सरकार भर्सेज सडक : को हो तानाशाह ? – धर्मेन्द्र

भन्ने गरिन्छ, ‘ज्यामितीय स्वयम्सिद्ध तथ्यहरूले मानिसका स्वार्थहरूलाई प्रभाव पार्ने हुन्थ्यो भने निश्चित रूपमा त्यसलाई खण्डन गर्ने प्रयत्न गरिन्थ्यो’ (लेनिनको उद्धरण) । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा गृहमन्त्री वादलले संसद्मा बोल्दै भनेका छन्, ‘सरकार लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ ।’ तर सडकमा तानाशाहीको अभ्यास भैरहेको छ । सत्य र तथ्यमाथिको तोडमरोडको नमुना वा सापेक्षित सत्यमाथिको कठोर उजागर, योभन्दा सायदै पाउन सकिन्छ । विषयको उद्घाटनले समय र परिस्थितिअनुसार भिन्न अर्थ र सन्दर्भ दिने हुन्छ । उल्लिखित लेनिनको उद्धरण बारम्बार पढेका कुनै समयका माओवादी वादलका लागि लोकतन्त्र र शाहीतन्त्रको भेदबारे अनभिज्ञता हुने कुरा थिएन । तानाशाही व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने दलाल पुँजीवादी सत्ताको संसदीभत्र रोस्टममाथि उभिएर बोल्दा माओवादी वादलका लागि होइन, एउटा अवसरवादी, अर्थवादी, सुधारवादी र संशोधनवादी वादलका लागि अथवा सर्वहारा राजनीतिबाट अभिजात वर्गमा बदलिएका वादलका लागि शिक्षा, राजनीति र मानवअधिकारका विषयमा सुधारको माग गर्दा तानाशाहको बिल्ला भिराउने, यति तोडमरोड, यति भद्दा प्रस्तुति असम्भव हुने भएन । यहा“ वादलको नाम केवल व्यक्तिका रूपमा आएको होइन, गृहमन्त्री उभिएर संसद्बाट जे बोलिन्छ त्यसले सिङ्गो संसदीय व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छ । तसर्थ यहा“ केही सैद्धान्तिक विषय मात्र चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

को हुन् यो सरकारका तानाशाहहरू ? काठमाडौँदेखि जुम्ला पुगेर अनशन बस्ने डा. गोविन्द केसी, देशमा मानवअधिकार रहनुपर्छ भन्ने मानवअधिकारकर्मीहरू, बहुलवादी संविधानको उल्लङ्घन गर्दै सरकारले ‘साम्यवादी’ शासन गर्न खोज्यो भन्दै आरोप लगाउने नेपाली काङ्ग्रेस ! यिनै हुन् वर्तमान ‘वाम’ गठबन्धन सरकारका तानाशाहहरू ।
अहिले वाम गठबन्धन सरकारका तानाशाहहरू वर्गीय भेदका कारणले होइन एउटै वर्गभित्र, एउटै उद्देश्यका लागि र एउटै सत्ताको मजबुतीका लागि लडिरहेका समधर्मी पात्रहरू हुन् । डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका मागहरू आजका होइनन् । नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हु“दा पनि ती मागहरू थिए, विगतको एमाओवादी–एमाले र एमाओवादी–काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको समयमा पनि ती मागहरू विद्यमान थिए र अहिले (नेकपा) को नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्थामा पनि ती मागहरू यथावत् छन् । गोविन्द केसीका मागहरू के कारणले जायज छन् र के कारणले नाजायज छन् ? त्यसका बारेमा सरकारबाट विश्लेषण गरिएको छैन वा उनीहरूले गरेको विश्लेषण सार्वजनिक गरिएको छैन । सुरुसुरुमा सबै संसद्वादी पार्टीहरूले भन्ने गरेका थिए, गोविन्द केसीका मागहरू जायज छन् र ती मागहरू पूरा गर्नुपर्छ तर जब उनीहरू सरकारमा आलोपालो गरी पुग्छन् तब सडकमा पुग्नेहरू सत्तासीनका लागि तानाशाह र सत्तासीनहरू सडकमा पुग्नेहरूका लागि तानाशाह हुन्छन् ।

जहा“सम्म गोविन्द केसीले उठाएको शैक्षिक सुधारको प्रश्न छ, निष्पक्ष रूपामा, देशको आवश्यकताको हिसाबले र दीर्घकालीन रूपमा नागरिकमाथि समान व्यवहार गर्ने नीतिका आधारमा हेर्ने हो भने त्यो जायज छ । नेपालमा सामान्यतया शैक्षिक सुधार हुनु आवश्यक छ र विशेषतः शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन हुन आवश्यक छ । जहा“सम्म, गोविन्द केसीलाई वामवालाहरूले र वामवालाहरूलाई केसीवालाहरूले आरोप–प्रत्यारोप गर्ने प्रश्न छ त्यो नेपालको सत्ताले पैदा गरेको वस्तुगत अवस्थाले उत्पन्न गरेको उपज हो । डाक्टर केसीको माग छ, काठमाडौँभन्दा बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नुप¥यो, ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुप¥यो, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी सम्बन्धन दिनु भएन, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० वर्ष सम्मका लागि मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिनु भएन आदि । गोविन्द केसीमाथि आरोप छ, मेडिकल कलेज खोल्न नदिएको कारण विगत एक दशकमा करिब १ खर्ब पचास अर्ब रुपैयाँ कलेज पढ्न बिदेसिएको छ । एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने हो भने काठमाडौँ, पोखरालगायत सहरमा मात्र होइन, देशभरका कुनै पनि स्थानमा मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने भयो । यसले दुईवटा काम गर्छ ः पहिलो, काङ्ग्रेसले खोलेका कलेजहरूमा मोनोपोली प्राप्त हुन्छ । दोस्रो, कलेज नभएका कारण विदेश पढ्न बाध्य हुने विद्यार्थीको कमिसन काङ्ग्रेस र त्यससँग सम्बद्ध ध्यक्तिहरूमा प्रवाहित हुन्छ । यसरी बिदेसिएको रुपैयाँको एउटा हिस्सा यो नीति बनाएबापत विदेशी कन्सल्टेन्सीहरूले केसी र उनका आन्दोलनकर्ताको खातामा जम्मा गरिदिन्छन् । जनसङ्ख्याको चाप काठमाडौँमा हुने कलेज हुम्लाको सिमीकोटमा खोलेर कसले पढिदिने ? केसीवालाहरूको भनाइ छ ः मेडिकल कलेज अत्यधिक नाफामूलक व्यापार हुने गरेका कारण सत्तामा पुगेका वाम पार्टीभित्रका माफियाहरू धन कमाउन मेडिकल खोल्दैछन् । वामवालाहरूको तर्क छ, काङ्ग्रेसले कलेज खोलेर अकुत पैसा कमाइसक्यो । नया“ खोलिने कलेजबाट उसको मोनोपोली तोडिन्छ भन्ने त्रास छ । काङ्ग्रेसले कलेजबाट अकुत सम्पत्ति कमाउ“छ भने वामका नाममा खोलिएका कलेजहरूले किन अनुमति नपाउने ? मनमोहनका नाममा खोलेको मेडिकल कलेजले र त्यस्तै विविध नाममा खोलिएका कलेजहरूले धन कमाउन किन नपाउने ? यसप्रकारका आरोपप्रत्यारोपहरू आफैँमा सही छन् र आफैँमा अन्तरविरोधी पनि । यसमा देखिएको र देखिने सही कुरा के हो भने चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस् वा एमाले र पछिल्लो चरणमा माओवादी केन्द्र, सबै सुन तस्करीदेखि रक्तचन्दन तस्करीसम्म, कलेज खोल्नेदेखि मानवतस्करी गर्नेसम्मका माफियाहरूको झुण्ड बनिसकेको छ । विभिन्न रूप र रङका यी पार्टीहरू कि त आफैँ धन माफियाहरू हुन् वा यहाँ माफियाहरूको वर्चस्व रहेको छ । त्यसमा अर्को पक्ष जो अन्तरविरोध देखिन्छ त्यो के हो भने डा. केसीले उठाएको मागले देशका विभिन्न भागहरूमा मेडिकल कलेज खोल्ने माग गर्छ, त्यो सकारात्मक पक्ष भयो । नकारात्मक पक्ष के हो भने नेपालको वर्तमान राज्यव्यवस्था, त्यसले पैदा गरेको संरचनाले मेडिकल कलेज खोल्ने त परै जाओस्, कुरा गर्नसम्म अवाञ्छित साबित गर्छ । उदाहरणका लागि मानौँ, हुम्लाको सिमीकोट वा मुगुको गमगढीमा कलेज खोलियो वा सङ्खुवासभाको खा“दबारी वा दोलखाको जिरीमा मेडिकल कलेज खोलियो, त्यहा“ न जनसङ्ख्या पुग्छ न भौतिक संरचना । त्यसमा न सरकारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानी गर्ने नीति रहेको छ, न लगानीकर्ता बजार नभएको खाली जमिनमा लगानी गर्न तयार हुन सक्छन् । उनीहरूका यी चाहना पूरा गर्न नेपालको सम्पूर्ण संरचना जस्तो संविधान, कानुन, ऐन, राज्यको ढा“चा, उत्पादन सम्बन्ध, आर्थिक नीति बदल्नु आवश्यक हुन्छ । जो कसैले पनि दिमाग लगाउने हो भने सहज तरिकाले यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छ पुरानो सत्ता त्यसका मतियारहरू र पक्षपोण गर्ने कर्ताहरूका लागिसमेत अवरोधक बनिसकेको छ ।

नेपाली समाजको चाहना, आकाङ्क्षा र आवश्यकता हुँदाहुँदै डाक्टर केसी, मानवअधिकारवादीहरू र काङ्ग्रेस जो अहिले सडकमा देखिन्छन्, उनीहरू देशको आमूल परिवर्तन गर्ने, देशका आधारभूत समस्या समाधान गर्ने वर्ग र तप्का नभएर यही सत्ताको हितमा, यही मरणासन्न संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरू हुन् । उनीहरू एकाधिकार पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने, उसकै संरक्षणमा देश र जनताको लुटखसोट गर्ने दलाल पुँजीवादी सत्ता भएको संसदीय व्यवस्था वा राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको व्यवस्था, एकात्मक राज्यप्रणाली होस् वा सङ्घात्मक, स्वायत्तता होस् वा स्वतन्त्रता, त्यसको रक्षाका लागि, त्यसमा सुधार र जनतामा भ्रम सिर्जना गर्नका लागि सरकारको अभिन्न भागका रूपमा आन्दोलित छन् । आफ्नै वर्ग र सत्ताको डकमा भएको एउटा अंशलाई सरकार तानाशाह भन्न पुग्छ । यसबाट के तथ्य देखा पर्छ भने संसदीय व्यवस्थामार्फत साम्राज्यवादले सरकारमा कब्जा गरेको छ र सडक पनि कब्जा गर्न खोजिरहेको छ ।

विश्व राजनीतिक क्षेत्रमा साम्राज्यवादले सत्तामा भएका मानिसहरूलाई कब्जा गर्ने र सडकमा भएका ट्रेड युनियनहरूलाई पनि कब्जा जर्ने नीति अपनाउ“दै आएको थियो । नेपालमा पनि त्यसको प्रयोग विगतमा कुनै न कुनै तरिकाले हु“दै आइरहेको थियो । तर कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्षेत्रमा झापा आन्दोलनबाट भागेका भगौडाहरू, माओवादी आन्दोलनबाट पलायन भएका पलायनवादीहरूलाई ठीक त्यही तरिकाले आर्थिक एवम् राजनीतिक व्यवस्थापनमार्फत खरिद गरियो जसरी पहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई गरिएको थियो । केन्द्रीकृत राज्यप्रणाली भएको व्यवस्था वा सङ्घीय राज्य प्रणाली भएको व्यवस्था जेसुकै भए पनि त्यसप्रकारको व्यवस्थाभित्र बनेको सरकार कुनै पनि हालतमा जनताका पक्षमा हु“दैन भन्ने कुरा स्वयम्सिद्ध ज्यामितीय तथ्य हो । यो स्थिति उनीहरूको चाहनाका कारणले होइन, यो सत्ताको चरित्रका कारण निर्धारण हुने हो । जसको कारण अहिले साम्राज्यवादको कठपुतली एउटा वर्ग सरकारमा पुगेको छ र उसको अर्को हिस्सा सडकमा हुने स्थिति पैदा हुन पुग्यो । यसबाट के सिद्ध हुन खोज्दैछ भने नेपालको सरकारमा र सडक दुवै ठाउ“मा तानाशाहहरूको जग्जगी चल्दै गैरहेको छ ।

सरकारमा भएकाहरूले सडकमा भएकाहरूलाई तानाशाह भनिरहेका छन्, यो उनीहरूले नै उजागर गरेको बिषय भयो । उजागर नभएको विषय के हो भने सरकारमा भएको तप्का, भलै उसले आफूलाई कथित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको किन नभनोस्, भलै यो पनि किन नभनोस् यो जनताको मतबाट स्पष्ट बहुमत र सरकारमा दुईतिहाइ बहुमत निर्वाचनबाटै भएको हो तथापि यो सरकार सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकार हो र सामाजिक दलाल पुँजीवाद भनेको तानाशाही सरकार हो ।
यो सरकारको तानाशाही सोचाइ, संस्कृति र व्यवहार कहा“ देखिन्छ ? त्यसका केही तथ्यहरू हेरौँ :
सरकारमा भएका र नभएका सबै संसद्वादीहरूको तर्क रहेको छ– ‘संसद् सार्वभौम’ हो । उनीहरूले सदनमा बोल्दा होस् वा सञ्चारमाध्यमहरूमा, आमरूपमा र थेगोका रूपमा ‘सार्वभौम संसद्’ भन्ने गरेका छन् । उनीहरूको परिभाषामा निर्वाचित नहु“दासम्म सार्वभौम जनता र निर्वाचित भैसकेपछि सार्वभौम जनता होइन, सार्वभौम संसद् भन्ने भएको छ । यो सिद्धान्त थोमस हब्सको सोसल कन्ट्र्याक्ट थ्योरी (अथवा सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त) हो जसमा जनताले आफ्नो अधिकार राजालाई वा नेतालाई हस्तान्तरण गरेको हुन्छ र आफू त्यसबाट शासित हुन मन्जुर गर्छ ।

बुर्जुवाहरूले समेत भनेको लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता, समानता र न्याय विद्यमान हुनुपर्छ । यी तीन कुराहरू अन्तरनिहित हुनु भनेको हब्सको सामाजिक सम्झौताविपरीत हो । दासयुग र सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध र संस्कृतिको प्रतिबिम्बन हब्सको सिद्धान्तले गर्छ । लोकतन्त्रले त्योभन्दा प्रगतिशील स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको माध्यमबाट जनता सार्वभौम हुन भन्ने मान्यता राख्छ । हब्सको सिद्धान्तअनुसार राजा वा निर्वाचित राष्ट्रपति सार्वभौम हुन्छ किनकि उसले सामाजिक सम्झौतामार्फत जनताको अधिकार आफ्नो हातमा लिएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक सिद्धान्तले देश र जनतालाई सर्वभौम मान्छ किनकि सरकार जुनसुकै मतको भए पनि जनताले निर्वाचन गर्ने हुन्छ ।

नेपालका ‘पुँजीवादीहरू’ जो सामन्त तथा दलाल पुँजीवादीहरू हुन् तर आफूलाई पुँजीवादी भन्न रुचाउ“छन्, कुरामा डिमोक्रेसी गरे पनि व्यवहारमा सामन्ती, चिन्तनमा सामन्ती र संस्कृतिमा सामन्ती विधि अपनाउँछन् किनकि बाहिर पुँजीवादी भने पनि अन्ततः संस्कृति समाजको उपज हो र त्यसअनुसारको व्यवहार मानिसमा अभिव्यक्त हुने गर्छ । जसको कारण उनीहरू जनता सार्वभौम होइन, संसद् सार्वभौम देख्न पुग्छन् ।

कार्ल माक्र्सले पुँजीवादी डिमोक्रेसीमा स्वतन्त्रता, समानता र न्यायप्रणाली हुने भनिए पनि अन्ततः त्यसमा भएको अपूर्णतालाई औँल्याउनुभयो किनभने जनतामा अधिकार भने पनि अन्ततः त्यो हब्सको सिद्धान्तमा टुङ्गिन पुग्छ । माक्र्सले यो वैज्ञानिक तथ्यलाई औँल्याउनुभयो– जनताको स्वतन्त्रता त्यो बेला बास्तबिक स्वतन्त्रतामा बहाली हुन सक्छ जब उसले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जनताको हितविपरीत काम गर्छ भने जनप्रतिनिधिसभाको कार्यकालबाट फिर्ता बोलाउने अधिकार प्राप्त गर्छ । आफूलाई समाजवादीको ध्वाँस दिने केपी ओली नेतृत्वमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले छोटो समयमा राष्ट्रघात गरेको कारण, देशको अर्थतन्त्र डामाडोल गरेको कारण, देशलाई अरू ऋणमा डुबाउने खेल गरेका कारण, जनताका वास्तविक समस्याहरू राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका विषयमा पिठ्यँु फर्काएको कारण फिर्ता बोलाइनुपर्छ भन्ने माग गरेको भए के भन्थे होलान् ? तर यी समाजवादी विषयमा न डाक्टर गोविन्द केसीवालाहरूको सरोकार छ न त मानवधिकारवादीहरूको, न नेपाली काङ्ग्रेसको सरोकार छ, न बागी एमाले र एमाओवादीवालाहरूको । तर यसमा उनीहरूको बासी रटान रकमी तर्कका रूपमा प्रस्ट र निर्लज्ज रूपमा सुन्न पाइनेछ, कुनै नेताले जनताको हितविपरीत काम गर्छ भने जनताले उसलाई चुनावमा परास्त गर्नेछन् । यसको उदाहरण नेपालमा चुनावमा काङ्ग्रेसको पराजय र वाम नामका संशोधनवादीहरूको विजयलाई दिइनेछ ।

कम्युनिस्ट सिद्धान्त र साहित्य पढेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संसद्वादी सुधारवादी नेताहरूलाई थाहा छ– भोट लिनका लागि नोटले मात्र काम गर्दैन, त्यसमा केही न केही राजनीतिक नारा पनि हुनु आवश्यक छ । त्यसकारण सरकारले नारा दिएको छ– ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ।’ यसप्रकारका नाराहरू विगतमा पनि नआएका होइनन् । नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउने, एसियाली मापदण्डमा पु¥याउने, देशमा विकासको मूल फुटाउने, एउटा नेपाली, एक छाक दूधभात, अनेक प्रकारका नाराहरू विगतमा नसुनिएको होइन । परन्तु यी नाराहरू हावादारी थिएनन् । तर देशको अवस्थाले जसरी ती सबै नाराहरू हावादारी भए, यो सरकारका नाराहरू समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, रेल र सडक सञ्जाल, कोसीको बालुवामाथि पानीजहाज चलाउनेजस्ता नारा हावादारी हुने पक्का छ ।
संसद्वादीहरूले देशको गति दिनुअघि लोकतन्त्र र तानाशाहीतन्त्रका बीचको भेद खुट्ट्याउनु आवश्यक छ ।

२०७५ साउन २ गते बेलुका १० : ०४ मा प्रकाशित