शक्तिराष्ट्रको चेपुवामा संसद्

काठमाडौँ : पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराद्वारा इन्डो– प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न अङ्गका रूपमा आएको एमसीसी प्रस्ताव सदनमा पेस गर्न भद्र अवज्ञा गरेको कारण उक्त प्रस्ताव पारित हुन ढिला भएको तथ्य स्वयम् प्रम केपी वलीले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । महराको उक्त गतिविधिबाट अमेरिका र चीन दुवै देश प्रभावित भएका छन् । उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीन महराको भूमिकाको निरन्तरता चाहन्छ भने अर्को शक्तिराष्ट्र अमेरिका एमससीअनुकूल सभामुख चयन होस् भन्ने चाहन्छ । यी दुई स्वार्थसमूहको शक्ति सङ्घर्षका कारण सत्तारूढ पार्टी नराम्ररी प्रभावित भएको छ जसका कारण पार्टीको सचिवालय बैठक पटकपटक सर्दै गएको र संसद्को अधिवेशन सरिरहेको अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री वली र उनको समूह जसरी पनि एमसीसी प्रस्ताव पारित गराउन चाहन्छ भने अर्का नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष त्यसको विपक्षमा देखिएको छ । कनिष्ठ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड भने एमसीसीको प्रस्तावलाई आफ्नो शक्ति आर्जन दाहिना गराएर मात्र समर्थन गर्ने गरी बीचमा बसेको ठानिन्छ । भाबी सत्तास्वार्थ आफ्ना पक्षमा हुने निश्चित भए एमसीसी प्रस्तावको समर्थन गर्ने, अन्यथा विरोधमा उत्रने रणनीतिमा प्रचण्ड रहेको प्रचण्ड निकट स्रोत बताउँछ ।

एमसीसी प्रस्तावका लागि प्रम वली पक्ष पूर्वसभामुख सुभास नेम्बाङलाई सभामुख चयन गर्न चाहन्छ । सुभास नेम्बाङको बढ्दो शक्ति इलामकै अर्का नेता झलनाथ खनालको पनि चाहनाबाहिर ठानिन्छ । यद्यपि खनालले त्यसको छनक दिन चाहेका भने छैनन् । त्यसो त खनाल एमसीसी प्रस्तावका सन्दर्भमा नेपाल पक्षमा नै देखिन्छन् । उता प्रचण्ड पक्षबाट देवप्रसाद गुरुङ, पम्फा भुसाल र अग्निप्रसाद सापकोटाको कटु आलोचक रहेका कारण अमेरिकी दूतावास र प्रम वलीले गुरुङको प्रस्तावमा छलफलसम्म गर्न नचाहेको बताइन्छ । प्रचण्ड भने आफ्ना विश्वासपात्र अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् । उता बादल समूह भुसाल र राष्ट्रपतिले उपसभामुखलाई नै रिक्त पदमा आसीन गराउन चाहेको देखिन्छ । प्रचण्ड र वली पक्षबीचको टक्कर र अकर्मण्यताका बीचमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेको पल्ला भारी हुँदै गएको देखिन्छ ।

एमसीसी प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस भइरहेको बेला अमेरिकाले ‘नेपालले एमसीसी प्रस्तावअनुसारको सहयोग रकम आवश्यक नभए नलिन सक्छ’ भन्दै धम्क्याएको छ । अर्कोतिर नेपालका आर्थिक तथा सामाजिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक रहेको प्रचार गराएर सरकारलाई फकाउने रणनीति पनि एकसाथ अगाडि बढाएको देखिन्छ । उता चिनियाँ राजदूत यान छीले पत्रकार भेटघाट र ‘एमसीसीबारे निर्णय गर्न नेपाल स्वतन्त्र रहेको’ मात्र बताइनन्, अमेरिकाको कटु आलोचना पनि गर्न छोडिनन् । चिनियाँ राजदूतले घुमाउरो शैलीमा अमेरिकाको एमसीसी प्रस्ताव चीनका विरुद्ध आएको जनाउ पनि दिइन् । नेपालको भूगोल चीनका विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजेको चिनियाँ बुझाइ छ ।
महाकाली सन्धि पारित गर्नेहरू एमसीसीका पक्षमा एकजुट भएका छन् भने सम्पूर्ण वामपन्थी, कम्युनिस्ट र देशभक्त शक्तिहरू विपक्षमा डोलायमान भइरहेका छन् । त्यसले सदन पनि प्रभावित भएको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चेपुवामा संसद् परेको छ ।