नेपाल अर्ध–सामन्ती देश रहेन

समाजवादी क्रान्तिका निम्ति उपयुक्त वस्तुगत आधार तयार

- रमेश शर्मा

१. विषय प्रवेश

मालेमावादले गरेको ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्याअनुसार विश्वभरि नै आज समाज विकासको एक मात्र प्रवृत्ति क्रान्ति हो । चाहे त्यहाँको समाज सामन्तवादी अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको होस् वा पुँजीवादी अवस्थाबाट वा अन्य कुनै पछौटेपनबाट अघि सर्दै गरेको होस् । यस्तो क्रान्ति बलप्रयोगबाट मात्र सम्भव छ । आमनिर्वाचनबाट समाजमा परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने भ्रम अब हटिसकेको छ किनकि पुँजीवादीहरूले नै संसदीय चुनावी राजनीतिलाई सबैभन्दा बढी प्रतिफल आउने उत्पादनशील र महँगोे व्यवसाय बनाइदिएका छन् । यो व्यवसाय अब सर्वसाधारणको पहुँचबाट बाहिर गइसकेको छ । चुनाव भनेको कुनै सिद्धान्त, दर्शन वा इमानदारीको प्रदर्शनमा आधारित हुने नभएर साम–दाम–दण्ड–भेदको राजनीति हो भन्ने कुरा राननीतिक पार्टीका नेताहरू निःसङ्कोच खुलेआम सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भन्दै हिँड्न थालेका छन् । मतगणना वा मतपरिणाम घोषणा स्थलसम्म पनि ती हतकण्डाहरूको प्रयोग सामान्य हुन थालिसक्यो । पुँजी भएका व्यक्ति पनि इमानदार छन् भने प्रतिफलको आशा नगरी जनताको सच्चा सेवक भएर चुनिएर जानका निम्ति करोडौँको लगानी गरेर निर्वाचनमा जाने मूर्खता उसले गर्नेछैन । त्यसैले क्रान्तिको यो प्रवृत्ति विश्वमा समाजवाद र साम्यवादको स्थापना नभएसम्म जारी रहन्छ । यसको कुनै विकल्प छैन । एक मात्र सत्य यही हो । साम्यवादी समाजलाई काल्पनिक भनेर खिल्ली उडाउने ज्योतिषीहरूले दिने विकल्प भनेको सर्वसाधारणमाथि गरिने दमन र उत्पीडन मात्र हो जुन कुरालाई आज विश्वभरिका जनताको जनमतले नकारिसकेको छ चाहे त्यो उनीहरूले स्वर्गीय राज्य मान्ने गरेको अमेरिका नै किन नहोस् ।

समाज विकासको लक्ष्य वा गन्तव्यका विषयमा सभ्य, सुसंस्कृत, न्यायपूर्ण र विकसित समाजको स्थापना गर्न चाहने चेतनशील अगुवा व्यक्तिहरूमा यस विषयमा कुनै पनि किसिमको द्विविधा रहनु आवश्यक छैन– मानवसभ्यतालाई विकास गरेर पुर्याउनुपर्ने अन्तिम लक्ष्य भनेको साम्यवाद नै हो । विवेकशील मानवमस्तिष्कले आजका दिनसम्म परिकल्पना गरेको उन्नत एवम् चरम रूप यही हो । तर उक्त लक्ष्यमा पुग्ने सही बाटो पहिल्याउनका निम्ति विचार–विमर्श गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो क्रान्तिका शत्रु र मित्रहरूबीचको फरकलाई बुझ्नु हो । शत्रुमा पनि कुन हदको शत्रु हो र मित्रमा कुन हदसम्म सँगै जान सक्ने मित्र हो भन्ने कुराको पहिचान आवश्यक छ । दुस्मनहरूमा पनि कोहीसँग सम्झौताहीन सङ्घर्ष चलाएर जानुपर्ने खालका दुस्मन हुन्छन् भने कोही वर्गसङ्घर्षका क्रममा टाढा–नजिक हुँदै अघि बढ्ने ढुलमुले हुन्छन् । त्यसैगरी मित्रमा पनि कोही अन्तिम लक्ष्यसम्म नपुगुन्जेल सँगै हिड्ने मित्र हुन्छन् भने कोही बीचबीचमा संशोधनवादी भड्काउमा फस्ने सम्भावना भएका पुँजीवादपरस्त हुन्छन् । यस कुराको सही पहिचानका लागि समाजमा विद्यमान वर्गहरूका बारेमा सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै देशको वस्तुगत सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई पनि आधारका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । अनि मात्र देशमा गरिने क्रान्तिको स्वरूपबारे सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । अन्यथा नियत जतिसुकै राम्रो भए पनि सही बाटो पहिल्याउन सकिएन भने क्रान्तिको प्रक्रिया धेरै लामो हुन जाने हुन्छ । यिनै सब विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेर यो लेखमा नेपालको वर्तमान सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरेर केही निष्कर्ष निकाल्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

२. चीनको समाज र चिनियाँ क्रान्तिबारे माओका विचारहरू

‘हाम्रो मित्र र शत्रु छुट्ट्याउनु क्रान्तिका निम्ति अहम् सवाल हो । विगतका सङ्घर्षहरूको असफलताको कारण वास्तविक दुस्मनमाथि हमला गर्न वास्तविक मित्रहरूसँग एकता कायम गर्न नसक्नु हो । (Mao Tse-tung, “Analysis of the Classes in Chinese Society” Selected Works, vol.1,Foreign Languages Press, Peking 1965, p.13) उक्त लेखमा क. माओले त्यसबेला चीनको समाजमा निम्नानुसारका वर्गहरू रहेको देखाउनुभएको छ :

क. जमिनदार वर्ग र दलाल पुँजीपति वर्ग,
ख. मध्यम पुँजीपति वर्ग,
ग. निम्न–पुँजीपति वर्ग,
घ. अर्ध–सर्वहारा वर्ग र
ङ. सर्वहारा वर्ग ।

यी वर्गहरूका बारेमा विष्लेषण गर्दै क. माओ भन्नुहुन्छ, ‘युद्ध–सरदार, नोकरशाह, दलाल–पुँजीपति वर्ग, ठूला जमिनदार वर्ग र उनीहरूमाथि निर्भर बुद्धिजीवीहरूको प्रतिक्रियावादी तप्का हाम्रा दुस्मन हुन् । औद्योगिक सर्वहारा क्रान्तिको नेतृत्वदायी शक्ति हो । अर्ध–सर्वहारा वर्ग र निम्न–पुँजीपति वर्ग हाम्रा नजिकका मित्र हुन् । मध्यम–पुँजीपति वर्ग ढुलमुल छन् जसको दक्षिणपन्थी तप्का दुस्मन हुन सक्दछ भने वामपन्थी तप्का हाम्रो मित्र बन्न सक्छ ।’ (उही, पृ.१९) त्यसबेला चीनमा औद्योगिक मजदुरहरूको सङ्ख्या जम्मा २० लाखको हाराहारीमा रहेको कुरा उल्लेख छ ।

यसै प्रसङ्गमा सन् १९३९ दिसम्बर महिनामा ‘चिनियाँ क्रान्ति र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी’ नामको पुस्तिका प्रकाशनमा आयो जसलाई क. माओसहित अन्य कमरेडहरूको सहयोगमा पाठ्यपुस्तकका रूपमा तयार पारिएको थियो । यस पुस्तिकामा चिनियाँ समाज र चिनियाँ क्रान्ति नामका दुईवटा अध्यायहरूमा तत्कालीन चिनियाँ समाज र क्रान्तिको स्वरूपका बारेमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ ।

पुस्तिकाको सुरुमा भौगोलिक सीमाका बारेमा विवेचना गर्दै भनिएको छ, ‘चीनको सिमाना रुससँग जोडिनु र युरोप र अमेरिकी साम्राज्यवादी देशबाट टाढा रहनु क्रान्तिका लागि अनुकूल कुरा हो जब कि जापानी साम्राज्यवादसँगको भौगोलिक सामीप्य खतरनाक कुरा हो । (Mao Tse-tung, “Chinese Revolution and Chinese Communist Party”, Selected Works, vol.2, Foreign Languages Press, Peking, 1965, p.306)

प्राचीन सामन्ती–समाजको विशेषताका बारेमा उक्त पुस्तिकामा भनिएको छ, ‘त्यो समाज आत्मनिर्भर प्रकारको थियो । वस्तुको उत्पादन प्रायः उपभोगका लागि मात्र हुन्थ्यो । धेरैजसो जमिन राजाहरू, सम्भ्रान्त वर्ग र जमिनदारहरूको कब्जामा थियो । किसानहरू भूदासजस्तै थिए । नोकरशाह र सेनाको भरण–पोषण पनि किसानहरूबाट नै कर उठाएर गरिन्थ्यो । छिन वंशले चीनको एकीकरण गरेपछि यो एकतन्त्रीय शासन चलेको थियो ।’ (उही, पृ.३०७) ‘त्यसबेलाको समाजको प्रधान अन्तरविरोध जमिनदार र किसानको बीचमा थियो ।’ (उही, पृ.३०८)

‘चीनको समाज अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा फेरिने क्रम सन् १८४० को अफिम–युद्ध देखि नै सुरु भएको हो । तर जापानी साम्राज्यवादले चीनका विरुद्ध सन् १९३१ मा सशस्त्र हमला गरेपछि चीन औपनिवेशिक, अर्ध–औपनिवेशिक र अर्ध–सामन्ती समाजमा फेरियो ।’ (उही, पृ.३०९) उक्त पुस्तिकामा अगाडि भनिएको छ, ‘चीनमा भएको राष्ट्रिय पुँजीवादको उद्भव र विकासको इतिहास भनेको त्यहाँको पुँजीपति वर्ग र सर्वहारा वर्गको उद्भव र विकासको इतिहास पनि हो । जसरी त्यहाँका व्यापारीहरूको, जमिनदारहरूको र नोकरशाहहरूको एउटा हिस्सा चिनियाँ पुँजीपतिहरूका पूर्वरूप थिए, त्यसैगरी किसानहरूको र शिल्पी मजदुरहरूको एउटा हिस्सा चीनमा सर्वहारा वर्गको पूर्वरूप थियो । यसको अर्को पाटो भनेको चीनमा पुँजीवादको विकास रोक्न साम्राज्यवादीहरू र चीनका सामन्ती शक्तिहरूका बीचमा भएको साँठगाँठ हो । साम्राज्यवादीहरूले चीनमा हमला गर्नुको उद्देश्य सामन्तवादी चीनलाई पुँजीवादी चीनमा बदल्नु नभई चीनलाई उपनिवेश वा अर्ध–उपनिवेशमा बदल्नु हो । यसका लागि उसले दमनको फौजी, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हथकण्डा प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । (उही, पृ.३१०)

उक्त पुस्तिकामा अगाडि १० बुँदामा साम्राज्यवादीहरूले कसरी स्वाधीन चीनलाई उपनिवेश वा अर्ध–उपनिवेशमा रूपान्तरित गरिरहेका छन् भन्ने कुराको वर्णन गरिएको छ । ती बुँदाहरूमा विभिन्न कालखण्डमा चीनमाथि गरिएका हमलाहरू, असमान सन्धि–सम्झौताहरू, बन्दरगाह र उद्योगधन्धामाथिको नियन्त्रण, बैङ्क र वित्तीय व्यवस्थामार्फत देश र जनतालाई ऋणमा डुबाइदिने, युद्धसामग्री बेचेर चीनमा आन्तरिक कलह मच्चाइदिने, स्कुल, अस्पताल आदिको माध्यमबाट सांस्कृतिक अतिक्रमण बढाइदिएर चिनियाँ जनताको चिन्तनप्रक्रियालाई नै विषाक्त बनाइदिनेजस्ता कुराहरूको उल्लेख छ । ‘यसप्रकार साम्राज्यवादीहरूले एकतर्फ चीनको सामन्ती समाजलाई अर्ध–सामन्ती समाजमा फेरिदिए भने अर्कोतर्फ एउटा स्वाधीन चीनलाई अर्ध–औपनिवेशिक वा औपनिवेशिक बनाइदिए ।’ (उही, पृ. ३१२)

चिनियाँ समाजका यी विविध पाटाहरूको विश्लेषण गर्दै उक्त पुस्तिकामा चीनको औपनिवेशिक, अर्ध–औपनिवेशिक र अर्ध–सामन्ती समाजका विशेषताहरूलाई ६ वटा बुँदाहरूमा समेटिएको छ :

क. सामन्ती कालको आत्मनिर्भरता नभए पनि जमिनदार वर्गद्वारा गरिने किसानमाथिको शोषण यथावत् मात्र नभई दलाल पुँजी र सूदखोर पुँजीले गर्ने शोषण पनि उनीहरूमाथि थपिएको छ ।
ख. राष्ट्रिय पुँजीको विकास भए पनि त्यो कमजोर अवस्थामा छ । उनीहरूको सम्बन्ध विदेशी साम्राज्यवाद र घरेलु सामन्तवादसँग जोडिएको छ ।
ग. राजा र सम्भ्रान्त वर्गको सत्ता फालिए पनि जमिनदार र ठूला पुँजीपतिहरूको संयुक्त अधिनायकत्व कायम छ र जापान अधिकृत क्षेत्रमा जापानी साम्राज्यवादीहरूको कठपुतली शासन छ ।
घ. साम्राज्यवादले चीनको आर्थिक मामिलामा मात्र नभई राजनीतिक र सैनिक शक्तिमाथि पनि नियन्त्रण जमाएको छ । जापान अधिकृत क्षेत्रमा पूरा उनीहरूकै शासन छ ।
ङ. चीनको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विकास असन्तुलित छ ।
च. साम्राज्यवाद र सामन्तवादको दोहोरो उत्पीडनको कारणले गर्दा किसानहरू झन्झन् गरिब हुँदै गएका छन् । (उही, पृ.१२–१३)

यी सबै विश्लेषणबाट के निष्कर्ष निकालिएको छ भने, ‘साम्राज्यवाद एवम् चिनियाँ राष्ट्रका बीचको अन्तरविरोध र सामन्तवाद एवम् जनताबीचको अन्तरविरोध, यी दुवै चिनियाँ समाजका मुख्य अन्तरविरोधहरू हुन् । (उही, पृ.३१३)

यसबाट के देखिन्छ भने विदेशी अतिक्रमणको कारण राजनीतिक रूपमा देश अर्ध–सामन्ती अवस्थामा फेरिए पनि व्यवहारमा जनतामाथि सामन्ती व्यवस्थामा हुने शोषण यथावत् कायम रहेको थियो । पुस्तिकामा भनिएको छ, ‘चीनको समाजको स्वरूपलाई राम्ररी बुझ्नु नै त्यहाँको क्रान्तिका तमाम समस्याहरूलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नु हो ।’ (उही, पृ.३१५) यही विश्लेषणका आधारमा नै क्रान्तिमा दुस्मनमाथि गरिने प्रहारको निशानाबारे भनिएको छ, ‘वर्तमान चिनियाँ समाजको स्वरूप औपनिवेशिक, अर्ध–औपनिवेशिक र अर्ध–सामन्ती भएको कारणले क्रान्तिको वर्तमान चरणमा प्रहारको निशाना पनि साम्राज्यवाद र सामन्तवाद हुन् अर्थात् साम्राज्यवादी देशका पुँजीपतिहरू र आफ्नो देशका जमिनदार वर्गहरू हुन् ।’ (उही, पृ.३१५)

यिनै सब कुराहरूलाई आधार मानेर उक्त पुस्तिकामा भनिएको छ, ‘क्रान्तिको मुख्य कार्य भनेको यी दुवै दुस्मनमाथि प्रहार गर्नु हो अर्थात् साम्राज्यवादी उत्पीडन समाप्त पार्नको निम्ति राष्ट्रिय क्रान्ति गर्नु र सामन्ती जमिनदारहरूको उत्पीडन समाप्त पार्न जनवादी क्रान्ति गर्नु हो । राष्ट्रिय क्रान्ति र जनवादी क्रान्ति, यी दुवै आधारभूत रूपमा फरक भएर पनि एकापसमा जोडिएका छन् ।’ (उही, पृ.३१८)

क्रान्ति सम्पन्न गर्ने क्रममा समाजका विभिन्न तह र तप्काको विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । केही क्रान्तिका दुस्मन हुन्छन् र प्रहारको निशाना बन्छन् भने केही मित्रहरू हुन्छन् जो क्रान्तिका प्रेरकशक्ति हुन्छन् । यसै कुरालाई लिएर पुस्तिकामा चिनियाँ समाजको वर्ग–विश्लेषण पनि गरिएको छ जसअनुसार तत्कालीन चीनको समाजमा ६ प्रकारका वर्गहरू रहेको बताइएको छ :

१. जमिनदार वर्ग, २. पुँजीपति वर्ग, ३. निम्न–पुँजीपति वर्ग, ४. किसान वर्ग, ५. सर्वहारा वर्ग र ६. आवाराहरू । यिनीहरूमध्ये ठूला जमिनदारहरू क्रान्तिका लागि प्रेरक नभई दुस्मन हुन् भने साना जागरुक जमिनदारहरूसँग जो जापानविरोधी छन्, एकता गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ र पुँजीपतिहरूमा पनि दलाल पुँजीपतिहरू दुस्मन कित्तामा पर्दछन् भने राष्ट्रिय पुँजीपतिको ढुलमुले दोहोरो चरित्र हेरेर समयानुुसार प्रेरक शक्ति वा दुस्मन कुन कित्ताका हुन् भनेर छुट्ट्याउनु पर्दछ भनिएको छ । त्यस्तै निम्न–पुँजीपति वर्गका विभिन्न तप्काहरू जस्तो, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, साना व्यापारी, शिल्पकारहरू, स्वतन्त्र पेसा भएकाहरू सबैलाई क्रान्तिका प्रेरक शक्ति हुन् भनिएको छ । त्यसबेला चीनमा किसानहरूको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ८०% बताइएको छ । त्यसमध्ये १०% धनी किसानसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नु पर्दछ र बाँकी २०% मध्यम किसान र ७०% गरिब किसानलाई क्रान्तिको प्रेरक शक्ति मानेर उनीहरूसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने कुरा गरिएको छ । तत्कालीन चीनमा ४५ करोड जनसङ्ख्या हुँदा औद्योगिक मजदुर अर्थात् सर्वहाराको सङ्ख्या २५ देखि ३० लाख रहेको भनिएको छ । यसबाहेक साना उद्योगहरू, हस्तकला, शिल्पकला, पसल आदिमा काम गर्ने सर्वहारा पनि थिए । यसका साथै गाउँमा खेतमा काम गर्ने सर्वहारा पनि थिए । यी सर्वहाराहरूलाई क्रान्तिका मुख्य प्रेरक शक्ति मानिएको छ । तर चीनमा सर्वहारा वर्ग एक्लैले मात्र क्रान्ति सम्पन्न गर्न नसक्ने हुँदा अन्य प्रेरक शक्तिहरूसँग संयुक्त भएर जानुपर्ने कुरा पुस्तिकामा उल्लेख छ । यी वर्गहरूबाहेक आवारागर्दी गर्दै हिँड्ने एउटा तप्काको पनि त्यहाँ उल्लेख छ जसलाई क्रान्तिमा सामेल गराउन त सकिन्छ तर त्यस्तालाई क्रान्तिका विरोधीहरूले पनि उपयोग गरिदिन सक्छन् भनिएको छ । यी विविध पक्षहरूलाई हेरेर चीनमा क्रान्तिको स्वरूपलाई ‘पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो’ (उही, पृ.३२६) भनेर किटान गरिएको छ ।

पुस्तिकाको अन्त्यमा चिनियाँ क्रान्तिको दोहोरो कार्यभारको कुरा उल्लेख गरिएको छ जसमा ‘पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति (नयाँ–जनवादी क्रान्ति) र सर्वहारा समाजवादी क्रान्ति अर्थात् क्रान्तिको वर्तमान र भाबी दुवै चरण सामेल छन् ।’ (उही, पृ.३३०) यसप्रकार जनवादी क्रान्ति र समाजवादी क्रान्ति अब दुई अलग–अलग क्रान्तिहरू नभईकन संयुक्त भएर आएको कुरा देखाइएको छ ।

सन् १९४० मा क. माओले ‘नौलो–जनवादबारे’ नामको एउटा पुस्तिका प्रकाशनमा ल्याउनुभएको थियो । यसमा चीनको सामाजिक अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘चीन आज जापान अधिकृत क्षेत्रमा औपनिवेशिक छ, कोमिन्ताङ–शासित क्षेत्रमा आधारभूत रूपमा अर्ध–औपनिवेशिक छ र यी दुवै क्षेत्रमा मुख्यतया सामन्ती अथवा अर्ध–सामन्ती छ ।’ (Mao Tse-tung, “On New Democracy”, Selected Works, vol.2, Foreign Languages Press, Peking, 1965 p.341) स्टालिनको भनाइ उल्लेख गर्दै उक्त पुस्तिकामा भनिएको छ, ‘स्टालिनले पटक–पटक यो सिद्धान्तको स्पष्ट व्याख्या गर्दै भन्नुभएको छ– उपनिवेश तथा अर्ध–उपनिवेश रहेका देशहरूमा क्रान्तिको पुरानो स्वरूपबाट नाता टुटिसकेको छ र त्यो अब सर्वहारा–समाजवादी क्रान्तिको अङ्ग बनिसकेको छ ।’ (उही, पृ.३४५)

‘नौलो–जनवादबारे’ नामको पुस्तिकाका अनेकन ठाउँमा यो देखाउन खोजिएको छ– पुँजीवादी–जनवादी क्रान्ति र सर्वहारा–समाजवादी क्रान्ति बिलकुल फरक नभएर एउटै सिक्काका दुई पाटाजस्ता हुन् । एउटा प्रसङ्गमा पुस्तिकामा भनिएको छ, ‘संसारका सारा साम्राज्यवादी शक्तिहरू हाम्रा दुस्मन छन् । तर समाजवादी देश र अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा वर्गको सहायताबिना चीनले आफ्नो स्वाधीनता पाउन सक्दैन । अर्को शब्दमा, चीनले सोभियत सङ्घको सहायता नपाई र जापान, बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीका सर्वहाराहरूले आआफ्नो देशको पुँजीवादी सत्ताको विरोधमा सङ्घर्ष गरेर प्रदान गर्ने सहयोेग नभईकन चीनमा क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिँदैन । विशेषगरी चीनमा अन्तिम विजयका लागि सोभियत सङ्घको सहायता अपरिहार्य छ ।’ (उही, पृ.३५५) क्रान्तिलाई अन्तिम विजयसम्म पु¥याउनका लागि यो भनाइ अत्यन्त मननयोग्य छ ।

३. नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्था

चीनको तत्कालीन अवस्थामा कृषिमाथिको अत्यधिक निर्भरता र सामन्ती शोषणको प्रचुरता कायम रहेको कारणले गर्दा चिनियाँ क्रान्तिलाई क. माओले समाजवादी क्रान्तिकै अङ्गका रूपमा नयाँ–जनवादी क्रान्ति भन्नुभयो । यद्यपि यो कुरा क्रान्तिकालको अवस्थाको हो । क्रान्ति सम्पन्न भइसक्दा त्यहाँ अधिकांश मामिलामा समाजवादी कार्यक्रम नै लागू गरिएको थियो । यिनै कुराहरूलाई ध्यान दिँदै नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको अवलोकन जरुरी हुन्छ जसका आधारमा नेपालमा हुने क्रान्तिको स्वरूप निर्धारण गर्न सकियोस् ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सन् २०११ मा गरेको गणनाअनुसार नेपालमा रोजगारी पाएकाहरूमध्ये ६०% ले आफूहरू कृषिमा निर्भर रहेको जनाएका छन् जसमध्ये २७% कामदारहरू छन्, २% अरूलाई काम लगाउनेहरू छन्, ६६% स्वरोजगार गर्नेहरू छन् र ४% ले ३ महिनाका लागि मात्र काम पाउने गरेको बताइएको छ । प्रतिपरिवार जमिनको क्षेत्रफल औसतमा ०.७ हेक्टर पर्न आउँछ । सन् १९७१ देखि २०११ को अवधिमा खाद्यान्न, दूध, मासुको उत्पादन बढेको देखिए पनि यस अवधिमा खाद्यान्नको आयात वृद्धि हुँदै जानुले खाद्यान्न उत्पादनमा विदेशी निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् २०१७–१८ मा अर्थात् ७ वर्षपछि कृषिमाथिको यो निर्भरता अझै कम हुँदै गएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा गरिएको श्रम–शक्ति सर्वेक्षणको प्रतिवेदन २०१७–१८ अनुसार नेपालमा रोजगारीमा रहेका जम्मा ७० लाख ८६ हजार श्रम–शक्तिमध्ये १५ लाख २४ हजार अर्थात् २१.५% मात्र कृषि क्षेत्रमा काम गर्छन् । बाँकी ५४ लाख ९० हजार अर्थात् ७७.५% मानिसहरू गैर–कृषि क्षेत्रमा र ७३ हजार अर्थात् १% मानिस घरायसी काममा छन् ।

त्यस्तै आर्थिक सर्वेक्षण २०७५–७६ का अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६.५% मात्र छ भने गैर–कृषि क्षेत्रको योगदान ७३.५% छ । गैर–कृषि क्षेत्रमा उद्योगको योगदान ५.५९% छ भने बाँकी योगदान सेवा क्षेत्रको छ । बर्सेनि एकातिर यसरी कुल रोजगारीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जानु र अर्कोतिर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जानुले नेपालमा जनशक्ति कृषि क्षेत्रबाट गैर–कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा सर्दै गएको कुरा स्पष्ट हुन्छ । श्रम–शक्ति सर्वेक्षण २०१७–१८ अनुसार नेपालमा सहरी जनसङ्ख्या बढेर १ करोड ३ लाख अर्थात् ६३% पुगेको भन्ने छ भने गाउँमा १ करोड ७ लाख अर्थात् ३७% मानिस मात्र बसोबास गर्दछन् भन्ने छ । यो तथ्याङ्कले पनि माथिको कुराको पुष्टि हुन्छ । यसैगरी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या १८.७% भनिएको छ भने नेपालमा ११.४% श्रम–शक्ति पूर्ण रूपमा बेरोजगार छन् भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीतर्फको कुरा गर्दा आर्थिक सर्वेक्षण २०७५–७६ अनुसार वि.सं. २०७४–७५ सम्ममा बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा–शक्तिहरूको सङ्ख्या ४३ लाख ६५ हजार नाघेको छ जसमध्ये ४१ लाख ६७ हजार अर्थात् ९५% भन्दा बढी पुरुष छन् भने १ लाख ९८ हजार अर्थात् करिब ५% महिला छन् । यो तथ्याङ्कले देशमा उत्पादनशील युवा–शक्तिको अभावको चित्र प्रस्तुत गर्दछ । त्यसैगरी रेमिट्यान्सबाट नेपाल भित्रिने पैसा २०७४–७५ मा रु. ७ खर्ब ५५ अर्ब थियो जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४.९% हुन आउँछ । यो अनुपात २०७५–७६ मा २६.२% पुग्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि यो एउटा कहालीलाग्दो अवस्था हो किनकि यस्तो आयको कुनै स्थायित्व हुँदैन र यो पैसा आफ्नै देशमा उत्पादन वृद्धि भएर प्राप्त नभएको कारणले गर्दा यसले मूल्यवृद्धि बढाउने काम गर्दछ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको Nepal Living Standard Survey, 2011 का अनुसार विगत १५ वर्ष अर्थात् सन् १९९५–९६ देखि २०१०–११ सम्ममा धान, गहुँ, मकै, कोदोको खेती घट्दै गएको छ भने आलु, तरकारी खेती गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । सोही अवधिमा कृषि मजदुरहरूको सङ्ख्या ५३% बाट घटेर ३५% मा झरेको छ र गैर–कृषि क्षेत्रमा ज्यालादारी मजदुरहरूको सङ्ख्या ४७% बाट बढेर ६५% पुगेको छ । कृषि मजदुरको मौद्रिक ज्यालादर ४ गुणाले बढेको छ भने अन्य क्षेत्रको ज्यालादर ३.५ गुणाले मात्र बढेको छ । त्यस्तै ५३% किसान परिवारहरू ०.५ हेक्टर जमिन जोत्ने साना किसान छन् भने २ हेक्टरभन्दा बढी जमिन हुने ४% मात्र छन् । कुल किसानहरूमध्ये ९५% सँग आफ्नो जमिन छ जसमध्ये १०% ले लगानमा अरूलाई गर्न दिएका छन्, ३२% किसानहरू ठेक्कामा अरूसँग पनि जमिन लिएर खेती गर्दछन् र बाँकी ५% सँग जमिन नै छैन र उनीहरू अरूसँग ठेक्कामा जमिन लिएर खेती गर्दछन् ।

त्यसैगरी परिवारहरूले गर्ने खर्चको संरचना हेर्दा नेपालीहरूको आम्दानीको औसतन ६१.५% खर्च खाद्य पदार्थमा हुन्छ भने ११% बसोबासमा, ५.३% शिक्षामा र २२.२% अरू गैर–खाद्यान्नमा खर्च गरिन्छ । खाद्यान्नमा गरिने खर्चलाई गाउँ–सहर छुट्ट्याएर हेर्र्दा गाउँमा ६५.६% खर्च खाद्यान्नमा हुन्छ भने अन्य सहरी क्षेत्रमा ४६% र काठमाडौँ उपत्यकामा ३६% मात्र खाद्यान्नमा खर्च हुन्छ ।

आमदानीतर्पmको तथ्याङ्क हेर्दा मानिसहरूले पाउने कुल आमदानीमध्ये कृषि क्षेत्रबाट आउने आमदानी देशभरिका जनताको औसत हेर्दा २७.७% छ भने गाउँ–सहर छुट्ट्याएर हेर्दा गाउँमा ३२.४%, अन्य सहरमा ९.८% र काठमाडौँ उपत्यकामा १.४% मात्र छ जब कि गैर–कृषि क्षेत्रबाट आउने आय सिङ्गो नेपालमा ३७.२% छ भने गाउँमा ३४.५%, अन्य सहरमा ४७.१% र काठमाडौँ उपत्यकामा ४१.४% छ । त्यस्तै रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने आय नेपालभरिको औसत १७.२% छ भने गाउँमा १७.७%, अन्य सहरमा १५.४% र काठमाडौँ उपत्यकामा १२.८% छ । बसोबासतर्पmको हिसाब गर्दा देशभरिको औसत १५.५% छ भने गाउँमा १३.५%, अन्य सहरमा २३% र काठमाडौँ उपत्यकामा ३९.६% हुन आउँछ । बाँकी अन्य आयस्रोतमा देशभरिको हिसाब गर्दा २.४% छ भने गाउँमा १.९%, अन्य सहरमा ४.६% र काठमाडौँ उपत्यकामा ४.८% छ । ज्यालाबाट मात्र आमदानी पाउनेहरूमा कृषि क्षेत्रमा ३५% छन् भने गैर–कृषि क्षेत्रमा ६५% छन् । त्यसैगरी सन् २०१०–११ मा ५५.८% परिवारले रेमिट्यान्सबाट आयआर्जन गरेको देखिन्छ । रेमिट्यान्सबाट आमदानी पाउने परिवारले औसतमा आफ्नो आमदानीको ३०.९% आय रेमिट्यान्सबाट पाएका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रका विषयमा माथि उल्लेख गरिएको छोटो विवेचनाले नेपाली अर्थव्यवस्थाका केही पाटाहरूका साथै सामाजिक अवस्थाको समेत मोटामोटी चित्र प्रस्तुत गर्दछ । चाहे राष्ट्रिय उत्पादनमा होस् वा रोजगारीमा, आयआर्जनको स्रोतमा होस् वा खर्च गरिने वा उपभोग गरिने वस्तुमा, चौतर्फी रूपमा कृषि क्षेत्रको योगदान न्यून हुँदै गएको देखिन्छ र यो क्रम ऐतिहासिक रूपमा नै निरन्तर जारी रहेको छ । कृषि उपजमा पनि खासगरी खाद्यान्न बालीको हिस्सा अत्यन्त न्यून हुँदै गएको छ । यसको ठाउँमा अन्य नगदे बाली र तरकारी बालीहरूको उत्पादन बढ्दै गएको छ । जोकोही पनि गाउँमा घुमेर सामान्य अवलोकन गर्दा पनि के देखिन्छ भने पहिलेपहिले धनी–किसान र मध्यम–किसान प्रत्येकको घरमा देखिने गरेको भकारी वा धनसार अब कहीँकतै देखिँदैन । त्यति मात्र नभई गरिब–किसानहरूको घरमा हुने गरेको अन्न राख्ने साना कोठीहरूसमेत अब देखिँदैन । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने उत्पादन–सम्बन्ध अब बदलिएर गएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सबै प्रकारका लेनदेनका कारोबारहरू हिजोआज नगदमा हुन थालेको छ । ज्याला–मजदुरी दिँदाखेरि जिन्सीमा अर्थात् अन्न तौलेर वा नापेर दिने कुरा इतिहासको विषय भइसकेको छ । भन्नुको मतलब विगतमा कृषि क्षेत्रमा रहेको सामन्ती वा अर्ध–सामन्ती उत्पादन प्रणाली अब समाप्त भइसकेको छ । यसको ठाउँमा पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली वा उत्पादन–सम्बन्ध विकसित भएर आएको कुरा छर्लङ्ग छ । सामन्ती वा अर्ध–सामन्ती उत्पादन–सम्बन्ध अवशेषका रूपमा कतै भए पनि त्यो तराईको केही पकेट क्षेत्रहरूमा हुन सक्छ । तर यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा नीतिगत रूपमा नलिई अपवादका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । निष्कर्षमा हामीले यो कुरा स्वीकार्नु पर्दछ– नेपालमा अब उत्पादन–सम्बन्ध सामन्ती वा अर्ध–सामन्ती प्रकारको नभई पुँजीवादी उत्पादन–सम्बन्ध विकसित भइसकेको छ । यद्यपि समग्रमा देशको आर्थिक अवस्था भने पिछडिएको अवस्थामा छ ।

४. क्रान्तिको स्वरूप

ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्याअनुसार नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्था पुँजीवादी प्रकारको भएको कुरा निक्र्योल भएपछि क्रान्तिको स्वरूप पनि मोटामोटी रूपमा सर्वहारा–समाजवादी हुने कुरा स्पष्ट छ । क्रान्तिको समग्र स्वरूपबारे अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नका निम्ति मित्र–शक्ति र दुस्मन–शक्तिको यथार्थ पहिचान हुन आवश्यक छ । यसबाहेक क. माओले भन्नुभएजस्तो क्रान्तिलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउन चाहिने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अनुकूलतालाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।

यस सन्दर्भमा सन् २०१९ मई ३ तारिखका दिन ग्रिसको एथेन्समा भएको ‘ऐतिहासिक भौतिकवाद’ विषयको सम्मेलनमा अभिनव सिन्हाद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रका विषयमा केही कुरा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ । उक्त कार्यपत्रमा भारतको आर्थिक–सामाजिक अवस्थाका बारेमा विश्लेषण गर्ने क्रममा माक्र्स, लेनिन, स्टालिन र माओले भनेका कुराहरूलाई आधार बनाइएको छ । भारतको कृषि र उद्योग क्षेत्रका विषयमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । कार्यपत्रमा भारतमा कृषि–क्रान्ति क्रान्तिकारी तरिकाले नभई सुधारवादी ढङ्गले गरिएको उल्लेख गर्दै लामो समयपछि अब भारत अर्ध–सामन्ती नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसैगरी भारतका पुँजीपतिहरूको चरित्रका विषयमा चर्चा गर्दा न उनीहरू राष्ट्रिय नै छन्, न त दलाल पुँजीपति हुन्, न साम्राज्यवादी नै हुन् भनिएको छ । क. माओको शब्द सापटी लिएर उनीहरूलाई ‘प्रतिक्रियावादी राष्ट्रिय पुँजीपति’ भनिएको छ । क. माओले सन् १९६२ मा आठौँ केन्द्रीय समितिको दसौँ बैठकमा जवाहरलाल नेहरूका बारेमा भन्नुपर्दा दलाल पुँजीपति नभनीकन ‘प्रतिक्रियावादी राष्ट्रिय पुँजीपति’ भनेको कुरा उल्लेख छ । कार्यपत्रमा भारतका पुँजीपतिहरूको चरित्रलाई नाफाका निम्ति मात्र काम गर्ने व्यापारीजस्ता दलाल–नोकरशाही पुँजीपति नभई प्रमुख रूपमा उनीहरूलाई औद्योगिक पुँजीपति भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उनीहरूको चरित्रलाई साम्राज्यवादीहरूको ‘कनिष्ट सहयोगी’ भनिएको छ । कार्यपत्रको अन्त्यमा भारतको सामाजिक अवस्थालाई अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक वा नव–औपनिवेशिक नभनीकन यो एउटा ‘सापेक्षिक रूपमा पिछडिएको उत्तर–औपनिवेशिक पुँजीवादी समाज’ भएको देश हो भनेर भनिएको छ । त्यसैले भारतमा सर्वहारा वर्ग, गरिब किसान, अर्ध–सर्वहारा वर्ग र निम्न–मध्यम वर्गसँग क्रान्तिकारी रणनीतिक गठबन्धन गरेर समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भनिएको छ । भारतमा हुने सर्वहारावादी क्रान्तिका विषयमा यस कार्यपत्रमा व्यक्त गरिएको चिन्ता मननयोग्य छ ।

नेपालका सन्दर्भमा भन्ने हो भने यहाँ राष्ट्रिय पुँजीपतिको अवस्था भारतमा जत्तिको राष्ट्रवादी चरित्रको छैन । यस विषयमा यद्यपि किसानहरूको अवस्थाको जस्तै उद्योगी–व्यापारीहरूका विषयमा पनि आँकडासहित छुट्टै अध्ययन आवश्यक छ तर हालका दिनहरूमा नेपालको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तीनवटै अङ्ग मिलेर जुन ढङ्गले एनसेललगायत साम्राज्यवादी दलाल पुँजीका पक्षमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै तहस–नहस पार्ने गरी कर छूटका निर्णय गरिँदैछ, यसबाट नेपालमा नोकरशाह र दलाल पुँजीपतिहरूको गठजोडमा देशको अर्थतन्त्रको दोहन गर्ने काम भइरहेको कुरा स्पष्ट छ । नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीपतिको अस्तित्व मध्यम र साना स्तरका पुँजीपतिभन्दा माथि देखिँदैन । त्यसमा पनि उद्योगीको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ भने व्यापार–वाणिज्यमा संलग्नहरू धेरै छन् ।

यसरी नेपालमा के देखिन्छ भने देशका दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिहरूको मिलोमतोमा कपडा कारखाना, कागज कारखाना, जुत्ता कारखाना, जुट कारखानालगायत यहाँका ठूला–ठूला जलस्रोतहरूसमेत सबै दलाल पुँजीपतिहरूको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्ने काम भएको छ र त्यो क्रम अझै जारी छ । तसर्थ नेपाल यसअघि अर्ध–औपनिवेशिक देश रहिआएकोमा अब यहाँको राज्यसत्तामा साम्राज्यवादी पकड बलियो भएर गएको हुनाले यसलाई नव–औपनिवेशिक देश भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । यसबाट स्पष्ट हुुन्छ– नेपाली क्रान्तिको दुस्मनपङ्क्ति भनेको साम्राज्यवादीहरूको पक्षपोषण गर्ने दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिहरू नै हुन् भन्ने कुरा किटानीका साथ भन्न सकिन्छ । अस्तित्वमा नरहेको वा भए पनि अवशेषका रूपमा साना पकेट एरियामा सीमित भएर रहेको सामन्ती प्रवृत्तिलाई प्राथमिकताका साथ दुस्मन भनेर अघिसार्नु भनेको मुख्य दुस्मन साम्राज्यवादी दलाल र तिनका संरक्षक नोकरशाहहरूमाथिको प्रहारलाई भुत्ते तुल्याउनु हो ।

अब नेपालमा हुने र गर्नुपर्ने सर्वहारा–समाजवादी क्रान्तिको मित्र–शक्ति र दुस्मनहरूका बारेमा निक्र्याेल गर्नको निम्ति पेसागत वर्गीकरणका आधारमा जनसङ्ख्याको विभाजनबारे छोटो चर्चा गरौँ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको श्रम–शक्ति सर्वेक्षण २०१७–१८ का अनुसार नेपालको श्रमबजारमा जम्मा ७९ लाख ९४ हजार श्रम–शक्तिको आपूर्ति छ जसमध्ये ७० लाख ८६ हजारले रोजगारी पाएका छन् भने बाँकी ९ लाख ८ हजार अर्थात् ११.४% मानिस बेरोजगार छन् । रोजगारीमा रहेका ७० लाख ८६ हजारमध्ये उच्च तहमा रहेका राजनीतिक व्यक्ति, उच्च तहका कर्मचारी आदि गरेर जम्मा ८५ हजारको सङ्ख्यामा अर्थात् १.२% छन् । यो श्रेणीका मानिसहरूमा धेरैजसो दलाल–नोकरशाहहरू पर्दछन् जो क्रान्तिका दुस्मनहरू हुन् किनकि यिनीहरूले नै देश र जनताको दोहन गरेर लूट मच्चाइरहेका छन् । त्यसपछि आआफ्ना विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने पेसेवरहरूको एउटा समूह छ । ५ लाख ८० हजार अर्थात् ८.२% को सङ्ख्यामा रहेको यो वर्ग–समूहमा धेरैजसो स्वाभिमानी प्रकृतिका मानिसहरू छन् । उनीहरू देशलाई माया गर्ने राष्ट्रिय भावना भएका छन् । यो वर्ग–समूहको एउटा सानो हिस्सा भने उच्च तहका नोकरशाहहरूको जुठो–पुरोमा रमाउने स्वभावको पनि छ । तर यिनको सङ्ख्या नगण्य छ । त्यसैले यो वर्ग–समूहको ठूलो हिस्सा क्रान्तिको सहयोगी नै हुन्छ । यसैगरी उक्त प्रतिवेदनमा सहायक प्राविधिज्ञहरूको सङ्ख्या ४.४%, क्लर्क स्तरका मानिस ३.१%, पसलमा काम गर्ने २३.८%, कृषि कामदार १३.७%, शिल्पकारहरू १९.६%, मेसिन सञ्चालकहरू ५.४%, प्राथमिक पेसामा अर्थात् तल्लो स्तरमा रहेर काम गर्ने मजदुरहरूको सङ्ख्या २०.३% र बाँकी अन्यमा ०.३% छन् भनिएको छ । यो तप्का क्रान्तिका लागि सक्रिय रूपमा सहभागी हुने स्पष्ट छ ।

यो वर्गीकरणअनुसार लगभग ९८% पेसागत व्यक्तिहरू नेपालमा सर्वहारा–समाजवादी क्रान्तिको सहयोगीको श्रेणीमा पर्दछन् । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा–शक्तिहरू, चेतनशील विद्यार्थीहरू, जागरुक ज्येष्ठ नागरिकहरू सबै क्रान्तिका पक्षमा अर्थात् मित्र–शक्तिका रूपमा रहन्छन् । माथिको वर्गीकरणबाट के देखिन्छ भने सर्वहारा मजदुरहरू भनेका १४ लाख ३९ हजार अर्थात् २०.३% को सङ्ख्यामा रहेका प्राथमिक पेसामा काम गर्ने मजदुरहरू हुन् । यिनीहरू नै क्रान्तिको नेतृत्व लिने शक्तिहरू हुन् भने बाँकी अधिकांश निम्न–पुँजीपति वर्गमा पर्छन् जो क्रान्तिका सहयोगी शक्तिहरू हुन् ।

उपरोक्त विश्लेषणबाट के देखिन्छ भने वैदेशिक रोजगारीलगायत विभिन्न कारणहरूले गर्दा नेपालमा निम्न–मध्यम वर्गको सङ्ख्या अब ८०% को हाराहारीमा पुगेको छ । तसर्थ अब हुने सर्वहारा–समाजवादी क्रान्ति भनेको पहिले भन्ने गरिएको जस्तो मजदुर–किसान एकताका आधारमा गरिने भन्दा पनि सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र निम्न–मध्यम वर्ग र न्यून–पुँजीपति वर्गको सक्रिय सहयोगमा सम्पन्न हुने देखिन्छ ।

यसरी नेपालमा समाजवादी क्रान्तिका निम्ति उपयुक्त वस्तुगत आधार विद्यमान रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ । यसै प्रसङ्गमा क. माओले चिनियाँ क्रान्तिको समयमा क्रान्तिलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउनका निम्ति चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनको कुरालाई नेपालका सन्दर्भमा पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यसका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का भाइचारा पार्टीहरूले नेपाली क्रान्तिलाई हरतरहको सहयोग प्रदान गर्ने कुरा त स्वतः सिद्ध नै छ किनकि सच्चा कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रवादी हुन्छन् । यसबाहेक नेपालमा हुने क्रान्तिका निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भनेको भारतमा विगत ५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलिआएको माओवादी आन्दोलन हो । उक्त आन्दोलन भारतीय जनतामाझ यसरी लोकप्रिय भएर झाङ्गिएको छ, त्यति ठूलो देशको केन्द्रीय सत्ताले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा पनि आन्दोलन घट्नुभन्दा बढ्दै नै गइरहेको छ । त्यसैले यद्यपि नेपालको समाजवादी क्रान्ति नेपाली जनताले नै गर्नुपर्ने हुन्छ तर यसका लागि भारतको लोकप्रिय माओवादी आन्दोलनले अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ ।

५. निष्कर्ष

समग्र विश्लेषणबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने नेपालमा कृषि क्षेत्रमा समेत पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिले प्रवेश पाएको छ तर त्यो अत्यन्त पिछडिएको अवस्थामा छ । नगदेबालीको उत्पादन बढ्ने कामसम्म त भएको छ तर कृषिलाई औद्योगिक विकासको अङ्गका रूपमा विकास गर्न सकिएको छैन । कृषिलाई सहकारी आदिको माध्यम अपनाएर ठूलो परिमाणको उत्पादनमा लगेर औद्योगिक उत्पादनकै एउटा अङ्ग बनाउन जरुरी छ । तसर्थ नेपालको सामाजिक संरचना अब पुँजीवादी प्रकारको भइसकेको छ । तर पनि देश भने पिछडिएको अवस्थामा रहेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको नेपालमा भएका परिवर्तनहरू अथवा सानातिना क्रान्तिहरू सबै सम्झौतामा गएर टुङ्गिएको इतिहास छ । २००७ सालदेखि यता भएका परिवर्तनहरूको इतिहास यही हो । साँचो अर्थमा बुर्जुवा नै भए पनि राष्ट्रवादी शक्तिको नेतृत्वमा क्रान्ति भएको भए देश यसरी पिछडिएको अवस्थामा रहने थिएन । यही कारण हो– देखावटी रूपमा त परिवर्तन भयो तर राज्यसत्तामा दलाल पुँजीपतिहरू र भ्रष्ट नोकरशाहहरू आआफ्नो स्थानमा पुरानै हैसियतमा निरन्तर कायम रहिरहे । बरु झन्पछि झन् विदेशी दलालहरूकै पकड बलियो हुँदै गयो । परिणामस्वरूप नेपालका ठूला पुँजीपतिहरू सबै साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिकै पक्षपोषणमा लागिरहे । देशलाई माया गर्ने राष्ट्रिय भावना भएका पुँजीपतिहरू दबिएको अवस्थामा रहिरहे । परिणामस्वरूप देशमा राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई प्रोत्साहन दिनुको साटो भएका केही स्वदेशी कच्चा–पदार्थमा आधारित ठूला उद्योगहरू पनि कमिसनको जालोभित्र विदेशी दलालका सत्तासीन चाकरहरूले कौडीको मोलमा बिक्री गरिदिएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै पछि धकेलिदिने काम गरे । सबै राजनीतिक परिवर्तनहरूमा सत्तासीन नेताहरूको अनुहार मात्र फेरियो । राज्यसत्ताका बाँकी सम्पूर्ण संरचनाहरू यथावत् कायम रहिरहे । परिवर्तन भनेको पहिले सडकमा रहेका केही राजनीतिक नेताहरूको वर्गीय धरातल फेरिएर माथि उठेर गयो । बाँकि देश र जनता जहाँको तहीँ रहिरहे ।

नेपाली समाज अहिले नव–औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यहाँ हुने र गरिने क्रान्ति भनेको अब सर्वहारावादी–समाजवादी क्रान्ति नै हो जसको निम्ति मुख्य प्रहारको निशाना साम्राज्यवादी–शक्तिको पक्षपोषण गर्ने दलाल र नोकरशाही तत्वहरू हुन् । क्रान्तिका लागि नेतृत्वदायी–शक्ति भनेको उद्योग–धन्धालगायत विभिन्न पेसामा रहेका सर्वहारा मजदुरहरू हुन् भने क्रान्तिको सहयोगी–शक्ति भनेको ८०% भन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न न्यून–मध्यम वर्ग र न्यून–पुँजीपति वर्ग नै हुन् । कथित कम्युनिस्ट नामधारी ढोंगीहरूको कपटबाट जनता सधैँ अनभिज्ञ रहने छैनन् । सर्वहारा–समाजवादी क्रान्तिका निम्ति विकसित उपयुक्त वस्तुगत परिस्थितिलाई ती ढोंगीहरूले प्रयोग गर्ने गरेको सम्मोहन विद्याको छलले फेर्न सक्दैन । यो छलविद्या अब लोभीपापीहरूलाई छोटो समयका निम्ति न्यानो प्रदान गर्ने उपकरणसिवाय अरू केही हुनेछैन । आजको विश्वमा वस्तुगत परिस्थितिले माग गरेको परिवर्तन भनेको सर्वहारावादी क्रान्ति नै हो ।

सन्दर्भ सामग्रीहरूः

१.Central Bureau of Statistics, National Population and Housing Census 2011, National Report, Nov. 2012.
२.Central Bureau of Statistics, National Sample Census of Agriculture, Nepal, 2011-12, National Report, Dec. 2013.
३.Central Bureau of Statistics, Nepal Living Standard Survey 2010-11, Statistical Report, vol.2, Nov. 2011.
४.Central Bureau of Statistics, Population Monograph of Nepal, vol.3, 2014
५. Central Bureau of Statistics, Report on the Nepal Labour Force Survey, 2017-18.
६. Mao Tse-tung, Selected Works, vol.1, Foreign Languages Press, Peking 1965.
७. Mao Tse-tung, Selected Works, vol.2, Foreign Languages Press, Peking 1965.
८. Sinha, Abhinav, “Problems of the Revolutionary Communist Movement in India: The Question of Program and Strategy”, Red Polemique, June 1, 2019. https://redpolemique.wordpress.com/2019/06/01/problems-of-the-revolutionary-communist-movement-in-india-the-question-of-program-and-strategy/
९. अर्थ मन्त्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण २०७५–७६.