शिक्षक सङ्गठनद्वारा नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेपको विरोध


काठमाडौँ : अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले भारतीय साम्राज्यवादले नेपाली भूमिमाथि हस्तक्षेप गरेकोमा घोर निन्दा एवम् भत्र्सना गरेको छ । सङ्गठनको केन्द्रीय समितिका तर्फबाट महासचिव रमेश रूपाखेतीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथिको हस्तक्षेप भारतको विस्तारवादी नीति रहेकाले अतिक्रमित भूभागबाट तुरुन्त फिर्ता जान र स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा स्वाधीन राष्ट्रको सम्मान गर्न भारतलाई आह्वान गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतले हालै प्रकाशित गरेको नक्साप्रति हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा स्वाधीन राष्ट्रका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो । आजसम्म नेपाल कसैको पराधीन भएको छैन । हाम्रो मातृभूमि हामीलाई प्राणभन्दा प्यारो छ । विश्व मानचित्रमा भूपरिवेश्ठित राष्ट्र नेपाल सगरमाथा र वीर गोर्खालीको देशले विश्वसामु परिचित छ ।’

सङ्गठनका महासचिव रूपाखेतीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र राष्ट्रको आफ्नै पहिचान भएको देशलाई बसैको हस्तक्षेप, दबाब सैह्य हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । क्षेत्रफलका आधारमा देश ठूलो–सानो हुन्छ । जेजस्तो भए पनि नेपाल आफ्नो मातृभूमिको रक्षा गर्न सक्षम छ र आफ्नो देशको रक्षा गर्नु आम नेपालीहरूको कर्तव्य हो ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘१९६२ देखि नै कालापानीमा स्थायी सैन्य शिविर खडा गरी भारतले विस्तारवादी गिद्देनजर लगाउँदै आएकोमा भारतले हालै प्रकाशित नक्सामा नेपालको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथि आफ्नो भनी गरेको प्रचार र हस्तक्षेपको हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन विरोध र भत्र्सना गर्दछ ।’

विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथिको हस्तक्षेप उसको विस्तारवादी नीति हो । अतिक्रमित भूभागबाट तुरुन्त फिर्ता जान र स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा स्वाधीन राष्ट्रको सम्मान गर्नसमेत भारतलाई आह्वान गर्दछौँ । विस्तारवादी भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि आवाज बुलन्द गर्दै भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्न र आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न आम मुक्तिकामी शिक्षक, बुद्धिजीवीलगायत सबै नेपालीहरुलाई आह्वान गर्दै नेपाल सरकारलाई समेत आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि कूटनीतिक पहल अघि बढाउन अनुरोध गर्दछौँ । अन्त्यमा अतिक्रमित भूमिबाट फिर्ता जान र छिमेकीको सम्मान गरी आफ्नो विस्तारवादी रूप नदेखाउन भारतलाई आह्वान गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ….

२०७६ कार्तिक २३ गते शनिबार प्रकाशित