नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को चार वर्षको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र दिनानुदिन नाजुक हुँदै गएको सङ्केत गर्दछ । राष्ट्र बैकले मुद्रास्फीति, बाह्य क्षेत्र, सरकारी वित्त स्थिति, मौद्रिक स्थिति र पुँजी बजारलाई आधार मानेर तयार पारेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चार महिनाको तथ्याङ्मा आधारित) एउटा बुलेटिन २०७५ पुस महिनामा बाहिर ल्याएको छ । यो ४ महिनाको समीक्षाले वर्तमान सरकारको हविगतलाई पनि उजागर गर्दछ । संविधानमा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेको भनिएको भए पनि केवल आर्थिक अवस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि यो सत्ता सामान्य पुँजीवादी पनि नरहेको क्रोनी पुँजीवादी भएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । यसलाई दलाल पुँजीवाद वा निगम पुँजीवाद पनि भन्न सकिन्छ ।
मुद्रास्फीति
राष्ट्र बैङ्कको बुलेटिनमा गत वर्षको यही अवधिमा ३.९ प्रतिशत रहेको जनाइएको थियो । अहिले बढेर ४.२ प्रतिशत हुन पुगेको छ । यहाँ यसरी ०.३ प्रतिशत बढ्नुको पछाडि खासगरी खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थ, यातायात, घरायसी सेवा तथा उपयोगिता र लत्ताकपडा आदिको मूल्य बढेका कारण समीक्षा अवधिमा समग्र मुद्रास्फीति केही बढ्न गएको भनिएको छ जब कि यी सबैजसो सामग्रीहरू भारतबाट आयात गरिन्छ । गत साल यही समयमा भारतको मुद्रास्फीति ४.९ प्रतिशत थियो । यो वर्ष भारतको मुद्रास्फीति घटेर २.३ प्रतिशतमा झरेको छ । भारतमा मुद्रास्फीति घटेका कारण नेपालको मुद्रास्फीति पनि घट्नुपर्ने हो । तर यहाँको मुद्रास्फीति भने बढेको छ ।
बाह्य क्षेत्र
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को ४ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ११ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ १८.३ प्रतिशत, चीनतर्फ ८.९ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ २.२ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको जनाइएको छ ।
तर ४ महिनामा आयात ३५.८ प्रतिशतले बढेर रु.४८३ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १८.१ प्रतिशतले बढेको थियो । यसरी नेपालको आयात निर्यातभन्दा १६.५ गुनाले बढी रहेको छ । साथै सेवा आयमा पनि १३ अर्ब १६ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद आय ३ अर्ब १ करोडले घाटामा रहेको थियो । यसरी घाटा गतवर्षको तुलनामा ४ गुनाले बढी रहेको छ ।
विप्रेषण आप्रवाह
४ महिनाको समीक्षा अवधिमा विप्रेषण ३६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.३१२ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १.४ प्रतिशतले घटेको थियो । यसरी विप्रेषण बढ्नु आफँैमा नराम्रो होइन । तर गार्हस्थ उत्पादनको ठूलो आयतन नै विप्रेषणले नै धान्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ राम्रो होइन । यति मात्र होइन, त्यही विप्रेषणले प्रशासनिक खर्च धान्ने गरेको छ ।
चालू खाता घाटा ८८ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा रु.४८ अर्ब ९८ करोड रहेको थियो । यो घाटा वृद्धि ८०.९७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसैगरी शोधनान्तर स्थिति रु. ५७ अर्ब ३३ करोडले घाटा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु. २ अर्ब ४० करोडले बचत रहेको थियो । यसैगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति १.८ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
असार मसान्तको तुलनामा २०७५ कात्तिक मसान्तमा नेपाली रूपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ४.८ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रूपैयाँ १.१ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । नेपालको आधार मुद्रा भारतीय रूपैयाँ हुने गरेको छ । त्यसैले पनि नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भारतीय मुद्रामा भर पर्ने गरेको छ ।
सरकारी वित्त स्थिति
सरकारी खर्च यस अवधिमा रु. २०७ अर्ब ६८ करोड भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च रु. १७६ अर्ब ७० करोड मात्र थियो । यो खर्च विगतको तुलनामा १७.५३ प्रतिशतले बढी रहेको छ । चालू खर्च पनि रु. १७३ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च रु. १५२ अर्ब १२ करोड रहेको थियो ।
पुँजी बजार
नेप्से सूचकाङ्क वार्षिक बिन्दुगत आधारमा १९.१ प्रतिशतले ह्रास भई २०७५ कात्तिक मसान्तमा १२०५ बिन्दुमा सीमित भएको छ । २०७४ कात्तिक मसान्तमा उक्त सूचकाङ्क १२.५ प्रतिशतले ह्रास भई १४८९.१ बिन्दु कायम भएको थियो ।
धितोपत्र बजार पुँजीकरण वार्षिक बिन्दुगत आधारमा १५.७ प्रतिशतले ह्रास भई २०७५ कात्तिक मसान्तमा रु. १,४५६ अर्ब ९५ करोड कायम भएको छ । बजार पुँजीकरण २०७४ कात्तिक मसान्तमा ८.६ प्रतिशतले ह्रास भएको थियो । समीक्षा अवधिको बजार पुँजीकरणको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात ४७.८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६५.४ प्रतिशत रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्क बङ्ग्याए
तर राष्ट्र बैङ्कले भर्खर प्रकाशित गरेका यी तथ्याङ्कहरूलाई बङ्ग्याएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार सङ्घीय संसद्मा आफ्नो अनुकूलतामा कपोलकल्पित तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आयात ३४ प्रतिशतलाई लुकाएर १२ प्रतिशत रहेको तथ्य पेस गरेका थिए । त्यसैगरी कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यात ५.८ प्रतिशत र आयात ९४.२ प्रतिशत अर्थात् ५ महिनामा ३७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँको सामान निर्यात हुँदा ६ खर्ब ७ अर्ब आयात भएको छ । यसरी व्यापारघाटा वृद्धिदर ३५.५ प्रतिशत रहेकोमा प्रधानमन्त्रीले १.५ प्रतिशत मात्र रहेको भनेका छन् । माथि नै भनिएको छ– मूल्यवृद्धि ४.२ प्रतिशत रहेकोमा उनले ३.७ प्रतिशत भनेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कमा ११.७८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च देखाइएकोमा प्रधानमन्त्रीले २५.३३ प्रतिशत रहेको सफेद झूट बोलेका छन् । लगानीका बारेमा पनि उनले गलत तथ्याङ्क पेस गरेका छन् । उद्योग विभागको तथ्याङ्कमा ४४ प्रतिशतले ऋणात्मक देखाइएको छ जब कि उनले २५ प्रतिशतको वृद्धि देखाएका छन् ।
यति मात्र होइन, २०७४ साल चैत १६ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । उक्त श्वेतपत्रमा उनले देशको आर्थिक अवस्था ‘टाट पल्टन’ लागेको बताएका थिए । श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएका ७६ बुँदाहरूमध्ये अधिकांश सूचकाङ्कहरू त्यस बेलाभन्दा झनै खराब देखिएका छन् । यिनीहरूमध्ये सरकारको कुल खर्च बढेको तुलनामा पुँजीगत खर्चको आकार सानो छ । राजस्वले चालू खर्च धान्न सक्दैन । वैदेशिक व्यापारको स्थिति भयावह छ । समग्र अर्थतन्त्र आयातमुखी बनेको छ । चालू खाता शोधनान्तर घाटा बढ्न थालेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ । उनीहरूले उत्कृष्ठ भनेको संविधानबमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदानबापत हस्तान्तरण गरिएको २ खर्ब २५ अर्बको खर्चको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छैन ।
किन झूटो बोले प्रधानमन्त्रीले
केपी ओली सरकारमा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै हास्यपात्र बन्दै आएका थिए । पछिल्लो चुनावपछि बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीसँगै उनी देशको प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि एकजना हास्य कलाकारका रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका थिए । कुनै आधारविना उनले आफ्ना भाषणहरूमार्फत हवाई सपना बाँड्न थालेका थिए । उनले यस्ता सपना बाँड्न थालेको अहिले एक वर्ष हुँदैछ । उनले बाँडेका रेल गुडाउने, पानीजहाज कुदाउने, घरघरमा ग्याँसको पाइप बिछ्याउने, बिजुली पु¥याउने र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ८ प्रतिशत पु¥याउने कुनै पनि योजनाको सुरुआतसम्म पनि हुनसकेको छैन । अहिले आएर उनले भनेका यी कुराहरूको हिसाबकिताब जनताले खोज्न थालेका छन् । यसको परिणाम खोजिरहेका छन् । त्यसैले अहिले आएर आफैँले मत दिएर बहुमतको सरकार बन्ने हैसियत कायम गरिदिएका तिनै जनताले घेराबन्दी गरिराखेका छन् । यस्तो अवस्थामा केपी ओली जनतालाई सही र सत्यमा आधारित तथ्यहरू बाहिर ल्याउन सक्ने अवस्थामा रहेका छैनन् । त्यसपछि उनी आफ्ना गुरुहरूको पदचाप पछ्याउन बाध्य भएका छन् ।
संसदीय व्यवस्थाका अहिलेका असली नेताहरू भनेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन् भने साम्राज्यवादी राज्यव्यवस्थाको राष्ट्रपतीय प्रणालीको मुख्य नायक संयुक्त राज्य अमेरिका हो । त्यहाँ अहिले डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति रहेका छन् । यी दुईजना पात्रहरू विश्वमा शक्तिशाली राष्ट्रका शासक भए पनि जनतामाझ झूटो बोल्नेमा अग्रभागमा रहेका छन् । केपी ओलीले यिनीहरूबाट नै तथ्य र तथ्याङ्कहरूलाई बङ्ग्याउन सिकेका छन् । मोदी आफ्नो प्रत्येक भाषणहरूमा तथ्याङ्कहरू प्रयोग गर्दछन् । त्यसैले सुरुका दिनहरूमा मोदीलाई वाह मोदी भन्न थालिएको थियो । तर अहिले भाषणमा वाहवाही पाउनका लागि बोलिएका कुराहरू पूरा नभएपछि उनको साख निकै गिरेको छ । त्यही झूटको सहारा केपी ओलीले पनि लिन थालेका छन् । यिनै कारणहरूले ओलीले पनि यस्ता तथ्याङ्कहरू संसद्मा प्रस्तुत गरेका हुन् जुन तथ्याङ्कहरू उनीहरूकै राज्यको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कहरूसँग पटक्कै मेल खाएका छैनन् । उनीलाई सञ्चारमाध्यमहरूले पछिल्लो समयमा समर्थन गर्न छाडेका छन् । त्यसैको कारण २२ पुसमा संसद्मा उनले दिएको भाषणको सर्वत्र विरोध भएको छ ।
वर्तमानका समस्या
ज होस्, यी कुरा छाडिदिऊँ । केपी ओलीका जस्ता चरित्र भएका नेताहरू हुनु संसदीय व्यवस्थाका विशेषताहरू हुन् । यहाँ कुरा गर्न खोजिएको नेपालको पछिल्लो ४ महिनाको आर्थिक र वित्तीय अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्दा धेरै कुराहरूलाई उजागर गर्दछ ।
पहिलो कुरा, नेपालको अर्थतन्त्रमा परनिर्भरतामा तीव्रतम् वृद्धि भैराखेको छ । व्यापारघाटा दिनप्रदिन बढिरहेको छ । मुद्रास्फीति पनि बढिरहेको छ । यसले गर्दा नेपालीको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ । विप्रेषणको आयात बढिराखेको छ । त्यसैले राज्यको खर्च थेगेको छ । शोधानान्तर घाटा बढ्न थालेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ । राजस्वले चालू खर्च धान्न सक्दैन । यी सूचकाङ्कहरूले देशको आर्थिक अवस्था तरलीकृत भैराखेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
दोस्रो कुरा, पछिल्लो क्रममा विश्वका अति धनी राष्ट्र अमेरिका, चीन र भारतको नेपालको राजनीतिमा चासो मात्र नभएर आर्थिक सरोकार पनि बढेको छ । जब देशमा आर्थिक सङ्कट बढ्दै जान्छन् तब बाह्य आर्थिक चलखेलले आयतन बढाउन पाउँछ । यसले आर्थिक परनिर्भरता झनै बढेर जान्छ ।
तेस्रो कुरा, यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र मात्र नभएर राजनीति, भूगोलमा पनि प्रभाव पर्न जान्छ । देशमा अराजकता पैदा हुन्छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता पनि निम्त्याउँछ । जनतामा नैराश्य, अविश्वास पनि जन्मिन्छ जुन अहिले भैराखेको छ । यस्तो अवस्थामा क्रान्तिकारीहरूले जनतामा पैदा हुँदै गरेको निराशा, आर्थिक तरलता, राजनीतिक अराजकतालाई सही तरिकाले विश्लेषण गरी क्रान्तिको खाका तयार पार्नुपर्दछ । त्यसैले अहिलेको अवस्था भनेको नै वर्तमान राज्यको असफलता हो । देश र जनताले नयाँ विकल्प खोजिरहेको अवस्था हो । दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले पनि केही गर्न नसक्नु, राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जानु, आर्थिक रूपमा राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै गलत तथ्याङ्कको सहारा लिनुपर्ने आदि कुराले संसदीय व्यवस्था पुनः असफल भएको पुष्टि गरेको छ । यसको विस्थापन अनिवार्य रहेको छ । यही व्यवस्था र अवस्थामा नेपालको आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन ।
२०७५ पुस २५ गते बुधबार प्रकाशित