नीति तथा कार्यक्रम : हाँसको चाल न कौवाको चाल

- गुणराज लोहनी

विषय प्रवेश

गत वैशाख २० गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेपाल सरकारको २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम दुवै संसद्को संयुक्त बैठकमा पढेकी थिइन् । केपी शर्मा वलीको सरकारले गएको चुनावपछिको दोस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले १ घन्टा ५० मिनेट लगाएर वाचन गरेको उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर विभिन्न क्रियाप्रतिक्रिया आएका छन् । अहिले संसद्का दुवै तहमा बहस चलिराखेको छ । सरकार पक्षका सांसदहरूलाई संसद्मा बोल्न र संशोधन हाल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिराखेका अन्य पार्टीहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । यसरी संशोधन हाल्नु वा संसद्मा बहस गर्नु एउटा देखावटी, औपचारिक, सीमित संसदीय पद्धति मात्र हो । यी प्रक्रिया त सबैजसो वर्षमा हुने गर्दछन् । भै नै राखेका छन् । यसैलाई संसदीय पार्टीहरूले लोकतन्त्रको सुन्दरता भन्ने गर्दछन् । आवधिक चुनाव, बहुमत प्राप्त पार्टीले सरकार बनाउनु, जनताका माग, आवश्यकता, चाहनाभन्दा पनि निश्चित सङ्ख्याका मान्छेहरूको भलोमा नीति तथा कार्यक्रम, योजना, नीति निर्माण, ऐन बनाउनु संसद्को मुख्य काम हुने गरेको छ । तर पनि नीति तथा कार्यक्रममा असाध्यै कर्णप्रिय, लोकप्रिय शब्दजाल प्रयोग गरिएका हुन्छन् । योजनाहरू हावामा कावा खाइरहेका हुन्छन् । यस्तै गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट पारिदिएको छ ।

गत वर्ष जेठ ७ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो । तर यस वर्ष लगभग १७ दिनअगाडि नै पेस गरिएको छ । २१८ बुँदामा समेटिएको उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीको कुनै औपचारिक कार्यक्रममा दिएको भाषणभन्दा फरक नपर्ने खालको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी भनिएको नेपाली काङ्ग्रेसले उक्त कार्यक्रममाथि संसदीय व्यवस्थाको परम्परालाई धान्नका लागि मात्रजस्तो सामान्य विरोध जनाएको छ । उक्त पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्पष्ट भाषा, शैली र लयमा विरोध जनाएका छन् । त्यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार उक्त नीति तथा कार्यक्रमको विकल्पमा समाजवादी भन्दै संशोधन प्रस्ताव राख्दै गर्दा सभामुख कृष्णबहादुर महराले पाँच मिनेटभन्दा बढी बोलेको भन्दै माइक काटिदिएका थिए । यसरी बोल्दाबोल्दै माइक काटिदिनु पनि संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । यो संसदीय अभ्यासमा पारंगत हुँदै गरेका महराका लागि नयाँ अभ्यास थियो होला ।

नीति तथा कार्यक्रम

खैर, यहाँ कुरा यो नीति तथा कार्यक्रमका राम्रा र नराम्रा पक्षका बारेमा टिप्पणी गर्न खोजिएको छैन । किनभने संसदीय व्यवस्थामा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम लोकप्रिय र कर्णप्रिय लाग्न सक्दछन् । त्यसमा पनि जनतामा बढी नै भ्रम पार्ने खालका हुन्छन् । संसद्का सरकार पक्ष र प्रतिपक्षको एक खालको धर्म हुन्छ, एउटाले समर्थन गर्ने, अर्कोले विरोध गर्ने । यही समर्थन र विरोधका कार्यकालहरू बिताइन्छ र फेरि अर्को चुनाव आउँछ अनि जनतामा जाने नाममा भ्रमका पुलिन्दा लिएर जान्छन् । त्यसैले यो व्यवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आयो, बजेट कसरी बन्दैछ भन्ने कुराले खासै महत्व राख्दैन । यो त केवल ‘आया राम गया राम’ जस्तो मात्र हो ।

अब कुरा गरौँ यसपालि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा । गतसालको नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै गर्दा राष्ट्रपतिले ‘यस सरकारले’ भनेकी थिइन्, यसपालि उनले ‘मेरो सरकार’ भनेकी छिन् । यो नयाँ कुरा हो र सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी चर्चा यही पदावलीले पाएको थियो । विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएदेखि उनको कार्यशैलीले गर्दा धेरै विवादमा परेकी छिन् । त्यसैलाई लिएर काङ्ग्रेसका नेताहरूले ‘बेलायतकी महारानी’ भन्नसम्म भ्याएका छन् । यो नीति तथा कार्यक्रमको अर्को नयाँ कुरा भनेको केही अचम्म खालका नाराहरू हुन् । जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, तीव्र विकासको वर्ष, रात्रीकालीन काठमाडौँ उपत्यका सम्पदा यात्रा, सिँचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, नेपालको समृद्धि, बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा, वृक्षरोपण वर्ष, खोलौँ बैङ्क खाता अभियान, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, साक्षर नेपाल, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, उत्कृष्टताको केन्द्र, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, सगरमाथा संवाद, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रिय ज्ञान पार्क, पूर्वाधार सहप्रयोग, छायाङ्कनका लागि नेपाल, शीतल आवास, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक, चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश, टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम, गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार, ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलनकेन्द्र, युवा परिचालन वर्ष, कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु, न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, समृद्धि र न्यायसहितको समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्ट्र यिनै नाराहरूले यो सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रमको खुलासा गर्दछ । केपी वलीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै मुख्य नाराका रूपमा रहेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लाई ४ स्थानमा राखिएको छ । त्यसैले पनि यो नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा खासै भन्नुपर्ने देखिँदैन ।

किन लागू हुँदैन नीति तथा कार्यक्रम

२०४७ सालदेखि नेपालमा संसदीय व्यवस्था छ । वर्षको एकपटक सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ । संविधान घोषणा गरिएपछि प्रत्येक जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन पारेर आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने गरिएको छ । त्यसअघि असार मसान्तसम्म नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर साउन १ गतेदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा ल्याइन्थ्यो । यसरी बजेट पारित जेठमा नै गर्नुपर्ने मुख्य कारण पुँजीगत खर्च असार–साउनमा हुने, रकम स्थानान्तरण गरिने, असारे विकास भएकाले दिगो विकास नभएर खर्च मात्र हुने, आर्थिक भ्रष्टाचार बढी हुने भनियो । तर आर्थिक वर्षमा परिवर्तन भए पनि पुँजीगत खर्चमा खासै प्रगति भएको छैन । भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । सरकार सञ्चालन गरेको पार्टीको सांसद तथा वरिष्ठ नेता नै संसद्मा नै हजार ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको भनी प्रमाण पेस गर्दछन् । सञ्चारमाध्यममा आउने दिनदिनका भ्रष्टाचारका घटनाहरूको त कुरै नगरौँ । देशको आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी रकमबराबरको देशको वार्षिक व्यापारघाटा हुने गरेको छ । यस वर्ष पनि अहिले आएर रकमान्तर भएका समाचारहरू आइरहेका छन् । सरकारको विकासपद्धति उही पुरानै असारे नै रहेको छ । बरु बजेट ठूला पार्टीका ठूला नेताहरूले आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा बढी पठाइरहेका छन् । यही प्रसङ्गलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले तय गरेको नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ लाई ‘अब समृद्ध दमक, सुखी केपी वली’ भनेर व्यङ्ग्य गरेका थिए । हुनत गगन थापाको पार्टीको सरकार बने पनि योभन्दा बढी अरू हुनेवाला छैन । यो विरोध पनि संसदीय व्यवस्थाको एक सुन्दर पिँजडामा राखिएको सुगाबाहेक अरू केही होइन, संसदीय धर्ममा गरिएको एक कर्मकाण्ड मात्र हो ।

अब आयो कुरा संसदीय व्यवस्थामा पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरू कर्णप्रिय आउने गर्दछन्, सुनिन्जेल जनतामा आशा जगाउने खालका हुन्छन् तर जतिजति दिनहरू बित्दै जान्छन् उतिउति नै निराशामा परिणत हुँदै जान्छन् । जब आफ्ना आशा, अपेक्षा, चाहना पूरा हुँदैनन् अनि जनताले सरकारमा रहेको पार्टी, नेतालाई गाली गर्न थाल्दछन् । गाली गर्दागर्दै अर्को चुनाव आइपुग्छ । अनि फेरि तिनै पार्टी र नेताहरू गुलिया नारा लिएर जनताकोमा पुग्छन् । यस्तो अवस्थामा संसदीय व्यवस्थाकै विकल्पमा मतदान गर्ने अधिकार जनतालाई हुँदैन । यतिसम्म मात्र अधिकार दिइएको हुन्छ– एउटा पार्टीको विकल्पमा अर्को पार्टीलाई भोट हाल्न पाइन्छ ।

पोहोर साल आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा १०३ बुँदाहरू थिए । ४१ पृष्ठ लामो गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमलाई दाँजेर हेर्ने हो भने तात्विक भिन्नता केही पनि रहेको छैन । गत वर्ष ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ एउटा मात्र नारा थियो । यसपटक धेरै नारा छन् । तर गत वर्षका कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कनलाई यसपटक सबै सफल भएको भनिएको छ । वास्तवमा कुनै पनि योजनाहरू सफल भएका छैनन् । राष्ट्रपतिले २५ मिनेट लगाएर गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सफल भएको फर्मान गरेकी थिइन् ।
किन गर्न सक्दैनन् सरकारहरू आफैँले बनाएका नीति तथा कार्यक्रमहरू सफल ? उनीहरू सही तरिकाले किन असफलताको खोजी गर्दैनन् ? यी दुई महत्वपूर्ण प्रश्नहरूको सही जबाफ खोज्नु पर्दछ । यसको पहिलो उत्तर हो, यो कुनै प्रगतिशील राज्यप्रणाली होइन । यहाँ गणतन्त्र घोषणा गरिएको भए पनि व्यावहारिक गणतन्त्र छैन । सत्ता सञ्चालकहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूमा ‘समाजवाद उन्मुख’ उल्लेख गरेको भए पनि यो राज्यको चरित्र भनेको दलाल पुँजीवादी रहेको छ । यसको अब पुस्टि गर्नु पर्दैन किनकि खुद सरकारमा रहेको पार्टीका माथिल्ला तहका नेताहरूले नै सार्वजनिक रूपमा भन्दै हिँडेका छन् । यसले विदेशी पुँजीलाई प्रोत्साहित गर्दछ । विदेशी दलालहरूको वकालत गर्छ । राष्ट्रिय पुँजीको संवद्र्धन गर्दैन । संरक्षण गर्दैन । पछिल्लो क्रममा नेपालमा विदेशी शक्तिको खुलेआम चलखेल रहेको छ । यिनीहरूकै इच्छा र चाहनामा देशको सम्पूर्ण संयन्त्र चलेको छ ।

अर्को गणतन्त्र, सङ्घीयताको कुरा गरिए पनि राज्यसंयन्त्र पुरानै रहेको छ । नारा नयाँ दिन खोज्ने, आधार पुरानोलाई बनाउने अनि कसरी लागू हुनसक्छ ? अहिले भएको यही हो । राज्यप्रणाली पुरानै छ । संसदीय मात्र होइन, दलाल पुँजीवादी, कुरा गर्ने समाजवादको ? त्यसैले अहिले यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम वास्तवमा हाँसको चाल न कौवाको चालजस्तो भएको छ । जहाँसम्म प्रगतिका विवरण र तथ्याङ्कहरू पेस गरिएका छन्, ती तथ्याङ्कहरू सही छैनन् भन्ने त उनीहरूकै तथ्याङ्क विभागहरूले नै प्रमाणित गरिसकेका छन् । त्यसैले समग्रमा भन्नु पर्दा यो राज्य संरचनालाई नै बदलेर वैज्ञानिक समाजवादी राज्यप्रणाली लागू गर्नुपर्दछ । अनि बल्ल नयाँ योजना, नयाँ कार्यक्रम लागू हुन सक्दछ ।

२०७६ वैशाख २७ गते शुक्रबार प्रकाशित