नेपालको राष्ट्रियतामा भारतीय हस्तक्षेप

- गुणराज लोहनी

पृष्ठभूमि
गत कात्तिक १६ गते अर्थात् नोभेम्बर २ का दिन भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । प्रेस ट्रस्ट इन्डियाका अनुसार भारतीय सङ्घीय सूचना तथा प्रसारणमन्त्री प्रकाश जावाडेकरले दुईबुँदे जानकारी गराएका थिए । सबै निजी सेटेलाइट टेलिभिजनले पछिल्लो सार्वजनिक गरिएको नक्सालाई मात्र प्रयोग गर्ने र नोभेम्बर २ मा केन्द्रीय सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको नक्सा लद्दाखका २ वटा जिल्लाहरू समावेश गरिएका छन् भनिएको छ । यसरी सार्वजनिक गरिएको सर्भे अफ इन्डियाको विज्ञान र प्रविधि विभागले लद्दाखका २ वटा जिल्ला कार्गिल र लेक समावेश गरेर तयार पारेको थियो । उक्त नक्सामा नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३७ हजार हेक्टर जमिन भारतमा परेको देखाइएको छ । भारतले सार्वजनिक गरेको उक्त नक्सालाई लिएर नेपालमा सबैतिर विरोध भयो । नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट एउटा नोट निकालियो । प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाए । सडकमा प्रतिपक्षीभन्दा बढी सरकारी पार्टीका कार्यकर्ताको बोलवाला भयो । त्यसपछि सडकबाट सरकारी कार्यकर्ताहरू हट्दै गए । सरकारले अन्य पार्टी वा सङ्गठनलाई राज्यले सडकमा ढेपिन नै नदिने नीति लियो । तर पनि अहिले सडक, सभा र बहसमा राष्ट्रियताको मुद्दा सशक्त भइराखेको छ ।

केही ऐतिहासिक तथ्यहरू

केन्द्रीकृत सामन्ती व्यवस्थाको उदय

पृथ्वीनारायण शाहअघि नेपालमा विभिन्न गणराज्यहरू थिए । नेपालको इतिहासमा ती गणराज्यहरूलाई बाईसे र चौबीसे भनेर पुकारिन्थ्यो । त्यसैक्रममा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले सबै राज्यहरूलाई एउटै बनाउने विस्तार अभियान सुरु गरे । पृथ्वीनारायण शाह कुलमण्डल खानका सन्तान हुन् । कुनै समयमा कुलमण्डल खानले दिल्लीका सम्राट्लाई खुसी पारेका थिए । दिल्लीका सम्राट्लाई खुसी पारेकाले उनले कुलमण्डल खानलाई शाहको उपाधि दिएको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । कुलमण्डलका सातवटा छोरा थिए । लमजुङेहरूले बिन्तीभाउ गरेर कुलमण्डलको माइलाछोरा रत्न शाह जो इतिहासमा कालु शाहका नामले चिनिन्छन्, लाई राजा बनाउन लिएर गएका थिए । तर त्यहाँका शेसान्तहरूले कालु शाहको हत्या गरिदिएका थिए ।

कालुको हत्यापछि लमजुङेहरू कुलमण्डलसँग अर्को छोरा पनि राजा बनाउनका लागि माग्न गएका थिए । आफ्नो माइलो छोरोको हत्या भएपछि कुलमण्डललाई कान्छो छोरो पठाउन मन लागेको थिएन । तर लमजुङेहरूले हुनेवाला राजाको सुरक्षाको यथोचित व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएपछि कुलमण्डलले कान्छो छोरा यशोब्रह्म शाहलाई लमजुङ पठाएका थिए । यशोब्रह्म शाहका दुईवटी श्रीमती थिए, वसन्तावती र चम्पावती । वसन्तावतीबाट नरहरि र नरपति जन्मिएका थिए भने कान्छी श्रीमती चम्पावतीबाट द्रव्य शाह जन्मिएका थिए ।

यशोब्रह्म शाहलाई जसरी लमजुङमा राजा हुन ल्याइएको थियो, त्यसैगरी द्रव्य शाहलाई राजा बनाउन लिगलिगकोट र गोरखा लगिएको थियो । तिनै द्रव्य शाहका उत्तराधिकारीहरू क्रमशः पुरन्दर शाह, छत्र शाह, राम शाह, डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, नरभूपाल शाहहरू गोरखाका राजा भए । तिनै नरभूपाल शाहका छोरा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको विस्तार अभियान सुरु गरेका थिए । प्रोफेसर ढुण्डीराज भण्डारीका अनुसार, ‘भारतको मेवाड जिल्लाको चित्तौडगढ भट्टारक ऋषिराज राणाजीको ५३ औँ पुस्ता पृथ्वीनारायण शाह हुन् । पृथ्वीनारायण शाह, उनका कान्छा छोरा बहादुर शाह, प्रतापसिंह शाहका छोरा रणबहादुर शाहका मुख्तियार अनिसान बाग महलमा बस्ने भीमसेन थापाको योजनामा अमरसिंह थापा (बुढा), भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, उजिरसिंह थापालगायतले नेपाललाई पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म विस्तार गरेका थिए । यसरी नेपाल केन्द्रीकृत सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यसंरचनाअन्तर्गत शासित हुन थाल्यो । अङ्ग्रेजविरुद्ध पनि यिनीहरूकै नेतृत्वमा युद्ध भएको थियो ।

पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियानका क्रममा भारतमा शासन गर्दै आएको ब्रिटिस कम्पनी र बङ्गाली सेनासँग पनि भिड्नुपरेको थियो । यसक्रममा बङ्गालका नबाब मीरकासमले मकवानपुरमा र अङ्ग्रेजले सिन्धुलीगढीमा मार खाएका थिए । मकवानपुरमा १७०० बङ्गाली सेना र सिन्धुलीगढीमा १६०० अङ्ग्रेज सेना मारिएका थिए । सन् १७६० देखि १८१० सम्मको ५० वर्षसम्मको अवधिमा नेपालले स्वयम्लाई एउटा विशाल एवम् शक्तिशाली हिमाली राज्यका रूपमा मात्र विकास गरेन, सँगसँगै यस उपमहाद्वीपमा अङ्ग्रेज शासन–शोषण एवम् थिचोमिचोका विरुद्ध एसियाली एक्तासम्मको कुरा गर्न थाल्यो । स्वभावतः यो कुरा तत्कालीन ब्रिटिस भारतीय सरकारलाई मन पर्ने कुरा थिएन । त्यसैले उसले समयमा नै नेपालको ढाड भाँचेर उसको महत्वाकाङ्क्षालाई दमन गर्ने नीति अख्तियार गर्यो । त्यसको प्रकट रूप नै सन् १८१४ को नेपाल–अङ्ग्रेज युद्ध थियो जो दुई वर्षसम्म चलेर नेपालको पूर्ण पराजयमा पुगेर टुङ्गियो । यस युद्धका क्रममा नेपालले ठूलो धनजनको क्षति त बेहोर्नुपर्यो नै साथै, देशको एकतिहाइ भूभाग पनि गुमाउनुपर्यो । भूभाग गुमाउने र देशको स्वतन्त्रता गुम्ने काम पनि यसै अवस्थामा भयो । यसै युद्धमा अङ्ग्रेजसँग हारेपछि नेपाललाई अङ्ग्रेजले जबर्जस्ती नौ सूत्रीय सन्धिमा हस्ताक्षर गरायो ।

२ डिसेम्बर १८१५ मा अङ्ग्रेजका तर्फबाट प्रस्तावित सन्धिका रूपमा तयार पारी १५ दिनभित्र समर्थन दस्तखत गरी पठाउनू भनी नेपाललाई भनिए पनि विश्वासका साथ ४ मार्च १८१६ मा मात्र नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधस्वरूप चन्द्रशेखर उपाध्यायले सहीछाप गरी भारतको सुगौली भन्ने स्थानमा दिनको २.३० बजे अङ्ग्रेजलाई हस्तान्तरण गरिएकाले यस सन्धिलाई सुगौली सन्धि भनियो । यही सन्धिसँगसँगै नेपाल सुरुमा इस्टइन्डिया कम्पनीको र पछिल्लो क्रममा भारतीय उपनिवेशको पञ्जामा पर्दै गएको थियो । सुगौली सन्धिसँगै नेपाल केन्द्रीकृत सामन्ती चरित्रबाट अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक स्वरूपमा बदलिएको थियो । अहिले नवऔपनिवेशिक बन्न पुगेको छ ।

नौवटा धारा रहेको सुगौली सन्धिका धारा २, धारा ३, धारा ५, धारा ६ र धारा ७ मा रहेका अन्तर्वस्तुले नेपाल अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती भयो भन्ने पुष्टि गर्दछ । धारा २ मा– ‘युद्ध प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि दुई राष्ट्रहरूका बीचमा वादविवादमा आएका जग्गाहरूमा निपाउलका राजाले समस्त दावा छोड्ने छ’ भनिएको छ ।

ऐतिहासिक कालमा पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको राज्यविस्तार अभियानका सन्दर्भमा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म पुगेको थियो । यस्तै उत्तरमा तिब्बततर्फ टासिल्हुन्पोसम्म तन्किएको र दक्षिणमा घाघरा–गङ्गा तथा यमुना–गङ्गा नदीको मैदानसम्म फैलिएको थियो । यसलाई ‘विशाल नेपाल’ भनिन्थ्यो ।

सुगौली सन्धिभन्दा पहिला वि.सं. १८६३ पहिला नेपालको पश्चिमी सिमाना काँगडा पुगेको थियो । तर तीन वर्षपछि वि.सं. १८६६ मा सतलज नदीको सीमामा फर्कनुपर्यो । टिस्टादेखि काँगडासम्म २ लाख ६७ हजार ५७५ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको नेपाल केवल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिन पुग्यो । यस सन्धिबाट नेपालले १ लाख २० हजार ३९४ वर्गकिलोमिटर भूभाग गुमायो । सुगौली सन्धिअगाडिको नेपालको भूगोललाई आधार मान्ने हो भने ४४.९९ प्रतिशत जमिन गुमायो । तर अहिले भएको जमिनलाई आधार मान्ने हो भने यो ८१.७९ प्रतिशत हुन्छ । यो नै नेपालमाथिको भारतले गरेको सबैभन्दा ठूलो भौगोलिक अतिक्रमण थियो ।

सुगौली सन्धिको धारा ३ को पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ भागहरू, धारा ५ र ६ मा लगातार नेपालले गुमाउनुपरेका भूभागहरूको वर्णन गरिएको छ । यसैगरी धारा ७ मा–‘निपाउलका राजाले कहिल्यै पनि बृटिस प्रजा नत (यात) अमेरिकनहरू बृटिस सरकारको अनुमतिबिना आफ्नो सेवामा राख्न लगाउन सक्नेछैन’, भनिएको छ । यो वाक्यले नेपाललाई भारत(इस्ट इन्डिया कम्पनी) को उपनिवेश बनाइदिएको छ ।

भारतले नेपालको जमिनमाथि गरेको अतिक्रमणसुगौली सन्धिबाट मात्र होइन, सुगौली सन्धिपछि पनि नेपालका भूभागहरू गुमेका छन् । ‘सुस्तामा भारतीय अतिक्रमणको वास्तविकता’ नामक पुस्तकमा ८५ स्थानमा भारतले अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ ।

सुगौली सन्धि भएको ठीक ३० वर्षपछि अर्थात् सन् १८४६ सेप्टेम्बर १४ तारिख राति १० बजे कोतपर्व मच्चाई जङ्गबहादुर राणाले आफूलाई सर्वेसर्वा घोषणा गरे । जङ्गबहादुरले आफ्नो सत्ता टिकाइराख्नका लागि अङ्ग्रेजलाई खुसी तुल्याउनु जरुरी थियो । त्यसैले जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजलाई खुसी पार्न भारतमा अङ्ग्रेजविरुद्धको सिपाही विद्रोह दबाउनका लागि नेपाली साधन–स्रोत मात्र दिएनन्, नेपालको सेना पनि पठाएका थिए । यसै सन्दर्भलाई लिएर कार्ल माक्र्सले जङ्गबहादुरलाई ‘अङ्ग्रेजको कुकुर’ संज्ञा नै दिनुभएको थियो । राणाहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि अङ्ग्रेजसँग विभिन्नखाले सन्धि र सम्झौताहरू गर्दै गए । राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर र चन्द्रशमशेरहरूले सन् १८६० मा गरेको नयाँ मुलुक सन्धि, सन् १९२३ मा गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धि र सन् १९४७ मा गरेको गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौताहरूले नेपालको शासन व्यवस्था ब्रिटिसहरूको खटनपटनमा चलेर परावलम्बी बन्यो ।

राजनीतिसँगै भूगोलमाथिको नियन्त्रण

लगभग दुई सय वर्षसम्म भारतमा अङ्ग्रेजले शासन गर्यो र सन् १९४७ अगस्ट १५ मा भारत छाडेर गयो । त्यससँगसँगै भारतमा जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री भए । अङ्ग्रेजले भारत छाड्ने घटना राणाहरूका लागि पीडादायी थियो । राष्ट्रको सर्वस्व गुमाएर पनि आफ्नो सत्ता बचाउन यिनले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । त्यसैको पूर्वाद्र्धमा सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि थियो भने हैदरबादको विद्रोह दबाउन जङ्गबहादुरका सिपाही पठाइए । तरयिनलाई योभन्दा पनि व्यवस्थित प्रत्याभूति चाहिएको थियो । सोही प्रत्याभूति लिनदिन भारत र राणाहरूले सुरक्षा एवम् व्यापार वाणिज्य दुवै क्षेत्रमा एकअर्कालाई लाभप्रद हुने सन्धि गर्ने निश्चय गरे । किनभने बदलिएको परिप्रेक्षमा नेहरू सरकार पूर्ववर्ती ब्रिटिस सरकारको स्थान लिन चाहन्थ्यो भने ब्रिटिसद्वारा पुलपुल्याइएका राणाहरू पनि उक्त सरकारबाट ब्रिटिसकै जस्तो संरक्षण हासिल गरी आफ्नै जहानिया शासन अकण्टक राख्न चाहन्थे । यो सन्धि उनीहरूको निहित स्वार्थ पूरा गर्ने अभीष्टबाहेक अरू केही थिएन ।

राणाहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउन सन्धि गरे पनि उनीहरूको सत्ता टिकेन । देशमा राणाविरोधी आन्दोलन उठ्यो । काङ्ग्रेसले हतियार नै उठायो । ब्रिटिस कालदेखि नै नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पारेर भारतले नेपालमाथि दोहन गरिराखेको थियो । भारतबाट अङ्ग्रेज गए पनि नेपालमाथिको भारतको शासकीय मानसिकता गएन । जसरी नेपालमा राणा शासन लागू हुनुभन्दा अगाडि सुगौली सन्धि भएको थियो, त्यसैगरी राणा जाने बेलामा काङ्ग्रेस र दिल्लीबीच सन् १९५०मा गोप्य सम्झौता भयो । त्यो सम्झौतामा के थियो भन्ने कुरा अहिले पनि बाहिर आएको छैन । तथापि यो सन्धिका कारण त्यसपछिका शासकहरूलाई गह्रौँ भार वहन गर्नुपरेको थियो । त्यसबेलाको मन्त्रीमण्डलको बैठकमा भारतीय राजदूत बस्थे र नेपाली सरकारलाई निर्देशन दिन्थे । उत्तरप्रदेशका गृहसचिव गोविन्दनारायण सिंह राजा त्रिभुवनका निजी सचिवसमेत बनेका थिए (नेपाल गजेट, ८ कात्तिक, २००८) । उक्त गजेटअनुसार गोविन्दनारायणलाई निजी सचिवका रूपमा (क) मन्त्रिमण्डलको कागजपत्रलगायत श्री ५ महाराजाधिराजको आदेश वा सूचनाका निम्ति मन्त्रालयहरूबाट आउने सबै सरकारी साथ,स्रोत लेखापढीहरू, (ख) श्री ५ महाराजाधिराजको विशेषाधिकार प्रयोग, अनुरोधसम्बन्धी बिन्तीपत्रहरू र (ग) सरकारी लेखापढीको अधिकार दिइएको थियो । तिनै गोविन्दनारायणमार्फत राजा र राजनीतिक पार्टीहरूलेसूचना र अन्य कुराहरूको जानकारी आदानप्रदान गर्न सक्थे । यसले २००७ मा भएको सशस्त्र सङ्घर्षको बैठान कसरी र कुन सर्तमा भएको थियो भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

७२ वर्षको इतिहासमा भारतले नेपाललाई कहिल्यै पनि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्वीकारेन । नेहरू सरकारमा आएपछि उनले नेपालमाथि आफ्नो नीति लादे । त्यसलाई ‘नेहरू डक्ट्रिन’ भनियो । जवाहरलाल नेहरूले १९५० डिसेम्बर ६ मा भारतीय लोकसभामा नेपालसम्बन्धी एक ऐतिहासिक प्रकृतिको नीतिगत वक्तव्य दिएका थिए । उनले त्यस वक्तव्यमा भनेका थिए, ‘जब हामी अहिलेको स्वतन्त्र भारतका रूपमा आएका छौँ, हामीले नेपाललाई आश्वस्त पारेका छौँ– हामी नेपालको स्वतन्त्रतालाई पूरा सम्मान मात्र गर्दैनौँ, नेपाललाई एक शक्तिशाली र प्रगतिशील मुलुकको रूपमा विकसित भएको हेर्न पनि चाहन्छौँ । हामी यस दिशामा ब्रिटिस भारतको सरकारभन्दा अगाडि बढेका छौँ । यहाँ यो कुरा भन्नुपर्छ– नेपालले अन्य बाह्य सम्बन्ध विकसित गर्न थालिसकेको छ । हामीले यसलाई स्वागत गरेका छौँ । हामी यसमा अवरोध बनेनौँ । म स्पष्टसँग भन्छु, नेपालमा हस्तक्षेप गर्न हामी चाहँदैनौँ, त्यो उद्देश्य पनि हाम्रो छैन र नेपालमा अन्य कुनै प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप होस् भन्ने पनि हामी चाहँदैनौँ । हामीले नेपाललाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा मान्यता दिएका छौँ । हामी उसको उन्नतिको कामना गर्दछौँ । तरएउटा बच्चाले पनि जान्दछ–भारतलाई पार नगरी नेपाल पुग्न सकिँदैन । यसर्थ हाम्रो सम्बन्ध जति घनिष्ट छ, अरू कुनै पनि देशको सम्बन्ध नेपालसँग हामीसँग जति घनिष्ट हुन सक्दैन । र, अन्य हरेक देशले नेपाल र भारतबीचको भौगोलिक, सांस्कृतिक र अन्य घनिष्ट सम्बन्धबारे यथार्थ जान्नु र त्यसको कदर गर्नैपर्छ । यो वास्तविकतालाई स्वीकार्नुसिवाय अरू बाटो छैन ।’

सन् १९५९ मा मुस्ताङमा चिनियाँ सेनाको गोलीबाट एकजना नेपाली सैनिकको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटना हुनेबित्तिकै भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नोभेम्बर २७, १९५९ मा भारतीय लोकसभालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा ‘भुटान अथवा नेपालमाथि भएको कुनै पनि आक्रमणलाई भारतले आफूमाथि भएको आक्रमण भन्ठान्नेछ’ भन्दै नेपाल भारतको सुरक्षा छाताभित्र रहेको दाबी गरे । उनको यो भनाइमा नेपाल र भुटानलाई समान दृष्टि देखिन्छ र यी दुवै भारतका अङ्ग हुन् भन्ने आशय प्रकट हुन्छ ।

नेहरूले नेपाललाई यसरी हेर्नुको कारण के थियो त ? सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो– राणा शासनका विरुद्ध हतियार उठेपछि मोहनशमशेरले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि सन् १९५० मा सन्धि गरेका थिए । नेपाल र भारत सरकारबीच भएको यो सन्धिलाई ‘शान्ति र मैत्री’ को नाम दिइयो । यो सन्धि जवाहरलाल नेहरूको नीति र चाहनामा भएको थियो । यो सन्धिमा खामबन्द रहेको गोप्य पत्राचारमा भएका पाँचवटा बुँदाहरू जो सन् १९५९ मा मात्र सार्वजनिक गरिएको थियोत्यसमा स्पष्ट रूपमा भारतले नेपालको सुरक्षामा चासो राख्न पाउने अधिकार दिइएको छ । सन् १९५० को सन्धि र नेहरूको नियत के थियो भन्ने कुरा यी बुँदाहरूले स्पष्ट पार्दछन् :

‘१. दुवै सरकार कुनै पनि विदेशी आक्रमणकारीद्वारा एक–अर्कोको सुरक्षामा खलल पार्ने स्थितिलाई सहन गर्ने छैनन् । कुनै यस्तो धम्कीको सामना गर्न दुवै सरकार एक–अर्काका बीचका परामर्शद्वारा प्रभावकारी कदम उठाउनेछन् ।’ यो भनाइले नेपालको सुरक्षा पूर्ण रूपमा भारतको हातमा गएको स्पष्ट पार्दछ । भन्दाखेरि समानता भनिए पनि धेरै जनसङ्ख्या, ठूलो भूगोल, बढी आर्थिक विकास र सैन्य रूपमा बलियो भएका कारण यो बुँदाले नेपालको सुरक्षालाई भारतको छाताभित्र राख्छ । उसले कुनै पनि बेला सिक्किमलाई जस्तै नेपाललाई निल्न सक्छ ।

‘२. नेपाल सरकारले नेपालको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि हातहतियार, गोलाबारुद या युद्धसामग्री र उपकरणहरू भारत सरकारको सहायता र सहमतिअनुसार भारतीय भूभाग भएर आयात गर्न सक्नेछ । भारतीय भूभाग भएर ल्याइने यस्ता हातहतियार र गोला बारुदहरू छिटो–छरितो र निर्विघ्नतापूर्वकको परिवहनका लागि भारत सरकारले उपयुक्त कदमहरू चाल्नेछ ।’

यी बुँदाहरूले स्पष्ट रूपमा नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि भारतबाहेक अन्तबाट हतियार ल्याउन नपाइने भनेको छ । नेपालले विदेशबाट कस्ता किसिमका हतियार ल्याएको छ, त्यसको सम्पूर्ण जानकारी भारतले राख्नेछ ।

यिनै कारणहरूले गर्दा हो नेपालको प्रत्येक क्रियाकलापमा भारतको नियन्त्रण भएको । नेपालका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सैन्य, अर्थतन्त्र र नोकरशाहीयन्त्रमाथि भारतको नियन्त्रण छ ।

२००७ साल पुस २४ गते राणा र काङ्ग्रेसहरूका बीचमा दिल्लीमा सम्झौता भयो । त्यो सम्झौतामा के थियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । २०११ साल वैशाख १२ गते कोसी सम्झौता भयो । २०१६ साल मङ्सिर १९ गते गण्डक सम्झौता भयो । गण्डक सम्झौता हुँदा सप्तगण्डकीले आफ्नो धार बदल्यो र सुस्ता–महेशपुर नेपालको बाँकी भूभागबाट अलग हुन पुग्यो । त्यो भूमिलाई अघोषितरूपमा भारतले अतिक्रमण गर्न खोजिराखेको छ । त्यहाँ नेपालीहरूले चौबिसै घन्टा भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध जीवनमरणको लडाइँ लडिराखेका छन् । परासीको दुई स्थानमा गरेर अहिले भारतले १४ हजार ६ सय ७० हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ । २०५२ साल माघ २९ गते शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासहित महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि भयो । २०४७ सालमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पहिलोपटक अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा भारत गएर व्यापार तथा पारवहन सन्धि, पञ्चेश्वर परियोजनाको कुरा आएसँगै यो राष्ट्रवाद जाग्यो । तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय हत्यासँगै २०५३ साल असोज ४ गते भएको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिका पक्षमा संसद्मा मतदान गरेपछि यसको मुकुण्डो उत्रिएको थियो ।

सुगौली सन्धिमा नेपालले आफ्नो ठूलो भूगोल गुमायो । अहिलेसम्म नेपालका७१ स्थानमा नेपालको ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरिरहेको जानकारी आएको छ । भारतले नेपाल–भारत सीमामा बाँध बाँधेर नेपालको विशाल भूभाग जलमग्न बनाएको छ । वर्षायाममा हजारौँको सङ्ख्यामा जनता घरबारविहीन हुन्छन् । नेपालको भूमि विभिन्न तरिकाबाट अतिक्रमित भइराखेको छ ।

नेपालका मुख्य तीनवटा नदीहरूमध्ये कोसी र गण्डकीमा भारतसँग सम्झौता भइसकेको छ भने कर्णालीमा भारतमा रजिस्टर्ड भएका दुईवटा कम्पनीहरू जीएमआर इनर्जी लिमिटेड–जीईएल र जीएमआर इन्फ्राक्चर लिमिटेड–जीआईएलसँग जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । अरुण ३ भारतीय सतलज जलविद्युत् कम्पनीले २५ वर्षका लागि लिएर निर्माण सुरु गरिसकेको छ । त्यसैगरी कोसी उच्च बाँध पनि भारतलाई दिइएको छ ।

सुगौली सन्धिपछिको अतिक्रमण विवरण

सुगौली सन्धिपछि पनि भारतले लगातार नेपालको भूभागमा अतिक्रमण गर्ने क्रम कायम नै छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतले सिमाना जोडिएका नेपालका २६ वटा जिल्लामध्ये २१ वटा जिल्लाका ५४ ठाउँको भूभाग जम्माजम्मी क्षेत्रफलको ११ लाख ७९ हजार रोपनी मिचिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । तर पछिल्लो जानकारीमा ८५ स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको भनिएको छ । ती ८५ स्थानमध्ये६६ स्थानका नाम र जिल्लाको नाम माथिको तालिकामा दिएको छ । त्यसैगरी भारतीय सीमावर्ती बाँध तथा तटबन्धन गरी नेपालको भूमि अतिक्रमण गरिएका स्थानहरू यसप्रकार छन् :

१. लक्ष्मणपुर बाँध (बाँके), २. महलीसागर बाँध (कपिलवस्तु), ३. रसियाखुर्दलोटन–जोर्ती तटबन्ध (रूपन्देही), ४. पञ्चेश्वर बाँध (बैतडी), ५. पूर्णागिरि बाँध (डँडेल्धुरा), ६. टनकपुर (कञ्चनपुर), ७. शारदा बाँध (कञ्चनपुर), ८. कैलाशपुरी (बर्दिया–कैलाली), ९. कोइलाबास बाँध (दाङ), १०. डण्डा–फरेना तटबन्ध (रूपन्देही), ११. गण्डक बाँध (नवलपरासी), १२. लालबकैया तटबन्ध (रौतहट), १३. वैरगनिया–चक्र तटबन्ध (रौतहट), १४. बागमती तटबन्ध (रौतहट–सर्लाही), १५. कमला तटबन्ध (धनुषा–सिराहा), १६. सिराहा तटबन्ध (सिराहा), १७. खाँडो तटबन्ध (सप्तरी), १८. कलौनी तटबन्ध (सप्तरी), १९. कोसी बाँध (सप्तरी–सुनसरी), २०. कोसी उच्च बाँध (सुनसरी) र लुना तटबन्ध (मोरङ) छन् ।

यसबाट नेपालमा सुगौली सन्धिका कारण भारतले आफ्ना जनता, सशस्त्र बलको माध्यमबाट, जङ्गेपिलर सारेर, सीमावर्ती बाँध वा तटबन्धहरू कारण आदिले नेपालको भूगोल वा जमिन अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । वर्षामा तराई—मधेसको खेतीयोग्य भूमि डुबानमा पर्ने गरेको छ । अहिले आएर त झन् नेपाल—भारतको सिमानामा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत ८ मिटर अग्लो पूर्व—पश्चिम बाटो बनाउनाले पनि नेपाली भूमि डुब्ने गरेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतीय प्रभाव

नेपाल टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण गर्नुअगाडि मात्र दिइने १० वटा विज्ञापनमध्ये नौवटा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित वस्तुहरू हुन्छन् । उदाहरणका लागि सनसिल्क स्याम्पु, पेप्सोडेन्ट टुथपेस्ट, डाबर कम्पनीका उत्पादनहरू, हर्लिक्स, कोलगेट टुथपेस्ट, क्लिनिक प्लस स्याम्पु, हेयर एन्ड केयर तेल आदि नियमित दिइने विज्ञापनहरू हुन् । नेपाल टेलिभिजन जुन सरकारी टेलिभिजन हो, ले समाचारको पूर्ण पाठभन्दा ठीक अगाडि दिएका दसवटा विज्ञापनमध्ये नौवटा विज्ञापन हिन्दी भाषामा त्यहाँका कम्पनीहरूले भारतमै उत्पादन गरेका हुन् । तर विज्ञापनमा प्रयोग गरिएका संवाद नेपालीमा डबिङ मात्र गरिएका हुन् ।

यसरी सञ्चारमाध्यमहरूले प्रसारण गर्ने विज्ञापनहरूको दुईवटा अर्थ निकाल्न सकिन्छ : पहिलो र महत्वपूर्ण अर्थ हुन्छ, नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतीय प्रभाव अत्यधिक छ । नेपालको बजार भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनले भरिएका छन् । दोस्रो, भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपाल टेलिभिजनको अर्थतन्त्रमा पनि एकलौटी पकड जमाएको छ । सरकारी टेलिभिजनमा त यस्तो छ भने गैरसरकारी सञ्चारमाध्यमको अवस्था के होला ? सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले भारतीय उत्पादनले नेपाली बजार मात्र कब्जा गरेका छैनन्, यहाँका ठूला सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि किनेका छन् । यसो हुनाका कारणहरू केके हुन् त ?

नेपाल र भारतबीच नौपटक व्यापार तथा पारवहन सन्धि भएको छ । सबै किसिमका सन्धिहरूमा व्यापार र पारवहन सन्धि नै सबैभन्दा धेरैपटक भएको सन्धि हो । यिनै सन्धिहरूका कारण नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, यहाँको उत्पादन, आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रहरू भारतको एकलौटी भएका छन् । २००७/००८ फेडेरेसन अफ नेप्लिज च्याम्बर्स अफ कमर्स एन्ड इन्डसिट्रस (एफएनसीसीआई) ले नेपाल र विश्वका तथ्याङ्कहरूको प्रोफाइल बाहिर ल्याएको छ । त्यसले एउटा सर्वेक्षण पनि प्रकाशित गरेको छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारको दिशा

यसमा दिइएको वैदेशिक व्यापारको आँकडालाई अध्ययन गरौँ : 

नेपालले आर्थिक वर्ष सन् २००७/०८ मा ६० अर्बबराबरका नेपाली उत्पादनका वस्तुहरू बाहिर पठाएको देखिन्छ । त्यसमध्ये ३८ अर्ब ६२ करोड २६ लाख ४ हजारको सामान भारतमा मात्र निर्यात हुने गरेको छ । यो समग्र निर्यातको ६३.५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले भारत नेपाली उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो बजार भएको देखाउँछ । नेपालमा उत्पादित वस्तुको लगभग दुईतिहाइ निर्यात भारतमा हुन्छ । यो तथ्याङ्कले नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको यति ठूलो बजार भारत हुनुको कारण खोजेको छ ।

एफएनसीसीआईले तयार पारेको माथिको तालिका अध्ययन गर्ने हो भने नेपालले भारत निर्यात गरेको वस्तुको आर्थिक वर्ष १९९७/०९८ देखि आर्थिक वर्ष २००६/०७ सम्मको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्तिको अध्ययन गर्दा नेपालको भारतसँगको व्यापार बढ्दो मात्र होइन, एकलौटी हुँदै गएको छ । आयातको मात्रा निर्यातभन्दा झन् ठूलो छ । यो मात्रा निर्यातको भन्दा ३.७४ गुणा अर्थात् लगभग चार गुणा ठूलो छ । नेपालले विदेशबाट २ खर्ब २६ अर्ब ११ करोड ६० लाखबराबरको सामान आयात गर्दछ । त्यसमध्ये भारतबाट मात्र १ खर्ब ४४ अर्ब ५२ करोड ४१ लाखबराबरको सामान आयात गर्दछ । यो सम्पूर्ण आयातको ६३.९ प्रतिशत हुन आउँछ । भारतसँगको व्यापार सन्तुलन ६४.१ प्रतिशतको छ ।

नेपालको भारतसँगको व्यापारको प्रकृतिलाई हेर्ने हो भने यो घाटामा छ । १९९७/९८ मा निर्यात ३२ प्रतिशत थियो भने आयात ३०.७ प्रतिशत थियो । देश विकासतिर बढ्नका लागि आयात कम र निर्यात बढी हुनुपर्दछ । १९९८/९९ निर्यात र आयात दुवै बढेको छ । दुवै क्रमशः ३५.१ र ३६.७ छ । अन्य देशसँगको व्यापार घट्दै जाने र भारतसँगको आयात र निर्यात दुवै क्रमशः बढ्दै जानुले नेपालमा भारतको एकलौटी बजार स्थापना भइराखेको देखाउँछ । १० वर्षमा निर्यात बढेर ७०.३ र आयात बढेर ५९.५ प्रतिशत भएको छ । 

वैदेशिक लगानी र सहयोग

भारतमा उत्पादित वस्तुको नेपालमा एकछत्र बजार त छ नै, साथै नेपालमा वैदेशिक संयुक्त लगानीका उद्योगहरूमा पनि भारतको वर्चस्व छ । नेपालमा अहिले ४०१ वटा यस्ता कम्पनीहरू सञ्चालित छन् । तीमध्ये भारतको मात्र १ सय १८ वटा छन् । निर्माणमा मात्र १ सय ८६ वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू छन् । त्यसमध्ये भारतको ३२ वटा छन् । अनुमति प्राप्त १ सय २४ मा भारतको ३९ वटा र स्वीकृत प्राप्त ६ सय १९ वटामा भारतको १६४ वटा छन् । यति मात्र होइन, नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीअन्तर्गतका वित्तीय संस्थाहरूमा भारतको सङ्ख्या नै बढी छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सातवटा वाणिज्य बैङ्कहरूमा भारतका दुईवटा छन् । पाँचवटा बीमा संस्थामा तीनवटा भारतीय छन् ।

वैदेशिक व्यापारको दिशा (रु. १० लाखमा)

दस वर्षअघिको भारतसँगको व्यापार असन्तुलन, व्यापारघाटा र नेपालको व्यापारिक पुँजीको परनिर्भरतालाई हेर्दा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन । व्यापारघाटा बढ्दो छ । विगतका असमान सन्धि, सम्झौताका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

नेपालको जलस्रोतमा भारतीय प्रभाव

अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जलस्रोत पनि हो । नेपालका सबैभन्दा ठूला तीनवटा नदीहरू गण्डकी, कोसी र कर्णाली र तिनीहरूका सहायक नदीहरूमा भारतले कि त सन्धि÷सम्झौता गरिसकेको छ कि त त्यहाँ बाँध बाँधेर नहर बनाउनुका साथसाथै, बिजुली निकाल्नका लागि अनुमति लिइसकेको छ । २०११ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसकासभापति मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेलामा कोसी सम्झौता भएको थियो । नेपालले कोसी सम्झौताबाट कति पायो, त्यो तलको तालिकामा दिएको छ । गतसाल कोसीको तटबन्ध फुटेर भएको नोक्सानी अहिले पनि ताजै छ । यसैगरी २०१६ साल मङ्सिर १९ गते बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गण्डक सम्झौता भयो । अहिलेको जल्दोबल्दो सुस्ता समस्याको एउटा कारण यो सम्झौता पनि हो । यसैगरी शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि २०५२ साल माघ २९ गते नेपाली काङ्गे्रसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बखत उनले नै हस्ताक्षर गरे । यी तीनवटै नदी भारतलाई नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र वरिष्ठ नेताहरूले दिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८ साल मङ्सिर १९–२४ मा भारत भ्रमणमा गएको बेलामा कर्णाली बहुद्देश्यीय परियोजना, पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना, कोसी (भीमनगर बाँध) परियोजना, सप्तकोसी बहुद्देश्यीय उच्चबाँध परियोजना, बूढीगण्डकी परियोजना, कमला–बागमती परियोजना, बाढी प्रक्षेपण तथा चेतावनी प्रणाली, बाढी सुरक्षा तटबन्धन, विद्युत् आदानप्रदान र टनकपुर बाँध परियोजनामा समझदारी भएको थियो । यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालका प्रायः सबै नदीहरू भारतले लिइसकेको छ ।

भारतले महाकाली नदीको नक्कली मुहान बनाएको बारेमा चेतेन्द्रजङ्ग हिमालीले एउटा आश्चर्यजनक प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्नुभएको छ, ‘वर्तमानमा भारतीय पक्षले लिपुलेकभन्दा तल एउटा पोखरी निर्माण गरी त्यही पोखरीको निकासका रूपमा सानो तुरतुरे कुलो बगेको छ । आमनेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनाले देखाउने गरेको महाकाली नदी त्यही हो ।’

नेपाल–भारत सन्धिअनुसार पानीको बाँडफाँट

बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजना अहिले भारतलाई दिने कुरा आइरहेको छ । विगतमा महाकाली परियोजना लागू भयो भने नेपाललाई वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब आम्दानी हुन्छ भनिएको थियो । तर महाकाली एकीकृत परियोजनाबाट अहिले न पैसा छ, न पानी छ, न त बिजुली नै । अहिले जलस्रोतको धनी देश भनेर चिनिले नेपालमा अहिले भारतबाट ४ सय ५० मेगावट विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङ हटाइएको भनिएको छ । सिँचाइ नभएर खेतहरू बाँझो बस्छन् । देशको राजधानी काठमाडौँमा नै पानीको हाहाकार छ ।

नेपालमा भारतीय सांस्कृतिक अतिक्रमण

अन्य क्षेत्रमा जस्तै सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमण छ । नेपाली जनता र नेपाली नेताहरूको रुचि, आदत, चिन्तनमा भारतीय संस्कृतिको जबर्जस्त प्रभाव छ । देशको राज्यसत्ता, त्यहाँको आर्थिक प्रणालीले गर्दा त्यहाँका मान्छेको संस्कार र संस्कृति बनेको हुन्छ । कुनै देशमा अन्य देशको आर्थिक क्रियाकलाप र त्यहाँको राज्यसंरचनाले लिएको अतिक्रमणकारी नीतिसँगसँगै संस्कार पनि लागू हुन्छ । जसरी नेपालमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यममा प्रभाव परेको छ र त्यसरी नै ती सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित सामग्रीहरूले भारतीय संस्कृतिको पनि प्रसारण गरिराखेका छन् । यी कुराहरू हामीले देख्न र सुन्न पाइराखेका छौँ । यसका लागि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि नियमित र योजनाबद्ध प्रसारण गरिराखेका छन् ।

अल इन्डिया रेडियोले नेपालका पहाडी ग्रामीण क्षेत्रबाट भारतीय सेनामा भर्ना भएका जवानहरूका लागि भनेर आमा, बाबु र आफन्तका नाममा सन्देश दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ । यो कार्यक्रमले भारतीय विस्तारवादी संस्कृतिको प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरू भर्ना हुनका लागि यसले प्रोत्साहित गर्दछ । यसले भारत महान् छ, नेपाल केही पनि होइन भन्ने विकृत भावना नेपाली युवाहरूमा दिन खोज्छ । आफ्नो देश केही पनि होइन, विदेश त्यसमा पनि भारत ठूलो हो, सभ्य हो महान् हो भन्ने सन्देश दिइराखेको छ । दोस्रो, देशमा भएको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन र उत्पीडनका विरुद्ध लड्न हुँदैन । भारतले नेपालमाथि गरेको अतिक्रमणका विरुद्ध आवाज उठाउनुहुँदैन । भारतमा पैसा धेरै पाइन्छ, भारतले हामीलाई पालेको छ, ऊ हाम्रो मालिक हो, हाम्रो जीवनदाता हो भन्ने दास मनोवृत्ति फैलाएको छ । नेपाली चेलीहरूलाई देहव्यापार गराउनका लागि भनेर भारतका ठूला सहरहरूमा भारतीयहरूले कोठी बनाएका छन् ।

भारतले नेपालीहरू बहादुर (दरबान, घरका चौकीदार) हुन् भन्ने फिल्म बनाएको छ । उदाहरणका लागि ‘घरवाली बाहरवाली’ फिल्ममा नेपाली केटीबाट जन्मिएको बच्चा सानैदेखि घरको चौकीदार बन्न रुचाएको देखाइएको छ । यसमा नेपालीको हैसियत भारतमा चौकीदार र दरबानभन्दा बढी छैन भन्ने देखाउन खोजिएको छ ।

केही वर्षअघि बम्बैको फिल्म इन्डस्ट्रीमा एउटा फिल्म बन्यो, ‘चाँदनी चोक टु चाइना ।’ त्यसमा बुद्ध जन्मिएको ठाउँ लुम्बिनी भारतमा पर्दछ भन्ने दृश्य र संवाद राखिएको थियो । यो उसले अञ्जानमा गरेको होइन । फिल्म लाखौँ नेपालीले हेरेका छन् । त्यसपछि त्यो भूमि भारतमा पार्न सजिलो हुन्छ भन्ने योजनामा नै गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । २०६९ सालमा

भारतीय टीभी च्यानलहरू नेपालमा बिनारोकतोक प्रसारण भइआएका छन् । यस्ता दर्जनौँ च्यानलहरू नेपालमा चलेका छन् । नेपालका सहरिया महिलाहरू यी च्यानलबाट प्रसारित धारावाहिक टेलिशृङ्खला एकै दिनमा घन्टौँ हेर्छन् । रातरातभरि हेरेर बस्छन् । ‘मै कुसुम’, ‘क्यूँ कि सास भी कभी बहू थी’, ‘कसौटी जिन्दगी की’ यहाँका महिलाहरूले हेर्ने मुख्य धारावाहिक टेलिशृङ्खला हुन् । उनीहरू नेपालका टेलिभिजनहरूबाट प्रसारित समाचार हेर्दैनन् । यी सिरियलहरूबाट उनीहरूले भारतीय लवाइखवाइ, रहनसहन, रीतिरिवाज सिक्छन् । वर्षमा कतिपटक जन्मदिन मनाउने, पार्टीमा जाँदा कस्तो कपडा लगाउने, कहिले कुन देउताको पूजा कसरी गर्ने, लोग्नेसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, लोग्नेसँग केके माग गर्ने, सासूससुरासँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने सिक्छन् । उनीहरूले आफ्नै संस्कार र संस्कृति भुल्छन् । कडवाचौथको पूजा थाल्छन् । राखी मनाउँछन् । फागुको सट्टा होली मनाउँछन् ।

पहिलोपटक प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले पशुपतिबाट भारतीय भट्टलाई हटाई नेपाली भट्ट राख्ने निर्णय गर्यो । तर भारतले भारतीय भट्ट राख्नलाई नै दबाब दियो । यहाँका संसदीय पार्टीहरू खासगरी नेपाली काङ्ग्रेसले भारतीय भट्ट हटाउन पाइँदैन भनेर आन्दोलन नै गर्यो । यति मात्र होइन,सर्वोच्च अदालतले पनि माओवादी सरकारले कानुनविपरीत भारतीय भट्टलाई हटाएकाले पुनर्बहाली गर्न आदेश नै दियो । विश्वभरिका हिन्दुहरूले पूजा गर्ने पशुपतिनाथ मन्दिरमा भारतका भट्ट आएर पुजारी बन्नु भनेको यहाँको संस्कृतिमा ठाडो हस्तक्षेप हो ।

नेपालको राजनीतिमा भारतीय राजनीतिक संस्कृतिको जबर्जस्ती प्रभाव परेको देखिन्छ । गत चौधबर्से संसदीय कालमा यसले फैलने मौका पायो । दल परिवर्तन गर्ने, भारतको दबाब र लोभमा राष्ट्रघाती सन्धि/सम्झौता गर्ने, संसद् किनबेच गर्ने यसका उदाहरण हुन् । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्नो किताबमा २०६० सालमा माधव नेपालले आफ्नी आमाको किरिया पनि नगरी प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ज्ञानेन्द्रलाई बिन्तीपत्र हालेका थिए । तर भारतबाट एसडी मुनी र केभी राजनले ज्ञानेन्द्रलाई भेटेपछि ज्ञानेन्द्रले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको छ । पैसा र घुसपैठ गरी सरकार बनाउने र ढाल्ने काम पनि भारतीय संस्कृतिको प्रभाव हो । भारतीय राजनीतिमा एउटा भनाइ छ– ‘आया राम, गया राम ।’सरकार ढाल्ने र बनाउने काम त अहिले पनि भारतले गरिराखेको छ ।प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार भारतकै इशारामा ढलेको सबैलाई थाहा छ ।

भारतले तराईका मधेसी मूलका जनतामाथि कुदृष्टिले हेर्ने, उनीहरूलाई हत्याराका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, उनीहरूलाई बिहारी राजनीतिबाट प्रशिक्षित गर्न कोसिस गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी, भारतले नेपालको संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप त्यहाँ छापिने पत्रपत्रिकामार्फत पनि गरेको छ । नेपालमा भारतीय पत्रपत्रिका बिनारोकतोक तुरुन्तै आइपुग्छन् । न तिनीहरूलाई नेपालको भन्सारले रोक्छ, न त भारतीय भन्सारले नै रोक्छ । तर नेपाली पत्रिका भारतमा जाँदै जाँदैनन् भने पनि हुन्छ ।

नेपालमा भारतीय संस्कृति भित्र्याउनमा भारतीय चलचित्रको पनि ठूलो भूमिका रहेको छ । नेपालमा रहेका ३ सय ६५ वटा हलमा बिनारोकतोक हिन्दी चलचित्र लाग्छन् । बलिउडमा रिलिज भएका कुनै पनि फिल्म उत्तिखेरै नेपालमा आइपुग्छन् । यी फिल्ममा प्रायः भारतीय अन्धराष्ट्रियताको गुनगान गाइएको हुन्छ । यहाँ भारतीय फिल्म उद्योगको एकछत्र राज छ । भारतीय संस्कृतिको प्रभाव नेपालमा पार्ने पहिलो र सशक्त माध्यम उसैले बनाएको चलचित्र हो । दोस्रो, नेपालमा भारतीय फिल्मका कथाहरूलाई नेपालीमा उतार्ने काम पनि गर्न थालिएको छ । यस्ता फिल्महरूका कथावस्तु भारतीय हुन्छन् । प्रस्तुति भारतीय हुन्छ । संवाद भारतीय हुन्छ । त्यसमा प्रयोग गरिएको भाषा हिन्दी र नेपालीको वर्णशङ्कर हुन्छ । यो कुरा अहिले नेपालमा बनेका नेपाली तर हिन्दी फिल्मबाट थाहा हुन्छ । नेपाली फिल्महरूका नामहरू निशाना, हिफाजत, नसिब, धूम, निसाफ, सिलसिला, कर्मा, करण–अर्जुन बम्बै फिल्म इन्डस्ट्रीमा यसअघि बनिसकेका फिल्मका नामहरू हुन् । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा नेपालमा ४४ वटा नेपाली फिल्म बने । ती ४४ वटामध्येमा २१ वटा फिल्मको नाम हिन्दी फिल्मको नामसँग मिल्छन् । यी फिल्महरू बृहत् योजनामा बनाइएका हुन् । पछिल्लो क्रममा नेपालका टेलिभिजनले प्रसारण गर्ने टेलिफिल्महरू पनि भारतीय धारावाहिक टेलिशृङ्खलाहरूबाट प्रभावित भएको प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ ।

भर्खर मात्र नेपालका प्रधान सेनापतिलाई भारतीय स्थलसेनापतिको मानार्थ पदवी दिइयो । त्यसैको पैँचोस्वरूप भारतीय स्थलसेना प्रमुख दीपक कपुरलाई पनि नेपालको मानार्थ प्रधानसेनापतिको पदवी दिइयो । छत्रमानसिंह गुरुङलाई दर्जा दिँदै गर्दा दीपक कपुरले जनमुक्ति सेनालाई समूहगत रूपमा नेपाली सेनामा समायोजन गरिनुहुन्न भनेर बृहत् शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानको बर्खिलापमा बोले । तर नेपाली प्रधानसेनापतिले त्यसको खण्डनसम्म पनि गर्न सकेनन् । भारतको पनि सेनापति भनेर सम्मान गरिएका छत्रमानलाई भारत सरकारले तोकेको र अनुमति दिएका ठाउँहरूमा मात्र घुम्न लगाइयो । तर दीपक कपुर नेपाल सरकारसँग कुनै अनुमति नै नलिई मुस्ताङका विभिन्न ठाउँहरूमा हिँडे । त्यसैले भारतले नेपाललाई दिने सम्मान र ती सम्मानका पछाडि ठूलो विविधता छ । सानो देशलाई ठूलो देशले थप शोषण गर्न सम्मान गर्दछ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ ।

संस्कृतिका नाममा भारतले धर्मबाट पनि अतिक्रमण गरेको छ । हिन्दुहरूले भन्ने गरेको चारधाम भारतमा छ । त्यहाँ गएपछि मोक्ष पाइन्छ भन्ने भ्रम पारिएको छ जब कि नेपालमा हिन्दुहरूका ‘आराध्यदेव’ पशुपतिनाथको मन्दिर छ । बुद्ध धर्मका प्रवर्तक बुद्धको जन्मस्थल र बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको मुख्य तीर्थस्थल नेपालमा नै छ । भारतले परम्पराकालदेखि नै यो भ्रम उत्पन्न गर्यो । नेपालका टेलिभिजनहरूमा भारतका धर्मप्रचारकहरूले हिन्दी भाषामा प्रवचन दिन्छन् । नेपालमा पछिल्लो क्रममा प्रवेश गरेका सबै धर्महरू सत्य साई, ब्रह्मकुमारी, ओशो, सत्गुरु भारतमा बनेर नेपाल प्रवेश गरेका हुन् । त्यसैले पछिल्लो क्रममा नेपाली संस्कृतिलाई भारतीय संस्कृतिले विस्थापित गरिरहेको छ । मान्छेको दिमागमा नै यस्ता कुरा परेपछि देश के होला ? स्वाधीनता के होला ? भारतले सिक्किम त्यसै खाएको होइन ।

नेपालमाथि शैक्षिक अतिक्रमण

शिक्षा संस्कृतिको एउटा पाटो हो । नेपालमा लागू भएको वर्तमान शिक्षाप्रणालीको नीति, योजना, कार्यक्रम र लगानी सबै विदेशीको चाहनाबमोजिम हुने गरेको छ । अहिले नेपालमा लागू भएको ‘सबैका लागि शिक्षा’ होस् वा ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ होस्, यी दुवै नेपाल र नेपालीको चाहनाभन्दा पनि दातृराष्ट्रको चाहनाबमोजिम चलेका छन् । अहिलेको शिक्षाप्रणालीमा वैदेशिक हस्तक्षेप देख्न पाइन्छ । शिक्षामा लगाइएको दातृराष्ट्रहरूको ससर्त लगानीले नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्मलाई पनि उल्ट्याइदिएको छ । शिक्षालाई अन्तरिम संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर गत भदौदेखि लागू गरिएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा शिक्षामा पनि निजी, सार्वजनिक र साझेदारी (पीपीपी) नीति लागू गरिएको छ । यसबाट नेपालको संविधानलाई पनि विदेशी संस्थाहरूले उल्ट्याउन सक्छन् भन्न सकिन्छ । तर यसको प्रभावकारी प्रतिरोध हुन सकेको छैन । यस विषयमा अन्यत्र विस्तृत छलफल गर्न सकिन्छ ।

ठीक त्यसैगरी नेपालको शिक्षाप्रणाली र शिक्षामा भारतको प्रभाव पनि छ । नेपालका पुराना धेरै नेताहरू भारतको बनारसमा पढेका छन् । भारतले नेपालका ठूला संसदीय पार्टीका नेताका छोराछोरीहरूलाई छात्रवृत्तिका नाममा भारत पढ्न पठाउने–बोलाउने व्यवस्था गरेको छ । यहाँ नाम नभनौँ, उनीहरू त्यहाँ पढ्दैनन्, मात्र नेपालको राजनीतिमा कसरी प्रभाव पार्ने भन्ने सिक्छन् । रुड्की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा पढ्नेहरूलाई भारतले विशेष सुविधा दिएर सिकाएको पनि हुन्छ । यसको राम्रो उदाहरण नेपालको शान्तिप्रक्रिया, तत्कालीन सात दल र माओवादीबीचको बृहत् शान्तिसम्झौता र अन्तरिम विधायिकासम्मका क्रममा कुनै अमूक व्यक्ति अन्तरिम विधायक हुनु, उसको प्रत्येक वार्ता र छलफलमा उपस्थिति हुनुले प्रस्ट पार्दछ– भारतले किन पढाउँछ भन्ने कुरा !

नेपालका विश्वविद्यालय स्तरका सबै किताबहरू भारतमा सम्पादन गरिन्छन् । नेपालमा त विश्वविद्यालयहरूद्वारा पाठ्यक्रम र पाठ्यांश मात्र तोकिन्छन् । नेपाली भाषाका किताबहरू मात्र यहाँ सम्पादन गरिन्छ । एसएलसी, उच्च माध्यमिक विद्यालय र विश्वविद्यालयका प्रश्नपत्रहरू भारतका प्रेसमा छापिन्छन् ।

नेपालमा अहिले विभिन्नखाले भारतीय विद्यालयहरू खोलिएका छन् । ती विद्यालयहरू शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता गरिएका थिएनन् । काठमाडौँमा नै यस्ता विद्यालयहरू छन् । मैतीदेवीमा लर्ड बुद्ध क्याम्पससम्म छ । चोभारमा रहेको मोडर्न इन्डियन स्कुल, जोरपाटीमा रहेको राय स्कुल, डीएभी केडिया, केन्द्रीय विद्यालय लाजिम्पाट, साङ्ग्रिला, गुरुकुल आश्रम छन् । यी विद्यालयहरूले नेपाली पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक लागू गर्दैनन् । यी विद्यालयलाई नेपालको शिक्षा ऐन, नियमावलीले केही असर पार्दैन । यस्ता विद्यालयमा नेपालका ठूला भनिएका संसदीय पार्टीका ससाना छोराछोरी पढ्छन् । यहाँ माथिल्लो स्तरका नोकरशाहका छोराछोरी, बिग हाउस भनेर चिनिने मिडियाका सम्पादकका छोराछोरी पढ्छन् । नेपालमा नै रहेका यी विद्यालयहरूले ‘सयौँ फूलका थुङ्गा हामी’ भन्ने राष्ट्रिय गीतको साटो ‘जन गण मन अधिनायक भारत हे भाग्यविधाता’ भन्ने गीत गाउँछन् । दुःखको कुरा के हो भने तिनै बोर्डिङ स्कुलहरूलाई आजभन्दा ३ वर्षअगाडि अहिलेका शिक्षामन्त्री जो त्यससमयमा पनि शिक्षामन्त्री नै थिए, उनले २०७२ साल कात्तिक १७ गतेपत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए, ‘अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका विद्यालय एवम् विदेशी शिक्षा बोर्डका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थानलाई नीतिगत एवम् कानुनको दायराभित्र ल्याउन र नआउनेलाई कानुनी कारबाही गर्ने ।’

गोरखापत्र १८ कात्तिक, २०७२

गिरिराजमणि पोख्रेलले भारतीय विद्यालयहरूलाई दिएको यस्तो सुविधाका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत रञ्जित रेले त्यही सालको माघको तेस्रो साता लैनचौरमा दिएको पार्टीमा खुलेर प्रशंसा गरेका थिए ।

भारतीय बोर्डहरू सीबीएसई र आईसीएसईको सम्बन्धनप्राप्त विद्यालयहरूमा यी बोर्डहरूले बनाएका पाठ्यक्रमहरूमा आधारित भएर रत्न संसार प्रकाशनले विभिन्न कक्षाको इन्टिग्रेटिड सोसल स्टडिज, माई बिग बुक अफ सोसल स्टडिजजस्ता सामाजिक विज्ञानका पुस्तकहरू तयार पारी प्रकाशित गरेको छ । सीबीएसई र आईसीएसई भारतीय बोर्डहरू भएकाले उक्त बोर्डको विद्यालय तहका सामाजिक शिक्षाको पाठ्यपुस्तकमा राखिएको पाठ र पाठ्यांशहरूमा भारतीय राजनीति, संस्कृति, इतिहास र भूगोलसम्बन्धी जानकारी राखिनु अस्वाभाविक होइन । सीबीएसई र आईसीएसई भारतीय बोर्डहरू भएकाले र तिनीहरूकै सम्बन्धका आधारमा भारतका लागि पाठ्यपुस्तक तयार पारिने भएकाले त्यहाँ पढाइने पाठ्यसामग्रीहरूमा ‘हाम्रो सुन्दर देश भारत, हाम्रो देशका राष्ट्रपिता बापु (महात्मा गान्धी), हाम्रा नेताहरू जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्रप्रसाद, डाक्टर अम्बेड्करजस्ता पाठ राखिनु, उनीहरूका जीवनी र परिचयहरू यी पाठ्यपुस्तकमा राख्नु पनि अन्यथा होइन । यसै सन्दर्भमा कक्षा २ को माई बिग बुक अफ सोसल स्टडिजमा ‘हाम्रा राष्ट्रिय चिह्नहरू’ को शीर्षकमा राष्ट्रिय जनावर बाघ, राष्ट्रिय चरा मयूर, राष्ट्रिय झन्डा तिरङ्गा, राष्ट्रिय फूल कमल, चारवटा सिंह, अशोकको चक्रअङ्कित र सत्य मेव जयते लिखित राष्ट्रिय प्रतीक, राष्ट्रिय गान जन गण मन… को परिचय राखिएको छ । नेपालका बालबालिकालाई यस्ता पाठ्यसामग्री अध्ययन गराउँदाकलिलो मनोविज्ञानमा पर्ने असर कस्तो होला ? तर विडम्बना ! यहाँ यस्तो भइराखेको छ ।

डीएभीजस्तै माथि उल्लेख गरिएका विद्यालयहरूले बर्सौंदेखि राजधानीमा यस्ता विद्यालयहरूका बालबालिकालाई पढाउँदै आइरहेको कक्षा ६ को इन्टिग्रेडेड सोसल स्टडिज बुक ६ को पृष्ठ सङ्ख्या ४५ को ‘नयाँ विचारको विकास’ पाठको प्रथम र द्वितीय हरफमा ‘लगभग इसापूर्वको छैटौँ शताब्दीमा, झन्डै २५०० वर्षअगाडि, भारतमा दुईजना महान् मानवहरूको जन्म भएको थियो । तिनीहरू गौतम बुद्ध र महाबीरा भर्दमन थिए । तिनीहरूका शिक्षाहरूले बौद्ध र जैन धर्मको जन्म दिएका थिए ।’

‘गौतम बुद्धको नामबाट बौद्धधर्मको नाम राखियो । उनको वास्तविक नाम सिद्धार्थ थियो । उनी लुम्बिनीमा जन्मिएका थिए’, भनी पढाइराखिएको छ । यति मात्र होइन, सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा र अन्नपूर्ण हिमाल भारतीय हिमालय शृङ्खलामा पर्दछन् भनी पनि पढाइएको छ । ‘अन्नपूर्ण र कञ्चनजङ्घा हिमाल गङ्गा र ब्रह्मपुत्र नदीको उद्गम हिमनदी रहेको हिमाली शृङ्खलामा पर्दछन्’, भनिएको छ । बिसौँ वर्षदेखि यस्ता पाठहरू पढाइँदासम्म पनि यहाँको सरकार, शिक्षा मन्त्रालय मौन छन् । यसरी मौन बस्नु र कुनै चासो नदेखाउनुको पछाडिको नियत के हो ? हामीले के पढिराखेका छौँ, के पढाइराखेका छौँ र के अनुगमन गरिराखेका छौँ ? कुरा नेपालको मात्र होइन, सीबीएसई बोर्डको सम्बन्धन विश्वका २१ वटा राष्ट्रका १० हजार विद्यालयमा छ । ती विद्यालयहरूमा १ करोड ३० लाख विद्यार्थी पढ्छन् । नेपाललाई चिनाउने हिमशिखर, राष्ट्रिय सम्पदा, सांस्कृतिक धरोहरहरूका बारेमा भ्रामक र राष्ट्रियताप्रति नै आँच आउने पाठ्यसामग्री पढाइएको जानकारी पाएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले शाखा अधिकृत हुमनाथ पराजुलीको संयोजकत्वमा नासु उमेशकुमार मेहता, प्रहरी नायव निरीक्षक धनबहादुर गोदार सदस्य रहेको अध्ययन टोली बनाएको थियो । उक्त टोलीले ‘नेपालको लुम्बिनीलाई सन् १९९७ मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको तथ्य भारतका विद्यालयका लागि पाठ्यक्रम तयार गर्ने त्यहाँका प्रबुद्ध वर्गलाई गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको र लुम्बिनी नेपालमै पर्ने तथ्य अवश्य पनि जानकारी भएकै हुनुपर्छ । त्यसैले भारतीय विद्यालयहरू तथा सीबीएसईको पाठ्यक्रम लागू भएका यस्ता प्रकृतिका नेपालका कतिपय विद्यालयहरूमा यस्ता विषयहरूलाई विवादास्पद रूपमा प्रस्तुत गरिनु अवश्य पनि दुवै मुलुकका लागि हितकर देखिँदैन । यस्ता संवेदनशील विषयमाथि दुवै पक्षबीच कूटनीतिक तबरबाट छलफल गरी बेलैमा स्पष्ट धारणा नबनाउने हो भने यस्ता विषयले कालान्तरमा छिमेकी राष्ट्रसँगको सद्भाव बिग्रन गई आपसी सम्बन्धमा नै चिसोपन आउने सम्भावना देखिन्छ’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै सीबीएसईअन्तर्गत नेपालको राष्ट्रियतामा आँच आउने खालका पाठ्यपुस्तक तुरुन्त खारेज गर्नका लागि पत्राचार गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयलाई चिठी लेख्यो । उक्त चिठीमापाठ्यक्रममा रहेका ती सामग्रीहरू तत्काल नै हटाइएन भने नेपाल र छिमेकी राष्ट्रबीचको सम्बन्ध चिसिन सक्छ पनि भनियो । तर अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन । ती विद्यालयहरू चलेकै छन् । त्यस्ता पाठ्यपुस्तकहरू पढाइ नै राखिएको छ ।

सूर्यबहादुर थापा २०५४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा भारतका कुनै पनि नागरिकले सेवाको दृष्टिले तीन करोडसम्मको लगानीमा नेपाल सरकारको अनुमतिबिना नै संस्थाहरू खोल्न पाउने सहमति दिइयो । स्कुल सेवामूलक संस्था भएकाले नेपालमा भारतका कुनै पनि नागरिकले यहाँ स्कुल खोल्न सक्छन् । त्यसैले यस्ता विद्यालयहरू खोलिएका छन् । यसले नेपालको शिक्षामा भारतीय प्रभाव निकै बढाएको छ ।

अहिले भारतका राजदूतको नियमित काम भनेको नेपालका तराई, पहाड, हिमालमा स्कुलहरूको शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने हो । उनी कहिले अपरमुस्ताङ पुग्छन् त कहिले तराईका फाँटहरूमा । नेपालका प्रायः सबै जिल्लामा यस्ता विद्यालयहरू बनेका छन् । यसको तथ्याङ्क पनि सरकारसँग छैन । यसरी विद्यालय उद्घाटन गर्न जान उनलाई नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्दैन ।

२०६० कात्तिक २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीबीच ३ करोड रुपैयाँसम्मका ‘साना परियोजना’ नेपाल सरकारको सहमतिबिना नै भारतीय दूतावासमार्फत खर्च गर्नसक्ने सहमति भएको थियो । त्यो सीमा २०६५ सालमा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ५ करोड पुर्याएका थिए । यसै सहमतिलाई आधार मानेर भारतका राजदूतहरू नेपालका हिमाल, पहाड र तराई जहाँतहीँ विद्यालय भवनको शिलान्यास र उद्घाटन गर्दै हिँड्छन् । भारतका राजदूतहरू यस्ता कार्यक्रमहरूमा विद्यालयको उद्घाटन मात्र गर्दैनन्, कसको सरकार बनाउने र कसको सरकार ढाल्ने भन्नेसम्मका भाषण दिंदै हिँड्छन् । मूलतः नेपालका हिमाली क्षेत्रहरूमा तिब्बतविरोधी गतिविधिहरूका आधार पनि तयार पार्छन् ।

उपसंहार

भारतले जहिले पनि नेपालमा अप्ठ्यारो परेका बेलामा यहाँका शासकहरूलाई सत्ता टिकाइदिन्छु वा कसैलाई सरकारमा पुर्याइदिन्छु वा फलानाको सरकार ढालिदिन्छु भनेर सन्धि/सम्झौता गरेको पाइन्छ । सुगौली सन्धिपछि भारतले नेपालमा आफ्नो उपनिवेश लाद्यो । कहिले राणा शासन टिकाइदिन्छु भनेर, कहिले काङ्ग्रेसको सरकार बनाइदिन्छु भनेर, कहिले पञ्चायत टिकाइदिन्छु भनेर, कहिले पञ्चायत ढालिदिन्छु भनेर त कहिले राजाको शासन ढालिदिन्छु भनेर भारतले नेपालसँग असमान सन्धिसम्झौता गरेको देखिन्छ । तर यसमा कहिल्यै पनि नेपाल र नेपाली जनताको हित भएन । भारतले नेपालको प्राकृतिक सम्पदामाथि एकलौटी दोहन गर्नका लागि यस्ता सन्धिसम्झौता गरेको देखिन्छ । पछिल्लो क्रममा उसले नेपाललाई नै निल्ने योजना बनाएको आभास हुन्छ । उसले बिनायुद्ध नेपाली भूभाग निल्न खोजेको छ ।

मूल रूपमा सुगौली सन्धिपछिका सबैजसो शासकहरूले अङ्ग्रेज वा भारतीय शासकहरूका सामु घुँडा टेकेको सत्यलाई माथिका तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन् । साथै भारतीय प्रभाव नेपालको सिङ्गो सार्वभौमिकतामा परेको पुष्टि पनि गर्छ । नेपालको राजनीति, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक मात्र नभएर ससाना कुरामा पनि परेको स्पष्टै देख्न सकिन्छ । अहिले आएर भारतको सबैभन्दा बढी रहनुका साथै अमेरिकाको हैकम पनि बढेर गएको छ । त्यो पछिल्लो क्रममा एमसीसीमार्फत हिन्द–प्रशान्तीय रणनीति लागू गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । यो पनि चुनौतीकै रूपमा देखापरेको छ । भारतीय होस् वा अन्य कुनै देशको हस्तक्षेप अतिक्रमणलाई वर्तमान सरकारले सामान्य प्रतिक्रियामा मात्र सीमित गरेको छ । यस्तो लाग्छ, उसको काम भनेको अहिले देशमा देखापरेका राष्ट्रियताको समस्याउसले उत्पन्न गरेको होइन, यसअघिका सरकार र सत्ताले समाधान नगरेको हो । त्यसैले उसले केही पनि गर्नुपर्दैन ।

अहिले सबै नेपाली देशभक्तशक्ति एक भएर भारतलगायत नेपालमाथि हस्तक्षेप, अतिक्रमण गर्ने सबैका विरुद्ध लड्नुपर्छ । अहिलेसम्मका तथ्य र परिघटनाहरूले यो पनि साबित गरेका छन्– अहिलेसम्मका राज्यप्रणालीहरूदेश र जनताका पक्षमा छैनन् । संविधान घोषणाको ४ वर्ष र चुनाव भएर दुईतिहाइको सरकार गठन भएको २३ महिना लाग्दै गर्दा राष्ट्रियताका समस्या झनै जटिल भएर गएका छन् । यी घटना र परिघटनाले वर्तमान राज्यप्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्न थालेको छ । त्यसैले पनि सबै देशभक्तशक्तिहरू एक भएर देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई सशक्त बनाउन जरुरी भइसकेको छ ।

(राष्ट्रिय जागरण मञ्चका संयोजक लोहनीले एक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको राष्ट्रियतामा भारतीय प्रभाव’ शीर्षकको कार्यपत्र नेपालको राष्ट्रियताको जल्दोबल्दो विषय भएकाले शीर्षक र सामान्य भाषिक–व्याकरणिक सम्पादन गरी प्रकाशन गरिएको हो– सम्पादक ।)