चौध साल आसपासको भाषा विवाद

- अनिल शर्मा

राजविराजमा आयोजित हिन्दी भाषावालाहरूको बैठकमा काशीप्रसाद श्रीवास्तवले “तराई भाषा हिन्दी हो र तराईका अड्डा अदालतमा लेखापढी पनि हिन्दीमा हुनुपर्छ” भनेका थिए । उनले सरकारी निर्णयका विरुद्ध लड्न नागरिकलाई आह्वान गरे तर यो आवाज कसैले सुनेन ।

पूर्व प्रम तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइरालाले २०१३ जेठ ४ गते विराटनगरको सभामा “नेपालको राष्ट्रभाषा हिन्दी हिन्दी हुनुपर्छ । म मात्र यस कुराको समर्थक होइन । मेरा भाइ नेपाली कांग्रेसका नेता श्री विशेश्वरप्रसाद कोइराला पनि हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा बनाउने कुराको समर्थक होइन । मेरा भाइ नेपाली कांग्रेसका नेता श्री विशेश्वरप्रसाद कोइराला पनि हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा बनाउने कुराका समर्थक छन्” भनेका थिए तर मातृकाले त्यसो भनेको २४ दिनपछि विपी कोइरालाले “नेपालको राष्ट्रियताको आधार नेपाली भाषा हो र यो भाषाको स्थान निश्चय नै सर्वोच्च रहनेछ” भनेका थिए । मातृका प्रसाद कोइरालाले भाषा विवाद उछालेपछि त्यसको व्यापक विरोध भयो । विपीको समेत चर्को आलोचना भएपछि विपीले स्पष्ट पार्दै “यो पनि सम्झन्छु कि हिन्दी भाषा पनि एउटा महत्वपूर्ण भाषा भएकोले नेपाली नागरिकहरूले यो भाषाको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । तराई खण्डमा हिन्दीलाई स्थानीय भाषाको महत्व दिनुपर्दछ । श्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको वक्तव्यमा भनिएको हिन्दीबारे मेरो विचार होइन र अर्काको वक्तव्यसँग मेरो सम्बन्ध देखाई भएको त्यो प्रचार केवल मिथ्या मात्र हो” भनेका थिए ।

२०१५ सालको निर्वाचनपूर्व नेपालको राष्ट्रभाषा के हुने भन्ने बहस चलाइएको थियो । अर्को शब्दमा नेपाल भाषा र मैथिली भाषाको बहस उठेकै थिएन । पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अघिदेखि विभाजित नेपालमा चलेको नेपाली भाषालाई निरन्तरता दिने कि हिन्दीलाई मान्यता दिने ? भन्ने बहस नियोजित रूपमा भारतपरस्त कोणबाट चलाइयो । सो बहसमा भाग लिंदै गणेशमान सिंहले २०१३ असार ३ गते “पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म चाहे कोही जवाफ दिन नसकून् तापनि सबैले बुझ्ने भाषा नेपाली भाषा नै हुनाले राष्ट्रिय भाषाको स्थान नेपालीले नै पाउनुपर्दछ” भनेका थिए । असार ३ गते नै अर्को कार्यक्रममा तत्कालीन शिक्षामन्त्री बालचन्द्र शर्माले “भाषाले राष्ट्रिय एकतालाई अविछिन्न गराएको छ ।

नेपाली भाषा नेपाली राष्ट्रियताको स्रोत हो र यो भाषालाई धक्का पु¥याउन खोज्नेहरू नेपाली राष्ट्रियताका दुश्मन हुन्” भनेका थिए । हिन्दीलाई नेपालको राष्ट्रभाषा बनाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई भरत शमशेर जबराले कलकत्ताको मिरजाफर भनेका थिए । उनले असार ७ गते “नेपालको राष्ट्रभाषा हिन्दी हुनुपर्छ भन्ने गैर–जिम्मेवार तर्क मातृका या विशेश्वरप्रसाद कोइराला जस्ताको नयाँ कुरा होइन । जसले संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको सदस्यताको विरोध गरे, जसले भारतीय समाजवादी पार्टीको सदस्य भएर भारतीय विधानसभाका दुई सिट पाउनुपर्छ भन्ने दावी पेस गरे, जसले नेपाली सिभाभित्र १५ माइलसम्म विदेशी सेना ल्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे” भनेका थिए । असार २१ गते नेपाली भाषाप्रेमी विद्वान् रामबहादुर रावलले भाषा विवाद झिक्नुको पछाडि ३ वटा कारण औँल्याएका थिए ।
(१) अहिलेसम्म नेपालको राष्ट्रभाषा छैन भन्ने भ्रान्ति
(२) नेपाली राष्ट्रभाषा भएतापनि अर्को कुनै भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउने षड्यन्त्र
(३) भारतमा जुन भाषा राष्ट्रभाषा हुन्छ नेपालको पनि त्यही हुन्छ भन्ने भ्रान्ति
भारतमा राष्ट्रभाषा थिएन । अंग्रेजले एउटा भारत निर्माण गरेपछि अंग्रेजी भाषालाई सम्पर्क भाषा बनाए तर नेपालमा दुई शताब्दीदेखि नेपाली भाषा राष्ट्रभाषाका रूपमा रहेको छ । चर्को विवाद भएपछि असार १५ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा आफूले नेपालको राष्ट्रभाषा नेपाली हुनुपर्छ भन्दा भारतीय सल्लाहकारहरू मन्त्रीपरिषद्को बैठक छोडेर हिंडेको र आफ्नो भनाइ तोडमोड गरेर प्रचार गरेको भन्न बाध्य भएका थिए ।
भाषा विवाद चर्किरहेको समयमा २०१४ साल असार ३१ गते डा. केआई सिंह प्रधानमन्त्री र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षामन्त्री भए । असोज २६ गते शिक्षा मन्त्रालयले निम्न निर्देशन जारी ग¥यो ।
(१) नेपालका सम्पूर्ण स्थानमा विद्यालयस्तरको अध्ययन–अध्यापन नेपाली भाषामा हुनुपर्नेछ ।
(२) स्थानीय भाषामा पढाउन शिक्षा विभागको पूर्व–स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
(३) प्रवेशिका परीक्षा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा हुनेछ ।
(४) २०१६ सालभित्र सबै शिक्षकले प्रवेशिकास्तरको नेपाली भाषाको ज्ञान लिइसक्नुपर्नेछ ।
(५) शिक्षकले नेपाली नागरिकता वा शिक्षा विभागको स्वीकृति ६ महिनाभित्र लिइसक्नुपर्नेछ ।
(६) नेपाल सरकार, शिक्षा विभागद्वारा तोकिएको पाठ्यक्रम पढाउनुपर्नेछ ।
पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि २०१८ जेठदेखि श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालयले नेपाल अधिराज्यमा राखिएका र भविष्यमा राखिने सबै प्रकारका साइनबोर्डहरूमा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषामा लेख्नु उचित देखिनाले सबै साइनबोर्डहरू देवनागरी लिपिमा यथासम्भव नेपाली भाषामा लेख्ने, लेखाउने र कम्पनी फर्म र संस्थानहरूको नाम नेपाली भाषामा लेख्न व्यावहारिक नहुनेजतिमा मात्र देवनागरीबाहेकका लिपिमा लेख्ने, लेखाउने र विदेशीहरूको निमित्त आवश्यक परेमा नेपाली भाषामा लेखिएको कुरा अंग्रेजी भाषामा सम्म नेपाली हरफमुनि लेख्ने, लेखाउने” सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसबाट हिन्दीवालाहरू चिढिने नै भए तर नेपाली भाषाप्रेमीहरू हर्षित भएका थिए ।

२०१४ सालमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भाषा सुधार र समृद्धिका लागि ६ सूत्रीय कार्यक्रम घोषणा गर्नासाथ एकथरिले विरोध गरेका थिए । देवकोटाको ६ सूत्रीय घोषणालगत्तै मातृकाप्रसाद कोइरालाले ‘भाषा समस्याको आगोमा घ्यू हालेको” आरोप लगाएका थिए । सूर्यप्रसाद उपाध्यायले ‘ अनावश्यक विवाद बढाएको’ टिप्पणी गरेका थिए । राजविराजमा आयोजित हिन्दी भाषावालाहरूको बैठकमा काशीप्रसाद श्रीवास्तवले “तराई भाषा हिन्दी हो र तराईका अड्डा अदालतमा लेखापढी पनि हिन्दीमा हुनुपर्छ” भनेका थिए । उनले सरकारी निर्णयका विरुद्ध लड्न नागरिकलाई आह्वान गरे तर यो आवाज कसैले सुनेन । तराई कांग्रेसका वेदानन्द झाले हिन्दी भाषाको रक्षाका लागि जस्तोसुकै त्याग र बलिदान गर्ने बताएका थिए तर ती कसैले पनि मैथिली, भोजपुरी र अवधि भाषाको चिन्ता गरेनन् । तसर्थ, हिन्दी भाषाको पैरवी प्रायोजित थियो भन्ने देखिन्छ । २०१८ सालपछि हराएको त्यो बहस अहिले फेरि उछाल्न थालिएको छ ।

२०७४ भदौ १० गते ७ : ०३ मा प्रकाशित