जनयुद्धका बेपत्ता योद्धाको सम्झना, वक्ताहरू भन्छन्, ‘विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउनु सरकारको फासिवादी कदम’

- झनक श्रेष्ठ

 काठमाडौँ : राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका ‘बेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपाल’ ले ‘शान्तिप्रक्रिया र वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा मङ्गलबार सम्पन्न कार्यक्रममा दसबर्से जनयुद्धका क्रममा २०५९ साल असार ३ गते विपीन भण्डारी र दिलबहादुर राईलाई सरकारले गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेको थियो । उक्त घटनाको स्मरणमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न मानवअधिकारकर्मी, राजनीतिकर्मी, बेपत्ता योद्धाका आफन्तहरूले अहिलेसम्म राज्यले बेपत्ता योद्धाहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।   

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, नेपालका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले ‘शान्तिप्रक्रिया र वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति’ विषयमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै यतिबेला देशको राजनीतिक अवस्थाले पनि बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक हुन नसकेको बताए । भण्डारीले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भए पनि पनि जनतामा स्थिर सरकारको अनुभूति हुन नसकेको धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले दुई पार्टी, दुई अध्यक्ष, दुई फरकफरक वैचारिक आधार, जनयुद्धप्रतिको दुई फरक दृष्टिकोण, यसरी यी दुई फरकफरक विचार, राजनीति र स्वार्थ बोकेका पार्टीबाट स्थिर सरकारको अपेक्षा गरिहाल्नु वस्तुनिष्ठ नहुने बताए ।

भण्डारीले मुलुकमा सुशासन नभएको, जताततै भ्रष्टाचार मौलाएको, मिडियालाई सरकारले भजनमण्डली बनाउन खोजेको र सरकारमा रहेकोे पार्टीकै नेतृत्व तहमा भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्दा पनि उनीहरूलाई सरकार प्रमुखले छानबिनमा नल्याएका कारण सरकार आफैँ दोषी रहेको प्रस्ट पारे ।

एकराज भण्डारी

भण्डारीले ‘सरकार संसदीय निरुङ्कुशताको संज्ञा दिँदै शान्ति पक्षधर विद्रोही माओवादी विभाजित भएर बनेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दलालहरूद्वारा सञ्चालित संसदीय पद्धति नेपालमा लागू हुन नसक्ने, यो पद्धति नेपाली जनताका पक्षमा हुन नसक्ने र यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै सङ्घर्ष अघि बढाएको बताए । उनले संविधानमा दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख रहे पनि सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आपराधिक समूह भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको र विचार र आस्थाकै आधारमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र पेसाकर्मीहरूलाई दिनहुँ पक्राउ गर्ने र हिरासतमा राख्ने क्रम तीव्र पारिएको बताए । अदालतको आदेशलाई जानाजान अवज्ञा गर्दै अदालत हाताबाट नै पुनः पक्राउ गरी विभिन्न जिल्लामा घुमाउने र पञ्चायती शैलीमा आत्मसमर्पण गराउने गरिएको छ । आज पनि उक्त पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू विभिन्न जेल र हिरासतमा रहेका छन् ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मनावअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले देशमा दिगो र शान्तिपूर्ण इमानदारी भने कतै पनि नभएको बताउँदै सरकार गठन भएको नौ महिनापछि गठन गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिलेसम्म कुनै राम्रो काम नगरेको बताए । शर्माले बेपत्ता आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाले आयोगहरूले अहिलेसम्म कुनै काम गर्न नसकेको बताए ।

कृष्णप्रसाद सिटौला

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले युद्धमा धेरै जघन्य घटनाहरू भएको भन्दै त्यो पनि नियमभित्र हुनुपर्नेमा दुवै पक्षबाट हुन नसकेको धारणा राखे । उनले भने, ‘अहिले सरकारको क्रियाकलापले गर्दा देशमा अर्को ठूलो विद्रोह हुनसक्छ ।’

नेता सिटौलाले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकार फासिवादतिरको बाटोमा लागेको बताए । शान्तिपूर्ण आन्दोलन राजनीतिक पार्टी खोल्न पाउने अधिकार सरकारले गम्भीर उल्लङ्घन गरेको बताउँदै उनले बेपत्ता योद्धा परिवार समाजका सदस्यहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने र यसमा काङ्ग्रेसको साथ रहने बताए ।

सरकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता योगेश भट्टराईले सहिद तथा बेपत्ता योद्धाको सपनाप्रति आफ्नो पार्टीले हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै सहिद तथा बेपत्ता योद्धा परिवार र आम नेपाली जनताले ल्याएको परिवर्तन गणतन्त्र भएको बताए ।

योगेश भट्टराई

मानवअधिकारकर्मी भवानी खरेलले वर्तमान सरकारले बेपत्ता परिवारका पक्षमा काम गर्न नसकेको ठोकुवा गर्दै विप्लव नेकपाका कार्यकर्ता भन्दै जोकोहीलाई भूmट्टा मुद्दा लगाई गिरफ्तार गरेर हिरासतमा यातना दिने, जेल चलन गर्ने कार्यको विरोध गरे ।

पूर्व सभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुङ्गानाले राज्यको कार्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनताले राज्य कहाँ छ ? बेपत्ता योद्धाको सार्वजनिक गर्ने जिम्मा कसको हो ? बेपत्ता मात्र होइन, राज्यलाई नै खोज्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

कार्यक्रममा काङ्ग्रेस नेता प्रदीप पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण भट्टाराई, भवनी खरेल, देवबहादुर पोखरेल, वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता एकराज भण्डारीले र सञ्चालन कान्ति ढुङ्गानाले गरेका थिए ।

२०७६ असार ३ गते मंगलबार प्रकाशित