नेकपामाथिको प्रतिबन्ध र अविराम लुटतन्त्र

- प्रकाश शाही

राज्यव्यवस्थाको व्यवहार र विभेदले निम्त्याएको विद्रोह, करिब छ दशकपछि ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका मालिक जनता र त्यसका सेवक राज्य सञ्चालकहरूको जनताप्रतिको व्यवहार र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको राजनीतिक प्रतिबन्धले यतिबेला समाज तातेको छ । ठूलो तामझाम र उत्सवसहित घोषणा गरिएको ‘नेपालको संविधान २०७२’ र त्यसयता बनेका सरकार र त्यसका नेताहरूले आफ्ना विगतका सबै अप्ठ्याराहरू फुकाउने विराट अपेक्षा जनतामा थियो यद्यपि यो प्रक्रियाका बारेमा हाम्रो पार्टीले आफ्नो धारणा २०७२ असोज २ गते नै शान्तिवाटिकाबाट घोषणा गरिसकेको छ । हामी त्यही घोषणाको निरन्तरतामा वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको महान् यात्रामा छौँ ।

संसदीय दल अझ हिजोका एमाले, माओवादी केन्द्र (प्रचण्ड) सङ्घ र प्रदेशका चुनावको मुखमा एकजुट हुने घोषणा गर्दा कम्युनिस्ट रुझानको नेपाली समाज खुबै हौसियो । चुनावमा सायद डब्बल नेकपाले पनि अपेक्षा नगरेको चुनावी परिणाम देशभरबाट आयो । २ नंं प्रदेशबाहेकका सबै प्रदेश र केन्द्र सरकार डबल नेकपाले गठन गर्यो । फागुन ३ गते केन्द्रमा केपी नेतृत्वको सरकार गठन भयो । जनतामा केपी ठूला राष्ट्रवादी हुन् भन्ने ठूलो भ्रम थियो । देश र जनताको समस्या समाधान हुनेमा जनता केही विश्वस्त पनि थिए । जनता तब छाँगाबाट खसेजस्ता भए जब जनकपुरमा मोदी आउँदा प्रदेश सरकारको गुलामी र केन्द्र सरकारको भद्दा उपस्थिति देखियो । देशको राष्ट्रिय झन्डाको आकार बिगारेका मुख्यमन्त्रीको भाषणमा राजस्थानी रुझान, जनकपुरदेखि मुक्तिनाथसम्म बेलगाम भारतीय सैन्य परेडको हर्कत नै पर्याप्त थियो केपी सरकारको राष्ट्रवाद के हो भन्ने बुझ्नका लागि । कुरा यतिमा मात्र सीमित रहेन, केपी सरकारको भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले नेपालको राजनीतिक नक्सा प्रकाशनमा ल्यायो जहाँ सार्वभौम नेपालका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्र नक्साबाटै हटाइएको थियो । नागरिक स्तरबाट यसको विरोध भए पनि सरकार र डबल नेकपाको आधिकारिक धारणा नआउनुले सरकार प्रमुख र पार्टी प्रमुख रहेका केपी वलीको नक्कली राष्ट्रवाद उदाङ्गो भयो । त्यसमै अहिले नागरिकता विधेयक पनि जोडिनु संयोग मात्र हुन सक्दैन । यो प्रभु रिझाउने खेल हो भन्ने जनताले गज्जबले बुझेका छन् ।

सरकार गठनको छसात महिना पुग्दै थियो । मौसमका हिसाबले हिउँद लाग्ने समय । पश्चिमाहरूको एजेन्ट एकनाथ ढकालको परिवार दल आयोजक रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसमेतको अग्रसरतामा नेपाल सरकारको विशेष सहयोगमा देशभरका स्थानीय जनप्रतिनिधिका श्रीमान्श्रीमतीलाई हवाईजहाजको टिकट र जडौरी ज्याकेटसमेत दिएर बोलाइएका आफुलाई जिसस क्राइस्टको दूत भन्ने उत्तरकोरियाका भगौडा दम्पती मेडम मुन होली वाइनमा केपीदम्पती सरिक रहनु, मुनको महिमागान गर्नु र पुरस्कार ग्रहण गर्नुले केपीको धर्मनिरपेक्ष राज्यको मज्जैले धज्जी उडायो । जनताको आक्रोश र आलोचनाले केपी सरकारलाई छोएन । उनका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने, कामचोर ठेकेदार तह लगाउने, सुन तस्करीको सञ्जाल भत्काउने भनेर ठूलै कोसिस गरेजस्तो देखियो तर ती सबै भागबन्डा र ठूला माछाको आदेशमा पानीका फोकाजस्तै हराए, गए । यता केपी सरकार सडकदेखि बिजुलीका खम्बासम्म समाजवादको विज्ञापन झुन्ड्याउँदै थियो, उता निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्याको पुलिस प्रशासनको मिलिभगतमा निर्दोष मानिसलाई थुनेर थामथुम पारिँदै थियो । त्यसयता सयौँ बलात्कार र हत्या थपिए तर निर्मला प्रकरण अझै रहस्यकै विषय बन्नु गज्जबको समाजवादी न्याय देखिन्छ ।

विषय यतिमा सीमित रहँदैन । नेपाल सरकारको एक मात्र नेपाल वायुसेवा निगम र त्यसभित्र रहेको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताले नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार कुन हदसम्म झाँगिएको छ भन्ने धेरै तथ्य उजागार गरिदिएको छ । N-cell कर प्रकरण, गोपाल खड्का आयल निगम जग्गा प्रकरण, चूडामणि कर छूट काण्ड, भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने अख्तियारका आयुक्त राजनारायणको घूस प्रकरणको भिडियो सार्वजनिक, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, सिक्टा आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी ठेक्कालगायत तमाम क्षेत्रहरू भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, न्यायपालिकामा भएको दलीय भागबन्डा र सेटिङले राज्य कता जाँदैछ भन्ने बुझ्न पर्याप्त छ । नेपाली समाज बिस्तारै केपीको स्वर्णिम सपनाबाट आफ्नो जमिनी यथार्थमा आइपुगेको छ । समाजमा रहेका समस्या र सम्भावनाको उचित व्यवस्थापनभन्दा उखान–टुक्का र हाँसीमजाकमा सरकारको एकसबर्से कार्यकाल पूरा भयो । यसबीच जनतामा ठूलो निराशा र आक्रोश पैदा हुनु स्वाभाविक छ । रुष्ट जनताले सरकारी हर्कतको विरोध गरी न्याय मागे । धर्ना–जुलुस गरे तर सामाजिक फासिवादी सरकार जनताको न्यायको आवाज सुन्नुभन्दा जनताले धर्ना–जुलुस गर्ने क्षेत्रलाई निषेध गर्नतिर लाग्यो । न्यायको आवाजमा हस्तक्षेप भयो । भोजपुर, कपिलवस्तु, जुम्ला, चितवनलगायत स्थानमा जनतामाथि गोली चलाइयो । देशभर दमन र धरपकड गरियो । सरकार दिन–प्रतिदिन नाङ्गिँदै आफ्नो अस्तित्वको सङ्कटमा छ । उसलाई सामान्य हेक्का पनि छैन– आफ्नो प्राथमिकता के हो ? भैरहेका सडक सुधार कता हो कता, केपी रेलको गफ हाँक्छन् । किसान सिँचाइ सुविधाको अभावले छट्पटिएको छ, मतलब छैन तर पानीजहाज नचलाई मानौँ वली सरकारको समृद्धि आउँदैन । लाखौँ युवा बेरोजगार छन् । गरिबी, अशिक्षा र रोगले तड्पेको समाजलाई चुनावताका मत माग्दा गरेको वाचा आज सरकारलाई भालुको कन्पाटो हुनु स्वाभाविक थियो । जनताले हावा गफ होइन, परिणाम खोजेका छन् । जनता मर्दा सिटामोल छैन । नेताले अमेरिका र थाइल्यान्डमा उपचारका नाउँमा मस्ती गरेको देख्दा एक किसिमको ठूलो आक्रोश समाजमा विद्यमान छ । यसैले निकट भविष्यमा विद्रोहको रूप ल्याउने देखेका केपी–पीकेहरूले समाजभित्र विभेद, अन्याय, अत्याचार, राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली समाजको सुन्दर भविष्यका लागि दिनरात जनतामा खटिरहेको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आफ्नो पतनको बीज देख्नु स्वाभाविक छ । त्यसैले वास्तवमा नेपाली समाजलाई तर्साउनका खातिर वली सरकार हाम्रो पार्टीमाथि राजनीतिक प्रतिबन्धको अस्त्र प्रहार गर्न चाहन्थ्यो जुन फागुन २८ गतेको प्रतिबन्धमार्फत पूरा ग¥यो । त्यसयता हाम्रो पार्टीप्रति आमजनताको समर्थनको देशव्यापी लहर चलेको छ । यसले सरकारको प्रतिबन्ध आफँै खारेज भएको प्रमाणित भएको छ । यसको उदाहरण देशभर हाम्रो पार्टीका समर्थक, सामान्य जनता र शुभचिन्तकहरूलाई खोजीखोजी गिरफ्तार गर्नुले पुष्टि गर्दछ । सरकारलाई डर छ, आफ्नो लुटको स्वर्ग गुम्ने । त्यसैले त मिर्गौला बिग्रिएर अस्पतालमा भर्ना भएका कालीबहादुर मल्ललाई अजङ्गको दुस्मन देख्छ । दुर्घटनाले अस्पतालमा थलिएका नवराज भट्टराईहरूलाई चार घेरामा राखेरा पहरा दिन्छ । सरकारलाई आफ्ना स्वार्थका खातिर बालुवाटार हडप्नेहरूभन्दा जनताका लागि रोल्पामा आफ्नो जमिन दिने हाम्रो पार्टीका जागृतिहरूबाट डर छ । समाजवादी सरकार आफ्नै पार्टी महासचिवको अगुवाइमा सरकारी सम्पत्ति हडप्ने अभियानमा छ ।

हामी नेपाली जनताको साझा भविष्यका खातिर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउने अभियानमा छौँ । त्यही फरक अभियानको डरले सरकार हामीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य छ तर हामी नेपाली जनता र राष्ट्रका लागि बलिदानसहित आफ्नो अविराम यात्रामा अझ दृढ छौँ, प्रतिबद्ध छौँ । बाँकी फैसला नेपाली जनताले समयको मागसँगै दुनियाँलाई देखाउने गरी गर्नेछन् जुन हिजोका सबै इतिहासले सिद्ध गरिसकेको छ किनकि यो शासकहरूले जालझेल गरेको र जनताले रगत, पसिना र बलिदानबाट प्राप्त गरेको गणतन्त्र हो । अब फैसला साढे तीन करोड जनताले गर्नेछन्– प्रतिबन्ध लुटतन्त्रका नवराजा/महाराजाहरूलाई गर्नु पर्दछ र लुटतन्त्रको अविराम यात्रा रोक्न सचेत आमनेपाली जनताको साझा दायित्व बन्न गएको छ ।

२०७६ असार १ गते आइतबार प्रकाशित