सरकार आफ्नो कामको प्रशंसा आफैँ गरिरहेको छ र तामझामका साथ राज्य ढुकुटीबाट करोडौँ खर्च गरी आफ्नै प्रचारप्रसारमा जुटेको छ । यति मात्र होइन, खाल्डाखुल्डीले कष्टकर बाटोका भित्ताहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीको फोटोले भरिएका छन् । झट्ट हेर्दा लाग्छ गाईजात्रे हाँसोभन्दा के फरक छ र ! किनकि सडकमा धुलो, धुवाँ, फोहोरमैला, प्रदूषण अनि खाल्डाखुल्डीले भरिएको बाटोमा गिटी–बालुवाको थुप्रो राखी विकास र समृद्धिको बोर्ड राखिएको भए यथार्थपरक नै हुन्थ्यो होला । तर यो कष्टकर सडकमा विकास र समृद्धि लेखिएका नारा र प्रधानमन्त्रीको फोटो के आजको आवश्यकता हो त ? यसले जनताको जनजीवन सहज हुन्छ त ? प्रश्न गम्भीर भएको छ । न्यायको माग गर्दै टाँसिएको पीडितको फोटो च्यातिनुपर्ने जनतालाई न्याय दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँसिनुपर्ने अनि जनताले जयजयकार गर्नुपर्ने ! योभन्दा गाईजात्रा के होला ? सरकार विकास र समृद्धिको नारामा हवाइ र खवाइ गर्दै । सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमका साधनहरू किनेर एक्लै चिच्याइरहेको छ । जनजीवन भने महँगी र दलाल सिन्डिकेटका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको खरिद गर्नसम्म नसकी भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । तर प्रधानमन्त्रीको मुख्य ध्यानचाहिँ आफ्नो फोटोको प्रचारप्रसारमा केन्द्रित छ । फोटो र एकोहोरो प्रचारप्रसारले मात्र जनताको मनमस्तिष्कमा बस्न सकिने भए राजा ज्ञानेन्द्र नै देश र जनताका मनमस्तिष्कमा बसिसक्थे किन व्यवहारबाट यति घृणित भई सत्ताच्यूत हुनुपर्ने थिएन होला किनकि कुनै समय सानासाना बालबालिकाले पढ्ने पुस्तकसम्म पनि राजपरिवारका फोटाले भरिएका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीको यो मूर्खतापूर्ण कार्यबाट आज देश नै लज्जित छ । त्यसैले त नेपालीमा एउटा भनाइ छ– घर भत्किएको छ तर करेसाको फूलबारी सिँगार्दै सरकार । यो उक्तिसँग प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली ठ्याक्कै मेल्छ खान्छ । सच्चा देश र जनताको सम्मानित पात्र हुनलाई गर्नुपर्ने काम सामान्य पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनताको जिउधनको सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायत जनताको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न योजना र कार्यक्रम प्रत्यक्ष व्यावहारिक रूपमा जनताले महसुस गर्ने कार्यचाहिँ राज्यको प्रमुख कार्य हुनुपर्ने हुन्छ । तर उल्टो प्रधानमन्त्रीको फोटो झुन्ड्याउने युगको सुरुआतीबाट देश र जनताले के पाउँछन् ?
संविधानमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ– समाजवादउन्मुख सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्थापन । विकासको सुरुआतचाहिँ अहिले सरकारको प्रमुख काम, कर्तव्य र दायित्व हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि पहिलो चरणमा जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, गाँस, बास र कपासका लागि रोजगारीको व्यवस्थाका साथै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि । ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम लागू गरी देशमा विकास र समृद्धिको आधार खडा गरी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई उत्साहित गर्दै देश निर्माणमा अघि बढाउनुपर्ने हो । तर सरकार जनतामा ठूलाठूला भ्रम बाँड्दै भ्रष्टाचारी, दलाली, तस्कर, हत्यारा र बलात्कारीहरूको संरक्षणमा सम्पूर्ण राज्यको शक्ति खर्च गर्दै जनताको न्यायोचित सङ्घर्षमाथि बर्बर दमन गरिरहेको छ । राजधानीको सडक मर्मत गर्ने औकात नभएका प्रधानमन्त्री केपी ओली !! पानीजहाज, रेल र ग्याँस पाइपलाइनको फुस्रो भाषण गरिरहेका छन् । हिम्मत भए त्यो पानीजहाज, रेल, ग्याँस, पाइपलाइनका निम्ति बनाइने योजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बूढीगण्डकी, अरुण तेस्रो, जलविद्युत् आयोजनालगायत काम आफैँ गर्छौं भनी काम सुरु गरे साँच्चै देश र जनताको हितमा हुने थियो । राष्ट्रका सम्पूर्ण स्रोतसाधन भारतलाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्दै । कमिसन खाने अनि विकास र समृद्धिको कुरा । आन्ध्रमहासागरमा पानीजहाजको योजना कतिसम्मको भ्रमपूर्ण खेती हो, धेरै व्याख्या जरुरी छैनजस्तो लाग्छ । जनताले चुनौती दिइरहेका छन् । रेल र ग्याँस पाइपलाइन त अलि पछिको कुरा हो, देश र जनताको हित सोच्ने हो भने महेन्द्रले बनाएको राजमार्गको खाल्डाखुल्डी त मर्मत मात्र गरेर देखाउन नसक्ने सरकारले अन्य विकासको योजना स्याल तर्साउन नसक्ने सिकारीले बाघको गौँडाको बखान कसले पत्याउने प्रधानमन्त्रीज्यू ? प्रधानमन्त्रीज्यूले परिकल्पना गरेका विषयहरू देशका लागि आवश्यक छैन भन्न खोजिएको होइन तर परिवर्तन र समृद्धिका पनि आफ्नै विकासका नियमहरू हुन्छन् । यो अकाट्य सत्य पनि हो । वैज्ञानिकहरू पनि पहिला गुडे अनि मात्र उडे । गोरेटो मार्ग, घोरेटो मार्ग, राजमार्ग, रेलमार्ग अनि सबैतिर हवाईमार्ग हुन्छ होला । सामान्य गोरेटो बाटोमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नसम्म पर्याप्त सकेका छैनौँ । अनि आफ्नै भूमिमा राम्रो बाटो निर्माण गरेर सामान्य गाडी चलाउन नसक्ने सरकारको नेतृत्वमा । विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको कब्जा मारे महासागरमा जहाज चलाउने योजना कतिको विश्वसनीय छ, आफैँ पुष्टि भएको छ । कुनै नैतिकवान् नेता हो भने आफैँ पनि लाज मान्नुपर्ने विषय हो !!!! सरकारको एक वर्षलाई हेर्दा देश अर्थ, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता सबै चौपट छ । त्यसैले त नेपालीमा एउटा भनाइ छ, घर भत्किएको छ । सरकारको नीति र कार्यक्रमचाहिँ फूलबारी सिँगार्नेखालको छ । यो अहिलेको सत्य र सबै नेपालीले अस्वीकार गर्नुपर्ने विषय हो ।
सरकारले गरेका केही काम पनि जनताले अवश्य मूल्याङ्कन गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम योजना कार्यान्वयन विषयमा सरकाले जसरी अगाडि बढाएको छ त्यो सकारात्मक नै भए पनि त्यो कार्य अहिलेको सरकारले परिकल्पना गरेको कार्यक्रम होइन । प्रस्टै छ सरकारका मुख्यमन्त्रीलगायत मान्छेहरू नै महिला यौनहिंसामा संलग्न छन् । त्यस्ता मन्त्रीहरूले हाँकिरहेको कर्मचारीतन्त्र र सरकारबाट जनताले न्याय पाउने कुरा त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । अर्कोतिर किसान, मजदुर, गरिब जनता अन्यायमा छट्पटाइरहेका छन् । नेपाली युवाहरूले प्रवासमा भोगिरहेको दुःख, कष्ट र पसिनाबाट कमाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिइरहेको छ । त्यही रोजगारीलाई सरकारबाट गर्नुपर्ने कामकर्तव्यहरू सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीका लागि एउटा सिन्कासम्म भाँचेको छैन । देशको आर्थिक विकासका लागि कुनै उद्योग खोल्नलाई एकदुई अर्ब रुपैयाँ हुँदैन सरकारसँग !! सामान्य लत्ताकपडा चीन र भारतबाट खरिद गर्न बाध्य छौँ । तर मन्त्री र नेताहरूलाई दुईचार अर्ब कमिसन भ्रष्टाचार गर्न पाउने अवस्था भयो भने दुईचार अर्ब रुपैयाँ त के बीसौँ अर्ब रुपैयाँ ऋणपान र राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्न कुनै गाह्रो छैन । यसको प्रतिनिधि उदाहरण वाइड विमान खरिदलाई लिन सकिन्छ । अहिलेका नेताहरूको चरित्र र सरकारका योजनाहरू हेर्दा बडो अचम्मको छ । महिलाहरू सुत्केरी हुन न कुनै राम्रो र सुलभ अस्पताल छ, न त साधारण एम्बुलेन्स । कुनै महिला सिटामोल खान नपाएर मर्नुपर्ने, कुनै महिलालाई करोडौँको कार ! अब शीतल निवास होइन, नारायणहिटी उपभोग गर्ने दाउ देखिन्छ । सरकारको निर्णय यस्ता विषय र आईएनजीओ–एनजीओ लक्षित हुन्छ । आईएनजीओ–एनजीओले जनताको सवारी चलाउन पाइन्न भन्ने प्रस्ट छ । सरकारको कार्यशैली जनलक्षित छैनन् । फेरि यहाँ त ठूलो भ्रम छ । संविधानमा लोकतन्त्र अनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, समानता खै ??
अहिलेको नेपालको सत्ता सामन्तवादको अवशेषसहितको दलाल पुँजीवादी छ । यसको सञ्चालक केपी ओली देखाउने पात्र मात्र हुन् । यसको सञ्चालन धेरै माध्यमबाट छिरेका विदेशी प्रभु र देशीविदेशी दलाल पुँजीपति, भ्रष्ट, तस्करहरू अनि पुरानै शैलीका भ्रष्ट र भद्दा कर्मचारीतन्त्रले देश सञ्चालन गरिरहेको छ । हाम्रो हालत यहाँ छ । अब जनता आफैँले सञ्चालन गर्ने वैज्ञानिक सत्ताले मात्र हाम्रो मुक्ति सम्भव छ । त्यसैले यो क्रान्तिको यात्रामा सबैले हातेमालो गरौँ ।
(लेखक जनप्रगतिशील मोर्चा मलेसियाका सचिव हुनुहुन्छ ।)
२०७५ मङ्सिर २६ गते बुधबार प्रकाशित