीले सीके राउतसँग भएको सम्झौता राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी भएको रहेको र भन्दै सीके राउतसँग नेपाल सरकारले गरेको भनिएको कथित सम्झौता विखण्डनकारीका पक्षमा भएको दाबी गरे । भण्डारीले सरकारको उक्त निर्णयलाई महाअपराधको संज्ञा पनि दिएका छन् । भण्डारीले सीके राउतसँगको सम्झौता देशद्रोह भएको बताएका छन् । सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र समर्थन गर्ने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड विखण्डनकारी भएको उनको भनाइ छ ।

विखण्डनकारीका मुद्दामा सहमति जनाउँदै राष्ट्रिय अखण्डतामाथि आँच आउने गरी राज्य विखण्डन गर्नेसँग सहमति गर्नेहरू पनि देशद्रोही भएको र पार्टी नेताभन्दा देश ठूलो भएको बताउँदै भण्डारीले सम्झौताको विरोध गर्न अपिलसमेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगै छेउमा बसेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेको सहमतिका सबै बुँदाप्रति सत्तारूढ पार्टीभित्रै चर्को विरोध भएको छ ।

नेपाल कम्युनस्टि पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राउतसँगको सहमति पारित गर्न शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमै त्यस पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतमलगायत नेताहरूले चर्को विरोध गरेका छन् ।

सहमतिको २ नम्बर बुँदामा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई मधेसलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ भनिएको छ ।
उक्त बुँदाकै आधारमा टेकेर सीके राउतले सरकार मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा जनमतसङ्ग्रह गर्न तयार भएको दाबी गरेका छन् ।

यता विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले पनि केपी र सीकेबीचको सहमति राष्ट्रघात भएको बताएका छन् । नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले पनि सहमति राष्ट्रघाती भएको बताएका छन् । उनले अमेरिकी साम्राज्यवादको डिजाइनमा भएको सहमतिबाट सत्तारूढ नेकपा र प्रधानमन्त्री ओलीको असली चरित्र उदाङ्गो भएको बताएका छन् ।

यस्तै नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सीके राउतलाई सेटिङ मिलाएर जेलबाट छुटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । देश विखण्डन गर्ने व्यक्तिलाई अदालतलाई समेत प्रभावित बनाएर जेलबाट छुटाउनु सङ्गतिपूर्ण नभएको टिप्पणी उनले गरेका छन् । सरकार र सीके राउतबीच भएको सम्झौताले राष्टिय अखण्डताको सवालमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको बाबुराम भट्टराईको भनाइ छ ।

यस्तै मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले ओली सरकार र नेपालको विखण्डनलाई घोषित उद्देश्य बनाएर सक्रिय रहेका सीके राउतबीचको ११ बुँदे सम्झौता र ओलीद्वारा राउतको महिमामण्डन देख्दा आफूलाई बाबुराम भट्टराईले दिल्ली गएर “बिप्पा सम्झौता” गरेको सम्झना भएको बताएका छन् । त्यतिबेला एउटै पार्टीमा भए पनि उनलाई नेपाल फर्कंदा विमानस्थलमा कालोझन्डा देखाउने र उनको पुतला जलाउने काम गरेको स्मरण गर्दै नेता गजुरेलले केपी शर्मा ओलीले सीके राउतसँगको ११ बुँदे सम्झौता गरेर देशको जुवा खेलेको दाबी गरे । उनले केपी शर्माओली मात्र होइन, डबल नेकपालाई नै धराशयी हुनबाट कसैले बचाउन नसक्ने बताए ।
यस्तै सरकार र सीके राउतबीच भएको सहमतिको विषयलाई लिएर प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले अङ्ग्रेजीमा छापिएर आएको उक्त सहमतिले प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाएको बताएका छन् ।

२०७५ फागुन २८ गते मङ्गलबार प्रकाशित