मुलुकको आर्थिक अवस्था एकदमै गएगुज्रेको छ : दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, पूर्वगभर्नर

प्रश्न : यो सरकारको एकबर्से आर्थिक नीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

उत्तर : हाम्रो मुलुकको वस्तुस्थिति, भूपरिवेश र नेपाली जनताको अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने र घोषणापत्रमा उहाँहरूले लिएर आएको कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा जे भनिएको छ त्यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हेर्दा उहाँको सुरुआतमै श्वेतपत्र भन्नुभयो । सरकार गठन गर्नुभन्दा अगाडि श्वेतपत्र भनिएको थियो । नेपालको आर्थिक अवस्था एकदमै गएगुज्रेको अवस्थामा छ । हामी त्यो परिस्थितिबाट अगाडि जानुपर्ने देखाइएको छ । यद्यपि त्यसैमा पनि छलकपट अलिकति थियो । छलकपट के भने केही चरण त्यतिबेला पनि नराम्रा थिएन । त्यसलाई लुकाएर ढुकुटीमा शून्य रकम भएको हुनाले केही गर्ने स्थितिमा छैनौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आयो । सम्भव त त्यही कारणले होला । विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यो नीति तथा कार्यक्रमलाई विरोध गरेन । छोडिदियो त्यत्तिकै तपाईंहरूले गरेको कुरा ठीकै छ भनेर । बजेट आयो । बजेट आउने बेलामा त्योभन्दा पनि खास जनतालाई छुनेखालको आएन । घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता वृद्धि गरेर पाँच हजार बनाउँछौँ भनिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ । बुर्जुवाहरूलाई पनि आफ्नो सत्ता टिकाउन त्यस्तो गर्ने गर्छन् । त्यसको अतिरिक्त आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको ल्याउँछौँ । रोजगारी वृद्धि हुन्छ । विदेशमा काम गर्न जानेहरूलाई रोकेर हामीले यतैपट्टि रोजगारी दिने व्यवस्था गर्छौं यस्ता कुराहरू आए । अब घोषणापत्रमा जे गरियो त्योभन्दा धेरै कम नीति तथा कार्यक्रममा अनि नीति तथा कार्यक्रममा असाध्यै हल्का किसिमले बजेट आयो । बजेट भन्दाखेरि त के हो भने यति दरो यहाँले अघि भन्नुभयो । दुईतिहाइको कम्युुनिस्टको सरकार त्यसले ल्याएको बजेट जम्माजम्मी १३ खर्ब १५ अर्बको थियो । त्यसमाथि पनि पछि आएर के भन्न थाले भने यो त प्रदेशलाई पनि बाँड्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई पनि बाँड्नुपर्ने भएको हुनाले खास सङ्घीय सरकारले खर्च गर्ने भनेको त १० खर्ब ३० अर्ब मात्रै हो भन्यो । यो १० खर्ब र ३० अर्बको आइराख्दाखेरि जुन ६ महिनाको तथ्याङ्क भयो नि, त्यसलाई हेर्ने हो भने त्योभन्दा ११ खर्ब ६१ अर्ब त व्यापारघाटै भएको छ भने राज्यको बजेट १० खर्ब ३० अर्ब सङ्घीयको भन्छन् । त्योभन्दा ६ महिनाको मात्रै एक वर्षको मात्रै होइन, व्यापारघाटा ६ महिनाकै ११ खर्ब ६१ अर्ब रहेछ भने यो अर्थतन्त्रलाई वास्तवमा कता लैजान खोजेको हो, के गर्न खोजेको हो ? यद्यपि सरकारले के भन्छ भने हामीले लगानी गरेको ठाउँबाट प्रतिफल आउन बाँकी नै छ । हेर्दै जानुहोला । अगामी वर्षहरूमा हुन्छन् र अलिअलि कपाली तमसुक पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ । त्यो के भने चारैतिरबाट विरोध आइसकेपछि सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको यही सरकारले घोषणापत्रमा भएअनुसारको भत्ता प्रदान गर्छ भनेर कपाली तमसुक गरिएछ ।

प्रश्न : यो एक वर्षचाहिँ नेपाललाई आर्थिक समृद्धिभन्दा पनि गिर्दो अवस्थामा देखिन्छ ?

उत्तर : व्यापारको दृष्टिकोणबाट त्यो भयो । अनि अर्कोतिर के पनि देखिएको छ भने यो राष्ट्रिय बैङ्कले निकालेको तथ्याङ्कबाट हेर्दाखेरि आन्तरिक लगानी पनि गएको सालको यही समयको तुलनामा घटेको छ । अनि विदेशबाट आउने लगानी पनि यसलाई वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भन्छन् । यलाई पनि घट्दै गएको छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले के गर्न सक्यौँ त ? के ग¥यौँ त ? एउटा–दुइँटा राम्रो देखिएका छन् । त्यो भनेको राजस्व वृद्धि । यो अर्थ मन्त्रालयको कामचाहिँ वास्तवमा राजस्व वृद्धि गरेर भोलिका लागि वातावरण तयार गर्ने भन्ने त होला तर त्यो राजस्व वृद्धिको पछाडिपट्टि यो आयातलाई बढाउने नै हो । व्यापारघाटा ठीक होइन भन्नेमा हामी लाग्छौँ भने त्यो राजस्व वृद्धिलाई पनि त्यति खुसी मान्नुपर्ने अवस्था होइन कि भन्नुपर्छ ।

प्रश्न : तपाईंले त सरकारले राष्ट्र बैङ्कलाई एउटा आफ्नो शाखाजस्तो बनाउने भनेर बोल्नुभयो नि, किन ?

उत्तर ः यसमा एकदम टड्कारै देखिएको छ है । त्यहाँभित्रका पदाधिकारीहरूको अनुहार देखियो भने त्यो त अटोनमस अवस्था हो । त्यो त उज्यालो हुनुपर्ने नि । त्यो त एकदम आत्मविश्वासी हुनुपर्ने । नुन खाएको कुखुराजस्तो अवस्था छ । किन रहेछ भने कुनै एउटा विभागमा विभागीय प्रमुख चयन गर्ने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिन्छ । अनि त्यसपछि कतिपय नीतिगत कुराहरू गर्नुप¥यो भने पनि पहिला हामीलाई छोडेर मात्रै गर्नुहोला भन्ने किसिमको कुरो हुँदो रहेछ । अब त्यसो नगर्ने हो भनेपछि कानुनी रूपमा एउटा प्रावधान त छ । त्यसमा के भने छ भने अर्थमन्त्रालयले अर्थतन्त्रका कतिपय विषयहरूमा राष्ट्रबैङ्कलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यो निर्देशन पालना गर्ने राष्ट्रबैङ्कको दायित्व हुनेछ । सायद त्यसैमा खेले होला तर अन्तर्राष्ट्रिय एउटा प्रचलनअनुसार पनि के हो भने केन्द्रीय बैङ्क एकदम स्वायत्त हुनुपर्छ । किन हुनुपर्छ भन्दा सरकार त एकदम जनताहरूको बीचमा लोकप्रिय बन्न भएको ढुकुटी मेरै पालामा खर्च गर्दिन्छु जसरी अहिले प्रधानमन्त्रीले एउटा शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको छ । पश्चिम सेती मेरै प्रधानमन्त्रीत्वको बेलामा सुरु गर्छु । अब यसो विचार गरौँ– १४ वर्षसम्म अस्ट्रेलियाको सोही माउन्टेनले काम ग¥यो । दुनियाँ यताउता गर्दाखेरि पैसा जम्मा गर्न नसकेर हरायो । अनि तिनै वामपन्थीहरूको विविध किसिमको सरकार आउने बेलामा चाहिँ ल पश्चिम सेती हामी आफैँले गर्ने भनेर लिइसिध्याएपछि भएन भनेपछि चाइनाको थ्रिगर्जेजलाई दियो । त्यसले पनि पाँच छ वर्षसम्म हल्लाएपछि छोडिदियो । अब कसैले नगर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री पश्चिमतिर गएर मेरै प्रधानमन्त्रीकालमा यसको सुरुआत हुनेछ भनेपछि त जसरी जङ्गबहादुरले जहानियाँ शासनको परिकल्पना गरेको थियो नि त्यस्तै हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि १४ वर्षसम्म सोही माउन्टेनले नसकेको, पाँचछ वर्षसम्म थ्रिगर्जेजले नगरेकोलाई गर्छु भनेपछि सबैको दायरा पनि लामै सोच्नुभएको होला भनेर त्यसरी प्रस्तुत हुनुभयो कि जस्तो लाग्छ मलाई ।

प्रश्न : प्रधानमन्त्रीले केही महिनाअगाडि संसद्मा एउटा सार्वजनिक महत्वको विषय भनेर पेस गरेको केही सूचक अन्तर भनेर केही आर्थिक वृद्धि भनेर राख्नुभएको थियो । सबै ठाउँमा त्यो झूट्टा हो भन्ने आयो । यसको कारण के मान्नुहुन्छ ?

उत्तर : वास्तवमा त्यहाँ एउटा सानो प्राविधिक कुरो परेछ । जस्तो राष्ट्रबैङ्कले बाहिरतिर ल्याउने हरेक किसिमको गतिविधिलाई पहिला सुरुमा अर्थ मन्त्रालयमा जाहेर गरेर उहाँहरूले टाउको हल्लाइदिएर सार्वजनिक गर्ने चलन बसेको छ । त्योचाहिँ केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हो । त्यसलाई स्वीकार गरिँदैन । तर त्यहाँका पदाधिकारीहरूले मान्नुपर्ने कारण के भइदियो भने त्यस्तै कारणलाई लिएर त्यहाँका पदाधिकारीलाई हटाइदिने हो भने फेरि अड्डाअदालतमा गएर महँगा वकिलहरूलाई खोजेर एउटा बहस गर्नुप¥यो भने सामन्य किसिमको वकिलले पनि २५ हजार लिन्छ रे । अनि नाम चलेकोलाई लिने हो भने त त्यो वास्तवमै एकदुई लाखभन्दा घटीमा चल्दैन भन्छन् । त्यो दशा बेहोर्नुभन्दा बरु त्यस्तो काम गरिदिँदै जाती छ कि भन्ने हिसाबकिताब हो कि तर जहाँसम्म अस्तिको तत्थ्याङ्क हो मलाई के लाग्छ भने केन्द्रीय बैङ्कले सम्झौता गरेर अथवा त्यसलाई म्यानिपोलिट गरेर निकालेको होइन । हुनत बजारमा आएको महँगी हामीले अनुभूति गरेको विषय हो । त्यो र तथ्याङ्कको विषय फरक छ भने एउटा सर्भे गरेर सर्वसाधारण जनताहरूले के प्रयोग गर्छन्, त्यसलाई सर्भेमा राख्ने र अति चलनचल्तीमा रहेका लक्जेरियस कमोडिटीहरू पनि राखेर त्यसको एउटा सूची तयार गरेर मूल्याङ्कन गरिन्छ । सम्भवतः राष्ट्रबैङ्कले ल हाम्रो आगामी तत्थ्याङ्कहरू यस्तो हुन्छन् भनेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस ग¥यो । त्यो सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्रीले बोलिदिनुभयो तर कार्यकारणले गर्दा बाहिर के देखियो भने भन्दाखेरि ल यो सबै राष्ट्रबैङ्कका सबै कुरा चलाउने नै अर्थ मन्त्रालय रहेछ भन्ने देखियो । किनभने ४.२ प्रतिशत मूल्य वृद्धि छ भनेर हामी सबैले बुझिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले अकस्मात् संसद्मा बोल्ने बेलामा ३.७ भन्नुभयो । त कसरी आयो । चारैतिर त आश्चर्य भो सार्वजनिक नभएको चीजलाई कसरी यहाँ लिएर आयो भनेर स्वाभाविक पनि थियो । चारपाँच दिनपछि राष्ट्रबैङ्कले बाहिर ल्याउँदाखेरि ३.७ नै भन्यो । त्यस्तै किसिमको बाख्रो हराउने र बाघ कराउने भन्ने उखान हाम्रो गाउँघरतिर छ नि त्यस्तै अहिले पछिल्लो चरणमा के परेको छ भने जब पश्चिमतिरका उद्यमीहरू हामीमाथि चर्को ब्याज लगाइदिएको छ । त्यसकारणले हामीले अब उद्योगधन्दा कि ल्याएर सरकारलाई कि राष्ट्रबैङ्कलाई बुझाउनुपर्ने परिस्थिति अयो । बैङ्किङ कारोबार गर्दैनौँ भनेर विरोध गरिराखेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकहाँ आएर उनीहरू कराए । कराएपछि ल गभर्नर र अर्थमन्त्रीलाई डाकेर तपाईंहरूले यसलाई समाधान गर्ने भए गर्नुस्, होइन भने मैले हस्तक्षेप गर्न नपरोस् भनेर एकदम चर्को आवाजका साथ उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो । नभन्दै त्यसको दुई तीन दिनमा रातारात गरेर यो राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा राति १० बजेमात्रै बाहिर प्रचारमा ल्याइएको छ । त्यसको भोलिपल्ट मलाई पत्रकारहरूले सोधे । मलाई जानकारी थिएन किन भने त्यही दिउँसो मात्रै म त्यहाँ गएर त्यहाँ प्रवक्तासँग मेरो भेट भएको थियो । त्यो प्रसङ्ग केही पनि चलेन, सबै त्यसरी आउने यताउतिबाट गर्ने भएको भए प्रसङ्ग आउँदो हो नि त थिएन । राति १० बजे त्यो मौद्रिक नीति वास्तवमा भएको रहेछ भनौँ न सार्वजनिक भएको रहेछ । अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयले ठ्याक्कै राष्ट्रबैङ्कलाई एउटा शाखाका रूपमा प्रयोग गरिराखेका छन् भन्ने कुरा देखिएछ । अब यस्तो हुनु मुलुकका लागि घाटा किन हुन्छ भने यो राजनीतिक बहुमत पाएकाहरूले सरकार चलाउने हैन । अहिले पनि त्यो सरकार चलाउन भइसिध्याइपछि अहिले पनि दुई तिहाइको सरकार छ भनिएकै छ । सरकारले गरेका सबै कुरालाई एकदम त्यसलाई डिटो गरेर सहमति गरेर जाने हो भनेपछि एक दिन यस्तो किसिमको परिस्थिति आउन सक्छ । सरकारले धमाधम ऋण गरेर पनि खर्च गर्छ किनभने अर्को सालको चुनावका लागि पनि लगानी गर्नुप¥यो नि त हैन अनि त्यसरी खर्च गर्दैगर्दै गयो भनेपछि अहिले तपाईंले ६ सय रुपैयाँ पाथीमा चामल पाउनुभएको छ । ४ सय रुपैयाँमा मकै पाथी पाउनु भएको छभन्दा खेरि यस किसिमको खर्च गराइले तपाईंले एक हजार तिर्दाखेरि पनि चामल पाउनुहुन्न भनाइको मतलब मूल्यवृद्धि यसरी चर्केर जान्छ कि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पनि सक्दैन र केन्द्रीय बैङ्कले पनि सक्दैन । यसरी मुलुकलाई त्यता धकेल्ले दिशामा कतै केही प्रयास भएको हो कि ? भने जस्तो देखिएछ । त्यो सङ्कटमय परिस्थिति नआओस् भनेर मिडियाबाट, सार्वजनिक थलोहरूबाट पनि सरकारलाई चेतावनी दिने र केन्द्रीय बैङ्कलाई पनि हेर्नुस् । तपाईंको जागिरभन्दा मुलुकको भविष्य ठूलो कुरो हो । तपाईं त्यसो गर्न बाध्य पारिनुभएको छ भने सबैलाई सार्वजनिक गरेर आइदिनुभयो भने तपार्इंको इज्जत रहनेछ भनेर भन्नुपर्ने परिस्थिति छ ।

प्रश्न : यो वर्षभित्रको सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष आर्थिक सूचकाङ्क गिर्दो अवस्थामा छ । सरकारबाट बढी निर्देशित भएकाले राष्ट्र बैङ्क यस्तो देखिन पुग्यो ?

उत्तर : उसले पनि समर्पण गरेको हो कि भन्ने भावचाहिँ बढ्दै गएको छ ।

प्रश्न : नेपालको जम्मा जीडीपी ३० खर्ब ७ अर्ब तर नेपालको बैङ्कको पुँजीचाहिँ बैङ्कमा भएको पुँजी, निक्षेप तर बैङ्कमा निक्षेप ३० खर्ब २५ अर्ब राज्यको सम्पत्तिभन्दा बढी । राज्यको पुँजीभन्दा बढी पुँजी कोसँग रह्यो त ? बैङ्कहरूसँग रह्यो जो निजी छन् । यसको सङ्केत के हो ?

उत्तर : त्यो कुल गार्हस्थ उत्पादन भनेर लिँदाखेरि धेरै कुराहरू त्यसमा समेटिएको हुँदैन । त्यसकारण जस्तो २० खर्ब त बैङ्कहरूसँग कोर क्यापिटल छ भनेर आएको छ । अहिले सरकारले के भन्यो भने ल तपाईंहरूको कोर क्यापिटलहरूको शतप्रतिशत नै विदेशबाट चाहिँ ऋण ल्याउन पाउनुहुन्छ भनेअनुसार २ खर्ब त हामीले ल्याउन सक्दा रहेछौँ भन्ने किसिमका कुरा गरिरहेका छन् । त्यसो भएको हुनाले त्यो कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेट्दाखेरि सबै कुराहरू आएका हुन्छन् भन्ने हुँदैन । अब त्यसै विचार गर्ने हो भने त श्रीसम्पत्तिकै कुरा गरौँ न हामीसँग सम्पदाहरू त झन् धेरै छ । त्यसलाई पनि समेटेर ल्याउनुपर्ने हो नि । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भन्ने हुन्थ्यो । त्यस्तो किसिमको रहन्छ अरू ठाउँमा पनि त्यस्तै रहने कुरा हो ।

प्रश्न : यो सरकार बनेपछि अलि बढी चर्चामा आएको र बदनाम भएको विषय भ्रष्टाचार हो । पछिल्लो क्रममा बाहिर खुुलेरै दुईतीनवटा भ्रष्टाचारका काण्डहरू, वाइडबडी काण्ड, अब विद्युत् वा प्रोजेक्टसँग जोडेर आएका काण्डहरू छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सीएमसीसँग फेरि मोलमोलाइ गरेर चारपाँच अर्बको पैसा दलाली गरी फेरि ल्याइँदैछ भन्ने पनि आयो । मन्त्रालयका सचिवलाई पनि सरुवा गरियो । यलाई कसरी हेर्नुभयो ?

उत्तर : म त्योभन्दा अगाडि जान्छु । यो नेपाल टेलिकम निगोसन अथोरिटी भन्ने थियो । त्यसमा एकजना एकदम खेलाडी जुन सिँचाइ विभागमा बस्दाखेर इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ पनि ट्याक रेकर्ड अलि नराम्रो भएको । त्यो आयल निगममा सीईओ बनाइयो । त्यहाँ हुँदाखेरि पनि उहाँको छवि राम्रो रहेन र मन्त्रीहरूलाई दिनमै चार सय पाँच सय लिटर तेल दिएर रिझाएको भन्ने आएको थियो । कालान्तरमा उहाँ एकचोटि नेपाल वायुसेना निगमको पनि सीईओ हुनुभाथ्यो । त्यहाँ पनि त्यस्तै थियो । उहाँको रेकर्ड राम्रो थिएन । तर उहाँलाई फेरि टेलिकम अथोरिटीमा ल्याइयो । ल्याएपछि त्यहाँ पनि राम्रो काम भएन । भनेपछि ओलीजीकै सरकारले कारबाही ग¥यो । कारबाही गरेपछि तिमीलाई किन नहटाउने भन्दाभन्दै उहाँ अदालतमा जानुभयो । अदालतमा गएर त्यो मुद्दा निकालिसिध्याएपछि फेरि उहाँलाई पुनः नियुक्ति दिइयो । अनि त्यसको पुस्ट्याइँमा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने एउटा व्यक्ति राम्रो काम गरेन भनेर हमीले कारबाही गरेको ठीक हो र ऊ अदालतमा गएपछि मुद्दा झिक्छ भने त्यसलाई नियुक्ति दिनु के नराम्रो हो ? भन्नुभो । यो हिसाबले आफैँले गलत हो भनी सिध्याएको कुराको निरूपण हुनुभन्दा अगाडि नै फेरि उनलाई नियुक्ति दिइन्छ र त्यसलाई समर्थन गर्ने किसिमका तर्क दिइन्छ भने मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि सहन्नँ भन्ने कुराको तात्विक अर्थ रहन्छ जस्तो मैले मान्न छोडेको छु ।

प्रश्न : वाइडबडीका बारेमा लगभग ६ अर्बको घोटाला भन्ने आइरहेको छ, के हो ?

उत्तर : जहाँ स्रोत छ त्यहाँ निर्णयकर्ताले ¥याल चुहाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा त विगतदेखि नै थाहा भइराखेकै छ । लाउडाकाण्ड यसै आएको हैन । अरू पनि धेरै छन् । जहाँ स्रोत छ त्यो ठाउँमा ¥याल चुहिन्छ भन्ने कुरो देखिन्छ । तर त्यसलाई युक्तिसङ्गत ढङ्गबाट लिएर गए भने दबाउँदा पनि रहेछन् । नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ । त्यो कतिपयचाहिँ बाहिर पनि आउँछ । अब यसैलाई अख्तियारतिर पनि जोडौँ । अख्तियार सबै किसिमका भ्रष्टाचारहरू हेर्ने ठाउँ हो । त्यसैका एकजना सदस्य पाठक कि के भन्नेले ७०÷८० लाख खाएर पूरै काम म फत्ते गर्दिन्छु भन्नुभएको रहेछ । अनि यो सार्वजनिक भयो । सार्वजनिक भइसिध्याएपछि उहाँले राजीनामा त दिनुभयो तर के कुरा आइराखेको छ भने यो त सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई तीनचार महिनाअगाडि नै भीडीओ देखाइदिएर गरेकै हो–हैन उहाँको जानकारीमा थियो भने यो भ्रष्टाचार सहन्नँ, म गर्दिनँ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग यसले पुष्टि नगरेकै प्रमाणित हुन्छ ।

२०७५ फागुन १९ गते आइतबार  प्रकािशत