केपी वलीसँग हत्याविरुद्धको प्रतिरोध आन्दोलन थेग्ने सामथ्र्य छ ?

- सुमनसिंह पौडेल


यतिबेला केपी–पीके गठबन्धनको सरकार र त्यसमा पनि खास वादल नेतृत्वको गृह प्रशासन सबै हिसाबबाट राष्ट्र र नागरिकहरूविरुद्ध जाइलागेको छ । सोही मेसोमा सरकार चौतर्फी बदनाम र अलोकप्रिय बनेको छ र आमजनताको आलोचना, आक्रोश र प्रतिरोधको मुख्य निशाना बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ । आफूलाई कम्युनिस्ट, त्यसमा पनि जोडबल लगाएरै समाजवादी सरकार र पार्टी भन्न रुचाउने र सोहीअनुसारको प्रचार गरिरहेको सरकारी नेकपा र त्यसका नेताहरू व्यवहारतः जनताका बीचमा सर्वाङ्गै भएर नाङ्गिएका छन् । उनीहरूको वरिपरि समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम होइन बरु दलाली, भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, बलात्कार, लुटखसोट र विभिन्न काण्डहरू झाङ्गिन पुगेको छ । त्यो पनि सामान्य स्तरका छैनन्, बरु यो देशै विघटित गराउन सक्ने, नेपालका सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतसाधन बिदेशीहरूलाई सुम्पने, आन्तरिक राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रभावित पार्ने क्रियाकलाप वर्तमान केपी– पीकेमण्डलीको मुख्य विशेषता बन्न पुगेको छ ।

होलीवाइन काण्ड, इन्डो प्यासिफिक काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, मेडिकल विधेयक, जनकपुरमा मोदी–केपीको ठुल्दाइ सानुभाइ प्रहसन, वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरण, सुनतस्करी प्रकरण आदि ठूलाठूला घोटालामा डुबेको सरकार आफूलाई निरन्तर समाजवादी भएको, कम्युनिस्ट भएको र जनतालाई सुख, शान्ति समृद्धि दिने सपना रहेको विषय ढोल पिटेर प्रचार गर्न छाडेको छैन । तर उसको यो प्रचारको आधारभूमिबाट यसका व्यवहारहरू नियालिरहेका नागरिकहरू केपी वली र पुष्पकमल दाहालको जोकर, भद्दा र अशिष्ट फासिवादी शैली र नाङ्गो र घृणित व्यवहारबाट आजित बनेर यो सरकारलाई दलालहरूको कठपुतली राष्ट्रघाती, चोर सरकार र पागल केपी–पीके भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

अझ सरकारका यस्ता घृणित व्यवहारका विरुद्ध आवाज उठाउँदै राष्ट्रमा देखिएको सङ्कटको हल वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताले मात्र गर्न सक्ने राजनीतिक दृष्टिकोण राख्दै इमानदारीपूर्वक जनताका बीचमा रहेर जनताका पक्षमा सङ्घर्ष गरिरहेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्धित गर्नु, उसले उठाएका तमाम माग र मुद्दाहरूविरुद्ध अङ्कुश लगाउनु, यति मात्र नभएर सयौँको सङ्ख्यामा उक्त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको गिरफ्तारी गर्नु, झूट्टा मुद्दा लगाएर जेल हाल्नु, कुटपिट गर्नु, सर्च एन्ड एरेस्टका नाममा गाउँगाउँ गएर सर्वसाधारण जनतालाई आतङ्कित पार्नु र उक्त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरी मुठभेटको कथा रचेर हत्यासम्म गर्नुले यो सरकारको कम्युनिस्ट आवरणभित्रको अन्तर्कथा र सरकार सञ्चलाक केपी–पीके र वादलहरूको इतिहास, वर्तमान, भविष्य र नागरिकप्रतिको उनीहरूको जबाफदेहीका विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

वर्तमान सत्ताको विकल्पका विषयमा थप बलियो बहस, आन्दोलन, प्रतिरोध र भयानक युद्धको चित्र बन्दै गएको तथ्य प्रसस्तै जुटिरहेका छन् । छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरू, सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका टिप्पणीहरू, जनताका बीचमा गएर गरिएका छलफलहरूमा जनताले दिएका प्रतिक्रियाहरू सबैलाई जोडेर समीक्षा गर्दा वर्तमान सरकार विप्लव नेतृत्वको नेकपाले संश्लेषण गरेजस्तै दलाल पुँजीवादी संसदीय सत्ता, सामाजिक फासिवादी सत्ताको बफादार कारिन्दा दलाल सरकार बन्न पुगेको छ । विद्रोही नेकपामाथिको दमन, हत्याको शृङ्खलाले यो सरकारलाई जनताबाट पूरै अलग्गिने स्थितिमा पु¥याएको छ र जनता विद्रोही नेकपाको नीति तथा कार्यक्रममार्फत वर्तमान फासिवादी सत्ताविरुद्ध प्रतिरोध युद्धमा जुट्ने देखिन्छ ।

नेकपामाथि प्रतिबन्धपछि विकसित घटनाक्रम

गत फागुन २८ गते सरकारले विद्रोही नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगायो । यो प्रतिबन्ध विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू र नेपालका ठूला माफियाहरूको योजनाबमोजिम थियो । आफूलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको प्रधानमन्त्री ठान्ने केपी वली, प्रचण्ड र त्यहाँभित्रका नेता तथा मन्त्रीहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा फरक मत राख्ने, अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष गर्न पाउने सामान्य अधिकारहरूको समेत उल्लङ्घन गर्दै फरक विषय र माग राखेकै आधारमा नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउन पछि परेनन् । भ्रष्टाचारको वीरोध, एनसेल कर ठगीविरुद्धको आन्दोलन, ऊर्जा सम्झौता, पानी सम्झौता, र विभिन्न काण्डहरूका विषयमा वीरोध गर्दै सामाजिक सरोकारका विषयमा आन्दोलित भएकै आधारमा विद्रोही नेकपाले प्रतिबन्धको सामना गरिरहनु परेको छ ।

प्रतिबन्धपछि सरकारले व्यापक रूपमा धरपकड बढायो । पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सुदर्शन, पोलिटब्युरो सदस्य रणवीर, जीवन्त, केन्द्रीय सदस्यहरू प्रज्वलन, आदर्श, असल, बन्धु चन्दलगायत विभिन्न जिल्लाका इन्चार्ज, सेक्रेटरी, जिल्ला सदस्यहरू, विद्यार्थी र समर्थक–सुभचिन्तकसम्म करिब पाँच सयको सङ्ख्यमा गिरफ्तार ग¥यो । यो शृङ्खला चलिरहेकै छ । विभिन्न बुद्धिजीवी, नागरिक अभियन्ता, कलाकार, पत्रकार, सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरूले सरकारको यो कदमप्रति वीरोध जनाउँदै प्रतिबन्ध खारेजीको माग राखिरहेका छन् । सरकार वार्ताको प्रचार गर्दै वार्ताको अन्तर्यमा व्यापक दमनको तयारी गर्दैछ भन्ने विषय सरकारका व्यवहारहरूले स्पष्ट गरिरहेको सबैले बुझिरहेकै थिए ।

सरकार फासिवादी बन्दै गएको थियो । पूर्वको भोजपुर टैम्केमयुङमा जेठ ७ गते नेकपाका युवा तीर्थराज घिमिरेलाई पक्राउ गरी निर्घात कुटपिटपछि हत्या गरियो र मुठभेटको कथा रचियो । यो हत्या सरकारको नियोजित चालबाजी थियो । स्रोतका अनुसार भोजपुरमा विप्लवका सेनाको गतिविधि रहेको जानकारी पाएपछि १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, डीआईजी केदार रिजाल, प्रदेशकै अन्य केही मन्त्री, भोजपुरका प्रजिअ भेला भएर ठूलो अपरेसन गर्ने योजना बनाई नरसंहार गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । उक्त रक्सी बैठकमा बिगतदेखि नै विद्रोही नेकपाप्रति दुस्मनी व्यवहार गरिरहेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री र अन्य केही मन्त्रीले जत्रोसुकै घटना भए पनि पछि हल गरौँला भनेर प्रहरीलाई दमन गर्न पठाएको कुरा खुलेको छ । प्रहरीहरू त्यो हिसाबले तयार भएर गए पनि पीआई गरिरहेका युवा तीर्थराजलाई समाएर मार्यो । अर्का एकजना युवक भने त्यहाँबाट उम्कन सफल भए ।

उक्त घटनापछि तीर्थराजलाई महासचिव विप्लवले सहिद घोषणा गर्दै चरणबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरे । फासिवादी अल्बर्टो फुजिमोरी र ज्योति वसुको नयाँ संस्करण केपी–पीके मण्डलीको दलाल सरकारले विद्रोही नेकपालाई वीरोध सङ्घर्ष गर्न बाध्य बनाएको थियो । सोही क्रममा नेकपाले आयोजना गरेको १३ गतेको नेपाल बन्दको पूर्वसन्ध्यामा बन्द सङ्घर्षलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिरहेका होनहार ५ जना युवाको सहादत हुन पुग्यो । बन्दको पूर्वसन्ध्यामा सहादत हुने महान, दीपेन्द्र, निरन्तर, प्रज्वल र रामकुमारको मृत्यु यही फासिवादी सरकारका कारण भएको थियो । यो केपी–वादल सरकारको अर्को हत्या शृङ्खला थियो ।

त्यसपछि असार ५ गते दिउँसो अचानक एउटा खबर आयो– सर्लाहीका इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहर ीसँगको भिडन्तमा मृत्यु भएको छ । उनको साथबाट पेस्तोल बरामद भएको छ । अन्य तीनजना भाग्न सफल भएका छन् । सरकारले यस्तो प्रचार ग¥यो । यद्यपि ५ गतेको समाचारपछि परिवारले ३ दिनपछि मात्र लास बुझुन्जेल प्राप्त तथ्यलाई आधार मानेर हेर्दा कुमार पौडेलको दोहोरो भिडन्तमा नभएर फेक इन्काउन्टरमा हत्या भएको पाइएको छ । पौडेललाई कुटपिट गरी दुइवटै हात भाँचेको हातको अस्वाभाविक अवस्था प्रस्ट देख्न सकिन्छ । उनको छेउमा फालिएको रिभल्बर उनको नभएर त्यो प्रहरीले नै राखिदिएको स्पष्ट हुन्छ किनकि उनको शव घिसारेर त्यहाँ पुर्याइएको जमिनको अवस्था हेरेपछि प्रस्ट देखिन्छ । शव घिसार्दा पेस्तोल कसरी घिस्रियो ? भिडन्त गर्दागर्दै मारिएका हुन् भने लास किन घिसार्नुपथ्र्यो ? उनको टाउकोमा गोली नजिकैबाट हानिएको बुझ्न सकिन्छ । घटनास्थलको अवस्था, शवको स्थिति र त्यसअघिपछिका क्रिया– प्रतिक्रियाका आधारमा जोकोहीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छ– पौडेलको हत्या भिडन्त होइन, यो नियोजित बनावटी ‘इन्काउन्टर’ हो भनेर । यस हत्याको उचित छानबिन गरी तथ्यहरूका आधारमा सत्य सार्वजनिक हुने कुरामा आम नागरिक आशावादी छन् ।

यसरी राज्य दमन तीव्र बन्दै गएको छ । निहत्था नागरिकहरूको पञ्चायती शैलीमा हत्या गर्न थालिएको छ । झूट्टा मुद्दाहरू लगाउन थालिएको छ । सर्च एन्ड एरेस्टका नाममा एरेस्ट एन्ड किलको नीति सरकारले लिएको देखिन्छ । पक्कै पनि सरकारको यो कदमले द्वन्द्वको सङ्केत गरेको छ । सरकारी दमनको सम्भावित प्रतिरोधले निम्त्याउने आगामी अवस्थाका विषयमा सबै गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

के हुनसक्छ त अब ?

देशमा विद्यमान जनताका समस्या र सङ्कटहरू राजनीतिक समस्याहरू हुन् । यसको सम्बन्ध प्रत्यक्ष राजनीतिसँग हुन्छ । जनताले माग्ने अधिकार हरूको गुदी कुरा नै तिनै आधारभूत आवश्यकताका विषयहरूकै सेरोफेरोमा छन् । ती हुन्– गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा । यी विषयहरूको सुनिश्चितताका लागि जनताले राज्यसत्तासँग माग राखे । ती माग जनताले २००७, २०२८, ०३५–०३६, ०४६, ०५२, ०६२–०६३ र त्यसपछि पनि उत्कर्षमा प्रकट गरेका थिए । राज्यले ती मागहरू सम्बोधन गर्नु त कता हो कता उल्टो दमन, हत्याको नीति लियो । हजारौँ नागरिकहरूको कत्लेआम गर्यो । जनताले व्यवस्था ढाल्दै यहाँसम्म आइपुगे तर नाममा फरक भनिए पनि सारतः जनतामाथिको लूट र शोषण रोकिएन बरु झन बढ्यो । जनताले रूपमा सत्तालाइ जितेपनि सारमा त्यही पुरानो सत्ताको चरित्र नयाँ संस्करणमा नयाँ पात्रहरूको साथ हालसम्म शासनसत्तामा छ ।

जनताका आधारभूत विषयहरू जोडिएका जनताका प्रस्तावहरू राजनीतिक विषयहरू हुन् । ती ज्यूँका त्यूँ छन् । त्यसैले आजको मितिमा पनि जनताले आफ्ना मागहरू राख्न पाउनु, बोल्न पाउनु र विद्रोह गर्न पाउनु जनताको अधिकारको विषय हो । राणाहरूको शासनसत्तामा जनताले उठाएका सामान्य मागहरूबाट आत्तिएर त्यतिबेला होनहार युवाहरूको हत्या गरियो । पञ्चायतले कयौँको हत्या गर्यो, धनकुटा खोकुछिन्ताङ हत्याकाण्ड, झापाका होनहार युवाहरूको हत्या, भोजपुरमा युवाहरूको हत्या, भीमदत्त पन्तको हत्या, जनयुद्धमा दसौँ हजार युवाहरूको हत्या । यसरी सत्ता सञ्चालकहरू जनताको हत्या गर्दै आइरहेका छन् । यिनै बलिदानका कथाहरूमा नायकको भूमिका निर्वाह गर्ने पात्रहरू प्रकारान्तरमा खलनायकमा रूपान्तरित हुँदै फेरि त्यही हत्याशृङ्खलालाई आफैँले निरन्तरता दिइरहेका छन् । कुमार पौडेलको हत्या त्यसकै निरन्तरता हो । यो हत्यासम्म आइपुग्दा कयौँ सवालहरू पैदा भएका छन् ।

वर्तमान दलाल पुँजीवादी संसदीय सत्ता नै विद्यमान सबै सङ्कटको मुख्य कारक तत्व हो । यसको समाधान वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताले मात्र गर्न सक्छ । वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताको विकल्प दिएर आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको नेकपा आफ्ना योजनाहरूबाट पछाडि हट्नेछैन किनकि यो प्रस्ताव समाज विकासको नियममा अनिवार्य सर्त हो र यो पुरानो सत्तालाई निषेध गर्दै कुनै पनि हालतमा स्थापित भएरै छाड्नेछ । वर्गप्रधान समाजको अनिवार्य सङ्घर्षको नियममा मुख्य सुचालकको स्थान बनाएको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा, पार्टी र त्यसका सुव्यवस्थित शाखा–प्रशाखाहरूको विघटन, विसर्जन, हस्तान्तरण, सम्झौताजस्ता प्रभावबाट एकीकृत जनक्रान्ति र नेतृत्व मुक्त रहनेछ । यो आन्दोलनको प्रक्रिया विश्वको पुँजीवादी सङ्कटको स्थानमा वैज्ञानिक समाजवादको विश्वशिवीरलाई स्थापित गर्ने र विश्वलाई साम्यवादसम्म पुर्याउने साम्यवादी झन्डा फहराएर अगाडि बढ्नेछ ।

बरु घटनाक्रमले के कुरा उद्घाटित गरेको छ भने दमनविरुद्ध सशक्त, सशस्त्र प्रतिरोध, राष्ट्रघाती र जनघातीहरूमाथि निर्मम भौतिक कारबाही, त्यसले पैदा गर्ने व्यापक सामाजिक जागरण, विशाल संयुक्त मोर्चा, विशाल जनसागरसहितको प्रदर्शन, जनमुक्ति सेनाहरूको सचेत फौजी पहलकदमी, देशभक्त, राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती शक्तिहरूबीच हरेक निकायमा ध्रुवीकरण हुँदै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आधार तयार गर्दै सामाजिक फासिवादी सत्ताविरुद्ध अन्तिम र निर्णायक हमला हुनेछ । यस्तो परिवेश निर्माण भएर जाने विषय समाजको विश्लेषण गर्ने जोकोहीले अनुमान लगाउन सक्छ । तर यसको बीचमा दमन र प्रतिरोध सङ्घर्षको भीषण शृङ्खला भने रहनेछ । यसमा देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिले सचेततापूर्वक पहलकदमी लिन जरुरी छ । आन्दोलनको यो नियमभित्र स्वाभाविक रूपमा बलिदानको विषय आउँछ र दुनियाँलाई नयाँ ठाउँमा लैजान बलिदान गौरवको विषय बन्नेछ ।

वर्गसङ्घर्षको इतिहास बलिदानहरूको इतिहास पनि हो । यद्यपि यो विषय राम्रोसँग बुझेका सत्ताधारीहरू क्रान्तिकारी शक्तिमाथि दमन र हत्याको दुष्चक्र चलाइरहेका छन् । तर उनीहरूलाई सामान्य हेक्का हुनुपर्ने हो– दमनविरुद्ध सोझिने प्रतिरोध आन्दोलनको आगो आफूतिर आउँछ र त्यसले आफैँलाई खरानी बनाउनेछ । कुमार पौडेलको हत्याको विषयमा समाचारमा आएकै जस्तो मेयरले सुराकी गरेको तथ्य फेलाप¥यो भने मेयर भरत थापाको अवस्था के होला ? निर्घात कुटपिट गरेर हत्या गर्न त्यहाँ कुनकुन जँड्याहा र हत्यारा पुलिस पुगेका थिए भन्ने कुरा थाहा लागिहाल्छ । ती प्रहरीको नाम बदनाम गराउने मतियार भिजिलान्तेहरू अब कहाँ कुन देशमा गएर सुरक्षित हुन्छन् ? यो त छँदैछ । समग्र दलाल पुँजीवादी संसदीय सत्ता नै आफ्नो सङ्कट ढाकछोप गर्न नसकेर मरणासन्न अवस्थामा पुगेको यो अवस्थामा एकीकृत जनक्रान्ति हाबी हुने कुरामा कुनै दुईमत छैन । यस अवस्थामा पार्टी, आन्दोलन, नेता, कार्यकर्ता र जनतामाथि दमन र हत्या गर्ने जोकोहीको अवस्था के होला ? यो शब्दहरूले दिएको चुनौती र चेतावनी होइन, यो परिस्थिति र परिवेशले दिइरहेको चेतावनी हो । सर्वप्रथम यी प्रश्नहरूको जबाफलाई मनन गर्न आवश्यक छ र त्यही बुद्धिमतापूर्ण हुन जान्छ भन्ने सुझाव छ । अन्यथा रोम साम्राज्य ढाल्न सक्ने स्पार्टाकसहरूको शौर्य र बलिदानी, पेरिस कम्युनमा कम्युनार्डहरूले प्रदर्शन गरेको वीरता, रुसमा मजदुर हरूले जारको सत्ता पल्टाएको इतिहास, महान् चिनियाँ जनताको सङ्घर्षको कथा, भियतनाम, भेनेजुएला, क्युबा र भारतमा भैरहेको माओवादी आन्दोलन, नेपालको जनसङ्घर्षको शृङ्खलाको इतिहास र विश्वमा भएका कयौँ सङ्घर्षहरूमा जनताको विजयका इतिहासहरूको समीक्षा गर्दा जनतालाई दमन र हत्या गरेर दबाउने विषय कहिल्यै सम्भव नहुने, बरु यो अझ सशक्त भएर अगाडि बढ्ने र अझ प्रज्वलित हुने विषय प्रयोगसिद्ध, प्रमाणित तथ्य हो । त्यसैले कुमार पौडेलको हत्या र अरू हज्जारौँ कुमारहरूको हुनसक्ने सम्भावित हत्याले ज्वाला झन्झन् दन्काउनेछ । भष्म हुनेछन् षड्यन्त्रकारीहरू ।

२०७६ साउन ३ गते शुक्रबार प्रकाशित