लोडसेडिङ अन्त्य भयो भन्नु गलत हो : जलश्रोतविद् एवं पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवाली

केपी ओली र नरेन्द्र मोदीले भारतको हैदरवाद हाउसबाट नेपालको अरुण–३ को शिलन्यास गर्ने योजना थियो । तर पछिल्लोक्रममा रोकिएको छ । तर पनि उपयुक्त समयमा फेरि गर्ने भन्ने छ । नेपालमा अरुण–३ जुन भारतीय सरकारी कम्पनी सतजललाई निर्माण गर्न दिइएको छ । उक्त परियोजनाको चौतर्फी विरोध भैराखेको छ । यसको विरोध गर्नुको कारणहरु के के छन् भनी जलश्रोतविद् एवं पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवालीलाई रातोखबरका निर्देशक गुणराज लोहनी लिएको अन्तर्वार्ताका मुख्यअंशहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

»» सरकार पक्षले अरुण–३ एकदमै राम्रो भनिरहेको समयमा विरोधको स्वर झनै बलियो भएर आएको छ किन होला ?

भारतको सतलज कम्पनीलाई दिनुभन्दा पहिला पनि यो परियोजनाको विरोध थियो । अहिले दोस्रो किसिमको विरोध हो । ऐतिहासिक रूपमा यसलाई २ भागमा हेर्नुपर्छ । १९८० को दशकको मध्यतिर जाइका अध्ययनअनुसार पनि सबैभन्दा सस्तो र राम्रो कुरा भन्ने देखिएको थियो । यसको अर्थ यहाँ बढी सुक्खा समयमा पानी बढी हुन्छ किनभने यसको बढी भाग चीनबाट आउँछ । कोसी बेसिनको सबैभन्दा ठूलो अंश चीनमा छ । चीनको भूभागमा पर्ने हिउँ जति पर्छ त्यो पग्लेर चैत, बैशाख, जेठतिर अरू खोलाको तुलनामा अरुण खोलामा अलि बढी पानी हुन्छ । यसले गर्दा यहाँ जलविद्युत् निकाल्न राम्रो हुन्छ । वर्षाको बेलामा अरू खोलामा हाइड्रोपावर बढी चल्ने र सुक्खा बेलामा कम चल्ने हुन्छ । तर यसमा पनि सुक्खामा राम्रो चल्ने भएको हुनाले यो राम्रो मानिन्छ । जहाँ अरुण ३ बनाउन लागेको थिायो त्यहाँ छोटो दूरीमा झर्ने झुकाव यति धेरै छ कि त्यसलाई बाँध बनाएर अर्को ठाउँमा पावर हाउस बनायो भने ११ किलोमिटर प्रेसर बढी आउँछ । पानी बढी र पे्रसर बढी हुनेबित्तिकै जलस्रोत त राम्रो हुने भइहाल्यो । यसले गर्दा सस्तोमा बिजुली निस्किन्छ । त्यसैले अरुण ३ को साइड आकर्षक छ । त्यतिबेला भित्रभित्र डोनरहरूको लडाइँ चलेको थियो । यसमा जापानीहरूले यो निकाले पनि जापानकोे इच्छा त सप्तगण्डगीको तल देवघाटमा बनाउने थियो । किनभने देवघाटमा सस्तोमा बन्ने योजना हो । सप्तगण्डकीको अरू फाइदा के छ भने सप्तगण्डकीमा जुन बाँध बन्छ त्यो बाँधले नवलपरासी र चितवनको पनि सिँचाइ हुन्छ । दोस्रो कुरो बाँध भनेको पुल पनि हो । अहिले त नारायणघाटमा पुल बन्यो । फाइदाहरू बिजुलीको अलावा माथि बुढीगण्डकीमा बन्यो भने तल स्वतः बढ्छ । जति लगानी गर्नुहुन्छ माथिको ड्याम बन्यो भने तल स्वतः पानी बढ्छ । त्यो बनाउन लागेका थिए तर नेपालीहरूको चलखेल हुन थाल्यो । कताकता गएर जर्मन र विश्व बैङ्कहरू अरुण ३ कब्जा गर्न पुग्यो । मन्त्रालयहरूका नोकरशाहहरू कुनै न कुनै डोनरप्रति नेपाल सरकार र नेपालीहरूले भन्दा बढी उपभोग गर्ने भएको हुनाले यो भारतीय भाषामा अस्ति भर्खरै सुनेको थियो, देहरादुनमा सुन्न पुगेको थियो– नेपाल सरकारको सचिवको तलबभन्दा बढी लैनचौरले दिँदोरहेछ । दो तनखे (दुईतिर तलब बुझ्ने) होगा न । यो अरुणको टाइममा पनि थियो । कतिसम्म भाएको थियो भने यो जर्मनले पनि २५० मिलियन त्यो बेला डेनिस मार्क थियो, युरो आइसकेको थिएन । १९८० तिर तिमीलाई बिजुली चलाउन गाह्रो छ भने फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री पनि विचार गरौँ भनेर जापानले भनेको थियो । नेपालले हामीलाई फर्टिलाइजर चाहिँदैन भनेर जबाफ दियो । नेपाल सरकारभित्र नै एकदुईजना हामीले यो ठीक छैन भन्दा मेरो त झन्डै जागिर नै खाइदिएको थियो । सप्तगण्डकी अरुणभन्दा राम्रो भन्दा एउटा रिपोर्ट तयार गरेका थियौँ । यो सन् १९८४ र ०८५ तिर हो । अरुण तीन अगाडि बढ्यो तर त्यो बेला बहुदल आयो । त्यसपछि त्यो कुरा बाहिर आउन थाल्यो । त्यो बेला मेरो राइजिङ नेपालमा एउटा ठूलो एक पेजको लेख नै छापिएको थियो । मुख्य कुरो अरुण राम्रो साइड हो । यो नेपालले बनाउनुपर्छ । विरोध के हो भने विश्व बैङ्कले जे अगाडि सा¥यो । त्यो बजार भाउभन्दा ५ गुणा महँगो थियो । अहिले पनि सतलजले पाउँदा १ हजार डलर प्रतिकिलो ९०० मेगावट बनाउनुस् त्यो ठूलो कुरा होइन । ठूलो कुरो के हो भने जति खर्च छ त्यो खर्चलाई मेगावाटले भाग गरेर प्रतिकिलोवाट कति खर्च लाग्छ ? भन्दा संसारभरि सालाखाला अहिले ८ सय डलरमा बनाइराखेको छ । अनुदानमा इथियोपियामा ६ हजार मेगावटमा बनाइरहेको छ । त्यो मुलुकले ६ हजार बराबरको ग्रान्ड ड्याम बनाउँछु भनेर न कुनै विश्व बैङ्क न कुनै विश्व दातालाई मानेन । उसले आफ्नै खर्चमा बनाइरखेको छ । अहिले पूरा हुँदैछ । कसरी पूरा गर्दैछ भने कमर्सियलबाट लोन लिनबाट कमर्सियल लोन लिएको छ । अधिकांश खर्च आफ्नै भित्रबाट लिएको छ । इथोपियामा एकपटक फोन गर्दा १ प्रतिशतमा ड्याम लैजान्छ । त्यसले उठाउन सक्छ भने हामीले किन सक्दैन भन्ने प्रश्न आउँछ । अरुण ३ हजार प्रतिकिलो डलरमा बन्न सक्ने हाराहारीमा ५ हजार ४ सयमा बनाउन खोज्यो । हाम्रो विरोध यसैमा थिायो । एउटा विरोध यो हो हाम्रो । अरुण बनाउनलाई सस्तोमा हजार रुपैयाँ गरौँ । यसमा व.पनि विरोध थियो । सस्तोमा के हो भने नेपालको इकोनिामिक नियन्त्रण गर्नु त हो आईएमीमार्फत । त्यो कस्तो सर्त थियो भने नेपालले अरुणका लागि लोन लियो भने ४४ वटा सर्त सारेको थियो विश्व बैङ्कले । हाम्राले सही धस्काकै छ । अरुणको लोन लिएपछि अरुण पनि बनाउँदैन नेपाल । १० मेगावाटभन्दा ठूलो योजना अध्ययन पनि गर्दैन, बनाउँदा नि बनाउँदैन । अर्को सर्त नेपालले यो लोेन लिइसकेपछि हरेक वर्ष बजेट संसद्मा पेस गर्नुअगाडि विश्व बैङ्कको स्वीकृति लिनुपर्दछ । कहाँ गयो सार्वभौमसत्ता ? यो नाटक किन ग¥या ? यस्तायस्ता कुरा भएको हुनाले विरोध भएको हो । गैँडा र पुतलीको विरोध भएकै थिएन र अरुणमा विस्तापन पनि छैन । जापान, अमेरिका र भारतमा पनि हामीले अभियान चलाएका थियौैँ । अभियानका बाबजुद माधव नेपालले लेखेको चिठीले हुँदै होइन । योे कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ । विश्व बैङ्कले माधव नेपाललाई टेरपुच्छर लाउँदैन । हिकबहदुर थापाले भनेका थिए । कुरा गर्दा अर्थमन्त्री थिए । विश्व बैङ्कको अध्यक्षलाई भेट्न गएको रे । जाँदाखेरि त १२६ जना अर्थमन्त्रीहरूको लाम थियो रे । प्रचण्डको सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि पनि बूढीगण्डकी सम्झौता ग¥यो, त्यो ठीक थिएन । अर्को सरकार आएर यसलाई मूल्याङ्कन गर्छ भने त्यो पनि ठिकै हो ।

»» कहाँ चुके यिनीहरू ?

सबै सर्त मान्छौँ भनेर विश्व बैङ्कलाई चिठी लेखेछ । हिजोसम्म त्यो राष्ट्रघाती र अहिले शासनसत्तामा पुगेपछि त्यो अनुकूल हुन्छ र ? गल्ती के भयो भने एमाले र काङ्ग्रेसहरू एकअर्कालाई दोषारोपन गर्न लागिपरे । कुरा नबुझीकन यो महँगो भन्नेपट्टि उनीहरू जाँदैगएनन् । योजना तुहाइदियो माधव नेपालको चिठीले । यसले गर्दा यिनीहरूको एकआपसमा बाझाबाझ मात्र भयो भन्ने गरेको छु । गलत विज्ञानले कहिले राजनीति हुँदैन । गलत राजनीतिले के ग¥यो भने सर्तहरू राष्ट्रघाती, २०० किमि बाटो बनाउन नै बाँकी यी यावत् कुरा छन् । व्यापारीहरूको जात कस्तो हुन्छ भने त्यो जातैले दिएको कुरा हो । कहीँकसैले दियो भने कमाउन पाइन्छ कि उसको चरित्रले अर्को वर्षको नाफा देखाउनु नै पर्छ । एक वर्षभन्दा बढी त उसको धेरै लामो । ५ वर्ष १० वर्ष कुर्नै सक्दैन । उसको जातैले दिँदैन । अब कस्तो सम्भावना आयो ? कर्णालीको योजना आउनेबित्तिकै २० वटा ट्रक किनेको थियो । उसलाई फाइदा नआए पनि ट्रकले अरू व्यवसाया गर्न सक्छ । यति नोक्सानी बेहोर्दैन त्यसले । अरुण आउने भएपछि विराटनगर र सङ्खुवासभाका जग्गाहरूको मूल्य कति बढ्यो भने हातको भाउमा मान्छेहरूले जमिन किन्न थाले । पछि अरुण नआउने भएपछि उनीहरूले हामीलाई रिस पोखेका हुन् । यत्रो हाम्रो विकास हुन लागेको थियो । यो योजना खत्तम पार्न लागे यिनीहरूले भनेर । बाटो र पाउरफ्लाएत एउटै ठेकदारलाइ दिनु मिल्छ ? २०० किमि बाटो नागढङ्ुंगादेखि पोखराको बन्ने सेतीको बाँध एउटै ठेकेदारलाई दिन मिल्छ ? यस्तायस्ता नचाहिने काम थुप्रो भएको छ । यिनले हामी जसरी भए पनि अरुण फर्काउछौँ भनेर फर्काउन त फर्काए । मुग्लानको साहूलाई कन्याको दान गरेझैँ गरे । समस्या अहिलेको यो हो । ती नेपालका लागि बन्ने भएनन् । ती मुग्लानी साहूका लागि एस्पोर्ट ओरियन्टेड प्रोजेक्ट ? हाम्रो विरोध त्यो हो । भारतलाई ९०० मेगावाट भनेको हात्तीको मुखमा जिरा हो । ४० औँ हजार मेगावाट भएको देशमा त्यो ९ सय मेगावट भनेको हात्तीको मुखमा जिरा । हाम्रा लागि त कायापलट हुने हो । यो जसरी भए पनि दिने ! यो के सहमति ग¥यो भने ६२ र ६३ पछि प्रचण्ड र गिरिजा (प्रचण्ड पनि त्यसमा सहमत छन् किनभने शासन लिनु अगाडि उनको सब चिज भाछ । उनी उम्किने केमा हो भने हामी त होइन, हिजो गिरिजाले गरेको हो भनेर) टेन्डर यसरी गरे कि यिनीहरूले भारतीय कम्पनीबाहेक अरू आउनै नसक्ने गरी गरे ।

»» टेन्डरको विधि के अपनाइयो ?

पहिलो विधि त यसरी अपनायो । देस्रो विधि यसरी हेर्नुपर्छ । हरि रोकाले बोलेका छन् । अर्थसचिव भानु आचार्य थिए । तिनी रिटायर्ड भइसकेका थिए । उनको अध्यक्षतामा केके बनाएर कुनै विदेशी राम्रो कम्पनीले हाल्न नपाउने भयो । यसरी ग¥यो भारतीय कम्पनी अपरकर्णालीमा जीएमआर तिनीहरूको एग्रिमेन्ट छ । त्यसलाई संसद्मा ल्याउन कोसिस गर्दा पनि सकेन । सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्दा पनि सकेन । त्यो कुरा रतन भण्डारीले सूचना आयोगबाट सुनाएका थिए । अपरकर्णालीको जे छ त्यही अरुणमा छ । त्यहाँ पहिलो कुरा हाम्रो विरोध निर्यात । नेपालका लागि र बाँकी रह्यो भने भारतमा निर्यात गर्न पाउने तर यहाँ २१ प्रतिशत सित्तैँमा बिजुली पाउने भनिएको छ । तर क्लज छ । नेपालले स्पोर्ट गर्ने भनेको छ । कुन मूल्यमा बजारभाउ तोकिएको छ भन्ने त्यो बिजुलीको भाउ कतिमा स्पोर्ट गर्ने नेपालले ग¥यो भने रोयल्टी भनेको मेगावाटको चाहिन्छ तर किलोवाट हिसाब नगरेपछि रोयल्टीको के हिसाब गर्नु ? यो सबै लुकाएर सबभन्दा ठूलो संसद् छलेर गरेको हो । किनभने दुई देशबीचको स्रोत बाँडफाँट भयो । यसमा सर्वोच्चले गल्ती गरेको छ । राकेशले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेको भोलिपल्ट बिजुलीलाई स्रोत होइन भनेको थियो । त्यसकारण धारा १२६ लागू भयो । र त यो मकै बेच्याजस्तै हो । भारतको नीतिअनुसार त्यो ठाउँ कब्जा गरेर बस्ने योजना हो । दोस्रो कुरा पीडीएमा नेपालका लागि विद्युत् बनाउनेछन् नि तिनीहरूलाई भ्याट पनि लाग्छ, ट्याक्स पनि लाग्छ । जीएमआर र सतलजलाई भ्याट पनि नलाग्ने ट्याक्स पनि नलाग्ने । उल्टै नेपालले कति मेगवाट अनुदान दिनेछ । यो जतिको अपराधले पनि भारतजस्तो मुलुकलाई हामीलाई टाट पल्टाएको छ । यस्तो नचाहिने काम गरेपछि टाट पल्टिने रहेछ । अपर कर्णालीको पनि त्यही हो । यसको विरोध हामीले गरेको कारण नै यही हो । मैले त्यसलाई उपनिवेशिक मोडल भनेको छु ।

»» र्को लगानी गर्न खोजेको छ । त्यसमा पनि विवाद छ भनिएको छ नि ?

अब यहाँ के भएको छ भने जीएमआर र सतलज कम्पनी हुन् । जीएमआरले अपरकर्णालीमा लगानी जुटाउन सकेको छैन । त्यो ठूलो कम्पनी हो । त्यो अहिले अपरकणार्लीमा त्यति ठूलो विषय होइन । गर्नै नसक्ने भनेको जस्तो होइन । त्यो कम्पनीले भारतको त्यत्रो ठूलो एयरपोर्ट बनाएको छ । अरू धेरै ठाउँमा पनि काम गरेको छ । ठूलै पुँजी भएको कम्पनी हो । तर पनि उसले किन लगानी उठाउन सकेन भने यसका २–३ वटा कारण छन् । मुख्य कारण त यसमा भित्री रूपमा सौदाबाजी भएको हुनुपर्छ । राजा हटाउन हामी तिमीलाई मद्दत गर्छौँ हामीलाई भने नजराना टक्र्याउँछु भन्नेसम्म म जान्छु । म अब अरू जीएममआरले नउठाउनु सक्नु भनेको योभन्दा अघि पश्चिम सेतीमा ….. दिएका थिए नि ? ९० को दशकमा १४ वर्ष कति हल्लेर बस्यो । त्यत्रो अस्ट्रेलियाको कम्पनीले नसक्ने भन्ने त थिएन नि ? किन सकेन भन्दा भारत सरकारले उनलाई बजारको मोलै दिएन । निर्यातमुखी गरेको थियो । त्यो गलत थियो । त्यो ग्यारेन्टी नभएसम्म कुनै पनि बैङ्कले नाफाघाटा दुवै हेर्छ । त्यसैले उसले बूढीगण्डकी, अपरकर्णाली, यो लाग्दैन । दोस्रो कुरा के हो भने बजारमा हेर्नुहुन्छ भने बजारेले बिजुलीलाई यती तिर्न तयार छ । कुनै किसिमको नाफा नखाईकन हुने हुँदा नाफा त यो हुने होला नि ?

सबै खर्च बिजुलीमा लागेको छ । सायद यहाँनिर हुन्छ होला अहिले नाफा यति मात्र हुने भो नि त्यो गरेपछि कति खाँदैन भएको त्यो हो त्यो बेला । भारतले अर्को बदमासी के गरेको थियो भने नेपालबाट आएको बिजुलीमा २ रूपैयाँ सर्त चार्ज लगाएको थियो । त्यो पछि सस्पेन गरेको भन्ने कुरा आएको थियो । अहिले आएको कुरा । दोस्रो हो त्यो उपनिवेशिक नै हो । बेलायतमा म हुँदाखेरि लन्डनको पुस्तकालयमा लख्रज भन्नेछ । नेपालको पहिलो औद्योगिक मेला जुद्धशमशेरको सुरु गरेको रहेछ । दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि १९३८ मा चिठीमा लेखेकोे पुराना ब्रिटिस रेकर्डहरूमा चिठी खुला छ । त्यहाँ जंगबहदुरको कथादेखि लिएर अनेक भेटेँ मैले । त्यहाँ हेर्दाखेरि के लेखेको छ भने महाराजले यसरी औद्योगिक बनाउन लागेको राम्रो हो । नेपालमा यति धेरै जनसंख्या वृद्धि भइराखेको छ । नयाँ आउने युवाहरूलाई कुनै रोजगारी दिन नसक्ने छ भने उसको शासन स्थिर हँुदैन भने । महाराजले बुझेर यो गर्न लागेको बेलायतीहरूले पनि नेपाल स्थिर रै रहोस् भन्ने हिसाबले ।

तर नेपालमा फ्याक्ट्री खोलेर त्यो पनि जापानी पुँजी ल्याएर त्यो फ्याक्ट्रीले हाम्रा फ्याक्ट्रीलाई गोर्खा लेबर भनेको छ । गोर्खा लेबर प्रयोग गरेर बनाएको हुनाले हाम्रो सामान विस्थापित हुन्छ भनेर हामीले के कर लगाउने ? सिमानामा विचार गर्न १९३८ मा आएर भारतले त्यो एउटा बाँस ठड्याएबापत २ रुपैयाँ पाउने भयो । उसले केही लगानी नगरीकन उसको त अर्बौं फाइदा हुने रहेछ । त्यो विरोध भएपछि सस्पेन भनेको छ । यहाँ अहिलेसम्म छैन । बाहिरको कुनै पनि बैठकले लगानी गर्दैन । अहिले के ल्यायो भने भारत सरकारले एप्रुभ गरेको एकाउन्न प्रतिशत सेयर नभईकन उसले नकिन्ने आयो नि ।

५१ प्रतिशत बिजुली आयो । त्यसलाई हटाउने भन्ने आयो । ओलीको एजेन्डामा थियो । रणनीतिक हिसाबले औपनिवेशिक बनाउन हिँडेको मोडेल हो । बेलायत जुद्धशमशेरको पाला १९३८ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले जे भन्यो मोदी भारतले पनि त्यही भनेको छ । मुग्लान साहू त्यत्तिकै भनेको होइन मैले ।

»» अहिले नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य भाछ नि त ?

भाको त छैन । जुन भारतबाट बिजुली ल्याएको छ त्यो नेपाली दिने रेटमा ल्याएको छ । यो सर्त कस्तोमा छ भने दुईवटा पक्षलाई यहाँ ध्यान दिएको छैन । कुनै पनि साइड लाइसेन्सको अवधि हेरीहेरी हुन्छ । २० वर्षको लाइसेन्स अवधि दिएको छ भने त्यसको एजम्सन के हुन्छ भने एकदम दिग्भ्रमित पारिदिएको छ । त्यसैले यसलाई क्लियर पार्दिनुपर्छ । २० वर्षको लाइसेन्स दिएको छ । के आधारमा भने ५ वर्षभित्रमा योजना बनाउँछ । त्यो ५ वर्षको योजनाले बैङ्कबाट लोन लिएको हुन्छ । त्यसबाट आउने होइन जाने मात्र हुन्छ । सरकारीमा जति गरे पनि तलब आइहाल्छ । त्यही भएर मतलब गर्दैनन् । निजी क्षेत्रमा कम्पनी डुब्ने डर हुन्छ । कतिपय निजी हाइड्रो पावर कम्पनीले हावा खाएको छ । त्यसैले उनीहरू सरकारी तालमा हिँड्नेहरूले बिगारेका छन् । त्यसै गर्दाखेरि मारवाडीहरू अगाडि बढे, नेवार साहूहरू हराए । अब ५ वर्षमा योजना ४ वर्षमा निकाल्न त्यसले फाइदा हुन्छ । ५ वटा युनिट भयो भने बेच्दै जाँदा आम्दानी हँुदै जान्छ । त्यसपछि १५ वर्षमा पूरा होला र लोन तिर्न सकिएला । २० वर्षमा आएर फाइदा हुन्छ । त्यो नाफाले अर्काे योजना बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबबाट हिँडेको हो । त्यसपछि २० वर्षमा नेपाल सरकारलाई हेन्ड ओभर हुन्छ । निर्यात गरेको चिजलाई यहाँ प्रयोग गर्नु त पाइँदैन । विजुलाी आफ्नो औद्योगिककरणको गर्न लागि त पाएन । ३० वर्ष पछि आएर गरेको २५ वर्षपछि सबलाय आउछ भने त आफ्नो औद्योगिकीकरण पछाडि धकेल्नुभयो । २५ वर्षपछि सब हाम्रो भइहाल्छ नि भनेर संसद्मा मैले बोले त्यो औद्यागीकरण २५ वर्ष पछि गर्नुपर्ने हाइन अहिले गर्नुप¥यो ।

उसको माग भनेका १२ सय मेगावाटको छ लाटो हिसाबले हेर्ने हो भने प्राधिकरणसँग नेपाली प्राइभेट गरी जम्मा ८ सय मेगावाट इस्टल क्यापसिटी छ । खोलाको पानीसुकेपछि एकतिहाइमा झर्छ । उत्पादन क्षमता कम हुन्छ । ८ सयबाट ३ सय जस्तोमा आइपुग्छ । भारबाट झण्डै ४सय निकालेको छ । उद्योगलाई काटेका छन् । उद्योगलाई धनी बनायो भनेर माओवादी आएको बेला गरेका छन् । गरेको बेला कुलमाणले तिनचार सय जति काटेका छन् । मेरो अब्जेशनमा ३६० जति काटेका छन् । प्राइभेट सेक्टर र उसले निकालेको सबै गर्दाखेरि ४,५ सय जति छ । त्यत्तिकै अनुपातमा भारतबाट ल्याएको छ। पहिलो त लोडसेडिङ घटेको छैन ।

वास्तविक माग भनेको १५ सय नाकाबन्दीको बेला १८ सय पुगेको थिायो । प्राधिकरणको हिसावले १द्द सय छ । उत्पादन ४ सय नेपालको ४ सय भारतको ल्याएर ८ सय छ । कसरी यो मिडटै भाछैन । उद्योगको ३ यस चानचुन काटेको छ । हो उद्योगमा तिनेले ठगी ग¥यो होलान् चोरी गरेर आफ्नो ठाउँमा बेच्यो होलान तर उद्योग हामीलाई चाहिन्छ र उद्योगमा विजुली देन भने स्टिल पगाल्न गाह्रो हुन्छ उसलाई त चाहियो नि विजुली त्यसले हामीलाई अर्थतन्त्रमा टेवा दिन्छ । नत्र भने भारतबाट ल्याउनुस सिद्धिहाल्यो । उद्योगलाई दिनु ठीक थियो । तर उद्योगभित्र चोरी गर्ने ठगी गर्नेलाई रोक्नुस । यसमा मेरो अम्बजेशन २ वटा छन् । उद्योगलाई काटेर म जस्तो ग्राहास्तलाई विजुली दिएर उपभोक्तावादलाई प्रोत्साहन गरेको होकि नेपालको औद्योगिककरणलाई प्रोत्साहन गरेको हो । देशालाई उद्योग नचाइने हो ? उपभोक्तालाई २ घण्टा ४ घण्टा लोडसेडिङ गर्नुहोस् तर उद्योगलाई नरोक्नुहोस् ।

दोस्रो, माओवादी मित्रहरूसँग बढी छ उहाँहरूको समयमा भएको हो । जनार्दन शर्माकोकोले ल्याएका कुलमान घिसिङ उहाँले ल्याएको हो । अहिले धनकुटामा लोडसेडिङ छ । सुर्खेतमा छ । नचाहिने कुरा के बाहिरको लोडसेडिङ काटेर काठमाडौँलाई दिएको छ ।

यसमा मेरो प्रश्न के छ भने हिजो १८ हजार मान्छे मारेको कारणहरू मध्य एउटा के काठमाडौले जिल्लालई शोषण ग¥यो । उहाँहरूले जिल्ला लाई शोषण गरेर मलाई विजुली दिइरहनुभाछ ।
तेस्रो, नेपाली उत्पादकलाई दिएको विजुली भन्दा बढी नै छ भन्ने मैले सुनेको छु । सुनेअनुसार झण्डै ३० प्रतिशत छ त्यो नेपाली उत्पादकलाई देको भए उसले राम्रोसँग जलविद्युत् अझ बढी बढाउँथ्यो । त्यसैले लोडसेडिङ अन्त्य भयो भन्नु गलत हो ।
२०७५ वैशाख ६ गते बिहीबार अपरान्न ५ : ३२ मा प्रकाशित