देशभक्तहरूलाई मुक्त गर, भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर

केपी वली–पुष्पकमल दाहालको सरकारले यतिबेला देशभक्त, क्रान्तिकारी नेता–कार्यकर्ताहरूलाई जेल र हिरासतमा कोचिरहेको छ भने दलाल, भ्रष्ट र राष्ट्रघाती कदमलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ । नेकपाले सरकारी राष्ट्रघाती कदमका विरुद्ध सडक सङ्घर्ष सञ्चालन गरिरहेको छ । नेकपाले भारतीय साम्राज्यवादले कब्जा गरेका नेपाली भूमि फिर्ता गराउन, साम्राज्यवादी सैनिक हस्तक्षेपसहितको उद्देश्यले भित्र्याउन लागिएको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित नगराउन, नेपाल र नेपालीलाई लाभकरसमेत नतिरेर ठगिरहेको एनसेलबाट कर उठाउन ताकेता गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आन्दोलन गरिरहेको नेकपाका कयौँ नेता–कार्यकर्ता यतिबेलासम्म पनि केपी वली सरकारको हिरासत र जेलमा बन्दी अवस्थामा छन् । यो क्रम बढिरहेको छ । नेकपाले आफ्नो पार्टीका बन्दी नेता–कार्यकर्तालाई मुक्त गर्न माग गर्दै तस्बिर पनि प्रदर्शन गरिरहेको छ । यसरी नेकपा यतिबेला पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको रक्षाको माग राखेर र आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइको माग गर्दै आन्दोलनमा छ भने सरकार देशभक्तहरूलाई राष्ट्रियताको आवाज उठाउनबाट प्रतिबन्ध लगाउँदै जेल र हिरासतमा राखेर समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा छ । एकातिर सडकमा राष्ट्रवादी–देशभक्त र क्रान्तिकारी धारा क्रियाशील र आन्दोलनरत छ भने अर्कातिर राष्ट्रघाती र भ्रष्ट धारा सत्तासीन छ । यतिबेला मुलुकमा यिनै दुई धाराबीच सङ्घर्ष छ । आम नेपाली जनता देशभक्त तथा क्रान्तिकारी धारालाई सहयोग गरिरहेका छन् भने सरकार देशभक्त धारालाई सहयोग र समर्थन गर्ने जनतालाई पनि तर्साइरहेको छ । सरकारी निन्दनीय कदम खेदजनक छ ।

मुलुकलाई लाभकरसमेत नतिर्ने एनसेलका देशभरका टावरहरूमा जनसहभागिता र जनमर्थनमा कारबाही भइरहेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसै साता मात्र सयौँ टावरहरू ध्वस्त बनाइएका छन् । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक निजी कम्पनी एलसेलले लाभकरबापत मुलुकलाई तिर्नुुपर्ने ७२ अर्बभन्दा बढी कर नतिरेर राज्यलाई ठगेको मात्र छैन, सीधै चुनौती दिइरहेको छ तर पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । यही सत्ताको एउटा पक्ष न्यायालयले एनसेल र सरकारी नेताहरूलाई नै सहयोग पुग्ने गरी एनसेलको कर घटाइदिएको नराम्रो सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । स्रोतहरूले राजयसञ्चालकहरूले एनसेलबाट अवैध लाभ गरेकाले कर तिराउन पहल नगरेको र कर छल्न प्रोत्साहित गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन् । सत्ता सञ्चालकहरूले खण्डन नगर्दा यो दाबी असत्य हो भन्न सकिने अवस्था छैन । मुलुकको हितमा काम गर्नुपर्ने शक्तिहरूले केही दल र निजी स्वार्थमा काम गरेकाले मुलुक सधैँ टाटपल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । यो निन्दनीय र खेदजनक कार्य हो ।

एनसेलले राज्यलाई लाभकरसमेत नतिरेर सीधै चुनौती दिइरहेका समयमा जनस्तरबाटसमेत एनसेलमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । सचेत नागरिकहरूले एनसेललाई नेपालमा ब्रह्मलूट गर्न छूट दिनु हुँदैन र यसको सेवा बन्द गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन् । सचेत नागरिकहरूले ‘नो ट्याक्स नो एनसेल’ नारा लगाएर आन्दोलन सञ्चालन गयिररहेका छन् । कयौँ राष्ट्रवादी र देशभक्तहरूले एनसेल बहिष्कार गरिरहेका छन् । आफूले एनसेलबाट कर उठाउनुपर्नेमा नागरिक स्तरबाट उठेको आवाजलाई समेत सरकारले सम्बोधन गर्न र सकारात्मक रूपमा लिन सकिरहेको छैन । एनसेलबाट लाभकर उठाएर राज्यको ढुकुटीमा हाल्नुपर्ने माग गरिरहेको नेकपामाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । एनसेलबाट लाभकर उठाऊ र राज्यको ढुकुटी भर भनेर सङ्घर्ष गरिरहेका नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई सरकारले जेल र हिरासतमा राखेको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालका हुन् । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता जानुपर्छ भनेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई सरकारले राजद्रोही भन्दै जेलमा हालेको छ । सरकार सञ्चालन गर्नेहरूको नसा, धमनी र धुकधुकीमा एक थोपा मात्र देशभक्तिको रगत बाँकी भएको भए यसरी क्रान्तिकारी र देशभक्तहरूलाई अनाहकमा राजद्रोही भन्दै जेलमा कोच्ने थिएन । देशभक्तहरूमाथि बर्बर यातना दिएर राष्ट्रघातीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने थिएन । हामी भन्छौँ– देशभक्त, क्रान्तिकारीहरूलाई जेल र हिरासतबाट मुक्त गर, भ्रष्टहरूलाई यथाशीघ्र कारबाही गर । राष्ट्रघाती कदम नचाल । अन्यथा शक्तिशाली जनप्रतिरोधको सामना गर्न तयार भएर बस । सम्पादकीय