नेपाली शोसिने, भारतीय पोसिने

बजेट २०७६/०७७

- गुणराज लोहनी

बजेटमा संसदीय संरचनाको नै विरोध

केपी वली र प्रचण्डको पार्टीबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को सरकार बनेपछिको दोस्रोपटक आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट गत जेठ १५ गते सार्वजनिक हुनेबित्तिक्कै उक्त बजेटकापक्षमा भन्दापनि विपक्षमा टिप्पणीहरू आउन थालेका थिए । यस्ता टिप्पणीहरूमा सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक आरोपहरू नै बढी लगाइएको थियो । अहिलेपनि त्यो प्रक्रिया जारी नै रहेको छ । रमाइलो कुरा के हो त भने नब्बेको दशकदेखि योजनाबद्ध तरिकाले नेपालमा अर्थतन्त्रमार्फत नवउदारवादलाई प्रवेश गराउन नेपालमा खटिएकाहरूले नै यो बजेटमाथि नकारात्मक टिपपणी गरिरहेका छन् । जुनकुनै पार्टीको सदस्यता लिएको भएपनि ती आरोप लगाउनेहरू र अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको वैचारिक धरातल र उद्गम बिन्दु नवउदारवाद नै हो र स्कुलिङपनि एउटै स्थान हो । जसरी २०४७ मा संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो ।त्यसलगत्तै नवउदारवादको एजेन्ट बनेर डा. रामशरण महत यूएनडीपीको जागिर छाडेर काङ्ग्रेसकातर्फबाट संसदीय चुनावमा उम्मेदवार भई हारेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरे । त्यही समयदेखि नै व्यावहारिक र सैद्धान्तिक रूपमा वास्तविक निजीकरण र उदारीकरणलाई नेपाल भित्र्याएको थियो । ठीक त्यही पदचाप हालका अर्थमन्त्री युवारज खतिवडाले पछ्याएका छन् ।

यसरी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा एउटै धरातल बोकेका यी दुई पूर्व र वर्तमान अर्थमन्त्रीहरूले एकअर्कालाई उनीहरूकै वैचारिक पक्षधरतामा ल्याइएको बजेटको विरोध र समर्थन भइरहेका छन् । यो बजेटमा असहमति जनाउनेहरूले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा बजेट बढाउनु हुन्थेन, धेरै छरेर बजेट विनियोजन गर्नुहुन्थेन, बजेटको आकार बढाउनु हुन्थेन । यी तीनकारणले वित्तीय अनुशासन भङ्ग भयो । त्यसैले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ’ भन्ने आरोप लगाएका छन् । हुनत यो बजेटको आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउने प्रदीप गिरी र घनश्याम भुसालहरूले पनि विरोध गरेका छन् । उनीहरूको तर्क भने यो बजेट समाजवाद उन्मुख भएन भन्ने छ । दलाल पुँजीवादी राज्यसंरचनामा समाजवादी बजेट खोज्नुको के तुक रहन्छ र ? यसले उनीहरूको सैद्धान्तिक धरातलको पटाक्षेप गरेको छ । यति मात्र नभएर नेपालका सबैभन्दा धनी उद्योगपति, यसपालिनेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट सांसद बन्न पुगेका विनोद चौधरीले पनि यो बजेटको विरोध गरेका छन् । तर उनको विरोध बजेटको संरचनामाथि रहेको छ । यसरी यिनीहरूले विरोध गर्नुको आफ्नै स्वार्थ र उद्देश्य निहित छ ।

केपी सरकारले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना लागू गर्ने भनी योजना आयोग जसको अध्यक्ष स्वयम् प्रधानमन्त्री हुने गर्दछन्—ले भर्खरै पारित गरेको छ । यो दस्ताबेजले वैचारिक आधार बेलायती अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सको लोककल्याण तथा अमेरिकी मौद्रिक अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानको नवउदारवादलाई बनाएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर ल्याइएको बजेटलाई सरकारी नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस त्यसमा पनि रामशरण महतहरूले विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । किनभने उनीहरू अहिले त्यही वैचारिक आधारलाई समृद्धिको आधार भनेर फलाकिरहेका छन् ।

बजेट घोषणापछिको प्रभाव

यो बजेटको संसद्को प्रतिपक्षले मात्र विरोध नगरेर सरकार पक्षका सांसदहरूले पनि विरोध गरेका थिए । त्यसमा समाजवादी पार्टीका सांसद बाबुराम भट्टराई, नेकपाका सांसदहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे अग्रपङ्क्तिमा उभिएका थिए । अतिलोकप्रियतावादमा आधारित रहेको देखिने यो बजेट भाषणसँगै जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निकै आकासिएको छ । जबकि बजेटमा ती बस्तुको मूल्यवृद्धि नभएको भनिएको छ । तरपनि बढ्यो । यसरी मूल्य बढ्नुको मुख्यकारण व्यवसायीहरूले सरकारले ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएकाले भनेका छन् ।मूल्यवृद्धि कस्तो छ भनी बुझ्नका लागि तलको तालिका काफी छ :

माथि पेस गरिएको तालिकाअनुसार सरकारले बजेट र नीति तथा कार्याक्रममा दैनिक उपभोग्य बस्तु त्यसमा पनि खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नभएको भनिएपनि बजेट संसद्बाट पारित हुनुअगावै यसरी बढ्नुलाई शुभसङ्केत मान्न सकिँदैन । माथि दिइएको कुनै पनि खाद्य वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर छैन । सबैजसो यी सामानहरू भारतबाट आयात गरिन्छ । भारतमा भर्खरै चुनाव सकिएर नरेन्द्रदामोदरदास मोदीको पुनरागमन भएको छ । भाबी दिनहरूमा मोदी सरकारको केपी सरकारसँगको सम्बन्ध सामञ्जस्यपूर्ण नहुने सङ्केतहरू देखापरिसकेका छन् । त्यसैले जनताले खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धिको मार चर्कै खेप्नुपर्ने कुरामा द्विविधा रहेको छैन ।

गत वर्ष र यस वर्षको बजेट

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेट १३ खर्ब, १५ अर्ब १६ करोड र १७ लाख विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फले रु. ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत आयतन ओगटेको थियो । पुँजीवादीराज्यप्रणालीमा भौतिक पूर्वाधार खडा गर्न र विकास गर्न चालूतर्फको बजेटको आकार पूर्ण बजेटको आधाभन्दा कम हुनु पर्दछ । तर यहाँ त यो लगभग दुई तिहाइ रहेको थियोजब कि पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत रहेको थियो ।

यस वर्षको वार्षिक बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखमा चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २६.६ प्रतिशतर वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत रहेको छ । जसरी जुन अनुपातमा समग्र बजेटको वृद्धि भएको छ, त्यही अनुपातमा मात्र अन्य शीर्षकमा पनि बजेट बढेको छ । तर उनीहरूले संविधानमा व्यवस्था गरेको मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गरेका छैनन् । मूल रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्यमा कुनै वृद्धि र नयाँ योजना छैन । यी क्षेत्रमा त झनै लोकप्रियता पनि रहेन ।

संविधान घोषणा भएपछि सबैतहका चुनाव भैसकेर सङ्घीय प्रणालीअन्तर्गत ३ वटै तहको सरकार बनिसकेपछिको दोस्रो आर्थिक वर्षको बजेट पनि गत वर्षकै निरन्तरतामा रहेको छ । अझ भन्नु पर्दा अहिलेसम्मका काङ्ग्रेस, तत्कालीन एमाले, माओवादी र अहिलेको सरकारी नेकपाको २ वर्षको बजेट तुलनात्मक रूपमा एउटै खालका रहेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०४८ सालमा बहुमतको सरकारले लिएको अर्थनीति वरिपरि घुमेको छ । गिरिजाप्रसादले खुला र उदार अर्थनीति लागू गर्नकालागि भनेर रामशरण महतलाई अर्थमन्त्री बनाउने सोचेका थिए । तर महतले चुनाव हारेपछि कोइरालाका भान्जा महेश आचार्यलाई बनाएका थिए ।

पुँजीवादी दृष्टिकोणबाट यो बजेट

यो बजेटले ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । अहिलेसम्म साधारणतर्फ शतप्रतिशत प्रगति भएको देखिएको छ । तर यो वर्षको अन्त्यसम्म पुँजीगततर्फ भने केवल ४४ प्रतिशत भएको छ । अबको १ महिनामा सबै स्वाहा हुन पुग्छ । यो खर्च असारे विकासमा हुन्छ । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम अहिले आएर सार्वजनिक संस्थाको झाडी सफा गरेर खर्च देखाएको विवरण बाहिर आएको छ । पिच बनाएको १ महिनामा नै उप्किने अलकत्रे विकास यसको राम्रो उदाहरण हो । विनियोजित पुँजीगत बजेट यसरी पनि खर्च नभएर साधारण खर्चमा परिणत गरिन्छ । यसरी परिणत रकम राष्ट्रपतिदेखि कर्मचारीसम्मको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ ।

पुँजीवादी विकास नीतिमा पनि कुल बजेटको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत हुनु पर्दछ । तर चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको पुँजीगततर्फ केवल २३.६ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ । राज्यले लिएको ऋण तिर्न मात्रै कुल बजेटको ११.८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १५ अर्ब ७१ करोड विनियोजित थियो । कुल पुँजीगत खर्ब ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडको ४४ प्रतिशत हुनुले यो देशको विकास पशुपतिनाथको शरणमा पर्नुसरह भएको छ । त्यसैले वली सरकारले लगाउँदै आएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा समृद्ध सरकार सुखी सरकारी हुन पुगेको छ।

भारत पोस्ने बजेट

वार्षिक बजेटबराबर व्यापार घाटा हुने गरेको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ४५ लाख वैदेशिक रोजगारीमा गएका जनताले विप्रेषण नपठाउने हो भने नेपालीले दालभातधरि खान नपाउने अवस्था बनिराखेको छ । आर्थिक वर्ष कटेको ४ महिनामा १६ अर्बबराबरको खाद्यान्न आयात हुने गर्दछ । ती ४ महिनामा ९ अर्ब ३६ करोडको चामल मात्र आयात भएको छ । त्यो चामल किन्न अमेरिकी डलर चाहिन्छ । नेपालीले चलाएका ४० वटा उद्योगमा आगामी वर्षमा कर लगाइदिएको छ । कृषि सेवाशुल्ककानाममा आयातित कच्चा पदार्थमा कर बढाएर धिकिरधिकिर चलेका उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यति मात्र होइन, सांसदलाई दिने भनेर ९ अर्ब ९० करोड छुट्ट्याइएको छजबकि बर्सेनि नेपालजस्तो जलस्रोतको धनी देशको सरकारले भारतबाट बिजुली आयात गरी लोडसेडिङहटाएको सगर्व घोषणा गरिराखेको छ । यसरी आन्तरिक र नेपालीले सञ्चालन गरेका उद्योगहरूमा अनावश्यक कर लगाउनु, कुनै सुविधा नदिनु, कृषि सेवा कर लगाउनु, भारतबाट खाद्यान्नका साथै बिजुलीसमेत आयात गर्नु र व्यापारघाटाको आयतन बढ्दै जानु, भारतीय वस्तुको सहज प्रवेशलाई प्रोत्साहन दिनु त्यसमा पनि भारतसँगको व्यापारको आयतन ठूलो रहनुले यो बजेटले फेरि पनि भारतलाई पोसेको छ ।

समाजवादी बजेट ?

संविधान—२०७२ मा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भनेको छ । त्यसपछिको चुनावमा केपी–प्रचण्ड गठबन्धनले संयुक्त चुनाव लडेपछि आएको परिणामले उनीहरू सरकार बनाउने हैसियतमा पुगे । त्यही समयदेखि केपी–प्रचण्डहरूले लगातार समाजवादको राग अलापिरहेका छन् । तर उनीहरूको समाजवादको मुकुन्डो पनि उत्रिएको छ । यो बजेटले झनै उदाङ्गै बनाइदिएको छ । समाजवादका सर्त पूरा नगरेको सत्ता संरचनामा समाजवादको कुरा गर्नु बेइमानीपूर्ण कार्य हो । यो त समाजवादीभन्दा पनि दलाल पुँजीवादी राज्य संरचना हो भनेर त सरकारी नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरूले नै सार्वजनिक रूपमाबोलिराखेका छन् । त्यसैले यो विकृत पुँजीवादी राज्यप्रणालीमा समाजवादी बजेट र कार्यक्रमको कुरा गर्नु बाघको छाला ओडेको ब्वाँसोलाई चिन्न नसक्नुजस्तै हो ।

२०७६ जेठ २९ गते बुधबार प्रकाशित