राजनीतिमा प्रतिबन्ध र सामाजिक दलाल फासिवाद

- धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’

एमाले–माके संशोधनवादी झुण्डहरूको सम्मिश्रणबाट बनेAको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न सङ्घर्षरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि थोपरेको कथित प्रतिबन्धपछि पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गर्ने, मुद्दा लगाउने, हिरासत र जेलमा समेत थुन्ने मात्र गरेन, कार्यकर्ताहरूमाथि गोली हान्ने र पछिल्लो समयमा गोली हानी हत्या गर्नेसम्मको हर्कतमा उत्रियो । सबैलाई थाहा भएको विषय हो– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध सरकारले जेसुकै कारणहरू देखाए पनि मूलभूत रूपमा त्यसकारण थोपरिएको हो जब हाम्रो पार्टीले संसद्वाद खारेज गर्दै वैचारिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा संशोधनवादी पार्टीहरूका सबै हर्कतविरुद्ध तीव्र सङ्घर्ष चलायो; लुटखसोटमा आधारित नेपालको संसदीय दलाल पुँजीवादी सत्तालाई निरन्तरता दिने र संस्थागत गर्ने संसद्वादी हर्कतहरूको भण्डाफोर ग¥यो र देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, जनवादी र क्रान्तिकारीहरूको एकतामा जोड दियो । हाम्रो पार्टीले संशोधनवादी केपी–प्रचण्ड गुटको वैचारिक एवम् राजनीतिक दिवालियाको तीव्र भण्डाफोर ग¥यो, उनीहरूले जनतामा छरेका संशोधनवादी भ्रमहरू चिरफार गर्दै देशलाई निरास हुने अवस्थाबाट जोगाउन सङ्घर्ष ग¥यो । राजनीतिक रूपमा नेपालको दलाल पँुजीवादी सत्तामाथि राजनीतिक र वैचारिक हमला ग¥यो । यो संसदीय व्यवस्थामार्फत देश र जनतामाथि ब्रह्मलुट गर्ने एनसेलजस्ता एकाधिकारवादी संस्थाहरूमाथि राज्यलाई कर तिर्न आग्रह गर्दै कारबाहीहरू ग¥यो । सांस्कृतिक क्षेत्रमा संसद्वादमा झाङ्गिने महँगी, भ्रष्टाचार, अन्याय, नैतिक पतनको विरोध मात्र गरेन, यसले त्यसप्रकारका भ्रष्ट तत्वहरू, नैतिकहीन दलाल नोकरशाहहरू, भ्रष्ट व्यापारीहरू, मानव तस्करहरूमाथि कारबाही ग¥यो । हाम्रो पार्टीले राष्ट्रियताको सवालमा देशका बेचिएका माथिल्लो कर्णाली, अरूण तीन, उच्चकोसी बाँध, माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायत सम्पूर्ण प्राकृतिक सम्पदा राष्ट्रको सम्पत्ति कायम गर्न र जनताको लगानीमा निर्माण गरी देशको औद्योगीकरणको बाटोमा लैजान कारबाही चलायो, देशमा जनताको रोजगारी, राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने औद्योगीकरणको मुद्दा उठाउँदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन कारबाहीहरू सञ्चालन ग¥यो र यसका लागि देशलाई एकताबद्ध गर्न देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका सुनिश्चित गर्दै निरन्तर प्रगतिशील, उन्नत संस्कृति भएको समाज निर्माण गर्न र पुरानो संसद्वादी व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनताको जनवादी तथा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्न देशव्यापी जनचेतना फैलायो, जनपरिचालन ग¥यो ।

दलाल पुँजीवादी संसदीय सत्ता क्रान्तिकारी राजनीतिबाट अत्तालिएर क्रान्तिकारी विचार, सिद्धान्त र परिवर्तनका विरुद्ध अन्तिम युद्धमा उत्रियो । राजनीतिक अधिकार मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । तर यो सत्ताले जनताको राजनीतिक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पुग्यो । यसबाट प्रस्ट भएको छ– उनीहरूले आफूलाई नाममा जतिसुकै जोरस्वरले कम्युनिस्ट पार्टी बताउने गरे पनि, समाजवाद उन्मुख अथवा समाजवादी बताउने गरे पनि र यो पार्टी र यसका सञ्चालक गुट व्यवहारमा दलाल पुँजीवादको सेवा गर्ने एकाधिकारवादी पुँजीको एजेन्ट हुने गरेका छन् । त्यसकारण हामीले संश्लेषण गरेको एमाले– माके सम्मिश्रित नेकपाको झुण्ड भनेको सामाजिक दलाल पुँजीवादी हो भन्ने तथ्यको वैज्ञानिक पुष्टि भएको छ । मुखमा समाजवादी र व्यवहारमा दलाल पुँजीवादी यसको सार हो ।

संसद्वादी नेकपाको सरकारले राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै जनताको बोल्ने, राजनीति गर्ने र समाजलाई परिवर्तन गर्ने कामको बन्ध्याकरण गर्ने बाटो समाउँदै आयो । यो पनि सबैलाई प्रस्ट थाहा छ– हाम्रो पार्टीले मूलभूत रूपमा अहिले पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले राजनीतिक कामहरू बढाउँदै आएको छ । सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारले उत्तेजनात्मक गतिविधि बढाए पनि राजनीतिक आन्दोलनको अर्को रूप सशस्त्र युद्ध घोषणा गरेको छैन । हाम्रो पार्टीले सबै हिसाबले देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको छ र संयमपूर्वक देशका समस्याको राजनीतिक समाधान निस्कन सकोस् भन्ने अपेक्षा गर्दै आएको छ । तर केपी वली सरकारको रबैया देशमा युद्ध थोपर्ने र युद्धको बहानामा साम्राज्यवादका अगाडि घुँडा टेक्ने, नेपालमा अमेरिकी सैनिक अखडा खडा गर्ने, भारु र डलरको प्रलोभन र संसद्वादी लेन्डुपहरूको झुण्डको स्वार्थमा स्वतन्त्र देशको अस्तित्व समाप्त पार्ने ध्याउन्नमा लागेको छ ।

तथ्यहरूले उजागर गरिरहेका छन्– देशको स्थिति दिन–प्रतिदिन अत्यन्त जटिल बन्दै गएको छ । विगतमा देखापर्ने भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, राष्ट्रघात, सामाजिक असुरक्षा, सीमा क्षेत्रमा दिन– प्रतिदिन भारतीय हस्तक्षेप र अत्याचार बिर्साउने गरी झन् ठूला राष्ट्रघाती कामहरू गरिएका छन् । त्यसमा भर्खरै सहमति गरिएको अमेरिकी डिजाइनको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको सहभागिता जनाउनु हो । यो सम्झौता लागू गरियो भने नेपालमा अमेरिकी सेनाको ब्यारेक खडा गरिनेछ र त्यसले नेपालका दुवै छिमेकी देशहरू भारत र चीनलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यसले नेपाललाई विदेशीहरूको रणमैदान बनाउने खतरा पैदा गरेको छ । बहुमतको सरकार बनेको अहंकार र उन्मादको आडमा जनतामाथि थोपरिएको दलाल पुँजीवादी तानाशाही, जनतामाथि थोपरिएको फासिवाद, भारु र डलरको भण्डारण गर्ने लोभमा गरिएका तमाम राष्ट्रघाती कर्तुतहरू एकपछि अर्को गरी उजागर हुँदै आइरहेका छन् । क्षेत्रीय तथा महादेशीय तनाव पैदा गर्ने इन्डो–प्यासिफिक सहमति कथित कम्युनिस्टका नाममा बनेको सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारका यस्ता कामहरू हुन् जसले देशको वर्तमान नवऔपनिवेशिक अवस्थाबाट कुनै साम्राज्यवादी देशको पूर्ण औपनिवेशिक हुने खतरा बढाइरहेको छ । इन्डो–प्यासिफिक सहमतिका नाममा चीन र भारतजस्ता विशाल देशहरूका बीचमा संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपाल अमेरिकी सैन्य ब्यारेकमा बदल्ने, क्षेत्रीय सन्तुलनमा अस्थिरता पैदा गर्ने र देशलाई युद्धमैदान बनाउने षड्यन्त्र गरिँदैछ । जनविरोधी, राष्ट्रघाती दलाल पुँजीपतिहहरूको हातमा संसद्मा बहुमत हुनु फासिवादको अभ्यास गर्ने लाइसेन्स दिनुजस्तै भएको छ । संसद् प्रतिपक्षविहीन मात्र बनेको छैन, संसद्भित्रका कतिपय पार्टीहरूमा सरकारको फासिवादको विरोध गर्ने नैतिक धरातलसम्म छैन । (नेकपा) भित्रै सरकारका गलत कामहरूको आलोचना गर्ने प्रतिपक्ष सभासद्हरूका आवाजहरू सुन्ने र सच्याउनेमा सरकारको कुनै सरोकार छैन, केही सजग गर्नेहरूको आवाज निस्तेज गरिएको छ ।

हाम्रो पार्टीका विरुद्ध कथित कम्युनिस्ट सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने र हत्यासम्ममा उत्रने काम किन गरिरहेको छ ? देशका समस्त बुद्धिजीवी, प्राज्ञ, राजनीतिकर्मी, सामाजिक अभियन्ताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तमाम कम्युनिस्ट पार्टीहरू, समाजवादीहरू र जनवादी शक्तिहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन र जनताको राजनीतिक अधिकारको निषेध गर्ने हर्कत सच्याउन अपिल गरिरहँदा पनि यो सरकार हाम्रो पार्टीमाथि युद्धको घोषणा गर्न किन उत्साहित छ ? नेपाली समाजमा यो सबैका लागि उत्सुकताको विषय बनेको छ । यसका पछाडि केही खास कारण देखा पर्छन्, ती हुन् ः एकाधिकारवादी साम्राज्यवादको सेवामा आफूलाई समर्पित गरेर सरकारलाई स्थायी जागिरसरह बनाउनु, देशमा गृहयुद्ध थोपर्नु र जनताको परिवर्तनको एजेन्डा अवरोध गर्नु, हतियार खरिद र जनताको हत्यामा अकुत सम्पत्ति कमाउने बाटो बनाउनु र देशलाई पराधीन बनाउनु । सरकारका यी दूरगामी नकारात्मक असर पु¥याउने कदमहरूको प्रतिरोध गर्नु हरेक देशभक्त, राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी जनताको कर्तव्य हो ।

देश फेरि पनि किन द्वन्द्वमा फस्दै गएको छ ? देश द्वन्द्वमा जानुको कारक हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो कि केपी–प्रचण्ड गुटको संसद्वादी (नेकपा) हो ? यसको पछाडिको खास कारण देशको राजनीतिक व्यवस्था हो । तथ्यहरूबाट उजागर भएका विषयहरू के छन् भने नेपालको राजनीतिक तरलता र अस्थिरताको उचित रूपमा पटाक्षेप हुन सकेको छैन । नेपाली जनता देशमा आमूल परिवर्तन चाहन्छन् र यसप्रकारको आमूल राजनीतिक परिवर्तनबिना राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका सम्बद्ध समस्याहरूको समाधान पनि हुन सक्दैन । नेपाली जनता शान्ति, समृद्धि, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता चाहन्छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यसका लागि लामो सङ्घर्ष चल्दै आएको छ । हरेक आन्दोलनमा प्रतिक्रियावादी वर्गले त्यो परिवर्तनको चाहनालाई कुठाराघात गर्दै आएको छ । नेपालको पछिल्लो इतिहासमा चाहे त्यो २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन होस् वा २०३६ सालको, चाहे त्यो २०४६ सालको परिवर्तन होस् वा २०६३ को, सबै परिवर्तनका राजनीतिक कडीहरू षड्यन्त्र, धोखाधडी र विश्वासघातमा टुङ्ग्याइयो । संविधानसभाबाट संविधान बनाइए पनि राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुन नसकेको कारण त्यसले नेपाली जनताको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन गर्न सक्दैनथ्यो र सकेन पनि । यो संविधानको घोषणा र कार्यान्वयनले देशको शासन व्यवस्थामा हिजोको सामन्तको स्थानमा अहिले दलाल पुँजीवादी वर्गलाई सत्तासीन गरायो जसले देशलाई अरू पराधीन, वैदेशिक हस्तक्षेप र कङ्गाल बनाउने अवस्थामा पु¥यायो । यसको समाधान नेपालले फेरि एउटा क्रान्तिमार्फत पूरा गर्नु अनिवार्य भएको छ । समाजले पैदा गरेको अन्तरविरोधका कारण जनताको प्रतिरोध बढ्नु अनिवार्य बनेको छ । यसप्रकारको प्रतिरोधलाई वैज्ञानिक समाजवादको नेतृत्व नहुने हो भने नेपाली लेन्डुपहरूबाट स्वतन्त्र देशको अस्तित्व विसर्जन हुने खतरा पैदा हुन सक्छ । संसद्वादका विरुद्ध जनताको प्रतिरोधको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्दै आएको तथ्य नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै छर्लङ्ग छ । यो आन्दोलनलाई निस्तेज गर्न सरकारले हाम्रो पार्टीसँग एकातिर वार्ता गर्ने हल्ला चलाइरहेको छ र अर्कोतिर अर्थपूर्ण वार्ताका विरुद्ध प्रचारबाजी र विषयान्तर पनि गर्दै आएको छ । वार्ता गर्नका लागि उनीहरूले हाम्रो पार्टीसँग राजनीतिक कामहरू बन्द गर्नुपर्ने, हाम्रो पार्टीले संसद्वादलाई मूल धार मानेर आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने र हतियार बुझाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, राष्ट्रघात, माफियातन्त्रका विरुद्ध गरिने सङ्घर्षलाई उनीहरूले हिंसात्मक कार्य भन्ने गरेका छन् र त्यो काम रोक्नुपर्ने उनीहरूको जिकिर रहँदै आएको छ ।

संसदवादीहरूले हाम्रो पार्टीसँग जुन माग राखेका छन् के उनीहरूले त्यसको वैचारिक, राजनीतिक तथा रणनीतिक असर र महत्वका बारे कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक विचार गरेका छन् ? देशले दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट प्रताडित हुनु परेको अवस्थामा त्यसका विरुद्ध शसक्त सङ्घर्ष नगर्नु वास्तवमा संसद्वादी बन्नु नै हो । उनीहरूले भनेजस्तै हामीले देशको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट गर्ने र जनतालाई कङ्गाल बनाउने माफियाहरू, भ्रष्टाचारीहरू, तस्कर र कालोबजाीियाहरू, मानवतस्कर र राष्ट्रघातीहरूमाथि कारबाही नगर्ने हो भने देशका अरू संसद्वादी पार्टीहरू र हाम्राबीचमा कार्यदिशा, नीति र क्रान्तिको कार्यक्रमका दृष्टिले कुनै भिन्नता रहनेछैन । हाम्रो पार्टी र क्रान्ति चाहने नेपालका क्रान्तिकारी र जनवादी पार्टीहरू संसद्वादमा विलय भएर होइन, यसप्रकारको प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई जरैदेखि फालेर मात्र जनताले शान्ति पाउनेछन् भन्ने तथ्य संविधान लागू भएपछिको देशको अवस्थाले बताइसकेको छ ।

उनीहरूको दोस्रो माग रहने गरेको छ : हाम्रो पार्टी संसद्वादी मूलधारमा फर्कनुपर्छ भन्ने । नेपालको संसद्वादी व्यवस्था लामो समयदेखि असफल भइसकेको छ । महान् जनयुद्ध र हजारौँ सहिदहरूको रगत, करोडाँै नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहना, र विश्वका अर्बौं परिवर्तनकामी मानिसहरूको चाहना र आकाङ्क्षाप्रति विश्वासघात गर्नेहरूले क्रान्तिकारीहरूलाई संसद्वादमा फर्कन दबाब दिनु आफँैमा हास्यास्पद र पाखण्डपूर्ण प्रलाप हो । संसद्वादको प्रवाहमा समावेश हुनुको तात्पर्य संसद्वादीहरूसँगै मिलिजुली देशमा ब्रह्मलुट मच्चाउन सहभागी हुनु हो । अहिले संसद्वादमा समाहित होइन, सबै कम्युनिस्टहरू, समाजवादी– जनवादीहरू, क्रान्तिकारीहरू देशको आमूल परिवर्तन गर्ने क्रान्तिकारी राजनीतिको मूल प्रवाहमा समावेश हुन आवश्यक भइसकेको छ ।

जहाँसम्म देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, समृद्धि र प्रगतिका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने कुनै पनि शक्तिलाई हतियार बिसाउन प्रेरित गर्ने तेस्रो मागको सवाल छ, त्यो देशलाई निःशस्त्र, निष्काम र पराधीन बनाउने षड्यन्त्रबाहेक केही होइन । जब देशले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि जनतालाई निःशस्त्र गर्ने नीतिका कारण अहिलेसम्म पराधीनता बेहोरेको छ, जहाँ जनतालाई निःशस्त्रीकरण गरेकै कारण १०४ वर्षसम्म राणाहरूको बर्बर शासन खेप्नुप¥यो, जहाँ निःशस्त्रीकरणकै कारण पञ्चायतदेखि संसदीय काल हुँदै अहिलेसम्म जनतामाथि लुटपाटको शासन थोपरियो, जहाँ निःशस्त्रीकरणकै कारण दिन– प्रतिदिन देशको भूभाग गुम्ने गरेको छ र जनताले स्वाधीनताका महसुस गर्न सकेको छैन, जहाँ जनता हतियारबद्ध नहुनुकै कारण हेपिने, लुटिने र उत्पीडित हुने अवस्था उत्पन्न हुने गरेको छ, त्यो देशमा कुनै पनि देशभक्त शक्तिलाई अथवा समस्त जनतालाई हतियारविहीन गर्नु, निःशस्त्रीकरण गर्नुको उद्देश्य प्रकारान्तरमा सिङ्गो राष्ट्रलाई पराधीन बनाउनु हो र देशको समस्त सुरक्षासंयन्त्र— सेना, प्रहरीसहितको राष्ट्रिय शक्तिलाई कमजोर पार्नु हो । प्रकारान्तरले देशलाई निःशस्त्रीकरण गर्ने, राष्ट्रलाई पराधीन बनाउने षड्यन्त्रस्वरूप कुनै पनि सरकारले देशको जनतालाई निःशस्त्रीकरण गर्न अपिल गर्न सक्दैन । देशको राजनीतिक व्यवस्था बदलेर शान्ति, समृद्धि र निरन्तर प्रगति प्राप्त गर्ने राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गरी राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय भातृत्वको विकास गर्नुको सट्टा जनतालाई हतियार बुझउन माग गर्ने संसद्वादीहरूको यो सोचाइमा वैचारिक र राजनीतिक त्रुटि रहेको छ । उनीहरूले जनतालाई निःशस्त्र गर्ने सिद्धान्त सत्तामा रहेको हतियारको दुरुपयोग गरी जनतामाथि निरन्तर लुटखसोट गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, राष्ट्रको सम्पत्तिमा मुठीभर दलालहरूको वर्चस्व कायम गर्ने र जनतालाई कङ्गाल बनाउने नीति र व्यवहारबाट अभिप्रेरित छ । जनताका विरुद्ध राज्यको दुरुपयोग गर्ने लुटेराहरू मात्र जनताको हतियारबाट आतङ्कित हुने गर्छन् । जनताको हितमा गठित भएको, जनताको हित गर्ने र जनताबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको कुनै पनि राज्यव्यवस्थाले जनतासँग भएको हतियारबाट त्रसित हुनु पर्र्दैन र हुने गरेको पनि छैन । के जनताबाट स्वीकृत सभ्य शासन व्यवस्थामा जनताबाट सत्तामाथि हतियार उठाउने सम्भावना हुन सक्छ ? जुन देशको शासन व्यवस्था त्यो देशको जनताबाट अस्वीकृत हुने गर्छ, त्यहाँका जनताले आफ्नो अस्त्र अन्यायका विरुद्ध प्रयोग गर्छ र गर्न पनि पाउनुपर्छ । नागरिकका लागि हतियार प्रयोग गर्ने अधिकार वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था प्राप्त गर्न, त्यसको रक्षा गर्न र त्यो व्यवस्थाको निरन्तर विकास गर्न अनिवार्य सर्त हो; यो हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । जुन मुलुकमा जनताबाट स्वीकृत व्यवस्था प्रयोगमा आएको हुन्छ त्यहाँ जनता निःशस्त्र हुँदैन तर शस्त्रको प्रयोग राजनीतिक चेतनाबाट नियन्त्रित हुने गर्छ ।

के नेपालको दलाल संसदीय व्यवस्था जनताबाट अनुमोदित व्यवस्था हो ? के नेपाली जनता संसद्वादीहरूको कुनै पनि लुटखसोट, भ्रष्टाचार, तस्करी र अत्याचार ठीक भएको मान्छन् ? के नेपाली जनता नेपालका दलाल पँुजीवादी शासकहरूबाट निरन्तर भइरहने राष्ट्रघात, गरिबी, ऋणभारलाई स्वीकृत गर्छन् ? के नेपाली जनता संसद्वादीहरूको अहंकार, जातीय–क्षेत्रीय हेपाइ र अत्याचारका शृङ्खलाहरूलाई खुसीका साथ ग्रहण गर्न सक्छन् ? जब देशको शासन व्यवस्थामा कुनै पुँजीवादी, साम्राज्यवादी वा दलालहरूको वर्चस्व रहिरहन्छ र जनता सम्पूर्ण अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको हुन्छ त्यो अवस्थामा जनताका हातमा हतियार हुनु आवश्यक हुन्छ । के कुनै पनि निःशस्त्र जनताले आफ्नो राष्ट्रको रक्षा गर्ने आफ्नो सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छ ?

ऐतिहासिक तथ्यहरूले पुष्टि गरेको कुरा के हो भने जबसम्म संसारबाट सम्पूर्ण रूपमा हतियारको अन्त्य हुँदैन तबसम्म जनता निःशस्त्र हुनु भनेको सिङ्गो देश निःशस्त्र हुनु हो । साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा जनता निःशस्त्र हुनु भनेको देशको सेना र प्रहरी अथवा राष्ट्रको सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र निःशस्त्र हुनु हो । जनता हतियारबाट निःशस्त्र हुनु भनेको प्रकारान्तरले एकाधिकार पुँजीवादका मुठीभर दलालहरूबाट सम्पूर्ण जनता उत्पीडित र दमित हुनु हो, र आमजनतामाथि एकाधिकार पुँजीवादी शक्तिको लुट सुनिश्चित गर्नु हो । माओ त्सेतुङले आफू र आफ्नो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सत्तासीन रहेको अवस्थामा भन्नुभएको थियो, ‘सत्तामा भएका बुर्जुवाहरूका केन्द्रीय अखडामा बम वर्षा गर ।’ माओ त्सेतुङको यो आह्वानमा जनताको जनवादी सत्ता— वैज्ञानिक समाजवादलाई सुदृढ गर्ने, समस्त चिनिया जनतालाई एकताबद्ध गर्ने र समाजमा पैदा हुने न्याय र अन्यायका बीचको अन्तरविरोधमा न्यायको पक्षलाई सुदृढ गर्ने वैज्ञानिक मान्यता अन्तरनिहित थियो । विश्का अनुभवहरूले के पुष्टि गरेका छन् भने जुन¬जुन देशले आफ्ना नागरिकहरूलाई निःशस्त्र गरे त्यो नीतिले कालान्तरमा देशलाई पराधीन बनायो, राष्ट्रिय एकताको अन्त्य भयो र देशमा विखण्डन पैदा ग¥यो । जुन देशमा जनतालाई शसस्त्र हुने वातावरण बनाइयो ती देशहरू स्वाभिमानका साथ प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढे र बढिरहेका छन् । के कम्युनिस्ट नामधारी सामाजिक दलाल पुँजीवादीहरूले यसको दार्शनिक, राजनीतिक र रणनीतिक महत्वबारे कहिल्यै सोच्ने गरेका छन् ?

देशलाई पराधीन बनाउन, लुटेरा, तस्कर र माफियाहरूको शासनलाई वैधानिकता दिन, देशको राष्ट्रियतालाई धरापमा पार्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको सरकारी वार्ता प्रस्तावबाट कुनै अर्थपूर्ण निष्कर्ष निस्कँदैन । सामाजिक दलाल पुँजीवादी सत्ताको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाका लागि हाम्रो पार्टी जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार हुनेछ । नेपाली जनताका लागि केवल दुई विकल्प हातमा छन् ः संसद्वादी हतियारको अगाडि उनीहरूले लादेको उत्पीडन र दासता स्वीकार गर्ने वा उनीहरूको उत्पीडनको अन्त्य गर्न हतियार उठाउने ! लेनिनले भन्नुभएको थियो, ‘जो अन्यायका विरुद्ध हतियार उठाउन तयार हुन्छ त्यो दास भएर पनि नागरिक हो । जो उत्पीडनका विरुद्ध हतियार उठाउन तयार हुँदैन त्यो दासका रूपमा गनिन लायक हुन्छ ।’ नेपाली जनताले कहिल्यै पनि दासताको स्वीकार गरेका छैनन् र सामाजिक फासिवादको दासता पनि कहिल्यै स्वीकार गर्ने छैनन् ।

२०७६ जेठ २५ गते शनिबार प्रकाशित